JD Vance Iran Peace Talks : ईरान पर हमले की तैयारी के बीच JD वेंस का पत्र, क्या फिर शुरू होगी शांति वार्ता?

JD Vance Iran Peace Talks : अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेजाई से संपर्क कर बातचीत दोबारा शुरू करने की कोशिश की है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, वेंस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की जानकारी और निर्देश पर रेजाई को पत्र भेजा। इसका मकसद दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की संभावना तलाशना था। यह पहल ऐसे समय हुई है, जब ट्रम्प 3 नवंबर के अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के बाद ईरान पर नए सैन्य हमले करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वेंस का संपर्क शांति वार्ता शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि ईरान को मेडिकल सप्लाई उपलब्ध कराने से जुड़ा था। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर किसी समझौते की पुष्टि नहीं हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वेंस का पत्र किसी व्यापक शांति समझौते की शर्तें तय करने के बजाय यह जानने के लिए भेजा गया था कि क्या वॉशिंगटन और तेहरान बातचीत फिर शुरू करने के लिए किसी साझा रूपरेखा पर सहमत हो सकते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच संपर्क भी हुआ, लेकिन अभी तक युद्ध समाप्त करने की दिशा में किसी ठोस प्रगति की जानकारी सामने नहीं आई है।इस पहल को लेकर ट्रम्प के बयान और मीडिया रिपोर्ट में अंतर दिखाई देता है। ट्रम्प ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने वेंस को ईरान के साथ शांति वार्ता शुरू करने का निर्देश नहीं दिया था। उनके मुताबिक, ईरान को मेडिकल सप्लाई की जरूरत है और संपर्क का मकसद बीमार लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने में मदद करना था। वहीं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों और मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि पत्र ट्रम्प के निर्देश पर भेजा गया था और उन्हें इस पहल की जानकारी थी।

मोहसेन रेजाई ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के पूर्व कमांडर हैं। उन्हें ईरान के कट्टरपंथी नेताओं में गिना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, रेजाई ने हाल ही में कहा था कि जब तक अमेरिका ईरान की प्रमुख मांगें पूरी नहीं करता, तब तक तेहरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा।

रेजाई से संपर्क करने का मकसद बातचीत की संभावना तलाशना है, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि ईरान वार्ता के लिए तैयार हो गया है। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों, तेल की बिक्री और समुद्री रास्तों से जुड़े मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं।इससे पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें हुई थीं। जून में प्रस्तावित समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही जैसे मुद्दे शामिल थे, लेकिन शर्तों पर सहमति नहीं बनने के कारण पहल आगे नहीं बढ़ सकी। कतर और पाकिस्तान ने भी दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की है।

कूटनीतिक संपर्क के साथ-साथ अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉशिंगटन ने खाड़ी क्षेत्र के कुछ अरब देशों से ईरान के खिलाफ संभावित छोटी लेकिन तेज सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि, रिपोर्ट में शामिल सूत्रों के अनुसार ट्रम्प ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है।अमेरिका और इजराइल ने फरवरी के आखिर में ईरान पर हमले शुरू किए थे, जिसके बाद संघर्ष बढ़ गया। अब नए हमलों की आशंका ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रशासन के सामने एक ओर सैन्य कार्रवाई का विकल्प है, तो दूसरी ओर बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश भी जारी है।
3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के बाद संभावित कार्रवाई की चर्चा हो रही है। लेकिन अभी यह कहना सही नहीं होगा कि चुनाव खत्म होते ही हमला जरूर होगा। सैन्य कार्रवाई की संभावना मीडिया रिपोर्टों और अधिकारियों के हवाले से सामने आई है, न कि ट्रम्प के किसी अंतिम फैसले के रूप में।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि उनका देश कूटनीति को मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने मध्यस्थों के संपर्क में रहने और सात दिन की योजना पर आगे बढ़ने की बात कही है।ईरान ने सितंबर में कतर के जरिए अमेरिका के सामने सात दिन की योजना रखी थी। इसके तहत तेहरान ने शर्तें पूरी होने पर एक सप्ताह के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने की पेशकश की थी।
ईरान की प्रमुख शर्तों में उसके बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, ईरानी तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में राहत देना और लेबनान को शामिल करते हुए युद्धविराम पर सहमति बनाना शामिल था। ट्रम्प ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, जिससे बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस विवाद का अहम हिस्सा है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस रास्ते को खोलने का मुद्दा केवल अमेरिका और ईरान के बीच का विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है।
फिलहाल वेंस के पत्र से बातचीत का रास्ता खुलने की संभावना जरूर बनी है, लेकिन दोनों देशों की शर्तों में बड़ा अंतर है। जब तक परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों, नाकेबंदी और युद्धविराम पर सहमति नहीं बनती, तब तक इस संपर्क को शांति समझौते की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी।