आत्मनिर्णय के नाम पर पाकिस्तान को भारत ने UN में क्यों सुनाई खरी-खरी? Pakistan Sponsored UN Self Determination Resolution पर रखी दोटूक बात
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आत्मनिर्णय प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान साफ कहा कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल किसी संप्रभु देश को बांटने या उसकी क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता। भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत मुख्य रूप से उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए था, न कि अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए ‘Universal Realisation of the Right of Peoples to Self-Determination’ प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों की अपने राजनीतिक हितों के लिए मनमानी व्याख्या स्वीकार नहीं की जा सकती। भारत की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का हवाला देता रहा है। हालांकि, समिति ने 62 देशों के सह-प्रायोजन वाले प्रस्ताव को आम सहमति से अपना लिया।
आत्मनिर्णय के मुद्दे पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में क्या कहा?

भारत की स्थायी प्रतिनिधि मंडल की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में कहा कि आत्मनिर्णय जैसे मूल सिद्धांतों की चुनिंदा और राजनीतिक हितों के अनुरूप व्याख्या करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों को नए अर्थ देने और घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। भारत ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्णय के अधिकार को इस तरह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जिससे किसी स्वतंत्र देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता कमजोर हो। भाविका मंगलानंदन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापित व्याख्या के अनुसार आत्मनिर्णय का सिद्धांत उपनिवेशवाद से मुक्ति का माध्यम है, न कि किसी सदस्य देश को विभाजित करने या उसकी सीमाओं को कमजोर करने का औचित्य।
Pakistan Sponsored UN Self Determination Resolution पर भारत की आपत्ति क्या थी?
पाकिस्तान प्रायोजित प्रस्ताव का शीर्षक ‘Universal Realisation of the Right of Peoples to Self-Determination’ यानी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की सार्वभौमिक प्राप्ति है। इस पर चर्चा के दौरान भारत ने मुख्य रूप से आत्मनिर्णय के सिद्धांत के कथित राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल उठाया। भारत ने सीधे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी टिप्पणी को जम्मू-कश्मीर पर इस्लामाबाद के रुख के संदर्भ में देखा जा रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करता रहा है। भारत का कहना है कि स्वतंत्र देशों में आत्मनिर्णय का अधिकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए बेहतर ढंग से सुनिश्चित होता है। नागरिक चुनावों में हिस्सा लेकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और इसी तरह अपनी राजनीतिक पसंद जाहिर करते हैं। भारत लगातार पाकिस्तान की जनमत संग्रह की मांग को खारिज करता रहा है। उसका पक्ष है कि जम्मू-कश्मीर के लोग चुनावों में भाग लेकर अपने प्रतिनिधि चुनते रहे हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
UN Third Committee Resolution को 62 देशों का समर्थन, क्या रहा नतीजा?
संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति ने पाकिस्तान प्रायोजित प्रस्ताव को आम सहमति से अपना लिया। इस प्रस्ताव को 62 देशों ने सह-प्रायोजित किया था। इसमें किसी विशेष देश या क्षेत्र का नाम नहीं लिया गया था। तीसरी समिति सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक मामलों से जुड़े विषयों पर विचार करती है। आत्मनिर्णय के अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भारत ने अपना पक्ष रखा, लेकिन समिति ने इसे आम सहमति से पारित किया। यहां यह समझना जरूरी है कि प्रस्ताव को आम सहमति से अपनाया जाना और भारत की ओर से चर्चा में उठाई गई आपत्ति दो अलग बातें हैं। भारत ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत की राजनीतिक व्याख्या पर सवाल उठाया था; वहीं प्रस्ताव के पाठ में किसी देश या विवादित क्षेत्र का सीधा उल्लेख नहीं था।
कश्मीर का जिक्र किए बिना पाकिस्तान ने पेश किया प्रस्ताव
इस घटनाक्रम का एक अहम पहलू पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह का संबोधन भी रहा। प्रस्ताव पेश करते समय उन्होंने अपने भाषण में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख नहीं किया। यह इस मायने में अलग था कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर पहले भी कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। हालांकि, उनके संबोधन में कश्मीर का जिक्र न होना पाकिस्तान की नीति में किसी स्थायी बदलाव का संकेत नहीं माना जा सकता। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि इस बार प्रस्ताव को किसी खास देश या क्षेत्र से जोड़कर प्रस्तुत नहीं किया गया।
निष्कर्ष
Pakistan Sponsored UN Self Determination Resolution पर चर्चा के दौरान भारत ने आत्मनिर्णय के अधिकार और किसी देश की संप्रभुता के बीच अंतर स्पष्ट किया। भारत का जोर इस बात पर रहा कि लोकतांत्रिक भागीदारी ही स्वतंत्र देशों में लोगों की राजनीतिक पसंद जाहिर करने का उचित माध्यम है। तीसरी समिति ने प्रस्ताव को आम सहमति से अपना लिया, लेकिन भारत की टिप्पणी ने संयुक्त राष्ट्र में आत्मनिर्णय के सिद्धांत की व्याख्या और उसके राजनीतिक इस्तेमाल पर बहस को फिर सामने ला दिया।
FAQ (Frequently Asked Questions):
संयुक्त राष्ट्र की किस समिति ने पाकिस्तान प्रायोजित आत्मनिर्णय प्रस्ताव को अपनाया?
संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति ने पाकिस्तान प्रायोजित आत्मनिर्णय प्रस्ताव को आम सहमति से अपनाया। यह समिति सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक मामलों पर विचार करती है।
पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए आत्मनिर्णय प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्रस्ताव का शीर्षक ‘Universal Realisation of the Right of Peoples to Self-Determination’ है। इसका विषय लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की सार्वभौमिक प्राप्ति है। इसके पाठ में किसी विशेष देश या क्षेत्र का नाम नहीं था।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव पर क्या आपत्ति जताई?
भारत ने कहा कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत का इस्तेमाल अलगाववाद को उचित ठहराने या किसी संप्रभु देश की क्षेत्रीय अखंडता कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता। भारत के अनुसार, यह सिद्धांत मुख्य रूप से उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए था।
UN Third Committee में यह प्रस्ताव कितने देशों के सह-प्रायोजन से पेश किया गया?
पाकिस्तान प्रायोजित प्रस्ताव को 62 देशों ने सह-प्रायोजित किया था। तीसरी समिति ने इसे आम सहमति से अपनाया।
आत्मनिर्णय का अधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में क्या महत्व रखता है?
आत्मनिर्णय का अधिकार लोगों को अपनी राजनीतिक स्थिति तय करने और अपने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाने का अधिकार देता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि स्वतंत्र देशों में इस अधिकार का इस्तेमाल लोकतांत्रिक भागीदारी के जरिए होना चाहिए और इसकी व्याख्या किसी देश की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध नहीं की जानी चाहिए।