खाद्य महंगाई के दबाव में खुदरा महंगाई 6.09% पर पहुंची, 2 साल बाद RBI की ऊपरी सीमा पार !
अक्टूबर 2026 में भारत की खुदरा महंगाई बढ़कर 6.09% पहुंच गई, जो RBI की 6% की ऊपरी सीमा से ज्यादा है। खाद्य महंगाई भी बढ़कर 8.94% रही। प्याज, लहसुन और नींबू की कीमतों में तेज सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई।
देश में महंगाई का दबाव एक बार फिर बढ़ गया है। अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% हो गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सीमा से अधिक है। दो साल बाद महंगाई इस स्तर से ऊपर पहुंची है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से 12 नवंबर को जारी अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक, खाने-पीने की चीजों की महंगाई भी बढ़कर 8.94% हो गई। प्याज, लहसुन और नींबू की कीमतों में तेज सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि कुछ सब्जियों के दाम में गिरावट भी आई।
अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09% पर पहुंची
MoSPI के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई सालाना आधार पर 6.09% रही। सितंबर में यह दर 5.54% थी। इस तरह एक महीने में खुदरा महंगाई 0.55 प्रतिशत अंक बढ़ गई।
अक्टूबर का आंकड़ा पिछले दो साल में पहली बार RBI की 6% की ऊपरी सीमा से अधिक रहा। इससे पहले अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई 6.25% दर्ज की गई थी।
खुदरा महंगाई का मतलब है कि आम उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतों में एक साल के दौरान कितनी बढ़ोतरी हुई है। इसे मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI का इस्तेमाल किया जाता है।
खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94% हुई
अक्टूबर में खुदरा महंगाई के साथ खाद्य महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) के मुताबिक, खाद्य महंगाई सितंबर के 7.74% से बढ़कर अक्टूबर में 8.94% हो गई।
इसका मतलब है कि पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल अक्टूबर में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में औसतन 8.94% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, सभी खाद्य वस्तुओं के दाम नहीं बढ़े। कुछ सब्जियों की कीमतों में सालाना आधार पर गिरावट भी रही।
प्याज की महंगाई 116% से ज्यादा, लहसुन और नींबू भी महंगे
अक्टूबर में कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में सालाना आधार पर तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई।
| खाद्य वस्तु | अक्टूबर | |
|---|---|---|
| में सालाना महंगाई | ||
| प्याज | 116.22% | |
| लहसुन | 60.74% | |
| अदरक | 48.32% | |
| नींबू | 47.30% |
प्याज की महंगाई सितंबर के 108.13% से बढ़कर अक्टूबर में 116.22% हो गई। लहसुन की महंगाई भी 54.62% से बढ़कर 60.74% पहुंच गई। वहीं, नींबू की महंगाई सितंबर के 36.41% से बढ़कर अक्टूबर में 47.30% रही।
दूसरी ओर, अदरक की सालाना महंगाई दर सितंबर के 62.85% से घटकर अक्टूबर में 48.32% हो गई। यानी अदरक की महंगाई दर में कमी आई, हालांकि यह अब भी ऊंचे स्तर पर रही।
कुछ सब्जियों की कीमतों में गिरावट भी दर्ज की गई। अक्टूबर में आलू की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 14.24% और फूलगोभी की कीमतें 10.57% कम रहीं। इससे साफ है कि खाद्य महंगाई का दबाव सभी वस्तुओं पर एक जैसा नहीं था।
ग्रामीण इलाकों में महंगाई शहरी क्षेत्रों से ज्यादा
अक्टूबर में ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई 6.63% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 5.41% दर्ज की गई। सितंबर में ग्रामीण महंगाई 6.08% और शहरी महंगाई 4.88% थी।
खाद्य महंगाई के मामले में भी ग्रामीण क्षेत्रों की दर अधिक रही। अक्टूबर में ग्रामीण खाद्य महंगाई 9.09% और शहरी खाद्य महंगाई 8.68% दर्ज की गई।
इस तरह अक्टूबर में कीमतों का दबाव ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बढ़ा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खुदरा और खाद्य-दोनों तरह की महंगाई की दर अधिक रही।
RBI की 6% की सीमा का क्या मतलब है?
भारत में महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए केंद्र सरकार ने RBI के लिए 4% का महंगाई लक्ष्य तय किया है। इसके साथ 2% की निचली और 6% की ऊपरी सीमा रखी गई है। यानी RBI का लक्ष्य महंगाई को 2% से 6% के दायरे में बनाए रखना है।
इस व्यवस्था को महंगाई लक्ष्यीकरण यानी Inflation Targeting कहा जाता है। इसके तहत RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ब्याज दरों सहित दूसरे नीतिगत उपायों के जरिए महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करती है।
हालांकि, किसी एक महीने में महंगाई का 6% से ऊपर जाना अपने आप में RBI के लक्ष्य की औपचारिक विफलता नहीं माना जाता। नियम के मुताबिक, लगातार तीन तिमाहियों तक औसत महंगाई 6% की ऊपरी सीमा से अधिक रहने पर इसे लक्ष्य हासिल करने में विफलता माना जाता है।
क्या बढ़ सकती हैं ब्याज दरें?
महंगाई में बढ़ोतरी के बीच RBI की मौद्रिक नीति पर भी नजर रहेगी। अक्टूबर 2026 की बैठक में MPC ने रेपो रेट 0.25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 5.50% कर दिया था। साथ ही, मौद्रिक नीति का रुख कैलिब्रेटेड टाइटनिंग यानी परिस्थितियों के अनुसार नीतिगत सख्ती का रखा गया था।
रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। इसमें बढ़ोतरी होने पर बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है। इसका असर आगे चलकर होम लोन, कार लोन और दूसरे कर्ज की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है।
हालांकि, अक्टूबर की महंगाई के आंकड़ों के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि RBI अगली बैठक में ब्याज दर जरूर बढ़ाएगा। MPC महंगाई के साथ आर्थिक विकास, मांग, कच्चे तेल की कीमतों और भविष्य के जोखिमों को भी ध्यान में रखेगी।
RBI की अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 के बीच निर्धारित है। इसमें महंगाई के नए आंकड़ों और आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी।
निष्कर्ष
अक्टूबर में खुदरा महंगाई का 6% से ऊपर पहुंचना कीमतों के दबाव बढ़ने का संकेत है। खास तौर पर खाद्य महंगाई में तेजी आम परिवारों के खर्च को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, अलग-अलग खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अलग रुझान देखने को मिला है। अब RBI के सामने महंगाई को नियंत्रित रखने के साथ आर्थिक विकास की गति बनाए रखने की चुनौती होगी। दिसंबर की मौद्रिक नीति बैठक में केंद्रीय बैंक का रुख अहम रहेगा।
FAQ (Frequently Asked Questions):
अक्टूबर 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी रही?
MoSPI के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर 6.09% रही। सितंबर में यह 5.54% थी।
खुदरा महंगाई ने RBI की 6% की ऊपरी सीमा क्यों पार की?
अक्टूबर में खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94% हो गई। प्याज, लहसुन और नींबू जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान कुछ सब्जियों के दाम में गिरावट भी रही।
अक्टूबर 2026 में खाद्य महंगाई कितनी रही?
अक्टूबर में खाद्य महंगाई 8.94% रही, जबकि सितंबर में यह 7.74% दर्ज की गई थी।
RBI का महंगाई लक्ष्य क्या है?
RBI के लिए महंगाई का लक्ष्य 4% है। इसके लिए 2% की निचली और 6% की ऊपरी सीमा तय की गई है। लगातार तीन तिमाहियों तक औसत महंगाई 6% से ऊपर रहने पर इसे लक्ष्य हासिल करने में औपचारिक विफलता माना जाता है।
क्या महंगाई बढ़ने से रेपो रेट भी बढ़ सकता है?
महंगाई बढ़ने पर RBI ब्याज दरों में बदलाव पर विचार कर सकता है। हालांकि, रेपो रेट का फैसला केवल एक महीने के महंगाई आंकड़े से नहीं होता। MPC आर्थिक विकास और दूसरे जोखिमों को भी ध्यान में रखती है।
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