Poland Protests 2026: पोलैंड में सियासी टकराव के बीच भड़के प्रदर्शन, सरकार के एक फैसले ने कैसे बढ़ाया तनाव?

Poland Protests 2026: पोलैंड में न्यायपालिका पर नियंत्रण को लेकर प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सरकार और विपक्षी लॉ एंड जस्टिस पार्टी (PiS) के बीच विवाद बढ़ गया है। शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को देश की संवैधानिक अदालत (Constitutional Tribunal) के प्रमुख बोगदान रोमन स्विएकज़कोव्स्की (Bogdan Święczkowski) और उपाध्यक्ष बार्तोलोमियो सोखांस्की (Bartłomiej Sochański) को एक महीने के लिए काम से हटाने का फैसला लिया गया। इसके बाद राजधानी वारसॉ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। Poland Protests 2026 के तहत अदालत के बाहर दर्जनों लोग जमा हुए। हालात संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अदालत की बाड़ पार करने की कोशिश की और पुलिस पर चीजें फेंकीं। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया। इस बीच राष्ट्रपति कारो्ल नावरोत्स्की ने सेनेगल की यात्रा बीच में छोड़ दी और पोलैंड लौट आए। विपक्ष ने सरकार पर अदालत पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया है, जबकि सरकार इसे न्याय व्यवस्था में सुधार की कार्रवाई बता रही है।

शुक्रवार शाम करीब 6 बजे पोलैंड की संवैधानिक अदालत की वेबसाइट पर एक सूचना जारी हुई। इसमें बताया गया कि अदालत के प्रमुख बोगदान रोमन स्विएकज़कोव्स्की और उपाध्यक्ष बार्तोलोमियो सोखांस्की को एक महीने के लिए उनके काम से अलग कर दिया गया है।यह आदेश अदालत की वरिष्ठ जज अन्ना कोर्विन-पियोत्रोव्स्का ने जारी किया। उनके साथ जज मैग्डालेना बेंटकोव्स्का और मैचेई बेरेक भी इस कार्रवाई से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल थे। अन्ना कोर्विन-पियोत्रोव्स्का ने अदालत में सबसे लंबे समय तक जज रहने के आधार पर उसका कामकाज संभालने की जिम्मेदारी भी ली।

इस फैसले के बाद लॉ एंड जस्टिस पार्टी (PiS) के समर्थक अदालत के बाहर जमा होने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कुछ लोगों ने अदालत की बाड़ पार करने और परिसर में घुसने की कोशिश की। वहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर चीजें फेंकीं। इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई और तीन लोगों को हिरासत में लिया।

हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर अदालत के भीतर ही दो अलग-अलग दावे सामने आए। अन्ना कोर्विन-पियोत्रोव्स्का की ओर से जारी आदेश में दोनों अधिकारियों को एक महीने के लिए काम से हटाने की बात कही गई। वहीं, अदालत के आधिकारिक X अकाउंट से कहा गया कि वेबसाइट पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया गया है। बयान में कहा गया कि बोगदान रोमन स्विएकज़कोव्स्की अब भी अदालत के अध्यक्ष हैं और बार्तोलोमियो सोखांस्की उपाध्यक्ष हैं। इसमें यह भी दावा किया गया कि अन्ना कोर्विन-पियोत्रोव्स्का अदालत की जज ही नहीं हैं और इस कार्रवाई में शामिल लोग तख्तापलट का अपराध कर रहे हैं।

इस विवाद के बीच पोलैंड के न्याय मंत्री और अटॉर्नी जनरल वाल्देमार जुरेक ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की मांग की।उन्होंने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने अदालत में कुल पांच आवेदन जमा किए हैं। इनमें से चार आवेदन बोगदान रोमन स्विएकज़कोव्स्की के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की अनुमति लेने से जुड़े हैं, जबकि एक आवेदन उपाध्यक्ष बार्तोलोमियो सोखांस्की की कानूनी छूट खत्म करने के लिए दिया गया है।

जुरेक के मुताबिक, इन आवेदनों में कुल 224 पन्ने हैं। इसके साथ ही कथित अपराधों से जुड़े दस्तावेजों की 50 फाइलें भी अदालत को सौंपी गई हैं। ये सभी दस्तावेज अन्ना कोर्विन-पियोत्रोव्स्का को दिए गए।सरकार का आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने सही तरीके से चुने गए जजों को अदालत में काम शुरू करने से रोका। इसके अलावा, सभी जजों की मौजूदगी में होने वाली जरूरी बैठक बुलाने में भी रुकावट डाली गई। उनके खिलाफ यह आरोप भी है कि उन्होंने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) के एक आदेश का पालन नहीं किया और अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए जजों की टीम बनाने में नियमों का उल्लंघन किया।
इस कार्रवाई के लिए न्याय मंत्री ने एक कानूनी नियम का सहारा लिया है। इसके तहत किसी जज पर गंभीर आरोप होने या अदालत के कामकाज पर असर पड़ने की स्थिति में उसे तुरंत कुछ समय के लिए जिम्मेदारियों से हटाया जा सकता है। यह रोक अधिकतम एक महीने तक लगाई जा सकती है। हालांकि, इस नियम को संवैधानिक अदालत के जजों पर लागू करने और मौजूदा मामले में इसके इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

पोलैंड में अदालतों की स्वतंत्रता को लेकर विवाद की शुरुआत 2015 में हुई थी। उस समय लॉ एंड जस्टिस पार्टी (PiS) सत्ता में आई थी। इस पार्टी ने 2015 से 2023 तक देश पर शासन किया। इस दौरान सरकार ने न्यायपालिका से जुड़े कई नियम बदले और अदालतों में जजों की नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया।आलोचकों का आरोप था कि PiS सरकार ने न्यायिक संस्थाओं में राजनीतिक दखल बढ़ाया। संवैधानिक अदालत में जजों की नियुक्ति को लेकर भी विवाद हुआ। आरोप लगा कि तत्कालीन सरकार ने कुछ ऐसे पदों पर अपने चुने हुए जज नियुक्त किए, जिन पर पहले से नियुक्तियां हो चुकी थीं।
यूरोपीय संघ (EU) ने भी पोलैंड की न्याय व्यवस्था में हो रहे बदलावों पर चिंता जताई। उसका कहना था कि इन फैसलों से अदालतों की आजादी और कानून के राज पर असर पड़ सकता है। इसी विवाद के कारण दिसंबर 2017 में EU ने पोलैंड के खिलाफ आर्टिकल 7 की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत किसी सदस्य देश में यूरोपीय संघ के मूल नियमों के उल्लंघन की जांच की जाती है। बाद में 2024 में पोलैंड की नई सरकार की ओर से किए गए सुधारों के बाद यूरोपीय आयोग ने इस प्रक्रिया को बंद करने की दिशा में कदम उठाया।
साल 2023 में डोनाल्ड टस्क की प्रो-यूरोपियन सरकार सत्ता में आई। उसने पिछली सरकार के विवादित न्यायिक बदलावों को ठीक करने और अदालतों की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा किया। लेकिन इस काम में राष्ट्रपति और विपक्ष की ओर से लगातार रुकावटें आती रहीं।

प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का आरोप है कि बोगदान रोमन स्विएकज़कोव्स्की ने संसद के बहुमत से चुने गए नए जजों को अदालत में काम शुरू करने से रोका। वहीं, राष्ट्रपति कारो्ल नावरोत्स्की ने भी संसद की ओर से चुने गए पांच जजों को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था।
नावरोत्स्की को PiS का करीबी माना जाता है। ऐसे में जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और राष्ट्रपति के बीच टकराव बना हुआ है।

टस्क सरकार का कहना है कि वह अदालत में सही तरीके से चुने गए जजों को जगह देकर उसका कामकाज दोबारा शुरू कराना चाहती है। वहीं, PiS का आरोप है कि सरकार पुराने जजों को हटाकर अपनी पसंद के लोगों को अदालत में जगह देना चाहती है।प्रधानमंत्री टस्क ने शुक्रवार को X पर लिखा कि देश में कानून का राज वापस लाना उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि PiS के शासनकाल के बाद न्याय व्यवस्था में सुधार करना मुश्किल है और इसके लिए कड़े फैसले लेने होंगे।
दूसरी तरफ, PiS के पूर्व न्याय मंत्री ज्बिग्निएव जियोब्रो ने सरकार की कार्रवाई को देश की संवैधानिक व्यवस्था पर आपराधिक हमला बताया। उन्होंने लोगों से इसके खिलाफ जोरदार और एकजुट होकर विरोध करने की अपील की। पार्टी के नेता यारोस्लाव काचिंस्की ने भी प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने की मांग की।

अदालत के प्रमुख को हटाने के फैसले के बाद राष्ट्रपति कारो्ल नावरोत्स्की ने अपनी सेनेगल यात्रा बीच में छोड़ दी। वह अफ्रीकी देश सेनेगल की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपना विमान वापस पोलैंड की ओर मोड़ दिया।
उन्होंने X पर लिखा, 'ऐसे समय में राष्ट्रपति का पोलैंड में रहना जरूरी है। मैं सेनेगल की अपनी यात्रा बीच में छोड़ रहा हूं और वापस लौट रहा हूं।'

पोलैंड पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने अदालत के प्रमुख बोगदान रोमन स्विएकज़कोव्स्की और अदालत के पहले प्रमुख जज ज्बिग्निएव कापिंस्की से मुलाकात की। बाद में वह अदालत परिसर भी पहुंचे। इस दौरान अदालत के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बना हुआ था।
राष्ट्रपति ने सरकार की कार्रवाई को देश की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन बताया। उनका कहना था कि एक संवैधानिक संस्था पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने सुरक्षा बलों से अदालत परिसर छोड़ने की मांग भी की।

पोलैंड की संवैधानिक अदालत देश की एक प्रमुख न्यायिक संस्था है। इसका काम संसद में बनाए गए कानूनों की जांच करना है। अदालत यह देखती है कि कोई कानून देश के संविधान के अनुसार है या नहीं। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ पाया जाता है, तो अदालत उस पर फैसला दे सकती है।इसी वजह से इस अदालत में जजों की नियुक्ति और उसके प्रमुख के अधिकारों को लेकर चल रहा विवाद काफी अहम है। यहां किसे जज बनाया जाएगा और अदालत का कामकाज कौन संभालेगा, इसका असर देश की पूरी कानूनी व्यवस्था पर पड़ सकता है।
फिलहाल इस मामले में सरकार और विपक्ष दोनों अपने फैसले को सही बता रहे हैं। अदालत के प्रमुख और उपाध्यक्ष को हटाने की कार्रवाई की वैधता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पोलैंड का यह विवाद केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है।