फेसबुक-इंस्टाग्राम की कानूनी ढाल छीनने की तैयारी? सरकार के एक फैसले से सोशल मीडिया कंपनियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें!

भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों और बड़ी टेक कंपनियों के लिए नियम बदल सकते हैं। सरकार Social Media Safe Harbour Rules India की समीक्षा कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसी कंपनियों को यूजर्स के पोस्ट के लिए मिलने वाली कानूनी छूट वापस लेने या सीमित करने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। यह सुरक्षा अभी कंपनियों को यूजर्स की ओर से पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने से बचाती है। हालांकि, चर्चा अभी शुरुआती चरण में है और सरकार ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।

क्या है Safe Harbour Protection, जिससे बचती हैं सोशल मीडिया कंपनियां?

सेफ हार्बर एक कानूनी सुरक्षा है, जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म को उनके यूजर्स की ओर से अपलोड किए गए कंटेंट के लिए कुछ शर्तों के अधीन कानूनी जिम्मेदारी से बचाती है। भारत में यह सुरक्षा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करता है या यूट्यूब पर कोई विवादित वीडियो अपलोड करता है, तो सामान्य तौर पर प्लेटफॉर्म को उस कंटेंट का सीधा प्रकाशक मानकर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। हालांकि, यह छूट पूरी तरह बिना शर्त नहीं है। कंपनियों को निर्धारित सावधानी और कानूनी निर्देशों का पालन करना होता है। यही व्यवस्था इंटरनेट कंपनियों के कारोबार का एक अहम आधार रही है। इसके चलते मेटा, गूगल और एक्स जैसी कंपनियां यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर बड़े प्लेटफॉर्म विकसित कर सकीं।

Social Media Companies Legal Immunity क्यों खत्म करना चाहती है सरकार?

सरकार के भीतर इस बात पर चर्चा हो रही है कि सोशल मीडिया कंपनियां अब केवल कंटेंट पहुंचाने का काम नहीं करतीं। उनके एल्गोरिदम तय करते हैं कि किस यूजर को कौन-सी पोस्ट, वीडियो या खबर दिखाई जाएगी। वे कंटेंट को रैंक करती हैं, उसकी पहुंच बढ़ाती हैं और अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस के आधार पर पोस्ट को मॉडरेट भी करती हैं। सरकार के एक वर्ग का मानना है कि जब कंपनियां खुद तय करती हैं कि कौन-सा कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो उन्हें केवल निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं माना जा सकता। ऐसे में उनकी कानूनी जवाबदेही पर दोबारा विचार होना चाहिए। इस बहस को जुलाई में हुए छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान इंस्टाग्राम की भूमिका ने भी हवा दी। सरकार को चिंता है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम सार्वजनिक विमर्श और अलग-अलग विचारों की पहुंच को प्रभावित कर सकते हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक पर कुछ समय के लिए रोके जाने के बाद जुलाई में आईटी मंत्रालय ने मेटा के वैश्विक नीति अधिकारियों को तलब किया था। डीपफेक और भारतीय कानूनों के अनुपालन को लेकर भी कंपनी से सवाल किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और IT Act Amendment 2026 की चर्चा

सेफ हार्बर पर सरकार के विचार को सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों से भी गति मिली है। Just Rights for Children Alliance vs S Harish मामले में अदालत ने सोशल मीडिया कंपनियों पर बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रसार को रोकने में नाकाम रहने को लेकर चिंता जताई थी। 15 अक्टूबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 79 के तहत मिलने वाली सुरक्षा को हर छोटी चूक पर खत्म करना बहुत कठोर कदम हो सकता है, जबकि इसे केवल अंतिम विकल्प बनाए रखना गंभीर उल्लंघनों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने मौद्रिक जुर्माने सहित अनुपातिक दंड की अलग व्यवस्था पर विचार करने की बात कही। इसके अलावा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने भी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत की है। अगस्त में दुबे ने कहा था कि भारतीय कानूनों का पालन नहीं करने वाले प्लेटफॉर्म से सेफ हार्बर सुरक्षा वापस ली जा सकती है। हालांकि, IT Act Amendment 2026 को लेकर अभी कोई अंतिम प्रस्ताव या कानून पारित नहीं हुआ है। धारा 79 में बड़ा बदलाव करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी।

सिर्फ कानूनी सुरक्षा नहीं, इन नियमों में भी बदलाव की तैयारी

सरकार की चर्चा केवल सेफ हार्बर तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को बड़े उत्पाद बदलावों से पहले सरकार को जानकारी देने के लिए बाध्य करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इसकी वजह व्हाट्सऐप का प्रस्तावित यूजरनेम फीचर है। इससे लोग अपना फोन नंबर साझा किए बिना एक-दूसरे से संपर्क कर सकते थे। जुलाई में आईटी मंत्रालय ने संभावित प्रतिरूपण, फिशिंग और वित्तीय धोखाधड़ी की आशंकाओं का हवाला देते हुए परामर्श पूरा होने तक इस फीचर की शुरुआत रोकने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, सरकार शिकायत निवारण व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहती है। खासतौर पर डीपफेक, बिना सहमति साझा की गई निजी या अश्लील तस्वीरों और अन्य आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ शिकायत करने वाले आम यूजर्स को अधिक अधिकार देने पर विचार हो रहा है।

निष्कर्ष

Social Media Safe Harbour Rules India में बदलाव हुआ तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसी कंपनियों की कानूनी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। इससे आपत्तिजनक कंटेंट, डीपफेक और ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने की व्यवस्था मजबूत हो सकती है। लेकिन टेक कंपनियों और नागरिक संगठनों की ओर से इसका विरोध भी संभव है। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि कंटेंट की जवाबदेही तय करते समय यूजर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। फिलहाल सरकार की चर्चा शुरुआती चरण में है। किसी भी बदलाव से पहले कानूनी संशोधन और संसद की मंजूरी की प्रक्रिया जरूरी होगी।