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अडानी ग्रीन के ताराली प्रोजेक्ट पर रोक के बाद कंपनी की सफाई, 5,675 करोड़ रुपये बताई कुल लागत !

महाराष्ट्र वन विभाग ने अडानी ग्रीन के 1,500 मेगावाट के ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट पर काम रोकने का नोटिस जारी किया है। कंपनी ने मंजूरियों और लागत को लेकर सफाई दी है। वन्यजीव मंजूरी और संरक्षण राशि से जुड़े सवालों की जांच जारी है।

अडानी ग्रीन के ताराली प्रोजेक्ट पर रोक के बाद कंपनी की सफाई, 5,675 करोड़ रुपये बताई कुल लागत !

महाराष्ट्र के सतारा जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) के 1,500 मेगावाट क्षमता वाले ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट पर विवाद बढ़ गया है। महाराष्ट्र वन विभाग ने 13 नवंबर को परियोजना का काम रोकने का निर्देश दिया था। विभाग का कहना है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की जरूरी पूर्व मंजूरी के बिना निर्माण गतिविधियां शुरू की गईं।

इसके बाद कंपनी ने 16 नवंबर को अपना पक्ष रखते हुए कहा कि परियोजना का काम पर्यावरणीय और अन्य जरूरी कानूनी मंजूरियां मिलने के बाद शुरू किया गया था। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये है। 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा केवल शुरुआती सर्वे और जांच से जुड़ी गतिविधियों के लिए था।

इस मामले में वन्यजीव मंजूरी के अलावा परियोजना की लागत और वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि भी विवाद का विषय बनी हुई है।

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वन विभाग ने क्यों जारी किया स्टॉप-वर्क नोटिस?

सतारा वन मंडल के उप वन संरक्षक अमोल सातपुते ने 13 नवंबर को परियोजना प्रबंधक को स्टॉप-वर्क नोटिस जारी किया था। विभाग के मुताबिक, पटान तालुका के ताराले गांव में निरीक्षण के दौरान परियोजना से जुड़ा काम चलता मिला। वन विभाग ने इस क्षेत्र को सह्याद्री टाइगर रिजर्व के माने गए इको-सेंसिटिव जोन (Deemed Eco-Sensitive Zone) का हिस्सा बताया।

नोटिस में कहा गया कि परियोजना पर काम शुरू करने से पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। विभाग ने कंपनी को काम रोकने और नोटिस मिलने के तीन दिन के भीतर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया।

कंपनी से यह भी पूछा गया कि वन्यजीव बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना काम किस आधार पर शुरू किया गया। इसके अलावा, परियोजना क्षेत्र में पेड़ काटने की अनुमति, काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या, अन्य कानूनी मंजूरियों के दस्तावेज और परियोजना से जुड़े नक्शे भी मांगे गए।

विभाग ने चेतावनी दी कि संतोषजनक जवाब या जरूरी दस्तावेज नहीं देने और रोक के बावजूद काम जारी रखने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इसी दिन पटान के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (प्रोबेशनरी) आरएस नलावड़े ने भी परियोजना के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अलग से कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में भी वन्यजीव बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना काम शुरू करने और पेड़ काटने की अनुमति समेत जरूरी दस्तावेजों को लेकर जवाब मांगा गया था।

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अडानी ग्रीन ने अपनी सफाई में क्या कहा?

अडानी ग्रीन ने 16 नवंबर को जारी बयान में कहा कि परियोजना का कोई भी हिस्सा किसी अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र (Notified Protected Area) में नहीं आता और इसके लिए वन भूमि का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक, उसे 23 जनवरी 2024 को वन भूमि की जरूरत नहीं होने का प्रमाणपत्र भी मिल चुका था।

कंपनी ने बताया कि परियोजना को 11 फरवरी 2025 को पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance) मिली थी। इसके बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) ने 7 अप्रैल 2025 को निर्माण शुरू करने की सहमति यानी Consent to Establish दी थी।

वन्यजीव मंजूरी के मामले में कंपनी ने कहा कि उसने जनवरी 2025 में सर्वे और जांच से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) की सिफारिश मिली थी, जबकि पूरी परियोजना से जुड़ा प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचाराधीन है।

हालांकि, वन विभाग का पक्ष है कि परियोजना स्थल सह्याद्री टाइगर रिजर्व के माने गए इको-सेंसिटिव जोन में आता है और इसलिए काम शुरू करने से पहले NBWL की मंजूरी जरूरी थी। इस तरह परियोजना की जमीन और वन्यजीव क्षेत्र से उसकी दूरी को लेकर कंपनी और विभाग के दावों में अंतर है।

कंपनी का कहना है कि परियोजना किसी अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र या वन भूमि में नहीं आती। वहीं, वन विभाग ने वन्यजीव मंजूरी को जरूरी मानते हुए काम रोकने का निर्देश दिया है।

5,675 करोड़ से 56.75 करोड़ रुपये तक कैसे पहुंचा लागत का विवाद?

ताराली प्रोजेक्ट की लागत को लेकर विवाद सितंबर 2026 में सामने आया। इस मामले में दो आंकड़े अहम हैं—5,675 करोड़ रुपये और 56.75 करोड़ रुपये। इन दोनों के बीच अंतर का सीधा असर वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि पर पड़ा।

11 फरवरी 2025 को जारी पर्यावरणीय मंजूरी में परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये दर्ज थी। इसके बाद 24 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की शर्तों के तहत कंपनी से परियोजना लागत का 4% यानी 227 करोड़ रुपये सह्याद्री टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए जमा करने को कहा था।

इसके बाद 8 सितंबर 2026 को अडानी ग्रीन के COO नरेश तेलुगु ने महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटरीकृत हलफनामा सौंपा। इसमें कंपनी ने 56.75 करोड़ रुपये को परियोजना की लागत मानने का अनुरोध किया था। हलफनामे में कहा गया था कि प्रस्ताव के एक हिस्से में लागत का आकलन समान परियोजनाओं के आधार पर किया गया था।

12 अक्टूबर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने संशोधित लागत 56.75 करोड़ रुपये स्वीकार करते हुए कंपनी से इसका 1% यानी 56.75 लाख रुपये तुरंत जमा करने को कहा। बाकी 3% यानी 1.7075 करोड़ रुपये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद जमा करने थे। कंपनी ने 56.75 लाख रुपये सह्याद्री टाइगर रिजर्व के खाते में जमा भी किए।

इस बदलाव से संरक्षण राशि की गणना में बड़ा अंतर आया। 5,675 करोड़ रुपये की लागत पर 4% राशि 227 करोड़ रुपये बनती थी, जबकि 56.75 करोड़ रुपये के आधार पर यह घटकर करीब 2.27 करोड़ रुपये रह जाती।

इस मामले में सतारा के मानद वन्यजीव संरक्षक रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने परियोजना की लागत में किए गए बदलाव पर सवाल उठाए थे। यह शिकायत प्रधानमंत्री के जन शिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के 'आपले सरकार' पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी।
इसके बाद 6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने महाराष्ट्र वन विभाग को मामले की प्राथमिकता से जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कंपनी ने 56.75 करोड़ रुपये के आंकड़े पर क्या सफाई दी?

कंपनी ने 16 नवंबर के अपने स्पष्टीकरण में कहा कि ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित पूंजीगत लागत 5,675 करोड़ रुपये ही है। उसके मुताबिक, 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा पूरी परियोजना की लागत नहीं, बल्कि शुरुआती सर्वे और जांच से जुड़ी गतिविधियों के लिए था।

कंपनी ने इन गतिविधियों में साइट सर्वे, भूगर्भीय जांच, इंजीनियरिंग अध्ययन, विस्तृत डिजाइन, फील्ड जांच, परीक्षण और परियोजना की व्यवहार्यता से जुड़े काम शामिल बताए। कंपनी का कहना है कि इन शुरुआती गतिविधियों की लागत कुल परियोजना लागत का लगभग 1% है।

हालांकि, इस मामले में अहम तथ्य यह है कि 8 सितंबर के हलफनामे में 56.75 करोड़ रुपये को परियोजना की लागत मानने का अनुरोध किया गया था और 12 अक्टूबर को वन विभाग ने इसी संशोधित आंकड़े को स्वीकार किया था। इसके आधार पर संरक्षण राशि की पहली किस्त भी जमा हुई।

इसलिए विवाद सिर्फ कंपनी के स्पष्टीकरण तक सीमित नहीं है। इसमें यह सवाल भी शामिल है कि परियोजना की लागत के अलग-अलग आंकड़ों को किस आधार पर स्वीकार किया गया और संरक्षण राशि तय करने की प्रक्रिया में किन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया।

वन मंत्री ने कंपनी के अधिकारियों के साथ की बैठक

विवाद के बीच महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाईक ने 17 नवंबर को अडानी ग्रीन के अधिकारियों और वरिष्ठ वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में परियोजना, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी शर्तों और वन विभाग की सिफारिशों पर चर्चा हुई।

18 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, बैठक के बाद विभाग कंपनी की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण और दस्तावेजों की जांच कर रहा था। कुछ रिपोर्टों में स्टॉप-वर्क आदेश वापस लिए जाने की संभावना जताई गई, लेकिन उस समय तक काम रोकने का आदेश वापस लेने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

द इंडियन एक्सप्रेस की 18 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) संजय खांडेरे ने कहा कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पहले जारी पत्र वापस लेकर कंपनी को नया पत्र जारी करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि लागत और संरक्षण राशि से जुड़ी विभागीय प्रक्रिया में भी आगे बदलाव हो सकता है। हालांकि, किसी नए आदेश या अंतिम फैसले की स्थिति को आधिकारिक पुष्टि के बाद ही स्पष्ट माना जा सकेगा।

गांवों के लोगों ने पानी और जलस्तर को लेकर जताई चिंता

परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताएं भी सामने आई हैं। सतारा जिले के दफरवाड़ी, केंजलवाड़ी और कलांबे गांवों के लोगों ने पेयजल, दूसरे जलस्रोतों, जलस्तर में बदलाव और झील निर्माण से जुड़े मुद्दे उठाए हैं।

महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने इन शिकायतों की समीक्षा के लिए सतारा के जिला कलेक्टर को 20 नवंबर को बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस बैठक में पुलिस, वन, लोक निर्माण, सिंचाई, मृदा एवं जल संरक्षण और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ अडानी ग्रीन के COO नरेश तेलुगु और परियोजना के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया गया है।

यह बैठक अभी प्रस्तावित है। इसमें स्थानीय लोगों की शिकायतों और परियोजना के संभावित प्रभावों पर चर्चा होनी है।

क्या है ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट?

ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के सतारा जिले के पटान तालुका में प्रस्तावित 1,500 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजना है। इसे ताराली बांध के जलाशय से जोड़कर विकसित किया जाना है। परियोजना के लिए निवाडे, तोंडोशी, कलांबे और जालू गांवों में कुल 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि का इस्तेमाल प्रस्तावित है।

पंप्ड स्टोरेज परियोजना में बिजली की मांग कम होने पर अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल करके पानी को पंप की मदद से ऊंचाई पर बने जलाशय तक पहुंचाया जाता है। जब बिजली की मांग बढ़ती है, तो इस पानी को नीचे छोड़ा जाता है।

पानी के बहाव से टर्बाइन चलती हैं और बिजली पैदा होती है।
इस तकनीक से बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलती है। साथ ही, सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों से बनने वाली बिजली को जरूरत के समय इस्तेमाल करने में भी यह उपयोगी हो सकती है।

ताराली प्रोजेक्ट पर आगे क्या होगा?

फिलहाल परियोजना के भविष्य पर तीन अहम बातें असर डालेंगी। पहली, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से जरूरी मंजूरी मिलने की स्थिति। दूसरी, परियोजना की लागत और वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि पर वन विभाग का अंतिम फैसला। तीसरी, स्थानीय लोगों की पानी और जलस्रोतों से जुड़ी शिकायतों पर प्रशासन की समीक्षा।

18 नवंबर तक वन विभाग ने स्टॉप-वर्क आदेश वापस लेने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। ऐसे में ताराली प्रोजेक्ट का काम कब शुरू होगा, यह विभाग की जांच, दस्तावेजों की समीक्षा और जरूरी मंजूरियों पर निर्भर करेगा।

FAQ (Frequently Asked Questions):

अडानी ग्रीन के ताराली प्रोजेक्ट पर स्टॉप-वर्क नोटिस कब जारी हुआ था?

महाराष्ट्र वन विभाग ने 13 नवंबर 2026 को सतारा जिले में अडानी ग्रीन के ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट पर काम रोकने का नोटिस जारी किया था।

ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की कुल क्षमता कितनी है?

इस परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 1,500 मेगावाट है। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले के पटान तालुका में विकसित की जा रही है।

ताराली प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ से 56.75 करोड़ रुपये क्यों हुई?

8 सितंबर 2026 को कंपनी के COO ने हलफनामे में 56.75 करोड़ रुपये को परियोजना की लागत मानने का अनुरोध किया था। कंपनी ने बाद में स्पष्ट किया कि यह राशि केवल शुरुआती सर्वे और जांच से जुड़े कामों की लागत थी, जबकि पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये है।

ताराली प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी क्यों जरूरी है?

वन विभाग के मुताबिक, परियोजना स्थल सह्याद्री टाइगर रिजर्व के माने गए इको-सेंसिटिव जोन में आता है। इसी आधार पर विभाग ने काम शुरू करने से पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की पूर्व मंजूरी जरूरी बताई है। कंपनी इस क्षेत्र की स्थिति को लेकर अलग पक्ष रखती है।

क्या ताराली प्रोजेक्ट पर लगा स्टॉप-वर्क आदेश वापस ले लिया गया है?

18 नवंबर 2026 तक आदेश वापस लिए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। वन विभाग कंपनी के स्पष्टीकरण और दस्तावेजों की जांच कर रहा था।

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