Alberta Independence Referendum : कनाडा से अलग होने की मांग को झटका, अल्बर्टा के 76% वोटरों ने साथ रहने का विकल्प क्यों चुना?

Alberta Independence Referendum : कनाडा के तेल संपन्न प्रांत अल्बर्टा में देश से अलग होने की मांग को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को हुए मतदान में करीब 76% लोगों ने कनाडा के साथ बने रहने का समर्थन किया, जबकि 24% मतदाताओं ने अलगाव की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के पक्ष में वोट दिया। इलेक्शंस अल्बर्टा के अनौपचारिक नतीजों के मुताबिक, करीब 19 लाख वोटों की गिनती के बाद कनाडा की एकता के समर्थकों को स्पष्ट बढ़त मिली। इस नतीजे से प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और अल्बर्टा की प्रीमियर डेनियल स्मिथ को राहत मिली है, जबकि अलगाववादी आंदोलन के सामने अपनी राजनीतिक रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं।अल्बर्टा इंडिपेंडेंस रेफरेंडम 2026 का मतदान ऐसे समय हुआ, जब प्रांत में कनाडा की संघीय सरकार के प्रति नाराजगी, आर्थिक हितों और राजनीतिक अधिकारों को लेकर बहस तेज थी। हालांकि, जनमत संग्रह का सवाल सीधे तौर पर स्वतंत्र देश बनने के पक्ष या विपक्ष में नहीं था। इसमें मतदाताओं से पूछा गया था कि वे कनाडा में बने रहना चाहते हैं या ऐसी कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के पक्ष में हैं, जो आगे चलकर अलगाव पर दूसरे मतदान का रास्ता खोल सकती है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा कि अल्बर्टा के लोगों ने एकता, साथ मिलकर विकास करने और एक-दूसरे की देखभाल करने का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा, “सबसे बढ़कर, अल्बर्टा के लोगों ने कनाडा को चुना।” कार्नी का जन्म नहीं, बल्कि उनका बचपन अल्बर्टा की राजधानी एडमंटन में बीता है। इसलिए इस जनमत संग्रह का परिणाम उनके लिए राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है।

कार्नी ने कहा कि इस फैसले से कनाडा को व्यापार में विविधता लाने, बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और दुनिया की प्रमुख ऊर्जा शक्तियों में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अल्बर्टा को इस रणनीति का अहम केंद्र बताया। इससे पहले कार्नी ने मतदाताओं को चेतावनी दी थी कि केवल संघीय सरकार के प्रति नाराजगी जताने के लिए कनाडा से अलग होने की प्रक्रिया का समर्थन करना खतरनाक साबित हो सकता है। उनके मुताबिक, इससे वर्षों तक अनिश्चितता और आर्थिक अवसरों का नुकसान हो सकता है।
अल्बर्टा की प्रीमियर डेनियल स्मिथ ने भी शुरुआती नतीजों पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि लोगों ने एकजुट कनाडा के भीतर मजबूत अल्बर्टा के पक्ष में मतदान किया है। स्मिथ की यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी में अलगाववादियों का प्रभाव रहा है, लेकिन वह खुद कनाडा से अलग होने का समर्थन नहीं करतीं। उनके लिए यह जनमत संग्रह पार्टी के भीतर अलग-अलग विचार रखने वाले गुटों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी था।

अल्बर्टा कनाडा के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादक प्रांतों में शामिल है। यहां तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा उद्योग है। अलगाव के समर्थकों का तर्क है कि प्रांत की आर्थिक क्षमता और ऊर्जा संसाधनों से होने वाली कमाई के अनुपात में उसे संघीय सरकार से पर्याप्त लाभ नहीं मिलता। उनका आरोप है कि ओटावा स्थित संघीय सरकार की नीतियां अल्बर्टा के आर्थिक विकास और ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाओं को सीमित करती हैं।इसी असंतोष के कारण कनाडा से अलग होने का आंदोलन पिछले कुछ समय में चर्चा में आया। हालांकि, संघीय सरकार के प्रति नाराजगी का अर्थ यह नहीं है कि प्रांत के अधिकांश लोग स्वतंत्र देश बनना चाहते हैं। मतदान के नतीजों ने यही अंतर स्पष्ट किया है। बड़ी संख्या में लोग संघीय सरकार की नीतियों में बदलाव और प्रांतीय अधिकारों में बढ़ोतरी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कनाडा से अलग होने को जरूरी नहीं मानते।

पोलस्टर डेविड कोलेटो ने द गार्जियन से बातचीत में कहा कि कई लोगों को लगा कि जनमत संग्रह उन मुद्दों से ध्यान हटा रहा है, जिन पर सरकार को काम करना चाहिए। उनके मुताबिक, अल्बर्टा के लोगों में संघीय सरकार को लेकर गहरी नाराजगी होने के बावजूद कनाडाई पहचान के प्रति गर्व भी मौजूद है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन से जुड़े खतरों का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को राजनीतिक बहस में ऊर्जा खर्च करने के बजाय वास्तविक चुनौतियों पर ध्यान देने की जरूरत महसूस हुई।मतदान के बाद एक रेडियो शो के होस्ट ने भी इस प्रक्रिया को करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताया और 130 मिलियन कनाडाई डॉलर के खर्च पर सवाल उठाया। हालांकि, यह रकम उनकी टिप्पणी में बताई गई थी; इसे आधिकारिक अंतिम खर्च का आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए।

अल्बर्टा में 19 अक्टूबर को हुए मतदान के दौरान प्रांत के करीब 1,400 मतदान केंद्रों में से 100 से अधिक पर देरी हुई। कुछ केंद्रों के देर से खुलने के कारण मतदान का समय बढ़ाना पड़ा और नतीजे दो घंटे से ज्यादा देर से आने शुरू हुए। इलेक्शंस अल्बर्टा के मुताबिक, मतदान केंद्रों के बंद होने की पुष्टि के बाद ही अनौपचारिक नतीजे जारी किए जाने थे।

मतदान से पहले ही करीब 13 लाख यानी पात्र मतदाताओं के लगभग 43% लोग एडवांस वोटिंग और डाक से मतदान कर चुके थे। इससे 2021 के पिछले प्रांतीय जनमत संग्रह की तुलना में अधिक मतदान होने की संभावना जताई गई। हालांकि, नतीजे आने के समय ये आंकड़े शुरुआती थे और अंतिम आधिकारिक परिणाम 29 अक्टूबर को जारी किए जाने थे।यह कनाडा से अलग होने के सवाल पर अल्बर्टा का पहला जनमत संग्रह था। अलगाव के सवाल के अलावा इसमें इमिग्रेशन, हेल्थकेयर, शिक्षा और प्रांत के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े नौ अन्य सवाल भी शामिल थे। इन सवालों का उद्देश्य प्रांतीय सरकार को नीतिगत बदलावों और अधिक अधिकारों की मांग पर लोगों की राय जानने का अवसर देना था।

अलगाव के समर्थकों ने नतीजों को झटका तो माना, लेकिन आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया। अलगाववादी नेता कीथ विल्सन ने कहा कि कम से कम एक चौथाई अल्बर्टावासियों का मानना है कि प्रांत के साथ बेहतर व्यवहार होना चाहिए। उनके मुताबिक, मतदान के दौरान सामने आया समर्थन इस मुद्दे को राजनीतिक बहस में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।वहीं, अलगाववादी आंदोलन से जुड़े जेफ्री रैथ ने प्रीमियर डेनियल स्मिथ के नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक स्मिथ सत्ता में हैं, अल्बर्टा की स्वतंत्रता का सपना पूरा करना मुश्किल होगा। वह यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर स्मिथ को हटाने के लिए विशेष आम बैठक बुलाने की मांग भी करना चाहते हैं।
कनाडा की एकता के समर्थकों ने इस नतीजे को राष्ट्रीय एकजुटता की जीत बताया। कनाडा की संसद में अल्बर्टा का प्रतिनिधित्व करने वाले कंजर्वेटिव नेता पियरे पोइलिव्रे ने मतदान से पहले कहा था कि अल्बर्टा के लोग अपनी नाराजगी जताने के लिए देश छोड़ने का रास्ता नहीं चुनें। उनका तर्क था कि कनाडा केवल मौजूदा सरकार नहीं, बल्कि साझा इतिहास, पहचान और भविष्य का नाम है।
कुल मिलाकर, Alberta Independence Referendum 2026 ने साफ कर दिया कि संघीय सरकार से नाराजगी और स्वतंत्र देश बनने की इच्छा अलग-अलग बातें हैं। फिलहाल, अल्बर्टा के ज्यादातर मतदाता कनाडा के साथ बने रहना चाहते हैं। हालांकि, प्रांतीय अधिकारों, ऊर्जा नीतियों और आर्थिक हितों को लेकर संघीय सरकार के साथ विवाद जारी रहने की संभावना है।