घर के बाहर हथियारबंद पुलिस, 60 दिन की पाबंदी! Sonam Wangchuk House Arrest पर वांगचुक का बड़ा दावा, सर्दियों में चुनाव कराने पर उठाए सवाल
सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि उन्हें 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट किया गया है और उनके घर के बाहर दर्जनों सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। लद्दाख में 4 दिसंबर को होने वाले चुनावों के समय और प्रक्रिया का वह विरोध कर रहे हैं।
लद्दाख में चुनावी तैयारियों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार को Sonam Wangchuk House Arrest का दावा करते हुए कहा कि पुलिस ने उन्हें 60 दिनों के लिए घर में नजरबंद कर दिया है। उनके मुताबिक, घर के बाहर दर्जनों हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। यह कार्रवाई लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनावों के कार्यक्रम के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच सामने आई है। हालांकि, प्रशासन की ओर से जारी आदेश में इसे हाउस अरेस्ट के बजाय उनकी आवाजाही और सार्वजनिक गतिविधियों पर 60 दिनों के लिए लगाए गए प्रतिबंध के रूप में बताया गया है।
Sonam Wangchuk House Arrest: 60 दिनों तक आवाजाही पर रोक, प्रशासन ने क्या कहा?
लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर वांगचुक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 का इस्तेमाल किया गया है। इसके तहत वांगचुक की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के साथ उन्हें ऐसी गतिविधियों, रैलियों, जुलूसों और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन या उनमें शामिल होने से रोका गया है, जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होने या चुनावी प्रक्रिया में बाधा आने की आशंका हो। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसकी अवधि 60 दिन निर्धारित की गई है। इससे पहले वांगचुक को लेह में एक प्रदर्शन स्थल से हटाया गया था। यह विरोध लद्दाख के समूहों की ओर से 4 दिसंबर को प्रस्तावित परिषद चुनावों के समय पर उठाई जा रही आपत्तियों के बीच हो रहा था।
वांगचुक ने क्यों जताई नाराजगी? चुनाव और न्यायिक जांच रिपोर्ट पर उठाए सवाल
वांगचुक ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि सरकार उन्हें घर पर रहने की सलाह देने की बात कह रही है, जबकि उनके घर के बाहर दर्जनों हथियारबंद सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। उन्होंने पिछले साल लेह में हुई हिंसा से जुड़ी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में देरी पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने सर्दियों के बीच तेजी से चुनाव कराने के फैसले को भी चुनौती दी।वांगचुक और दूसरे स्थानीय नेता लंबे समय से चुनावों की तारीख पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड और मौसमी पलायन के कारण बड़ी संख्या में मतदाता मतदान से वंचित रह सकते हैं
4 दिसंबर को होंगे लद्दाख परिषद चुनाव, प्रशासन ने बताईं तैयारियां
लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के मुताबिक, क्षेत्र में आठ स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के चुनाव 4 दिसंबर को प्रस्तावित हैं। इन आठ परिषदों में कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, जिनमें 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कुंद्रा ने बताया कि पहले लेह और कारगिल में 26-26 निर्वाचन क्षेत्र थे। आठ जिलों के गठन के बाद इनकी संख्या बढ़ाकर 50-50 कर दी गई है। सर्दियों में मतदान को लेकर उठ रही आपत्तियों पर प्रशासन का कहना है कि मतदान केंद्रों पर हीटर लगाए जाएंगे और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अलग कतारों की व्यवस्था होगी। उपायुक्तों को भी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि लद्दाख के स्कूल सामान्यतः 15 या 16 दिसंबर तक खुले रहते हैं, इसलिए इस अवधि में वयस्कों के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना भी संभव होना चाहिए। उनके अनुसार, नई परिषदों का गठन समय पर जरूरी है, ताकि जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान वे अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारी कर सकें।
राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग के बीच बढ़ा राजनीतिक तनाव
लद्दाख में चुनावी विवाद राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर चल रहे लंबे आंदोलन के बीच सामने आया है। लेह और कारगिल के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।कई संगठनों ने सर्दियों में चुनाव कराने का विरोध करते हुए मतदान के बहिष्कार की अपील की है। मंगलवार को कारगिल में चुनावी कार्यक्रम के खिलाफ पूर्ण बंद भी रखा गया। वहीं, लेह में लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने पंचायत और नगरपालिका चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है। इस बीच पंचायत और नगरपालिका चुनावों की प्रक्रिया भी जारी है। लद्दाख की 192 पंचायतों में से 55 सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि बाकी 137 पदों पर मतदान होना है। लेह नगर निकाय के 21 वार्डों में 42 उम्मीदवार मैदान में हैं। कारगिल नगर परिषद के 17 वार्डों में से चार में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं।प्रशासन का कहना है कि समय पर निर्वाचित संस्थाओं का गठन जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत करने और नए जिलों में प्रशासनिक कामकाज सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
निष्कर्ष
Sonam Wangchuk House Arrest का दावा लद्दाख में चुनावी प्रक्रिया और स्थानीय राजनीतिक मांगों के बीच बढ़ते तनाव को सामने लाता है। जहां वांगचुक और स्थानीय संगठन सर्दियों में चुनाव कराने को मतदाताओं के अधिकारों के लिए चुनौती बता रहे हैं, वहीं प्रशासन समय पर परिषदों के गठन को जरूरी मान रहा है। अब इस विवाद का केंद्र 4 दिसंबर के चुनाव, मतदान में लोगों की भागीदारी और लद्दाख की लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक मांगें हैं।
FAQ (Frequently Asked Questions):
सोनम वांगचुक ने हाउस अरेस्ट किए जाने का दावा क्यों किया है?
वांगचुक ने 4 दिसंबर को होने वाले लद्दाख परिषद चुनावों के समय और पिछले साल लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट में देरी पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच प्रशासन ने उनकी आवाजाही और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।
सोनम वांगचुक के घर के बाहर कितने सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का दावा किया गया है?
वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उनके घर के बाहर दर्जनों हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं।
लद्दाख में सोनम वांगचुक किस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे हैं?
वह सर्दियों में परिषद चुनाव कराने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ठंड और मौसमी पलायन के कारण कई मतदाता मतदान नहीं कर पाएंगे।
लद्दाख में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव कब होने वाले हैं?
प्रशासन के घोषित कार्यक्रम के अनुसार, आठ स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं।
सोनम वांगचुक ने कथित आवाजाही प्रतिबंधों को चुनौती देने के लिए क्या कदम उठाने की बात कही है?
उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट में वांगचुक की ओर से इन प्रतिबंधों को कानूनी चुनौती देने के किसी स्पष्ट कदम का उल्लेख नहीं है। इसलिए इस संबंध में किसी कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं की जा सकती।
