दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे मजबूत, ASSOCHAM की 2026-30 रैंकिंग में 71 अंक के साथ पहले स्थान पर !

भारत 2026 से 2030 के दौरान दुनिया की 10 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति वाला देश रह सकता है। ASSOCHAM की रिपोर्ट में भारत को 100 में से 71 अंक मिले हैं। इस रैंकिंग में चीन 66 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत की तेज GDP ग्रोथ, घरेलू बचत और निवेश इसकी प्रमुख ताकत हैं। हालांकि राजकोषीय घाटा और बढ़ता चालू खाता घाटा देश की आर्थिक मजबूती के सामने चुनौतियां भी पेश कर रहे हैं।

भारत ने आर्थिक मजबूती की रैंकिंग में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ा

भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं धीमी विकास दर, व्यापारिक अनिश्चितता और सरकारी कर्ज जैसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं।एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) ने 12 नवंबर 2026 को 'India's Economic Edge in the Top Ten Economies' नाम से यह रिपोर्ट जारी की।

इसे ASSOCHAM के Global Research and Strategy Centre ने तैयार किया है।
रिपोर्ट में 2026 से 2030 के दौरान दुनिया की 10 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक मजबूती का तुलनात्मक आकलन किया गया है। इसमें भारत 71 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। चीन को 66 अंक मिले। जापान और रूस 60-60 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

इस Global Economic Resilience Ranking में जर्मनी को 59, इटली और ब्राजील को 53-53, ब्रिटेन को 52, फ्रांस को 40 और अमेरिका को 36 अंक मिले।
भारत की यह स्थिति पिछले पांच वर्षों के मुकाबले भी बेहतर हुई है। 2021-25 के दौरान भारत 66 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर था। उस समय रूस 74 अंकों के साथ पहले और चीन 71 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर था। अब 2026-30 के अनुमान में भारत ने दोनों देशों को पीछे छोड़ दिया है।

2026-30 में दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का स्कोर

• ASSOCHAM की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 से 2030 के लिए 10 देशों का Comparative Macroeconomic Resilience Score इस प्रकार है:

भारत और चीन के बीच केवल 5 अंकों का अंतर है। वहीं भारत का स्कोर अमेरिका से 35 अंक अधिक है।

यहां यह समझना जरूरी है कि यह रैंकिंग देशों की आर्थिक मजबूती का तुलनात्मक आकलन है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है या बाकी सभी देशों से हर आर्थिक क्षेत्र में आगे है।

किन 10 आर्थिक संकेतकों के आधार पर तैयार हुई रैंकिंग?

ASSOCHAM ने इस अध्ययन के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के World Economic Outlook डेटाबेस का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में 10 देशों के प्रदर्शन की तुलना 10 व्यापक आर्थिक संकेतकों के आधार पर की गई है।

इनमें शामिल हैं:

1. वास्तविक GDP ग्रोथ यानी महंगाई के असर को हटाकर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर।
2. प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP में वृद्धि।
3. वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी।
4. चालू खाते का संतुलन।
5. सरकार के कुल कर्ज और GDP के बीच अनुपात।
6. प्राथमिक राजकोषीय संतुलन।
7. समग्र राजकोषीय संतुलन।
8. संरचनात्मक राजकोषीय संतुलन।
9. सकल घरेलू बचत।
10. सकल पूंजी निर्माण यानी मशीनों, फैक्ट्रियों, इमारतों और बुनियादी ढांचे में निवेश।

रिपोर्ट में हर संकेतक पर 10 देशों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंक तय की गई। इसके बाद इन रैंक को अंकों में बदलकर जोड़ा गया और 100 में से अंतिम स्कोर तैयार किया गया। सभी 10 संकेतकों को समान महत्व दिया गया है।

इस अध्ययन में 2021-25 के वास्तविक आर्थिक प्रदर्शन को पिछले पांच वर्षों के आकलन के रूप में लिया गया है। वहीं 2026-30 की अवधि भविष्य के आर्थिक अनुमान पर आधारित है। रिपोर्ट में 2025 और 2026 का अलग-अलग आकलन भी किया गया है।

इसलिए 71 अंक को भारत की आर्थिक मजबूती का तुलनात्मक स्कोर समझना चाहिए। यह GDP में 71% वृद्धि या आर्थिक संकट से पूरी तरह सुरक्षित होने का संकेत नहीं है।

भारत की GDP ग्रोथ सबसे बड़ी ताकत, 6.9% रहने का अनुमान

India's Economic Outlook 2026-30 में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक विकास दर को बताया गया है।

ASSOCHAM की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 से 2030 के बीच भारत की औसत Real GDP Growth 6.9% रहने का अनुमान है। यह अध्ययन में शामिल सभी 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। इसके मुकाबले 2021-25 के दौरान भारत की औसत वास्तविक GDP ग्रोथ 7.9% रही थी।

भारत ने वास्तविक GDP वृद्धि और प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP वृद्धि दोनों संकेतकों में पहला स्थान हासिल किया है।

प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP में वृद्धि का मतलब है कि आबादी में बदलाव को ध्यान में रखने के बाद प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन कितना बढ़ रहा है। यह संकेतक अर्थव्यवस्था की कुल वृद्धि के साथ लोगों के औसत आर्थिक उत्पादन में बदलाव को समझने में मदद करता है।

तेज आर्थिक वृद्धि से उद्योगों का विस्तार, कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। हालांकि GDP ग्रोथ बढ़ने का यह मतलब नहीं है कि हर परिवार की आय भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। इसका वास्तविक लाभ रोजगार, वेतन और उत्पादकता में होने वाले सुधार पर निर्भर करेगा।

बचत और निवेश में भारत दूसरे स्थान पर, चीन अब भी आगे

भारत की आर्थिक मजबूती में GDP ग्रोथ के साथ घरेलू बचत और निवेश का भी बड़ा योगदान है।ASSOCHAM के आकलन में भारत ने सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण दोनों संकेतकों में दूसरा स्थान हासिल किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2026-30 के दौरान भारत की सकल घरेलू बचत औसतन GDP का 35.3% रहने का अनुमान है। वहीं सकल पूंजी निर्माण के औसतन 36.7% रहने की संभावना है।

सकल घरेलू बचत बताती है कि देश की कुल आय का कितना हिस्सा खर्च करने के बजाय बचाया जा रहा है। इसमें परिवारों के साथ कंपनियों और सरकार की बचत भी शामिल होती है। इसलिए इसे केवल आम लोगों की बैंक जमा या निवेश की रकम नहीं समझना चाहिए।

दूसरी ओर सकल पूंजी निर्माण से पता चलता है कि देश में मशीनों, फैक्ट्रियों, इमारतों और बुनियादी ढांचे जैसी उत्पादक संपत्तियों पर कितना निवेश हो रहा है।

इन दोनों संकेतकों में चीन पहले स्थान पर है। इससे पता चलता है कि भारत की आर्थिक विकास दर मजबूत होने के बावजूद बचत और निवेश के मामले में चीन की स्थिति अभी बेहतर है।

India-China Economic Comparison: चीन कहां आगे और भारत कहां मजबूत?

भारत और चीन के बीच यह तुलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देश एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं और वैश्विक व्यापार तथा निवेश में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

ASSOCHAM की रिपोर्ट में भारत को कुल 71 अंक और चीन को 66 अंक मिले हैं। हालांकि अलग-अलग आर्थिक संकेतकों पर दोनों देशों की स्थिति अलग है।

भारत वास्तविक GDP वृद्धि और प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP वृद्धि में पहले स्थान पर है। वहीं चीन इन दोनों संकेतकों में दूसरे स्थान पर रहा।

दूसरी ओर निर्यात वृद्धि, सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण में चीन पहले स्थान पर है। इन क्षेत्रों में भारत को दूसरा या तीसरा स्थान मिला है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2026-30 के दौरान भारत की निर्यात मात्रा में औसतन 4.5% वृद्धि का अनुमान है। इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है।

इस तुलना से स्पष्ट है कि भारत की प्रमुख ताकत तेज आर्थिक विकास है, जबकि चीन की स्थिति निर्यात और निवेश के मामले में मजबूत बनी हुई है। इसलिए भारत का पहला स्थान सभी आर्थिक क्षेत्रों में चीन से आगे निकलने का प्रमाण नहीं है।

सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटा भारत के लिए बड़ी चुनौती

रिपोर्ट में भारत की आर्थिक मजबूती के साथ सरकारी वित्त की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई है।

ASSOCHAM के अनुसार, 2021-25 के दौरान भारत का सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटा (General Government Fiscal Deficit) GDP के औसतन 8.5% के बराबर था। 2026-30 के दौरान इसके घटकर औसतन 7.1% रहने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल गैर-उधार प्राप्तियों से अधिक होता है। इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है।

यहां General Government Deficit का मतलब केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त वित्तीय स्थिति से है। इसे केवल केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के बराबर नहीं समझना चाहिए।

रिपोर्ट में भारत को समग्र राजकोषीय संतुलन के मामले में 10 देशों में आठवां स्थान मिला है। वहीं प्राथमिक राजकोषीय संतुलन में भारत पांचवें स्थान पर रहा।

हालांकि सरकारी कर्ज के मामले में स्थिति में सुधार का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का सामान्य सरकारी कर्ज 2021-25 में GDP के औसतन 84.8% के बराबर था। 2026-30 के दौरान इसके घटकर औसतन 79.9% रहने का अनुमान है। 2030 तक इसके 77% तक आने की संभावना जताई गई है।

कर्ज और घाटे में कमी आने से सरकार पर ब्याज भुगतान का दबाव घटाने और भविष्य में आर्थिक संकट से निपटने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि इसके लिए सरकारी खर्च और राजस्व के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

चालू खाते का घाटा बढ़ने का अनुमान, कच्चे तेल की कीमतों से बढ़ सकता है दबाव

भारत के सामने दूसरी बड़ी चुनौती बाहरी आर्थिक संतुलन की है। ASSOCHAM की रिपोर्ट के अनुसार, 2021-25 के दौरान भारत का औसत चालू खाता घाटा GDP का 1.1% था। 2026-30 के दौरान इसके औसतन 1.4% रहने का अनुमान है। 2030 तक यह बढ़कर 1.7% तक पहुंच सकता है।

चालू खाते का घाटा (Current Account Deficit) तब होता है जब किसी देश का विदेशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं और आय से जुड़ा कुल भुगतान उसकी प्राप्तियों से अधिक होता है।

भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता इस चुनौती को और महत्वपूर्ण बनाती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने पर देश का आयात बिल बढ़ सकता है। इससे रुपये पर दबाव पड़ने और महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है।

इसका असर आम लोगों पर पेट्रोल-डीजल, परिवहन और दूसरी वस्तुओं की कीमतों के जरिए पड़ सकता है। कंपनियों की उत्पादन और परिवहन लागत भी बढ़ सकती है।

रिपोर्ट में ऊर्जा के अलग-अलग स्रोतों को बढ़ावा देने और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। मार्च 2026 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 274.68 गीगावाट थी। देश ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात और डिजिटल इकोनॉमी से मिलेगी आगे बढ़ने की ताकत

ASSOCHAM की रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सेवाओं और निर्यात के विस्तार को महत्वपूर्ण बताया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की डिजिटल इकोनॉमी का योगदान GDP में करीब 13% है। 2030 तक इसके लगभग 20% तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

इसके अलावा भारत के बढ़ते व्यापार समझौते घरेलू कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि केवल व्यापार समझौते होने से निर्यात में वृद्धि सुनिश्चित नहीं होती।

भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर तकनीक, कुशल कर्मचारी, भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स और प्रतिस्पर्धी उत्पादन लागत की जरूरत होगी।

ASSOCHAM के मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. एसपी शर्मा ने कारोबार करने की लागत कम करने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक, पूंजी, बिजली, नियमों के पालन, लॉजिस्टिक्स और श्रम से जुड़ी लागत घटाने की जरूरत है।

इसका विशेष महत्व सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME के लिए है। इन कारोबारों को सस्ती पूंजी और बेहतर बुनियादी ढांचा मिलने से उत्पादन और रोजगार बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

क्या भारत 2030 तक अपनी आर्थिक बढ़त बनाए रख पाएगा?

ASSOCHAM की यह रिपोर्ट भारत के लिए सकारात्मक India's Economic Growth Potential दिखाती है। हालांकि 2026-30 के आंकड़े अनुमान हैं और इन्हें भविष्य की निश्चित उपलब्धि नहीं माना जा सकता।

आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थिति, कच्चे तेल की कीमतें, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक मांग में बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।

इसके अलावा देश को सरकारी घाटे पर नियंत्रण, निजी निवेश में बढ़ोतरी, रोजगार के अवसर तैयार करने और निर्यात प्रतिस्पर्धा मजबूत करने पर ध्यान देना होगा।

निष्कर्ष

ASSOCHAM की India Economic Resilience Ranking 2026-30 में भारत का पहला स्थान देश की मजबूत विकास क्षमता को दर्शाता है। 6.9% की अनुमानित औसत GDP ग्रोथ, घरेलू बचत और निवेश भारत को आगे बढ़ने का आधार देते हैं।

हालांकि चालू खाते का बढ़ता घाटा, सरकारी वित्त पर दबाव और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत के लिए असली चुनौती इस आर्थिक क्षमता को लगातार विकास, बेहतर रोजगार और मजबूत सार्वजनिक वित्त में बदलने की होगी।