राष्ट्रपति की जासूसी का आरोप, पूर्व पुलिस प्रमुख गिरफ्तार! Indonesia Wiretap Scandal से प्रबोवो और जोको विडोडो के रिश्तों में बढ़ी दरार

इंडोनेशिया में एक कथित जासूसी कांड ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। Indonesia Wiretap Scandal 2026 में पूर्व राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख जनरल लिस्ट्यो सिगित प्रबोवो समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की अवैध तरीके से निगरानी करने का आरोप है। मामले ने राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बीच पहले से जारी राजनीतिक तनाव को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इस विवाद के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जोको विडोडो के बेटे और इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका ने 12 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में वायरटैपिंग जांच और सत्ता के बदलते समीकरणों ने इंडोनेशिया की राजनीति को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है।

Indonesia Wiretap Scandal 2026: राष्ट्रपति की जासूसी में कौन-कौन जांच के घेरे में?

इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख और राष्ट्रपति के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल लिस्ट्यो सिगित प्रबोवो को नवंबर की शुरुआत में दो अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक, 2025 से 2026 के बीच बिना कानूनी अनुमति के फोन और अन्य संचार माध्यमों की निगरानी की गई। जांच में सामने आया कि निगरानी से जुड़ी कुछ फाइलों को अक्टूबर 2026 में पुलिस के इंटरसेप्शन सिस्टम से हटाने का प्रयास भी किया गया था। पुलिस ने इस मामले में मोबाइल फोन, आईपैड और यूएसबी ड्राइव सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। बाद में एक चौथे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम भी जांच में सामने आया। पुलिस के अनुसार, कथित निगरानी का दायरा राष्ट्रपति तक सीमित नहीं था। इसमें मंत्री, सांसद, राजनीतिक हस्तियां, पत्रकार, कारोबारी, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। कुछ रिपोर्टों में करीब 6,000 लोगों की निगरानी किए जाने का दावा किया गया है। हालांकि, जांच अभी जारी है और सभी आरोपों की पुष्टि होना बाकी है..

जोको विडोडो और प्रबोवो के बीच क्यों बढ़ सकता है टकराव?

इस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो यानी जोकोवी से जुड़ा राजनीतिक समीकरण है। लिस्ट्यो सिगित को लंबे समय से विडोडो के करीबी अधिकारियों में गिना जाता रहा है। वह उस समूह से भी जुड़े माने जाते हैं, जिसे इंडोनेशियाई राजनीति में 'सोलो गैंग' कहा जाता है। सोलो, विडोडो का गृहक्षेत्र है, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। लिस्ट्यो पर आरोप है कि उन्होंने विडोडो के लिए संवेदनशील राजनीतिक मामलों में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति या उनके बेटे गिब्रान पर कथित जासूसी में शामिल होने का कोई प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। पुलिस ने भी कहा है कि विडोडो और गिब्रान कथित निगरानी की सूची में शामिल नहीं थे। इस घटनाक्रम को प्रबोवो और विडोडो के बीच कमजोर होते राजनीतिक रिश्तों के संदर्भ में देखा जा रहा है। 2024 के चुनाव में दोनों नेताओं का गठबंधन सत्ता तक पहुंचा था, लेकिन चुनाव के बाद से उनके बीच मतभेदों की चर्चा होती रही है।

गिब्रान का इस्तीफा और इंडोनेशिया का बढ़ता राजनीतिक संकट

वायरटैपिंग विवाद के बीच उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका का इस्तीफा इंडोनेशिया की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है। उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर अदालतों के फैसलों के बाद विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी।12 नवंबर को गिब्रान ने राष्ट्रपति प्रबोवो और संसद के उच्च सदन यानी MPR को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। गिब्रान ने अपने पत्र में व्यक्तिगत अनुरोध पर पद छोड़ने की बात कही। उनके इस्तीफे के बाद महाभियोग से जुड़ी संसदीय बैठक रद्द कर दी गई। इंडोनेशिया के संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर इसे भरने की प्रक्रिया शुरू की जानी है। MPR ने इस संबंध में आगे की प्रक्रिया तय करने के लिए कदम उठाए हैं। गिब्रान के जाने से प्रबोवो और उनके पिता विडोडो के बीच राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है।

20 हजार से ज्यादा सैनिकों की तैनाती, निगरानी कानूनों पर भी सवाल

वायरटैपिंग मामले की जांच के दौरान राजधानी जकार्ता में 20 हजार से अधिक सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की खबर सामने आई। हालांकि, अधिकारियों ने इस तैनाती को सीधे गिरफ्तारियों या जांच से जुड़ा हुआ नहीं बताया है। इसे नियमित सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बताया गया है। इस विवाद ने इंडोनेशिया में फोन टैपिंग और डिजिटल निगरानी से जुड़े कानूनों पर भी सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले 2022 में सामने आया था कि इजरायली साइबर इंटेलिजेंस कंपनी NSO Group के Pegasus स्पाइवेयर का इस्तेमाल इंडोनेशिया में 2018 से प्रमुख लोगों की निगरानी के लिए किया जा रहा था। बाद की रिपोर्टों में देश की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इसके इस्तेमाल के संकेत भी सामने आए थे। ताजा विवाद के बाद सरकार निगरानी से जुड़े कानूनी नियंत्रण और प्रक्रियाओं को सख्त करने पर विचार कर रही है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब देश पहले से आर्थिक दबाव, ईंधन सब्सिडी की बढ़ती लागत, जंगलों में आग और सरकार विरोधी प्रदर्शनों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

निष्कर्ष

Indonesia Wiretap Scandal 2026 अब केवल अवैध फोन निगरानी की जांच तक सीमित नहीं रह गया है। पूर्व पुलिस प्रमुख की गिरफ्तारी, जोको विडोडो और प्रबोवो के बीच तनाव तथा गिब्रान के इस्तीफे ने देश के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया है। फिलहाल जांच में कई सवाल अनुत्तरित हैं - जासूसी का आदेश किसने दिया, इसका मकसद क्या था और क्या इसमें अन्य राजनीतिक हस्तियां भी शामिल थीं? इन सवालों के जवाब इंडोनेशिया की राजनीति की अगली दिशा तय कर सकते हैं।