चुनाव से पहले ECI का बड़ा फैसला! अब रिटायर्ड सरकारी अधिकारी भी नहीं कर सकेंगे प्रचार, इन 5 राज्यों पर रहेगी नजर

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ECI Model Code of Conduct 2026 को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद दोबारा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ नियुक्त होने वाले अधिकारियों को भी चुनावी गतिविधियों से दूर रहना होगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अधिकारियों को राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी होगी और किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने से बचना होगा। चुनाव आयोग ने यह निर्देश मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को जारी किए। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सरकारी पदों के कथित दुरुपयोग की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना और सरकारी व्यवस्था को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है।

रिटायर्ड अधिकारियों पर भी लागू होंगे MCC के प्रतिबंध

चुनाव आयोग के नए निर्देशों के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी सेवा में लगाए गए अधिकारी चुनाव के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उन्हें किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के समर्थन में चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान से दूर रहना होगा। वे अपने नाम का इस्तेमाल भी किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के चुनावी समर्थन के लिए नहीं होने दे सकते। आयोग ने साफ किया है कि इन अधिकारियों से भी सरकारी कर्मचारियों की तरह राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने की अपेक्षा की जाएगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी पद या जिम्मेदारी का इस्तेमाल किसी राजनीतिक हित को साधने के लिए न हो।

ECI Model Code of Conduct 2026: चुनावी अधिकारियों के साथ बैठक पर भी रोक

MCC Restrictions on Retired Officials के तहत चुनाव आयोग ने केवल प्रचार पर ही रोक नहीं लगाई है, बल्कि चुनावी अधिकारियों के साथ उनके आधिकारिक संपर्क को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आयोग के मुताबिक, जिन निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों में चुनाव घोषित हो चुके हैं, वहां दोबारा नियुक्त किए गए रिटायर्ड अधिकारी किसी भी चुनाव संबंधी अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे। ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। चुनाव आयोग ने राज्यों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कार्रवाई या चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।

गोवा, मणिपुर, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में लागू होंगे निर्देश

चुनाव आयोग ने इस संबंध में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। इन पांचों राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने राज्यों को निर्देश दिया है कि रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों के लिए राजनीतिक तटस्थता से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

सरकारी संस्थाओं और निगमों पर भी लागू होते हैं MCC के नियम

चुनाव आयोग ने दोहराया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं हैं। ये उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें सरकार पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्तीय सहायता देती है। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को भी संबंधित नियमों का पालन करना होता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यों में लागू संबंधित आचरण नियम सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेने से रोकते हैं। अब रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी सेवा से जुड़ने वाले अधिकारियों पर भी चुनाव अवधि में इसी तरह की राजनीतिक निष्पक्षता की अपेक्षा लागू होगी।

निष्कर्ष

ECI Model Code of Conduct 2026 के तहत रिटायर्ड अधिकारियों पर प्रतिबंधों का विस्तार चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है। अब सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद दोबारा नियुक्त अधिकारी भी चुनाव प्रचार, राजनीतिक समर्थन और चुनावी अधिकारियों के साथ निर्धारित संपर्क से दूर रहेंगे। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग का यह फैसला प्रशासनिक निष्पक्षता को लेकर उसकी सख्ती का संकेत देता है।