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US Military Base in Greenland : ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य अड्डे को डेनमार्क की संसद की मंजूरी, क्या बढ़ेगा अमेरिका का सैन्य दखल?

डेनमार्क की संसद ने अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी। इसके तहत अमेरिका पिटुफिक बेस का विस्तार और नारसार्सुआक व मेस्टर्सविग में दो नए डिफेंस एरिया बना सकेगा। समझौते में डेनमार्क की संप्रभुता और ग्रीनलैंड के आत्मनिर्णय का अधिकार बरकरार रहेगा।

US Military Base in Greenland : ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य अड्डे को डेनमार्क की संसद की मंजूरी, क्या बढ़ेगा अमेरिका का सैन्य दखल?

US Military Base in Greenland : अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर कई महीनों से चल रहा तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। 19 नवंबर 2026 को डेनमार्क की संसद ने अमेरिका और ग्रीनलैंड के साथ हुए सुरक्षा समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इस समझौते के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने, मौजूदा पिटुफिक स्पेस बेस का विस्तार करने और दो नए डिफेंस एरिया बनाने की अनुमति मिलेगी।यह समझौता सितंबर 2026 में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच हुआ था। इसका मकसद आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करना और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की मांग से पैदा हुए तनाव को कम करना है। करीब 57 हजार आबादी वाला ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वशासित क्षेत्र है। यहां की सरकार कई घरेलू मामलों पर फैसले ले सकती है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति जैसे अहम विषयों में डेनमार्क की भूमिका बनी रहती है।

ट्रंप की ग्रीनलैंड पर नजर, अब अमेरिका को मिलेंगी नई सैन्य सुविधाएं

डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी बताते रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा कि अमेरिका को इस द्वीप पर नियंत्रण की जरूरत है। जनवरी 2026 में उन्होंने इसे हासिल करने के लिए सैन्य या आर्थिक दबाव के इस्तेमाल की संभावना से भी इनकार नहीं किया था। इससे अमेरिका और डेनमार्क के रिश्तों में तनाव बढ़ा और NATO के भीतर भी विवाद पैदा हुआ।ग्रीनलैंड की अहमियत उसकी भौगोलिक स्थिति से जुड़ी है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच सबसे छोटे रास्ते पर स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण भी यह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहां खनिज संसाधनों की मौजूदगी इसे आर्थिक और रणनीतिक रूप से अहम बनाती है।
समझौते के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड के उत्तर-पश्चिम में मौजूद पिटुफिक स्पेस बेस पर अपनी गतिविधियां आधुनिक बनाने और उनका विस्तार करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा दक्षिणी ग्रीनलैंड के नारसार्सुआक और पूर्वी तट के मेस्टर्सविग में दो नए डिफेंस एरिया स्थापित किए जा सकेंगे। इन दोनों क्षेत्रों की तकनीकी व्यवस्था और कामकाज से जुड़ी शर्तें तीनों पक्षों की आपसी सहमति से तय होंगी। समझौते में जरूरत पड़ने पर भविष्य में अन्य डिफेंस एरिया बनाने का रास्ता भी खुला रखा गया है।

19 नवंबर, 2026 को कोपेनहेगन में, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौते पर दूसरी विधायी प्रक्रिया और मतदान के दौरान दाईं ओर बैठे डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन मौजूद हैं [AFP]
19 नवंबर, 2026 को कोपेनहेगन में, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौते पर दूसरी विधायी प्रक्रिया और मतदान के दौरान दाईं ओर बैठे डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन मौजूद हैं [AFP]

पिटुफिक स्पेस बेस क्यों है अमेरिका के लिए इतना जरूरी?

ग्रीनलैंड में अमेरिका का पहले से ही एक सैन्य ठिकाना है, जिसे पिटुफिक स्पेस बेस कहा जाता है। इसे पहले थुले एयर बेस के नाम से जाना जाता था। 2023 में इसका नाम बदलकर पिटुफिक रखा गया। यह अमेरिकी स्पेस फोर्स का महत्वपूर्ण केंद्र है और अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य ठिकाना भी है।इस बेस का सबसे अहम काम मिसाइल हमलों की शुरुआती चेतावनी देना है। यहां लगे रडार सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की गतिविधियों का पता लगाने और उनकी निगरानी करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट और दूसरी वस्तुओं पर नजर रखने का काम भी करता है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को मिसाइल रक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा से जुड़ी जानकारी मिलती है।
नए समझौते में अमेरिका को ग्रीनलैंड में 'गोल्डन डोम' नाम की मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित करने की भी अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना है। समझौते में NATO की आर्कटिक क्षेत्र में भूमिका बढ़ाने, सैन्य अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग का भी समर्थन किया गया है।

विदेशी निवेश पर भी बढ़ेगी निगरानी, डेनमार्क की संप्रभुता रहेगी बरकरार

इस समझौते का असर केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। इसके तहत ग्रीनलैंड में विदेशी निवेश की जांच के लिए भी नए नियम बनाने की तैयारी है। खासतौर पर ऐसे देशों या निवेशकों पर निगरानी रखी जाएगी जो NATO या यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं और जिनका निवेश ग्रीनलैंड के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।ऐसे निवेश से अगर किसी विदेशी देश को किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण, बड़ा प्रभाव या संवेदनशील जानकारी तक पहुंच मिल सकती है, तो उस पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके लिए ग्रीनलैंड और डेनमार्क मिलकर निवेश की जांच से जुड़े कानून तैयार करेंगे और अमेरिकी अधिकारियों से भी सलाह लेंगे। इसका एक उद्देश्य चीन और रूस जैसे देशों के बढ़ते प्रभाव को रोकना है।
हालांकि, समझौते में साफ किया गया है कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की संप्रभुता बनी रहेगी और वहां के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड के लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर फैसला करने का अधिकार रखते हैं। समझौते में यह भी प्रावधान है कि अगर भविष्य में ग्रीनलैंड स्वतंत्र देश बनता है, तो उसे NATO में बने रहने और इस समझौते से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालने की व्यवस्था करनी होगी।

समझौते से ग्रीनलैंड के लोगों में अमेरिका को लेकर भरोसा लौटेगा?

ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की मांग और दबाव का असर वहां के लोगों पर भी पड़ा है। डेनमार्क की संसद की ग्रीनलैंडिक सदस्य नाजा नाथानिएलसन ने रॉयटर्स से कहा कि अमेरिकी प्रशासन के दबाव के कारण ग्रीनलैंड के लोगों में अमेरिका के प्रति अविश्वास बढ़ा है। उनके मुताबिक, पिछले दो वर्षों में इस विवाद का असर लोगों की जिंदगी के कई हिस्सों पर पड़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समझौते से बातचीत और भरोसा बहाल करने का रास्ता खुलेगा।डेनमार्क के रक्षा मंत्री जेप्पे ब्रूस के मुताबिक, अब समझौते के तहत दोनों नए डिफेंस एरिया के उद्देश्य और उनकी व्यवस्था को लेकर अमेरिका के साथ आगे बातचीत होगी। डेनमार्क में अमेरिकी राजदूत केनेथ होवेरी ने भी संसद के फैसले का स्वागत किया और इसे सभी पक्षों, खासकर NATO की सुरक्षा के लिए अहम बताया।
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता विवाद का पूरी तरह अंत नहीं है। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर मिकेल वेदबी रासमुसेन के मुताबिक, इससे अमेरिका को सुरक्षा और रणनीतिक संसाधनों से जुड़े फैसलों में अधिक प्रभाव मांगने का मौका मिल सकता है। वहीं, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में सैन्य ठिकाना संचालित कर रहा है, इसलिए नए समझौते से उसकी सैन्य पहुंच में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा।
इस बीच ट्रंप ने पिछले महीने दावा किया था कि ग्रीनलैंड में बड़े स्तर पर तेल, गैस और खनिजों की खोज शुरू होने वाली है। हालांकि, इस दावे पर विवाद हुआ क्योंकि ग्रीनलैंड में नए कच्चे तेल की ड्रिलिंग पर रोक है। डेनमार्क ने भी स्पष्ट किया है कि वहां प्राकृतिक संसाधनों की खोज और उनका इस्तेमाल स्थानीय कानूनों के मुताबिक ही किया जा सकता है।

समझौता कब लागू होगा?

ग्रीनलैंड की संसद नवंबर की शुरुआत में ही इस समझौते को मंजूरी दे चुकी थी। डेनमार्क की संसद से मंजूरी मिलने के बाद अब उसका विदेश मंत्रालय अमेरिका को राजनयिक नोट भेजकर बताएगा कि जरूरी संसदीय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद समझौता लागू हो जाएगा। यह अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक कार्यकारी समझौता है, इसलिए इसे लागू करने के लिए अमेरिकी सीनेट की मंजूरी जरूरी नहीं है।

FAQ (Frequently Asked Questions):

Denmark Parliament ने Greenland में US military presence को मंजूरी क्यों दी?

डेनमार्क की संसद ने आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने और अमेरिका के साथ तनाव कम करने के लिए इस समझौते को मंजूरी दी है। इसके तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा सकेगा और दो नए डिफेंस एरिया बना सकेगा।

US Military Base in Greenland समझौते में किन जगहों को शामिल किया गया है?

समझौते में पिटुफिक स्पेस बेस के विस्तार और दक्षिणी ग्रीनलैंड के नारसार्सुआक तथा पूर्वी तट के मेस्टर्सविग में दो नए डिफेंस एरिया बनाने का प्रावधान है।

Pituffik Space Base का क्या महत्व है?

पिटुफिक स्पेस बेस अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य ठिकाना है। यहां मौजूद रडार सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने, मिसाइल हमलों की शुरुआती चेतावनी देने और अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं की निगरानी करने में मदद करते हैं।

क्या अमेरिका Greenland में नए military bases बना सकता है?

हां। समझौते के तहत अमेरिका नारसार्सुआक और मेस्टर्सविग में दो नए डिफेंस एरिया बना सकता है। हालांकि, इनकी तकनीकी व्यवस्था और कामकाज से जुड़ी शर्तें तीनों पक्षों की आपसी सहमति से तय होंगी।

Greenland पर Denmark और US के बीच क्या समझौता हुआ है?

22 सितंबर 2026 को अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बढ़ाने, मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित करने, विदेशी निवेश की सुरक्षा जांच और NATO के सहयोग को मजबूत करने के प्रावधान हैं।

क्या Greenland में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से Denmark की संप्रभुता प्रभावित होगी?

समझौते में डेनमार्क की संप्रभुता को बरकरार रखा गया है। साथ ही ग्रीनलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को भी मान्यता दी गई है। अमेरिका को सैन्य सुविधाएं इस्तेमाल करने की अनुमति मिलने का मतलब यह नहीं है कि ग्रीनलैंड पर उसका नियंत्रण हो जाएगा।

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