RBI की तैयारी - एक से ज्यादा NBFC पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगी प्राइवेट इक्विटी कंपनियां !

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) निजी इक्विटी कंपनियों के NBFC में निवेश और उनके स्वामित्व से जुड़े नियम सख्त करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव के तहत एक ही प्राइवेट इक्विटी फर्म को एक से ज्यादा नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) पर नियंत्रण रखने से रोका जा सकता है।

इसका मुख्य उद्देश्य एक ही निवेशक या उससे जुड़ी कंपनियों के जरिए कई कर्ज देने वाली संस्थाओं में वित्तीय जोखिम फैलने की आशंका को कम करना है। हालांकि, RBI छोटे निवेश को पूरी तरह रोकना नहीं चाहता। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, 15% या उससे कम हिस्सेदारी वाले निवेश को वित्तीय निवेश मानकर कम नियामकीय जांच के दायरे में रखने पर विचार किया जा रहा है।

एक निवेशक के कई NBFC पर नियंत्रण को सीमित करने की तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके तहत कोई प्राइवेट इक्विटी कंपनी एक से ज्यादा NBFC में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी नहीं रख सकेगी। यह जानकारी मामले से जुड़े दो लोगों ने दी है। बातचीत अभी निजी स्तर पर होने के कारण उन्होंने अपनी पहचान जाहिर नहीं की।

RBI की चिंता यह है कि अगर किसी बड़ी ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म या उससे जुड़ी कंपनी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है तो उसका असर उन सभी NBFC पर पड़ सकता है जिनमें उसका बड़ा निवेश या नियंत्रण है।

उदाहरण के लिए, यदि एक निवेशक कई कर्ज देने वाली कंपनियों के बड़े फैसले नियंत्रित करता है और खुद आर्थिक मुश्किल में आ जाता है तो उन कंपनियों की फंडिंग, कारोबार और वित्तीय स्थिति पर भी दबाव आ सकता है। इससे एक संस्था की परेशानी दूसरी संस्थाओं तक पहुंचने का जोखिम बढ़ता है।

प्रस्ताव का मकसद इसी जोखिम को सीमित करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि निजी इक्विटी कंपनियों को NBFC में निवेश करने से पूरी तरह रोक दिया जाएगा। मुख्य सवाल यह होगा कि निवेशक के पास कितनी हिस्सेदारी है और उसे कंपनी के फैसलों पर कितना अधिकार मिला हुआ है।

25% और 26% हिस्सेदारी में क्या अंतर है?

इस खबर में 25% और 26% के आंकड़ों को समझना जरूरी है। दोनों अलग-अलग नियामकीय संदर्भों से जुड़े हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित व्यवस्था में सूचीबद्ध कंपनी में 25% हिस्सेदारी को नियंत्रण के संदर्भ में देखा जा सकता है। हालांकि, किसी निवेशक के पास इससे कम हिस्सेदारी होने पर भी उसे नियंत्रण रखने वाला माना जा सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब उसे कंपनी के ज्यादातर निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार मिले या वह प्रबंधन और नीतिगत फैसलों को नियंत्रित कर सके।
दूसरी ओर, SEBI के टेकओवर नियमों के तहत किसी सूचीबद्ध कंपनी में 25% या उससे अधिक वोटिंग अधिकार हासिल करने पर आमतौर पर सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए ओपन ऑफर की प्रक्रिया लागू होती है।

इसका उद्देश्य कंपनी के दूसरे शेयरधारकों को भी अपने शेयर बेचने का अवसर देना है। यह नियम अपने आप में यह तय नहीं करता कि हर 25% हिस्सेदारी का मतलब कंपनी पर नियंत्रण है।
RBI के मौजूदा नियमों में 26% या उससे अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण या हस्तांतरण के लिए पहले से लिखित अनुमति लेने का प्रावधान है। इसके अलावा, किसी NBFC का नियंत्रण हासिल करने पर भी RBI की अनुमति जरूरी है। यह शर्त तब भी लागू हो सकती है जब हिस्सेदारी 26% से कम हो।

इसलिए 25% और 26% को एक ही नियम नहीं समझना चाहिए। 25% का संदर्भ SEBI के सूचीबद्ध कंपनियों से जुड़े ओपन ऑफर नियमों और Reuters की रिपोर्ट में नियंत्रण की चर्चा से है। वहीं, 26% RBI के मौजूदा NBFC स्वामित्व संबंधी निर्देशों की सीमा है।

15% या उससे कम निवेश पर कम जांच का प्रस्ताव

RBI छोटे निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी रास्ता खुला रखना चाहता है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, 15% या उससे कम हिस्सेदारी वाले निवेश को वित्तीय निवेश माना जा सकता है और उस पर अपेक्षाकृत कम नियामकीय जांच हो सकती है।

इसका फायदा उन निवेशकों को मिल सकता है जो किसी NBFC में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन उसके प्रबंधन या नीतिगत फैसलों पर नियंत्रण नहीं चाहते।

हालांकि, केवल 15% या उससे कम शेयर रखने से किसी निवेश को अपने आप नियंत्रण से मुक्त नहीं माना जाएगा। अगर निवेशक को बोर्ड में नियुक्ति या कंपनी के अहम फैसलों पर अधिकार मिलता है तो नियामकीय जांच का दायरा अलग हो सकता है। अंतिम स्थिति RBI के प्रस्तावित मसौदे की शर्तों से ही स्पष्ट होगी।

भारत के वित्तीय क्षेत्र में क्यों बढ़ रही है विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी?

भारत में कर्ज की मांग मजबूत है और लोन चुकाने में देरी के मामले भी कम बने हुए हैं। इन परिस्थितियों के बीच विदेशी निवेशकों की भारतीय वित्तीय क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ी है।

Reuters की रिपोर्ट में Grant Thornton के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि 2025 में भारत के वित्तीय क्षेत्र में करीब 5.4 अरब डॉलर का प्राइवेट इक्विटी निवेश आया था। यह 2024 के मुकाबले 6% और 2023 के मुकाबले 17% ज्यादा था।

जनवरी से सितंबर 2026 के अंत तक इस क्षेत्र में करीब 3.6 अरब डॉलर का निवेश आया। इससे पता चलता है कि भारतीय वित्तीय कंपनियां वैश्विक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर बन रही हैं।
ऐसे में RBI के सामने निवेश को बढ़ावा देने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। प्रस्तावित RBI NBFC Regulations 2026 इसी नियामकीय बदलाव की दिशा में एक संभावित कदम है। हालांकि, यह कोई आधिकारिक रूप से जारी नियमों का नाम नहीं है।

Bain Capital और Manappuram Finance का मामला क्यों अहम है?

RBI पहले भी एक ही निवेशक के कई NBFC पर नियंत्रण रखने से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है। अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म Bain Capital और Manappuram Finance का मामला इसका उदाहरण है।

Reuters के मुताबिक, Bain Capital ने पिछले साल Manappuram Finance में 41.7% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया था। RBI ने इस सौदे को इस शर्त पर मंजूरी दी थी कि Bain Capital दूसरे NBFC Tyger Capital में अपनी 93% हिस्सेदारी बेच दे। Tyger Capital को पहले Adani Capital के नाम से जाना जाता था।

इस मामले से स्पष्ट होता है कि RBI केवल किसी एक कंपनी में निवेश की रकम नहीं देखता। वह यह भी देखता है कि निवेशक का दूसरे वित्तीय संस्थानों पर कितना नियंत्रण है और इससे वित्तीय क्षेत्र में किस तरह का जोखिम पैदा हो सकता है।

Mizuho और Avendus का मामला भी चर्चा में

रिपोर्ट के मुताबिक, जापान की Mizuho Financial Group की भारत में Mizuho Capsave और Credit Saison India जैसी नॉन-बैंक वित्तीय कंपनियों में बहुमत हिस्सेदारी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, RBI ने Mizuho से भारत में अपने मौजूदा नॉन-बैंक वित्तीय कारोबार को एकीकृत या समेकित करने की व्यापक योजना देने को कहा है।

Mizuho की KKR समर्थित Avendus को खरीदने की योजना भी अलग से चर्चा में है। Avendus एक वित्तीय सेवा कंपनी है। इसे NBFC की श्रेणी में रखना सही नहीं होगा। इस अधिग्रहण की योजना को Mizuho के मौजूदा NBFC कारोबार के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए।

ये मामले बताते हैं कि एक ही समूह के तहत कई वित्तीय कारोबार होने पर उनके स्वामित्व और नियंत्रण की संरचना RBI की निगरानी में आ सकती है।

निजी इक्विटी निवेशकों और NBFC सेक्टर पर क्या असर होगा?

प्रस्तावित नियमों का असर उन प्राइवेट इक्विटी कंपनियों पर पड़ सकता है जो अलग-अलग फंड या निवेश इकाइयों के जरिए कई NBFC में बड़ी हिस्सेदारी लेना चाहती हैं।

Indian Venture and Alternate Capital Association ने RBI से मांग की है कि एक ही समूह की अलग-अलग इकाइयों को कई NBFC में 20% से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी जाए। एसोसिएशन का कहना है कि कई प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड अलग-अलग निवेश माध्यमों से फिनटेक और वित्तीय सेवा कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। मौजूदा स्वामित्व सीमाओं के कारण उन्हें दिक्कतें आती हैं।

एसोसिएशन की नियामकीय मामलों की समिति के सह-अध्यक्ष और 3one4 Capital के संस्थापक Siddarth M Pai ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है।

इस बीच NBFC सेक्टर में बड़े निवेश सौदे जारी हैं। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, Blackstone ने IIFL Finance में 16% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 535 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। वहीं, सिंगापुर की Temasek करीब 265 मिलियन डॉलर का निवेश Godrej Capital में करेगी।

यदि RBI का प्रस्ताव लागू होता है तो निवेशकों को अपने फंड और कंपनियों के स्वामित्व ढांचे में बदलाव करना पड़ सकता है। खासकर उन निवेशकों को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा जो एक से ज्यादा NBFC में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी चाहते हैं। दूसरी ओर, बिना नियंत्रण वाले छोटे निवेश के लिए रास्ता खुला रह सकता है।

RBI के प्रस्ताव पर आगे क्या होगा?

फिलहाल यह प्रस्ताव शुरुआती चरण में है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI नियमों का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के बाद अंतिम रूप दे सकता है। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि इसे अगले साल की शुरुआत में औपचारिक रूप से जारी किया जा सकता है।

RBI ने इस मामले पर Reuters के सवालों का जवाब नहीं दिया है। इसलिए अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम नियमों में नियंत्रण की परिभाषा क्या होगी, अलग-अलग निवेश संरचनाओं पर कौन-सी शर्तें लागू होंगी और नियम कब से प्रभावी होंगे।

निष्कर्ष

RBI का प्रस्ताव भारत के NBFC सेक्टर में निवेश और स्वामित्व के ढांचे को प्रभावित कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी निवेश पर रोक लगाना नहीं, बल्कि एक ही निवेशक के कई कर्ज देने वाली कंपनियों पर नियंत्रण से पैदा होने वाले जोखिम को सीमित करना है।

निवेशकों के लिए असली बदलाव तब स्पष्ट होगा जब RBI प्रस्तावित नियमों का मसौदा जारी करेगा। उसके बाद ही यह तय हो सकेगा कि अलग-अलग फंड और निवेश इकाइयों के जरिए NBFC में हिस्सेदारी लेने की मौजूदा रणनीतियों में कितना बदलाव करना पड़ेगा।