बिलकिस बानो केस में 17 साल बाद दो दोषियों को जमानत! सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा पर क्यों लगाई रोक?
2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 17 साल से अधिक की जेल, एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता और अपील में विचारणीय कानूनी सवालों को राहत का आधार बनाया गया है।
2002 के गुजरात दंगों से जुड़े Bilkis Bano Case Supreme Court Bail मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने फिर से देश का ध्यान खींचा है। अदालत ने मामले के दो दोषियों बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का निर्देश दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने यह आदेश 28 अक्टूबर 2026 को दिया था, जो हाल ही में सार्वजनिक हुआ। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। साथ ही, उनमें से एक गंभीर रूप से शारीरिक दिव्यांग है। हालांकि, यह राहत उनकी दोषसिद्धि खत्म करने का फैसला नहीं है। उनकी अपील पर अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है।
Bilkis Bano Case Supreme Court Bail: अदालत ने किन आधारों पर दी राहत?

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की अपील पर सुनवाई करते हुए उनकी लंबी हिरासत और मामले में विचार किए जाने वाले तथ्यात्मक एवं कानूनी सवालों को ध्यान में रखा। पीठ ने कहा कि अपील में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर निर्णय होना बाकी है। दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि उनमें से एक को घटना के लगभग तीन साल बाद मामले में शामिल किया गया था और उसका नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं था। वहीं, सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अपराध की गंभीरता और निचली अदालतों के निष्कर्षों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजा निलंबित करने और जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने रिहाई की शर्तें तय करने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रायल कोर्ट को सौंपी है।
कौन हैं बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया?
बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोधिया उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक सजा निलंबित की है। इसका अर्थ है कि फिलहाल उनकी दोषसिद्धि कायम है, लेकिन जेल में सजा काटने पर रोक लगाई गई है। जमानत की शर्तें पूरी होने के बाद ही उनकी रिहाई संभव होगी।
2022 में रिहाई और 2024 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था?
अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत इस मामले के सभी 11 दोषियों को समयपूर्व रिहाई दे दी थी। इस फैसले पर व्यापक विरोध हुआ और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा था कि इस मामले में सजा महाराष्ट्र में सुनवाई के बाद हुई थी, इसलिए दोषियों को छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। इसके बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। अब जोशी और मोधिया को मिली जमानत उसी पुराने छूट आदेश के तहत नहीं, बल्कि उनकी अपनी अपील पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के आधार पर मिली है।
बिलकिस बानो मामला क्या है?
यह मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए गैंगरेप और हत्या से जुड़ा है। दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय वह गर्भवती थीं। हमले में उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। इस मामले में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखी। मामला लंबे समय से न्यायिक और राजनीतिक बहस का विषय रहा है।
निष्कर्ष
Bilkis Bano Case Supreme Court Bail के तहत दो दोषियों को मिली राहत मामले में एक नया कानूनी मोड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल से अधिक की कैद और अपील में विचारणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उनकी सजा निलंबित की है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अदालत ने दोषसिद्धि खत्म नहीं की है। दोनों की अपील पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है और उनकी रिहाई ट्रायल कोर्ट की शर्तों के अधीन होगी।
FAQ (Frequently Asked Questions):
बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किन दो दोषियों को जमानत दी है?
सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोधिया को जमानत देने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों को जमानत क्यों दी?
अदालत ने उनकी 17 साल से अधिक की कैद, उनमें से एक की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता और अपील में विचार किए जाने वाले तथ्यात्मक एवं कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखा।
क्या सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की सजा पूरी तरह खत्म कर दी है?
अदालत ने अपील पर अंतिम फैसला आने तक उम्रकैद की सजा निलंबित की है। उनकी दोषसिद्धि अभी बरकरार है।
दोनों दोषियों को जमानत कब मिली थी?
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को आदेश दिया था। यह आदेश हाल ही में सार्वजनिक हुआ।
बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों की रिहाई सुप्रीम कोर्ट ने कब रद्द की थी?
सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के समयपूर्व रिहाई के आदेश रद्द कर दिए थे और सभी 11 दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया था।