Myanmar Rohingya Genocide Verdict : ICJ का ऐतिहासिक फैसला- म्यांमार ने रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार किया, भारत में रह रहे शरणार्थियों पर क्या होगा असर?
ICJ ने 9-6 के बहुमत से म्यांमार को 2017 में रोहिंग्या समुदाय के नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया और सुरक्षित वापसी व मुआवजे का आदेश दिया। फैसला भारत पर सीधे लागू नहीं होगा, लेकिन यहां रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की कानूनी स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अहम हो सकता है।
Myanmar Rohingya Genocide Verdict : अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि म्यांमार की सेना ने 2017 में रखाइन राज्य में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार किया था। नीदरलैंड के हेग स्थित अदालत में करीब तीन घंटे तक फैसला पढ़ा गया। कोर्ट के अध्यक्ष यूजी इवासावा की अगुवाई वाली पीठ ने 9-6 के बहुमत से म्यांमार को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया। यह पहली बार है जब ICJ ने किसी देश को नरसंहार करने के लिए जिम्मेदार पाया है।यह फैसला म्यांमार और गाम्बिया के बीच चल रहे मुकदमे में आया है। इसका सीधा कानूनी असर इन दोनों देशों पर होगा, लेकिन इसका महत्व भारत के लिए भी है। भारत में हजारों रोहिंग्या रह रहे हैं और उनकी स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। अदालत को यह तय करना है कि उन्हें शरणार्थी माना जाए या अवैध प्रवासी। ऐसे में ICJ का फैसला इस बहस में एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आ सकता है।
2017 में रोहिंग्या समुदाय पर क्या हुआ था?
रोहिंग्या म्यांमार के पश्चिमी हिस्से में स्थित रखाइन राज्य का मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। म्यांमार की सरकार लंबे समय से उन्हें देश का नागरिक मानने से इनकार करती रही है। वहां के नागरिकता कानून और सरकारी नीतियों के कारण बड़ी संख्या में रोहिंग्या नागरिकता और पहचान के दस्तावेजों से वंचित रहे हैं। उन्हें आने-जाने, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी भेदभाव का सामना करना पड़ा।

अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना ने रखाइन राज्य में 'क्लियरेंस ऑपरेशन' शुरू किया। सेना का कहना था कि वह अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) के हमलों के जवाब में कार्रवाई कर रही है। ARSA ने उस समय पुलिस चौकियों पर हमले किए थे। हालांकि, इस अभियान के दौरान सेना पर रोहिंग्या नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्या, महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन हिंसा, बच्चों पर हमले और गांवों को जलाने के आरोप लगे।ICJ ने अपने फैसले में कहा कि म्यांमार की सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने नरसंहार से जुड़े चार तरह के अपराध किए। इनमें समुदाय के लोगों की हत्या, उन्हें गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना, ऐसे हालात पैदा करना जिनसे समुदाय का पूरी तरह या आंशिक रूप से विनाश हो और समुदाय में जन्म रोकने के लिए कदम उठाना शामिल है।
अदालत ने कहा कि उपलब्ध सबूतों से यह स्पष्ट है कि सेना का इरादा उत्तरी रखाइन में रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को खत्म करना था। कोर्ट के सामने रखे गए सबूतों में करीब 10 हजार रोहिंग्या लोगों की हत्या का अनुमान भी शामिल था। अदालत ने गांवों को जलाने और उन्हें बुलडोजर से गिराने, पुरुषों और लड़कों को मारने तथा महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाओं पर भी ध्यान दिया।
अदालत ने यह भी पाया कि उत्तरी रखाइन के तीन टाउनशिप में करीब 1,000 गांवों में से लगभग 400 गांव आंशिक या पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे। बाद में इनमें से कई जगहों पर सुरक्षा ठिकाने, नए गांव और दूसरी इमारतें बना दी गईं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस हिंसा के बाद 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या म्यांमार छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश चले गए थे।
गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ केस क्यों किया?
इस मामले की शुरुआत 11 नवंबर 2019 को हुई थी, जब गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ ICJ में मुकदमा दायर किया। गाम्बिया ने यह कदम इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के 57 सदस्य देशों के समर्थन से उठाया था। उसका आरोप था कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करके 1948 के नरसंहार रोकथाम और सजा संबंधी समझौते यानी जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन किया है।

गाम्बिया का कहना था कि म्यांमार ने न केवल नरसंहार किया, बल्कि उसे रोकने और दोषियों को सजा देने की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की। इस मामले में अदालत ने जनवरी 2020 में अंतरिम आदेश जारी किया था। इसमें म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय को नरसंहार से बचाने और इससे जुड़े सबूत सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया था।जुलाई 2022 में अदालत ने म्यांमार की शुरुआती आपत्तियों को खारिज कर दिया। उसने कहा कि नरसंहार कन्वेंशन से जुड़े दायित्व सभी सदस्य देशों के साझा हित से जुड़े हैं, इसलिए गाम्बिया को म्यांमार के खिलाफ मामला लाने का अधिकार है। जुलाई 2025 में कई अन्य देशों को भी इस मामले में अपनी दलीलें रखने की अनुमति दी गई। इसके बाद जनवरी 2026 में मुख्य सुनवाई हुई। इसमें पीड़ित गांवों के तीन गवाहों ने हत्या और यौन हिंसा की घटनाओं के बारे में बताया। म्यांमार की ओर से भी एक गवाह पेश हुआ, जिसने ARSA पर करीब 100 नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया।
म्यांमार ने अदालत में नरसंहार के आरोपों को खारिज किया था। उसका कहना था कि सेना की कार्रवाई आतंकवादी संगठनों के खिलाफ थी। म्यांमार के प्रतिनिधि को को ह्लाइंग ने अदालत में कहा था कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं हैं और नरसंहार का फैसला उनके देश पर स्थायी दाग लगा देगा।
9 जज फैसले के पक्ष में, 6 ने जताई असहमति
नरसंहार साबित करने के लिए केवल यह दिखाना पर्याप्त नहीं होता कि किसी समुदाय के लोगों की हत्या हुई या उनके साथ बड़े पैमाने पर हिंसा की गई। जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत यह भी साबित करना होता है कि अपराध करने वालों का इरादा किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से खत्म करना था।ICJ ने कहा कि म्यांमार की कार्रवाई को केवल आतंकवाद विरोधी अभियान या विद्रोहियों को सजा देने की कोशिश मानना उचित नहीं है। अदालत के मुताबिक, हिंसा का पैमाना और उसका तरीका इस निष्कर्ष की ओर इशारा करता है कि रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को खत्म करने का इरादा था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी देश की सेना के दूसरे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन इससे नरसंहार का इरादा खत्म नहीं हो जाता।
हालांकि, अदालत के सभी जज इस निष्कर्ष से सहमत नहीं थे। 9 जजों ने नरसंहार के फैसले का समर्थन किया, जबकि 6 ने असहमति जताई। उपाध्यक्ष जूलिया सेबुटिंडे और जज पीटर टोमका, रॉनी अब्राहम, श्यू हानछिन, जॉर्ज नोल्टे तथा म्यांमार की ओर से नियुक्त एड हॉक जज क्लाउस क्रेस ने संयुक्त रूप से असहमति जताई।
असहमत जजों का तर्क था कि बहुमत ने नरसंहार के इरादे और सबूतों की व्याख्या पहले के मामलों के मुकाबले अधिक लचीले तरीके से की है। उनके मुताबिक, इससे नरसंहार और जातीय सफाए या मानवता के खिलाफ अपराधों के बीच कानूनी अंतर धुंधला हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले के साथ जजों की अलग-अलग राय और असहमति वाले विचार भविष्य में दूसरे नरसंहार मामलों में भी चर्चा का विषय बनेंगे।
म्यांमार को दोषियों पर कार्रवाई और रोहिंग्या की वापसी सुनिश्चित करनी होगी
ICJ ने म्यांमार को नरसंहार से जुड़े अपराधों को रोकने और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न होने देने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है। उसे अपने कानूनों में जरूरी बदलाव करके नरसंहार कन्वेंशन के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करना होगा।अदालत ने म्यांमार को उन सभी लोगों के खिलाफ तुरंत और प्रभावी जांच करने का निर्देश दिया है, जिन पर नरसंहार से जुड़े अपराधों में शामिल होने का उचित संदेह है। जहां जरूरी हो, वहां मुकदमा चलाकर दोषियों को सजा भी देनी होगी। अदालत ने यह भी पाया कि म्यांमार ने 2020 के अंतरिम आदेश के बावजूद नरसंहार से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की।
इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा रोहिंग्या समुदाय के लिए मुआवजे और सुरक्षित वापसी से जुड़ा है। अदालत ने म्यांमार को विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी के लिए कदम उठाने को कहा है। इसमें म्यांमार के भीतर या देश से बाहर विस्थापित हुए लोगों को उनके घर लौटने देना और बिछड़े परिवारों को फिर से मिलाना शामिल है। म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय और उसके सदस्यों को हुए नुकसान का मुआवजा भी देना होगा।
मुआवजे की रकम और उसे देने के तरीके पर अदालत बाद में फैसला करेगी। म्यांमार को 19 नवंबर 2028 तक ICJ को रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें उसे वापसी और मुआवजे के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी।
हालांकि, इस आदेश को लागू कराना आसान नहीं होगा। ICJ के पास अपना पुलिस बल नहीं है। यदि कोई देश उसके फैसले का पालन नहीं करता, तो मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया जा सकता है। वहां स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार और राजनीतिक हितों के कारण आगे की कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा म्यांमार की सैन्य सरकार का उत्तरी रखाइन के कई इलाकों पर नियंत्रण नहीं है, जिससे रोहिंग्या की सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया और मुश्किल हो सकती है।
दुनिया के देशों ने फैसले का स्वागत किया
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह नरसंहार के पीड़ितों को न्याय की मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने भी कहा कि अदालत ने म्यांमार को मानवता के सबसे गंभीर अपराधों में से एक के लिए जिम्मेदार ठहराया है।गाम्बिया ने इसे अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और म्यांमार से बिना देरी के फैसले का पालन करने की मांग की। इस्लामिक सहयोग संगठन ने कहा कि यह फैसला पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम है।
बांग्लादेश ने भी फैसले का स्वागत किया। वहां 12 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। बांग्लादेश ने कहा कि यह फैसला सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी का रास्ता खोल सकता है। हालांकि, उसने दोहराया कि शरणार्थियों की अपने देश वापसी ही इस संकट का स्थायी समाधान है।
ब्रिटेन ने म्यांमार के रक्षा अताशे को देश से निकालने, म्यांमार के प्रभारी राजनयिक को तलब करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की। अमेरिका ने कहा कि वह फैसले का अध्ययन कर रहा है और ICJ के कामकाज को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने की जरूरत है। म्यांमार की विपक्षी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) ने अदालत के अधिकार और फैसले का सम्मान करने की बात कही।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्र में 13 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी विस्थापित हैं। इनमें से अधिकांश बांग्लादेश में रहते हैं। म्यांमार के रखाइन राज्य में भी 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हैं। रोहिंग्या संगठनों, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी फैसले का स्वागत किया है।
भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
भारत में रोहिंग्या समुदाय की मौजूदगी लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय रही है। 2017 में केंद्र सरकार के सूत्रों ने देश में करीब 40 हजार रोहिंग्या लोगों के रहने का अनुमान दिया था। इनमें से कई के पास जरूरी सरकारी दस्तावेज नहीं थे। हालांकि, अलग-अलग एजेंसियों के आंकड़ों में अंतर है। UNHCR के जून 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में करीब 22,400 रोहिंग्या शरणार्थी और शरण मांगने वाले लोग थे। इन आंकड़ों को 2017 के सरकारी अनुमान से सीधे नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि दोनों का समय और गिनती का तरीका अलग है।जम्मू-कश्मीर में भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या रहते हैं। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार की ओर से गठित हाई लेवल कमिटी को दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 7,656 रोहिंग्या लोगों की पहचान की गई थी। इनमें 6,737 जम्मू संभाग और 919 कश्मीर घाटी में थे।
इसी साल अगस्त में जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच कर रही कमिटी ने जम्मू का दौरा किया था। उसने नरवाल इलाके में रोहिंग्या बस्ती का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सितंबर में प्रशासन ने उन जमीन मालिकों को नोटिस दिए, जिनके भूखंडों पर रोहिंग्या परिवारों ने झोपड़ियां और दुकानें बना रखी थीं। 15 सितंबर से परिवारों ने अपने घर और दुकानें हटाना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस कार्रवाई से 500 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए और कई लोगों के सामने रहने की जगह का संकट खड़ा हो गया।
भारत में शरणार्थियों की कानूनी स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित
भारत 1951 के शरणार्थी समझौते और 1967 के प्रोटोकॉल का सदस्य नहीं है। देश में शरणार्थियों के लिए अलग से कोई राष्ट्रीय कानून भी नहीं है। इसलिए भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों की स्थिति और उन्हें मिलने वाले अधिकारों का फैसला मौजूदा कानूनों और सरकार की नीतियों के आधार पर किया जाता है।रोहिंग्या मामले में केंद्र सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि देश में उनकी मौजूदगी से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं पैदा हो सकती हैं। सरकार का कहना है कि बिना वैध दस्तावेज भारत में दाखिल हुए लोगों को अपने आप शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
अप्रैल 2021 में मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्या लोगों को रिहा करने और उनकी प्रस्तावित वापसी रोकने की मांग स्वीकार नहीं की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि किसी भी निर्वासन की कार्रवाई तय कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए।
इसके बाद मामला आगे बढ़ा। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या से जुड़ी याचिकाओं में कुछ अहम सवाल तय किए। अदालत ने कहा कि पहले यह तय करना होगा कि भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी हैं या अवैध रूप से आए विदेशी नागरिक। इसके बाद ही उनके अधिकारों, हिरासत और निर्वासन जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा।
दिसंबर 2025 में पांच रोहिंग्या लोगों के कथित तौर पर लापता होने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार ने उन्हें आधिकारिक तौर पर शरणार्थी घोषित किया है। अदालत ने इस याचिका को रोहिंग्या की स्थिति से जुड़ी अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनने की बात कही थी। सितंबर 2026 तक इस मामले में शरणार्थी या अवैध प्रवासी होने का अंतिम फैसला नहीं आया था।
क्या ICJ का फैसला भारत पर भी लागू होगा?
ICJ का फैसला सीधे भारत पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इस मुकदमे में पक्षकार केवल गाम्बिया और म्यांमार हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले कानूनी रूप से संबंधित मामले के पक्षकार देशों पर बाध्यकारी होते हैं। इसलिए भारत को इस फैसले के आधार पर अपने यहां रह रहे सभी रोहिंग्या लोगों को स्वतः शरणार्थी का दर्जा देना जरूरी नहीं है।लेकिन भारत के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत 1959 से नरसंहार कन्वेंशन का सदस्य है। इस समझौते के तहत सदस्य देशों की जिम्मेदारी है कि वे नरसंहार को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने में सहयोग करें। ICJ ने 2007 के बोस्निया मामले में भी कहा था कि किसी देश को नरसंहार का गंभीर खतरा पता हो या उसे सामान्य परिस्थितियों में पता होना चाहिए, तो उसे रोकने के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी बनती है।
भारत में रोहिंग्या के पक्ष में पैरवी करने वाले वकील और मानवाधिकार संगठन इस फैसले का इस्तेमाल यह दलील देने के लिए कर सकते हैं कि रोहिंग्या समुदाय को म्यांमार वापस भेजने से पहले वहां की सुरक्षा स्थिति और उनके सामने मौजूद खतरे को ध्यान में रखा जाए। वे गैर-वापसी के सिद्धांत यानी नॉन-रिफाउलमेंट का भी हवाला दे सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, किसी व्यक्ति को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उसे उत्पीड़न या गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, भारत सरकार की दलील है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और अवैध रूप से दाखिल हुए विदेशी नागरिकों की पहचान करना उसका अधिकार है। सरकार यह भी कहती रही है कि किसी व्यक्ति के पास UNHCR का कार्ड होना अपने आप भारत में कानूनी निवास या आधिकारिक शरणार्थी दर्जा नहीं देता।
इस तरह ICJ का फैसला भारत में रोहिंग्या समुदाय की कानूनी स्थिति का सीधा समाधान नहीं करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस को नया आधार जरूर देता है। अब अदालत के सामने यह सवाल और महत्वपूर्ण हो सकता है कि म्यांमार में नरसंहार की पुष्टि होने के बाद रोहिंग्या लोगों की वापसी, सुरक्षा और उनके अधिकारों पर भारत को किस तरह विचार करना चाहिए।
FAQ (Frequently Asked Questions):
ICJ ने Myanmar Rohingya Genocide Case में क्या फैसला सुनाया?
ICJ ने 19 नवंबर 2026 को 9-6 के बहुमत से फैसला सुनाया कि म्यांमार ने 2017 में रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था। अदालत ने म्यांमार को दोषियों की जांच, जरूरत पड़ने पर मुकदमा चलाने, पीड़ितों को मुआवजा देने और विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए कदम उठाने का आदेश दिया।
Rohingya Genocide कब और कहां हुआ था?
रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार 2017 में म्यांमार के रखाइन राज्य में सेना के 'क्लियरेंस ऑपरेशन' के दौरान हुआ था। इस अभियान में बड़े पैमाने पर हत्याएं, यौन हिंसा और गांवों को जलाने की घटनाएं हुईं।
Gambia ने Myanmar के खिलाफ ICJ में केस क्यों दर्ज किया?
गाम्बिया ने 11 नवंबर 2019 को इस आरोप के साथ मुकदमा दायर किया था कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार करके 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। गाम्बिया ने यह कदम इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 सदस्य देशों के समर्थन से उठाया था।
International Court of Justice के फैसले के बाद Myanmar को क्या करना होगा?
म्यांमार को नरसंहार से जुड़े अपराधों की जांच करनी होगी और जरूरत पड़ने पर दोषियों पर मुकदमा चलाकर सजा देनी होगी। उसे विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देना होगा और भविष्य में ऐसे अपराध रोकने के लिए कदम उठाने होंगे।
Rohingya Muslims को Myanmar से क्यों भागना पड़ा?
2017 में म्यांमार की सेना के अभियान के दौरान रोहिंग्या समुदाय के लोगों की हत्या, महिलाओं के साथ यौन हिंसा और गांवों को जलाने की घटनाएं हुईं। अपनी जान बचाने के लिए 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश चले गए थे। इससे पहले भी उन्हें म्यांमार में नागरिकता और बुनियादी अधिकारों से जुड़े भेदभाव का सामना करना पड़ता रहा था।
क्या ICJ का Myanmar Genocide Verdict अंतिम है?
हां। ICJ का यह फैसला अंतिम और बाध्यकारी है। इसके खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, अदालत के पास अपना पुलिस बल नहीं है। अगर म्यांमार फैसले का पालन नहीं करता है, तो मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया जा सकता है।
Bangladesh में कितने Rohingya Refugees रह रहे हैं?
UNHCR और बांग्लादेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 के अंत तक बांग्लादेश में करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे थे। इनमें से ज्यादातर कॉक्स बाजार के शरणार्थी शिविरों में रहते हैं।