Trump Russia Diesel Deal : ट्रंप की रूस से डीजल खरीदने की कोशिश नाकाम, अमेरिकी खरीदार क्यों नहीं दिखा रहे दिलचस्पी?
ट्रंप की रूस से डीजल खरीदने की योजना अमेरिकी खरीदारों की कमी के कारण अटक गई है। 40 हजार टन डीजल लेकर आया टैंकर पूर्वी तट के पास रुका है। प्रतिबंधों में छूट के बावजूद कानूनी जोखिम, बैंकिंग बाधाएं और राजनीतिक विरोध कंपनियों को सौदे से दूर रख रहे हैं।
Trump Russia Diesel Deal : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से डीजल खरीदने के लिए जिस योजना का ऐलान किया था, वह फिलहाल मुश्किल में फंसती दिख रही है। रूस से डीजल लेकर अमेरिका की ओर आ रहा एक टैंकर पूर्वी तट के पास समुद्र में रुका हुआ है, लेकिन कोई अमेरिकी कंपनी उसका माल खरीदने को तैयार नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने रूस के डीजल निर्यात पर लगे कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी थी, ताकि अमेरिका में बढ़ती ईंधन कीमतों को कम किया जा सके। इसके बावजूद कानूनी जोखिम, बैंकों की हिचकिचाहट और राजनीतिक विरोध के कारण कंपनियां इस सौदे से दूरी बना रही हैं।रॉयटर्स की 11 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी कंपनियां रूसी डीजल खरीदने से बच सकती हैं। इसकी वजह यह है कि राष्ट्रपति की ओर से दी गई छूट के बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि क्या इससे कांग्रेस के बनाए कानूनों के तहत लगे प्रतिबंध भी हट जाते हैं। इसके अलावा, रूसी डीजल को अमेरिकी मानकों के मुताबिक तैयार करने के लिए दूसरी किस्म के ईंधन के साथ मिलाना भी जरूरी होगा।
ट्रंप ने रूस से 22.5 लाख बैरल डीजल मंगाने का ऐलान किया था
ट्रंप ने 9 अक्टूबर 2026 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद रूस से डीजल खरीदने की योजना की घोषणा की थी। इसके तहत रूस को तुरंत 3 लाख टन यानी करीब 22.5 लाख बैरल डीजल अमेरिका और वैश्विक बाजारों में भेजना था। इसके बाद नवंबर में 5 लाख टन और फिर 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति की योजना थी।इस फैसले के पीछे अमेरिका में बढ़ती डीजल कीमतों को कम करने का उद्देश्य था। अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ युद्ध के बाद फरवरी 2026 के आखिर से ईंधन की कीमतों में तेजी आई थी। डीजल महंगा होने का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। ट्रकिंग, खेती और सामानों की ढुलाई की लागत बढ़ने से दूसरी चीजों की कीमतें भी प्रभावित होती हैं।
अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन (AAA) के मुताबिक, 11 नवंबर को अमेरिका में डीजल की कीमत 6.13 डॉलर प्रति गैलन थी। यह अक्टूबर में ट्रंप की छूट की घोषणा वाले दिन के 6.33 डॉलर से 20 सेंट कम थी, लेकिन फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने से पहले के 3.76 डॉलर प्रति गैलन के मुकाबले करीब 63% ज्यादा थी। यानी रूस से डीजल खरीदने की योजना के बावजूद अमेरिकी बाजार में कीमतें अब भी काफी ऊंचे स्तर पर थीं।
समुद्र में क्यों रुका है डीजल से भरा रूसी टैंकर?
रूस के बाल्टिक सागर स्थित प्रिमोर्स्क बंदरगाह से 22 अक्टूबर को माल लेकर निकला टैंकर अगियोई फैनेंदेस (Agioi Fanendes) शुरुआत में न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। इसमें करीब 40 हजार टन अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल लदा था। शिपिंग डेटा के मुताबिक, इसे नवंबर की शुरुआत में अमेरिका पहुंचना था।लेकिन अमेरिकी खरीदार और माल उतारने के लिए तैयार बंदरगाह नहीं मिलने के कारण इसकी यात्रा आगे नहीं बढ़ सकी। नवंबर के दूसरे सप्ताह में यह अमेरिका के पूर्वी तट के पास रुक गया। टैंकर के ऑपरेटर ने भी कहा कि अभी उसका अंतिम गंतव्य तय नहीं हुआ है।
अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने 10 नवंबर को न्यू ऑरलियन्स में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्हें भरोसा है कि यह डीजल वैश्विक बाजार में पहुंचकर आपूर्ति बढ़ाने में मदद करेगा, भले ही इसे अमेरिका के किसी बंदरगाह पर न उतारा जाए। उनका कहना था कि सरकार चाहती है कि यह ईंधन दुनिया के बाजारों तक पहुंचे।
प्रतिबंधों में छूट के बावजूद कंपनियों को कानूनी कार्रवाई का डर
रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाए थे। बाद में अमेरिकी कांग्रेस ने भी इन प्रतिबंधों को कानून का रूप दे दिया।9 अक्टूबर 2026 को अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने जनरल लाइसेंस नंबर 135 जारी किया। इसके तहत रूसी मूल के डीजल की बिक्री, डिलीवरी, माल उतारने और अमेरिका में आयात से जुड़े कुछ ऐसे लेनदेन की अस्थायी अनुमति दी गई, जो सामान्य तौर पर रूस पर लगे प्रतिबंधों के तहत प्रतिबंधित होते। यह अनुमति 7 अप्रैल 2027 तक के लिए है।
हालांकि, इस छूट ने कानूनी विवाद खत्म नहीं किया। विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त मंत्रालय की ओर से जारी लाइसेंस और कांग्रेस के बनाए कानूनों के बीच टकराव हो सकता है। इसलिए कंपनियों को डर है कि भविष्य में उनसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने रूसी ईंधन का आयात किस कानूनी आधार पर किया था।
अमेरिकी प्रतिबंधों के पूर्व अधिकारी और वकील जेरेमी पैनर के मुताबिक, कंपनियों को इस तरह के लेनदेन से अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने और कानूनी कार्रवाई का सामना करने का जोखिम है। उन्होंने कहा कि सस्ता डीजल खरीदने से होने वाली बचत कानूनी सलाह और संभावित जांच के खर्च में खत्म हो सकती है।
अमेरिकी सांसदों और न्यू जर्सी के गवर्नर ने जताया विरोध
ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने विरोध किया है। दर्जनों अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति से अस्थायी छूट वापस लेने की मांग की। इनमें छह रिपब्लिकन सांसद भी शामिल थे। उनका कहना है कि रूस से तेल उत्पाद खरीदने की अनुमति देने से उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए आर्थिक मदद मिल सकती है और इससे अमेरिकी नागरिकों को कोई खास फायदा नहीं होगा।न्यू जर्सी की डेमोक्रेटिक गवर्नर मिकी शेरिल ने भी राज्य के बंदरगाहों और टर्मिनल संचालकों को रूसी डीजल की खेप स्वीकार नहीं करने की चेतावनी दी। उनका कहना है कि ऐसे माल को स्वीकार करना संघीय कानून का उल्लंघन हो सकता है।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति के सदस्य जेमी रस्किन ने तेल कंपनियों और अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स को लिखे पत्र में कहा कि आयात से जुड़ी कंपनियों पर मौजूदा प्रशासन के कार्यकाल के बाद भी कानूनी जिम्मेदारी आ सकती है। उन्होंने 10 साल की कानूनी समयसीमा का हवाला देते हुए कहा कि कंपनियों को इस सौदे में शामिल होने के संभावित परिणाम समझने चाहिए।
दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि अस्थायी छूट सभी लागू कानूनों के अनुरूप है। इस तरह प्रशासन और विरोध कर रहे सांसदों के बीच इस फैसले की वैधता को लेकर मतभेद बना हुआ है।
बैंक भी रूसी डीजल के कारोबार को फंड देने से बच रहे
कानूनी विवाद के अलावा बैंकों की हिचकिचाहट भी इस सौदे के रास्ते में बड़ी बाधा है। प्रतिबंधों के मामलों के विशेषज्ञ डेविड टैननबाम के मुताबिक, अमेरिकी बैंक ऐसे कारोबार को फंड देने से बच सकते हैं, क्योंकि इससे दूसरे देशों के प्रतिबंधों का उल्लंघन होने का खतरा भी है।किसी भी डीजल खेप के आयात में केवल खरीदार और विक्रेता शामिल नहीं होते। भुगतान करने वाले बैंक, बीमा कंपनियां, शिपिंग कंपनियां, बंदरगाह संचालक और माल के वितरण से जुड़ी कंपनियां भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। इनमें से किसी भी कंपनी को कानूनी जांच या राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा, रूसी डीजल को अमेरिकी हीटिंग ऑयल बाजार के मानकों के अनुरूप बनाने के लिए दूसरे ईंधन के साथ मिलाना होगा। इससे आयात की लागत और प्रक्रिया दोनों बढ़ सकती हैं। एनर्जी एस्पेक्ट्स की विश्लेषक नतालिया लोसाडा के मुताबिक, यह भी अमेरिकी खरीदारों के लिए एक अतिरिक्त परेशानी है।
अमेरिका नहीं पहुंचा तो ब्राजील जा सकता है रूसी डीजल
रूस के डीजल निर्यात के लिए ब्राजील और तुर्किये जैसे बाजार पहले से मौजूद हैं। ऐसे में अगर अमेरिकी बंदरगाहों पर माल उतारना संभव नहीं हुआ, तो टैंकर अपना रास्ता बदलकर इन देशों की ओर जा सकता है। एनर्जी विशेषज्ञों का मानना है कि पहली खेप अमेरिका में नहीं उतरती है, तो आगे आने वाले टैंकरों के लिए भी खरीदार ढूंढना मुश्किल हो सकता है।रूस के लिए इस सौदे का महत्व केवल अमेरिका को ईंधन बेचने तक सीमित नहीं है। इससे उसे अपने डीजल निर्यात के लिए नए बाजार और अतिरिक्त कमाई का रास्ता मिल सकता है। वहीं, ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिकी बाजार में ईंधन की आपूर्ति बढ़ाने के उपाय के रूप में देख रहा है।
लेकिन फिलहाल योजना का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई अमेरिकी कंपनी कानूनी और वित्तीय जोखिम उठाकर रूसी डीजल खरीदेगी। टैंकर का समुद्र में रुका होना बताता है कि प्रतिबंधों में छूट मिलने के बाद भी कारोबार शुरू करना आसान नहीं है।
FAQ (Frequently Asked Questions):
Trump का Russia diesel deal क्या है?
डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अक्टूबर 2026 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद रूसी डीजल अमेरिका और वैश्विक बाजारों में मंगाने की योजना का ऐलान किया था। इसके तहत रूस को तुरंत 3 लाख टन, नवंबर में 5 लाख टन और उसके बाद 10 लाख टन डीजल भेजना था। इसका उद्देश्य अमेरिका में बढ़ती डीजल कीमतों को कम करना था।
US companies रूसी डीजल खरीदने से क्यों बच रही हैं?
अमेरिकी कंपनियों को कानूनी कार्रवाई, राजनीतिक विरोध और अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का डर है। इसके अलावा, बैंक ऐसे सौदों को फंड देने से बच रहे हैं। रूसी डीजल को अमेरिकी बाजार के मानकों के मुताबिक तैयार करने के लिए दूसरी किस्म के ईंधन के साथ मिलाना भी जरूरी है।
Russia sanctions waiver से diesel trade पर क्या असर पड़ेगा?
अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने जनरल लाइसेंस नंबर 135 के तहत रूसी डीजल की बिक्री, डिलीवरी और अमेरिका में आयात से जुड़े कुछ प्रतिबंधित लेनदेन को 7 अप्रैल 2027 तक अस्थायी अनुमति दी है। इससे कारोबार का रास्ता खुला है, लेकिन कांग्रेस के बनाए कानूनों को लेकर कानूनी विवाद और कंपनियों की हिचकिचाहट अब भी बनी हुई है।
Russian diesel tanker अमेरिका क्यों पहुंचने की कोशिश कर रहा है?
रूस से करीब 40 हजार टन डीजल लेकर निकला टैंकर शुरुआत में न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। यह ट्रंप की रूस से डीजल खरीदने की योजना के तहत आने वाली पहली खेप थी। हालांकि, अमेरिकी खरीदार नहीं मिलने के कारण टैंकर पूर्वी तट के पास रुक गया और उसका अंतिम गंतव्य अभी तय नहीं है।
क्या US sanctions के बावजूद Russian diesel import कर सकता है?
अमेरिकी वित्त मंत्रालय के OFAC ने जनरल लाइसेंस नंबर 135 के तहत कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी है, जिससे रूसी मूल के डीजल का आयात अधिकृत किया गया है। लेकिन कांग्रेस के कानूनों और इस छूट के बीच कानूनी विवाद है। इसलिए कंपनियों के लिए आयात करना जोखिम से खाली नहीं है।
Russia diesel deal का global oil prices पर क्या असर हो सकता है?
अगर रूस का अतिरिक्त डीजल वैश्विक बाजार में पहुंचता है, तो इससे ईंधन की आपूर्ति बढ़ सकती है और कीमतों पर कुछ दबाव कम हो सकता है। हालांकि, घोषित मात्रा वैश्विक मांग के मुकाबले सीमित है। इसलिए इस सौदे से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बड़ी गिरावट आने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
