Home / Science & Tech / US China Military AI Agreement : AI के भरोसे नहीं छोड़े जाएंगे युद्ध के फैसले, ट्रंप और जिनपिंग ने क्यों जरूरी मानी इंसानी निगरानी?
Science & Tech

US China Military AI Agreement : AI के भरोसे नहीं छोड़े जाएंगे युद्ध के फैसले, ट्रंप और जिनपिंग ने क्यों जरूरी मानी इंसानी निगरानी?

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के मुताबिक, ट्रंप और शी जिनपिंग सैन्य फैसलों में AI पर मानवीय नियंत्रण बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। AI अकेले बड़े सैन्य अभियान शुरू नहीं कर सकेगा। दोनों देश AI सुरक्षा संवाद बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं।

US China Military AI Agreement : AI के भरोसे नहीं छोड़े जाएंगे युद्ध के फैसले, ट्रंप और जिनपिंग ने क्यों जरूरी मानी इंसानी निगरानी?

US China Military AI Agreement : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सैन्य फैसलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को लेकर एक अहम सहमति बनी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 20 नवंबर 2026 को CNBC को दिए इंटरव्यू में बताया कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि AI अपने आप बड़े सैन्य अभियान शुरू करने का फैसला नहीं ले सकेगा। ऐसे फैसलों में इंसान की भागीदारी जरूरी होगी। यह बातचीत 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में हुई ट्रंप-शी मुलाकात के दौरान हुई थी। चीन के आधिकारिक बयान में भी AI को हमेशा मानव नियंत्रण में रखने की बात कही गई है।

बड़े सैन्य फैसलों में AI अकेले नहीं ले सकेगा फैसला

स्कॉट बेसेंट ने CNBC के इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच यह सहमति बनी है कि सैन्य फैसलों में AI की भूमिका होने के बावजूद इंसान का शामिल रहना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि AI को बड़े सैन्य अभियानों के लिए पूरी तरह स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस तरीके से काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट

बेसेंट ने इस तकनीक के लिए अमेरिकी प्रशासन के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द 'सुपर इंटेलिजेंस' (SI) का जिक्र किया। इसका मतलब ऐसे बेहद उन्नत AI सिस्टम से है, जो जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण कर तेजी से फैसले लेने में सक्षम हो सकते हैं।चीन के विदेश मंत्रालय ने 19 नवंबर को जारी बयान में कहा था कि अमेरिका और चीन को AI से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को रोकने के लिए संवाद और तालमेल बढ़ाना चाहिए। शी जिनपिंग ने भी कहा कि दोनों देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि AI हमेशा इंसानी नियंत्रण में रहे।
हालांकि, दोनों देशों की ओर से जारी जानकारी में इस सहमति को किसी औपचारिक संधि या कानूनी रूप से बाध्यकारी सैन्य समझौते के रूप में पेश नहीं किया गया है। चीन के बयान में मानव नियंत्रण की व्यापक बात कही गई, जबकि सैन्य अभियानों में इंसानों की भूमिका से जुड़ी विस्तृत जानकारी बेसेंट ने अपने इंटरव्यू में दी।

पहले ही शुरू हो चुकी थी अमेरिका-चीन के बीच AI पर बातचीत

शेनझेन में ट्रंप और शी की मुलाकात से पहले भी दोनों देशों ने AI के जोखिम और संभावनाओं पर बातचीत के लिए एक अलग व्यवस्था बनाने पर सहमति जताई थी। 26 सितंबर 2026 को अमेरिकी प्रशासन और चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से इस संवाद की जानकारी दी गई थी।इसके तहत अमेरिका और चीन के बीच 'सुपर इंटेलिजेंस डायलॉग' शुरू करने और AI से जुड़ी गंभीर घटनाओं पर सीधे संपर्क के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल बनाने की योजना रखी गई। इसका मकसद किसी गंभीर तकनीकी घटना या सुरक्षा जोखिम की स्थिति में दोनों देशों के बीच तुरंत सूचना साझा करना है। इस संवाद की अगली बैठक नवंबर 2026 तक करने की योजना थी।
स्कॉट बेसेंट ने 11 नवंबर को नेशनल कमेटी ऑन यूएस-चाइना रिलेशंस के कार्यक्रम में भी इस पहल का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि दोनों देश उन्नत AI मॉडल को जारी करने से पहले उनकी जांच और टेस्टिंग के तरीकों से जुड़ी जानकारी साझा करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें यह भी शामिल है कि ऐसे सिस्टम के इस्तेमाल के दौरान इंसानी फैसले की भूमिका बनी रहे।
बेसेंट के मुताबिक, प्रस्तावित कम्युनिकेशन चैनल के जरिए कोई भी देश अपने यहां विकसित उन्नत AI सिस्टम से जुड़ी गंभीर घटना की जानकारी दूसरे देश को दे सकेगा। इससे तकनीकी जोखिमों के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका कम करने में मदद मिल सकती है।

AI की दौड़ में सहयोग के साथ प्रतिस्पर्धा भी जारी

AI सुरक्षा पर सहमति के बावजूद अमेरिका और चीन के बीच इस तकनीक में आगे निकलने की होड़ जारी है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका को अपनी AI लैब और तकनीकी क्षमता में बढ़त बनाए रखनी होगी। उनके मुताबिक, ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि चीन में विकसित होने वाले उन्नत AI मॉडल से पैदा होने वाले संभावित खतरों का मुकाबला किया जा सके।इसका मतलब है कि दोनों देश कुछ सुरक्षा नियमों पर साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन तकनीकी नेतृत्व हासिल करने की प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं हुई है। AI का इस्तेमाल अब केवल कारोबार या सामान्य तकनीकी सेवाओं तक सीमित नहीं है। इसका संबंध सैन्य रणनीति, साइबर सुरक्षा, खुफिया जानकारी जुटाने और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ गया है।

चीन को AI चिप बेचने की अमेरिकी नीति में बदलाव नहीं

AI तकनीक को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत का एक अहम हिस्सा सेमीकंडक्टर यानी कंप्यूटर चिप की आपूर्ति भी है। अमेरिका लंबे समय से चीन को उन्नत AI चिप मिलने पर नियंत्रण रखता आया है, क्योंकि इनका इस्तेमाल सैन्य और रणनीतिक क्षमताएं बढ़ाने में भी हो सकता है।बेसेंट ने CNBC को बताया कि चीन को लाइसेंस के तहत बेची जा सकने वाली उन्नत चिप की सीमा फिलहाल Nvidia की H200 है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की नीति में बदलाव की उम्मीद नहीं है। उनके मुताबिक, चीन के खरीदारों की ओर से H200 चिप की मांग सीमित रही है, क्योंकि चीन अपनी घरेलू चिप तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिका के वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) ने 13 जनवरी 2026 को नियमों में बदलाव करते हुए Nvidia H200 और AMD MI325X जैसी चिप के चीन निर्यात के आवेदन को कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ अलग-अलग जांचने की नीति अपनाई थी। इसका मतलब यह है कि इन चिप की बिक्री पूरी तरह खुली नहीं है। हर आवेदन की सुरक्षा और अन्य शर्तों के आधार पर समीक्षा की जाती है।

विदेशी डेटा सेंटर के जरिए चिप इस्तेमाल करने पर भी रोक

अमेरिका ने केवल चिप के सीधे निर्यात पर ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में मौजूद डेटा सेंटर के जरिए अपनी उन्नत कंप्यूटिंग क्षमता इस्तेमाल करने पर भी नियंत्रण बढ़ाया है।BIS ने 16 नवंबर को एक नया अंतरिम नियम जारी किया, जो 19 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ। इसके तहत कुछ विदेशी डेटा सेंटर के जरिए अमेरिका की उन्नत AI चिप और कंप्यूटिंग क्षमता तक पहुंच को नियंत्रित किया गया है। इसका मकसद यह रोकना है कि जिन देशों या कंपनियों पर सीधे निर्यात प्रतिबंध हैं, वे तीसरे देशों के डेटा सेंटर के जरिए अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल न कर सकें।
नियम में कुछ अपवाद भी रखे गए हैं। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन रिटेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाले सामान्य कमर्शियल रिकमेंडेशन सिस्टम इस विशेष रिमोट-एक्सेस लाइसेंसिंग शर्त के दायरे में नहीं आते। नियम में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील जैसे देशों को कुछ उन्नत चिप के निर्यात के लिए अतिरिक्त लाइसेंस शर्तों के दायरे में रखा गया है।

चीन को 34 लाख AI चिप बेचने के आवेदन, 8.79 लाख को मंजूरी

अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने 19 नवंबर को AI चिप निर्यात से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक किए। कमेटी के मुताबिक, 11 मई 2026 तक BIS को चीन की कंपनियों को कुल 34 लाख 44 हजार 160 उन्नत AI चिप बेचने के आवेदन मिले थे। इनमें से 8 लाख 79 हजार 868 चिप के निर्यात, दोबारा निर्यात या देश के भीतर ट्रांसफर को 21 लाइसेंस आवेदनों के तहत मंजूरी दी गई थी।कमेटी के दस्तावेजों में अलीबाबा, टेनसेंट, बाइडू और BYD जैसी कंपनियों के लिए चिप की मांग और मंजूरी का भी जिक्र है। इनमें से कुछ कंपनियों को अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन की सैन्य कंपनियों से जुड़ी सूची में रखा है। हालांकि, लाइसेंस मिलने का मतलब यह नहीं है कि सभी चिप चीन पहुंच भी गईं। यह आंकड़े मंजूर किए गए लाइसेंस से जुड़े हैं, वास्तविक डिलीवरी की संख्या नहीं।
इस खुलासे के बाद अमेरिका में निर्यात नियंत्रण की प्रक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल उठे हैं। वहीं, बेसेंट ने कहा कि मौजूदा चिप प्रतिबंध पर्याप्त हैं और विदेशी डेटा सेंटर के जरिए उन्नत कंप्यूटिंग क्षमता तक पहुंच को भी सीमित किया जा रहा है।

FAQ (Frequently Asked Questions):

US और China के बीच Military AI Agreement में क्या सहमति बनी?

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के मुताबिक, दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि AI से जुड़े सैन्य फैसलों में इंसानों की भागीदारी जरूरी होगी। AI को अपने आप बड़े सैन्य अभियान शुरू करने का फैसला नहीं लेने दिया जाना चाहिए।

Trump और Xi Jinping ने Military AI को लेकर क्या फैसला लिया?

19 नवंबर 2026 को शेनझेन में हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने AI से जुड़े सुरक्षा जोखिमों पर सहयोग और मानव नियंत्रण बनाए रखने पर सहमति जताई। सैन्य फैसलों में इंसानों की भूमिका का विस्तृत ब्योरा बेसेंट ने अगले दिन दिया।

Human Oversight in Military AI का क्या मतलब है?

इसका मतलब है कि सैन्य कामों में AI का इस्तेमाल होने पर भी अहम फैसलों पर इंसान का नियंत्रण बना रहे। AI जानकारी का विश्लेषण और सुझाव दे सकता है, लेकिन बड़े सैन्य अभियानों से जुड़े फैसले पूरी तरह उसके भरोसे नहीं छोड़े जाने चाहिए।

क्या AI अब अपने आप सैन्य हमले का फैसला नहीं ले सकेगा?

बेसेंट के बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने बड़े सैन्य अभियानों में AI को पूरी तरह स्वायत्त तरीके से फैसला लेने की अनुमति नहीं देने पर सहमति जताई है। हालांकि, यह किसी वैश्विक कानूनी प्रतिबंध या सभी देशों पर लागू नियम की घोषणा नहीं है।

Autonomous Weapons Systems क्या होते हैं?

ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम ऐसे हथियार या सैन्य तकनीक होते हैं, जो कुछ परिस्थितियों में इंसान के सीधे निर्देश के बिना लक्ष्य की पहचान करने और कार्रवाई करने में सक्षम हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल और नियंत्रण सैन्य AI से जुड़ी बड़ी बहस का हिस्सा है।

AI in Military Decisions में इंसानों की भूमिका क्यों जरूरी मानी जा रही है?

सैन्य फैसलों में जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है। AI गलत जानकारी, तकनीकी खराबी या गलत विश्लेषण के आधार पर निर्णय दे सकता है। इसलिए जवाबदेही, परिस्थितियों की समझ और मानवीय विवेक बनाए रखने के लिए इंसानी निगरानी जरूरी मानी जाती है।

क्या US-China AI Agreement कोई औपचारिक समझौता है?

अभी तक उपलब्ध आधिकारिक बयानों में इसे किसी औपचारिक संधि या कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के तौर पर घोषित नहीं किया गया है। चीन के बयान में AI को मानव नियंत्रण में रखने की बात है, जबकि सैन्य फैसलों से जुड़ी सहमति का विस्तृत विवरण अमेरिकी वित्त मंत्री ने दिया है।

Was this article useful?