Jeet Singh USCIRF India Conversion Law : भारत में धर्म परिवर्तन कानून के तहत ईसाई युवक की गिरफ्तारी पर USCIRF ने उठाए सवाल, जानिए क्या है पूरा मामला?

Jeet Singh USCIRF India Conversion Law : अमेरिकी सरकार के आयोग USCIRF ने मध्य प्रदेश के जीत सिंह की गिरफ्तारी और सजा को लेकर भारत पर सवाल उठाए हैं। आयोग का दावा है कि जीत सिंह को उनकी धार्मिक गतिविधियों और नेतृत्वकारी भूमिका के कारण जेल में रखा गया है। USCIRF के मुताबिक, अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान जीत सिंह और छह अन्य ईसाइयों को गिरफ्तार किया था। उन पर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए फुसलाने का आरोप लगाया गया था। जून 2026 में अदालत ने जीत सिंह को पांच साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।USCIRF ने इस मामले को अपनी वेबसाइट पर धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों और कथित धार्मिक कैदियों की सूची में शामिल किया है। आयोग ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में भी भारत को ‘कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न’ (CPC) यानी विशेष चिंता वाले देशों की सूची में रखने की सिफारिश की है। हालांकि, यह अमेरिकी विदेश विभाग के लिए की गई सिफारिश है, भारत को CPC घोषित करने का अंतिम फैसला अमेरिकी सरकार को करना होता है।

USCIRF के रिकॉर्ड के मुताबिक, अप्रैल 2024 में अधिकारियों ने एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान जीत सिंह के साथ छह अन्य ईसाइयों को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि वे लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए फुसला रहे थे।

आयोग के अनुसार, जून 2026 में सेकंड एडिशनल सेशन कोर्ट के न्यायाधीश शिव कुमार कौशल ने जीत सिंह को मध्य प्रदेश के धर्मांतरण-विरोधी कानून के उल्लंघन और भारतीय दंड संहिता के तहत धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने तथा धार्मिक भावनाएं आहत करने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण काम करने के आरोप में दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें पांच साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। USCIRF के रिकॉर्ड में बताया गया है कि उन्हें डिंडोरी जिला जेल में रखा गया है।USCIRF ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि जीत सिंह को उनकी धार्मिक गतिविधियों और नेतृत्वकारी भूमिका के कारण जेल में रखा गया है। यह आयोग का आकलन है। इसे अदालत की ओर से दर्ज किया गया निष्कर्ष नहीं समझना चाहिए। मामले में गिरफ्तारी और सजा का विवरण आयोग के अपने रिकॉर्ड पर आधारित है।

मध्य प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने के लिए ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021’ लागू है। इस कानून का उद्देश्य गलत जानकारी, लालच, धमकी, दबाव, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव या धोखाधड़ी के जरिए किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने पर रोक लगाना है।कानून के तहत किसी व्यक्ति को इन तरीकों से दूसरे धर्म में परिवर्तित कराने या ऐसा करने में मदद करने पर सजा का प्रावधान है। अपराध की प्रकृति और प्रभावित व्यक्ति की स्थिति के आधार पर सजा अलग-अलग हो सकती है। कानून में नाबालिग, महिला और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के धर्मांतरण से जुड़े मामलों के लिए भी कड़े प्रावधान हैं। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में भी अधिक सजा का प्रावधान रखा गया है।
इस कानून में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़े नियम भी हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन को सूचना देनी होती है। हालांकि, किसी मामले में कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका फैसला अदालत सबूतों और सुनवाई के आधार पर करती

USCIRF ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को CPC घोषित करने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में आयोग ने भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, धर्मांतरण-विरोधी कानूनों और धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों का उल्लेख किया है। इसमें ईसाई, मुस्लिम और सिख समुदायों के साथ दलितों से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं। आयोग ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और धार्मिक स्थलों पर हमलों का भी जिक्र किया है।CPC का दर्जा उन देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां अमेरिकी कानून के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर, लगातार और व्यवस्थित उल्लंघन होने का आकलन किया जाता है। USCIRF की भूमिका ऐसे मामलों की निगरानी करना और अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री तथा कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें देना है। आयोग की सिफारिश अपने आप लागू नहीं होती। अंतिम निर्णय अमेरिकी विदेश विभाग को लेना होता है।

भारत सरकार पहले भी USCIRF की रिपोर्टों और सिफारिशों को खारिज करती रही है। विदेश मंत्रालय ने 16 मार्च 2026 को आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उसके भारत संबंधी आकलन को पक्षपाती और तथ्यों को चुनिंदा तरीके से पेश करने वाला बताया था।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि USCIRF कई वर्षों से भारत की गलत और चुनिंदा तस्वीर पेश कर रहा है। मंत्रालय ने आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ और भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं का भी जिक्र किया था। भारत सरकार ने कहा था कि आयोग की रिपोर्टों में राजनीतिक एजेंडा दिखाई देता है और उनमें तथ्यों को सही तरीके से पेश नहीं किया जाता।
यहां यह समझना भी जरूरी है कि USCIRF अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र और द्विदलीय संघीय एजेंसी है। इसका गठन 1998 के इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम एक्ट के तहत हुआ था। यह अमेरिकी विदेश विभाग का हिस्सा नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर सुझाव देता है। इसका काम मुख्य रूप से अमेरिका के बाहर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर नजर रखना है। भारत सरकार और आयोग के बीच विवाद इसी बात को लेकर है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन किस आधार पर और कितनी निष्पक्षता से किया जा रहा है।