King Charles Slave Trade Remarks : किंग चार्ल्स ने गुलामी को बताया इतिहास का शर्मनाक अध्याय, लेकिन माफी पर क्यों रहे चुप?

King Charles Slave Trade Remarks : ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अटलांटिक पार गुलामों के व्यापार को इतिहास का “शर्मनाक अध्याय” बताया है। उन्होंने कहा कि इस इतिहास को याद करने से उनके मन में भय और गहरा व्यक्तिगत दुख पैदा होता है। चार्ल्स ने 3 नवंबर को एंटीगुआ और बारबुडा में कॉमनवेल्थ देशों के शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। हालांकि, उन्होंने ब्रिटेन की ओर से गुलामी के लिए औपचारिक माफी नहीं मांगी।किंग का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कैरेबियाई देशों के नेता ब्रिटेन से उसके ऐतिहासिक गुलामी के कारोबार के लिए माफी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने भी प्रभावित देशों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन उन्होंने आर्थिक मुआवजा देने से इनकार किया है।

किंग चार्ल्स ने अपने भाषण में कहा कि गुलाम बनाए गए लोगों का अटलांटिक पार व्यापार आज भी कैरेबियाई द्वीपों और कॉमनवेल्थ के दूसरे देशों पर अपनी छाया छोड़ रहा है। उन्होंने कहा, “इतिहास का वह शर्मनाक अध्याय मेरे दिल में भय और मेरी आत्मा में गहरा व्यक्तिगत दुख भर देता है।”

उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख जरूर ली जा सकती है। उनके मुताबिक, अतीत की गलतियों को स्वीकार करते हुए भविष्य के लिए बेहतर साझेदारी बनाना जरूरी है। चार्ल्स ने कहा कि इस विषय पर सुनने, समझने और सीखने के बाद उनकी प्रतिबद्धता बढ़ी है कि अतीत के अन्याय को भविष्य के लिए ठोस कदम उठाकर दूर करने के तरीके खोजे जाएं।किंग ने गुलामी के व्यापार को खत्म करने के प्रयासों में रॉयल नेवी की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इतिहास बताता है कि साहस और दृढ़ संकल्प से बड़े अन्याय को भी खत्म किया जा सकता है। हालांकि, उनके भाषण में ब्रिटेन की ओर से औपचारिक माफी या मुआवजे का कोई ऐलान नहीं हुआ।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने सम्मेलन से पहले कहा था कि वह गुलामी में ब्रिटेन की भूमिका के लिए औपचारिक माफी की मांग पर बातचीत करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित देशों और समुदायों की बात सुनना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।बर्नहैम ने बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली से भी इस मुद्दे पर चर्चा की। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक, बातचीत में अटलांटिक पार गुलामी के व्यापार से प्रभावित समुदायों के लिए एक व्यवस्थित संवाद शुरू करने और उसके अगले कदमों पर विचार किया गया।
हालांकि, बर्नहैम ने आर्थिक मुआवजे की मांग को खारिज किया। उनका कहना है कि आज के ब्रिटिश नागरिकों को सदियों पहले हुई गलतियों के लिए आर्थिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने इसके बजाय गरीब कॉमनवेल्थ देशों की मदद के लिए कर्ज व्यवस्था में बदलाव, विकास सहयोग और ग्रीन फाइनेंस जैसे उपायों की बात कही।
ब्रिटेन की योजना में पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के नेतृत्व में एक 'डेट रीसेट' पहल भी शामिल है। इसके तहत गरीब देशों के कर्ज भुगतान पर ब्याज दरों में बदलाव की संभावना है। इसके अलावा, ब्रिटेन कैरेबियाई क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तीन साल में 4 करोड़ पाउंड देने की योजना बना रहा है।

अटलांटिक पार गुलामों का व्यापार लगभग चार शताब्दियों तक चला। इस दौरान अफ्रीका से करीब 1 से 1.5 करोड़ लोगों को जबरन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्रों में ले जाया गया। उन्हें खेतों, खदानों और दूसरे कामों में गुलाम बनाकर रखा गया। इस व्यापार से ब्रिटेन समेत यूरोप की कई औपनिवेशिक ताकतों को आर्थिक फायदा हुआ।ब्रिटिश संसद ने 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों में गुलामी खत्म करने के लिए कानून पास किया था। ब्रिटेन का तर्क रहा है कि उसने गुलामी खत्म करने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन कैरेबियाई देशों का कहना है कि गुलामी और उपनिवेशवाद के कारण उनके समाज और अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ, उसका असर आज भी मौजूद है।
ब्रिटेन ने अब तक गुलामी के लिए औपचारिक राष्ट्रीय माफी नहीं मांगी है और न ही आर्थिक मुआवजा देने पर सहमति जताई है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी की नेता केमी बेडेनॉक ने भी माफी का विरोध किया है। उनका तर्क है कि ऐसा करने से ब्रिटेन पर आर्थिक मुआवजे के दावे बढ़ सकते हैं।

किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला नौ दिन के कैरेबियाई दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान ब्रिटेन के औपनिवेशिक इतिहास और गुलामी की विरासत पर बहस फिर तेज हुई है। बहामास में अपने दौरे के पहले पड़ाव पर किंग ने अतीत में हुए “भारी दुख और पीड़ा” का जिक्र किया था। गुयाना में उन्होंने उस जगह का दौरा भी किया, जहां गुलाम बनाए गए लोगों ने विद्रोह किया था और सैकड़ों लोग मारे गए थे।बहामास में किंग के दौरे के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने “Pay what you owe us” यानी “जो बकाया है, उसका भुगतान करो” लिखे पोस्टर दिखाए थे। एंटीगुआ में भी सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटेन से गुलामी के इतिहास को स्वीकार करने, माफी मांगने और न्यायपूर्ण समाधान की मांग की।
2024 में समोआ में हुए पिछले कॉमनवेल्थ सम्मेलन में 56 देशों ने एक साझा बयान पर सहमति जताई थी। इसमें गुलामी और औपनिवेशिक इतिहास से जुड़े नुकसान की भरपाई यानी 'रिपरेटरी जस्टिस' पर बातचीत का समर्थन किया गया था। उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस मुद्दे को बातचीत के केंद्र में लाने से बचने की कोशिश की थी।

कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग (CHOGM) 2026 का आयोजन 1 से 4 नवंबर तक एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स में किया जा रहा है। इसमें कॉमनवेल्थ के 56 सदस्य देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस साल सम्मेलन की थीम 'एक्सेलरेटिंग पार्टनरशिप्स एंड इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रॉस्परस कॉमनवेल्थ' रखी गई है।कॉमनवेल्थ मुख्य रूप से उन देशों का संगठन है, जिनका ऐतिहासिक संबंध ब्रिटिश साम्राज्य से रहा है। इसके सदस्य देशों में अफ्रीका, एशिया, कैरेबियाई क्षेत्र, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के देश शामिल हैं। सम्मेलन में गुलामी के इतिहास के अलावा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और तकनीकी बदलाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है।
किंग चार्ल्स ने अपने भाषण में दुनिया के सामने मौजूद युद्धों, जलवायु संकट और तेजी से हो रहे तकनीकी विकास की चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ देशों को अतीत से सीखते हुए भविष्य की चुनौतियों का मिलकर सामना करना होगा।