क्या एक ही जगह पर हमेशा धरना दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और व्यापारियों का जिक्र कर समझाया प्रदर्शन का पूरा गणित

लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। सरकार के फैसले से असहमति हो या किसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी हो, लोग धरना-प्रदर्शन के जरिए अपनी बात रखते हैं। लेकिन क्या किसी एक संगठन को यह अधिकार है कि वह किसी तय जगह पर महीनों या सालों तक बैठा रहे और दूसरे लोगों को वहां प्रदर्शन का मौका ही न मिले? इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। Supreme Court Protest Site Observation में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी समूह किसी प्रदर्शन स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकता। किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को भी अपने मुद्दे उठाने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या?

मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी प्रदर्शनकारी समूह किसी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक संगठन लगातार उसी जगह पर बैठा रहेगा, तो किसान, मजदूर, ट्रेड यूनियन और बेघर लोग अपनी बात रखने कहां जाएंगे? अदालत का सीधा संदेश था कि प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, इसलिए किसी एक समूह को सार्वजनिक प्रदर्शन स्थल पर अनिश्चितकाल तक एकाधिकार नहीं मिल सकता। यह टिप्पणी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आई। इन याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों की कथित अवैध हिरासत, मारपीट और मेट्रो व ट्रेन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने जैसे आरोप भी उठाए गए हैं।

Supreme Court Farmers Traders Protest: व्यापारियों को क्यों हुई परेशानी?

सुनवाई के दौरान दिल्ली के व्यापारियों के एक संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रदर्शन के कारण कारोबार प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अदालत को बताया कि कनॉट प्लेस समेत दिल्ली के कई इलाकों में दुकानें बंद रहीं। त्योहारों के मौसम में कारोबारियों को नुकसान हुआ और बिक्री भी प्रभावित हुई। इसका असर सिर्फ दुकान मालिकों पर नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों और रोज कमाकर खाने वाले लोगों पर भी पड़ा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। इस याचिका में त्योहारों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शनों को रोकने की मांग की गई थी। अदालत की चिंता यह थी कि प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति की रोजी-रोटी पूरी तरह प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

क्या संविधान प्रदर्शन करने की आजादी देता है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार इकट्ठा होने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण सभा का अधिकार देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन अपनी मर्जी से किसी भी सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक धरना दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत इन अधिकारों पर कानून के अनुसार उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरे लोगों की आवाजाही और उनके अधिकारों का ध्यान रखना भी जरूरी है।

क्या अब दिल्ली में धरने के लिए समय तय होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन स्थलों की अनुमति देते समय उनकी अवधि और शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। इसका उद्देश्य है कि एक समूह के प्रदर्शन के कारण दूसरे समूहों को उसी जगह पर अपनी बात रखने से वंचित न होना पड़े। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। बल्कि अदालत प्रदर्शन के अधिकार और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की बात कर रही है। यहां एक बात समझना जरूरी है , सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन की अनुमति, उसकी अवधि और शर्तें संबंधित प्रशासनिक नियमों के अनुसार तय होती हैं। अदालत की टिप्पणी को सभी प्रदर्शनों पर लागू होने वाला कोई नया राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध नहीं समझना चाहिए।

मामला सिर्फ प्रदर्शन का नहीं, हिरासत और पुलिस कार्रवाई का भी है

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिकाएं हैं। इनमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों और पत्रकारों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट हुई। इससे पहले 11 अक्टूबर को अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के अधीन लोगों की आवाजाही सुचारु रखी जाए, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चलें और इंटरनेट सेवाएं बाधित न हों। अदालत ने पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया था। पहले की सुनवाई में दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जवाब और अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई थी। इसलिए मामला सिर्फ यह तय करने का नहीं है कि धरना कहां और कितने समय तक हो, बल्कि यह भी है कि प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और पुलिस की कार्रवाई के बीच कानून का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाए।

निष्कर्ष

Supreme Court Protest Site Observation का सबसे अहम संदेश यह है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबके लिए है, किसी एक संगठन के लिए नहीं। प्रदर्शनकारी अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन व्यापारियों की रोजी-रोटी, मजदूरों की कमाई और आम लोगों की आवाजाही भी महत्वपूर्ण है। अदालत इसी संतुलन की बात कर रही है। अब इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई और आदेश यह स्पष्ट करेंगे कि दिल्ली में प्रदर्शन स्थलों के इस्तेमाल और उनकी अवधि को लेकर क्या व्यवस्था तय होती है।