Medical Intern Stipend Parity in India : जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड पर केंद्र और मेडिकल संस्थाओं में मतभेद, जानिए क्या है पूरा विवाद?

Medical Intern Stipend Parity in India : देश में MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य इंटर्नशिप करने वाले मेडिकल छात्रों को मिलने वाले स्टाइपेंड में बड़ा अंतर है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जहां इंटर्न को हर महीने 20 से 30 हजार रुपए तक मिलते हैं, वहीं कई निजी कॉलेजों में यह रकम काफी कम है या कुछ जगह बिल्कुल नहीं मिलती। इसी अंतर को खत्म करने की मांग करीब चार साल से उठ रही है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ओर से इस मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने के खिलाफ मिली अपील पर विचार शुरू किया है।13 नवंबर 2026 को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के नेत्र रोग विशेषज्ञ और RTI कार्यकर्ता डॉ. केवी बाबू ने NMC के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्रालय में अपील की थी। 22 अक्टूबर को मिले RTI जवाब में मंत्रालय ने बताया कि उनकी अपील पर विचार किया जा रहा है। मंत्रालय इस मुद्दे पर NMC को दो बार पत्र लिखकर नियमों की समीक्षा करने के लिए कह चुका है, लेकिन अब तक नियमों में बदलाव नहीं हुआ है। मेडिकल इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन FAIMA और FORDA भी लंबे समय से समान स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं।

MBBS की पढ़ाई के बाद छात्रों को एक साल की अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (CRMI) करनी होती है। इस दौरान इंटर्न अस्पतालों में मरीजों की देखभाल, इलाज की प्रक्रिया और दूसरे मेडिकल कामों में हिस्सा लेते हैं। इसके बदले उन्हें स्टाइपेंड दिया जाता है।समस्या यह है कि सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में मिलने वाली रकम एक जैसी नहीं है। मेडिकल डायलॉग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न को आमतौर पर 20 से 30 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं, जबकि कई निजी कॉलेजों में यह रकम आधी या उससे भी कम है। कुछ संस्थानों में इंटर्न को स्टाइपेंड नहीं दिए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। 2025 में NMC के आंकड़ों के आधार पर आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 555 मेडिकल कॉलेजों में से 60 ने इंटर्न को स्टाइपेंड नहीं दिया था। कई कॉलेजों में यह रकम 5 हजार रुपए महीने से भी कम थी।
इस अंतर को लेकर इंटर्न का कहना है कि सरकारी और निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र लगभग समान जिम्मेदारियां निभाते हैं और अस्पतालों में काम भी करते हैं। ऐसे में सिर्फ कॉलेज सरकारी है या निजी, इस आधार पर स्टाइपेंड में बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए।

NMC ने नवंबर 2021 में Compulsory Rotating Medical Internship (CRMI) Regulations लागू किए थे। इनके शेड्यूल-4 के क्लॉज 3 के मुताबिक, सभी इंटर्न को स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। इसकी रकम संबंधित संस्थान, यूनिवर्सिटी या राज्य के सक्षम प्राधिकरण की ओर से तय की जाएगी। यानी नियम में स्टाइपेंड देने की बात तो कही गई है, लेकिन पूरे देश के लिए एक निश्चित रकम तय नहीं की गई।यही व्यवस्था सरकारी और निजी कॉलेजों के बीच अंतर की बड़ी वजह है। अलग-अलग राज्य और संस्थान अपनी व्यवस्था के अनुसार रकम तय करते हैं। इससे एक ही राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में भी इंटर्न को अलग-अलग स्टाइपेंड मिल सकता है।
NMC ने जुलाई 2025 में सभी मेडिकल कॉलेजों को अपनी वेबसाइट पर फीस और इंटर्न समेत जूनियर व सीनियर रेजिडेंट को दिए जाने वाले स्टाइपेंड की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश भी दिया था। आयोग ने कहा था कि नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मार्च 2026 में NMC ने जानकारी और निर्देशों का पालन नहीं करने वाले सात मेडिकल कॉलेजों पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। यह कार्रवाई स्टाइपेंड की जानकारी सार्वजनिक करने से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन पर की गई थी।

स्टाइपेंड में समानता का मुद्दा लंबे समय से मंत्रालय और NMC के बीच लंबित है। डॉ. केवी बाबू ने जून 2022 में इस विषय को स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने उठाया था। इसके बाद मंत्रालय ने 6 नवंबर 2025 को NMC को पत्र लिखकर CRMI Regulations, 2021 में स्टाइपेंड से जुड़े प्रावधान की समीक्षा करने को कहा। मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में इस संबंध में रिमाइंडर भी भेजा।मंत्रालय ने NMC से कहा था कि वह अंडरग्रेजुएट मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड के नियमों की समीक्षा करते समय Post Graduate Medical Education Regulations (PGMER), 2023 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखे। इसका मकसद सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न के बीच भुगतान का अंतर कम करने की संभावना देखना था।
18 फरवरी 2026 को NMC के अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने जवाब दिया कि मौजूदा नियमों में संशोधन के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी और संबंधित पक्षों से सलाह लेनी होगी। 30 जून को डॉ. बाबू ने RTI के जरिए पूछा कि इस दिशा में क्या कार्रवाई हुई है। NMC ने जवाब दिया कि नियमों में संशोधन होने पर संबंधित पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे।
इसके बाद डॉ. बाबू ने 15 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्रालय में अपील दायर की। उनका आरोप था कि मंत्रालय के दो पत्रों के बावजूद NMC ने जरूरी कदम नहीं उठाए। 22 अक्टूबर को मिले RTI जवाब में मंत्रालय ने कहा कि अपील विचाराधीन है।

इस मुद्दे पर अक्टूबर 2026 में द प्रिंट से बातचीत में NMC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि पूरे देश में सभी मेडिकल इंटर्न के लिए एक ही रकम तय करना व्यावहारिक नहीं होगा। उनके मुताबिक, अलग-अलग राज्यों की आर्थिक स्थिति और बजट अलग हैं। इसलिए स्टाइपेंड की रकम तय करने का अधिकार राज्यों के पास होना चाहिए।हालांकि, अधिकारी ने यह भी कहा कि राज्य अपने यहां सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक समान स्टाइपेंड तय करने पर विचार कर सकते हैं। इससे एक ही राज्य में कॉलेज के प्रकार के आधार पर होने वाला अंतर कम किया जा सकता है।
इसी मांग को व्यापक स्तर पर ‘वन नेशन, वन स्टाइपेंड’ अभियान के तहत उठाया जा रहा है। मेडिकल संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि देशभर में इंटर्न के लिए एक समान न्यूनतम स्टाइपेंड तय किया जाए। लेकिन NMC के अधिकारी ने फिलहाल पूरे देश में एक ही रकम लागू करने के पक्ष में सहमति नहीं जताई है।

इंटर्न को स्टाइपेंड देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। सितंबर 2023 में अभिषेक यादव बनाम आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज मामले में कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल इंटर्न को स्टाइपेंड देना अनिवार्य है और NMC के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज को वहां के इंटर्न को एक अक्टूबर 2023 से 25 हजार रुपए प्रतिमाह देने का अंतरिम आदेश दिया था।इस मामले में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि कॉलेज आर्थिक व्यवस्था का हवाला देकर इंटर्न को स्टाइपेंड देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।
फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय में डॉ. बाबू की अपील पर विचार चल रहा है और NMC ने नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होने की कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं बताई है। इसलिए सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न को समान स्टाइपेंड मिलने का फैसला अभी बाकी है।