Lalit Modi British Citizenship : IPL के संस्थापक ललित मोदी अब ब्रिटिश नागरिक, कब और क्यों छोड़ी थी भारतीय नागरिकता?
IPL के संस्थापक ललित मोदी ने 15 सितंबर 2026 को ब्रिटिश नागरिकता मिलने की जानकारी दी। उनकी भारतीय नागरिकता 2025 में वानुअतु की नागरिकता लेने से खत्म हो गई थी। ब्रिटिश नागरिकता से प्रत्यर्पण नहीं रुकता, लेकिन भारत को कानूनी आधार और सबूत देने होंगे।
Lalit Modi British Citizenship : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन ललित मोदी अब ब्रिटिश नागरिक बन गए हैं। उन्होंने 14 नवंबर 2026 को ऑक्सफोर्ड यूनियन में भाषण के दौरान इसकी जानकारी दी। ललित के मुताबिक, उन्हें 15 सितंबर 2026 को ब्रिटिश नागरिकता मिली थी। उन्होंने इस मौके पर परिवार और दोस्तों के साथ एक समारोह में हिस्सा लिया था। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं।ललित मोदी 2010 में भारत छोड़कर लंदन चले गए थे। तब से वह वहीं रह रहे हैं। भारत में IPL से जुड़े वित्तीय लेन-देन और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन को लेकर उन पर जांच हुई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2015 में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था।
ऑक्सफोर्ड यूनियन में भाषण देकर किया ब्रिटिश नागरिकता का ऐलान
ललित मोदी ने 14 नवंबर को X पर अपनी ब्रिटिश नागरिकता की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, “एक गर्व से भरा पल, एक नया अध्याय।” उन्होंने बताया कि इसी दिन उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनियन को संबोधित करने का मौका मिला और उन्होंने वहां अपनी जिंदगी से जुड़ी एक खास उपलब्धि के बारे में बताया।


ललित के मुताबिक, 15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों के बीच एक समारोह में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता मिलने का जश्न मनाया था। उन्होंने ब्रिटेन को अपना घर बताते हुए वहां के लोगों, संस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों की तारीफ की। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश नागरिक बनना उनके लिए गर्व के साथ एक जिम्मेदारी भी है।उन्होंने इस मौके पर तीन तस्वीरें साझा कीं। इनमें एक तस्वीर ऑक्सफोर्ड यूनियन में भाषण देते हुए, दूसरी वहां की विजिटर बुक में हस्ताक्षर करते हुए और तीसरी ब्रिटिश नागरिकता समारोह में ब्रिटिश पासपोर्ट दिखाते हुए है।
ललित ने 14 नवंबर को यह घोषणा किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के मौके पर की थी। हालांकि, एक तथ्य ध्यान देने योग्य है। ब्रिटिश नागरिकता मिलने की जानकारी फिलहाल ललित के अपने बयान और उनके साझा किए गए समारोह की तस्वीरों पर आधारित है। ब्रिटेन के होम ऑफिस की ओर से उनके व्यक्तिगत नागरिकता रिकॉर्ड की सार्वजनिक पुष्टि सामने नहीं आई है। ललित ने बताया कि उन्हें जुलाई 2026 में होम ऑफिस से मंजूरी का पत्र मिला था।
भारतीय नागरिकता पहले ही खत्म हो चुकी थी
ललित मोदी की भारतीय नागरिकता ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद नहीं, बल्कि इससे पहले विदेशी नागरिकता लेने के बाद खत्म हुई। मार्च 2025 में उन्होंने प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश वानुअतु की नागरिकता हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था।भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 के मुताबिक, कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहता। यानी इसके लिए अलग से भारतीय नागरिकता छोड़ने का आदेश जारी होना जरूरी नहीं है। नागरिकता विदेशी देश की नागरिकता हासिल करने के साथ ही खत्म हो जाती है।
इसलिए ललित मोदी की भारतीय नागरिकता खत्म होने का आधार वानुअतु की नागरिकता हासिल करना था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह प्रक्रिया 2025 में हुई थी। उनके भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करने की प्रक्रिया इससे अलग थी।
वानुअतु की नागरिकता क्यों ली, फिर पासपोर्ट रद्द करने की नौबत क्यों आई?
वानुअतु प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। यहां निवेश के बदले नागरिकता हासिल करने की योजना है। इसे सिटिजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। इसके तहत तय रकम का निवेश या योगदान करने वाले विदेशी नागरिक आवेदन कर सकते हैं।मार्च 2025 में ललित मोदी ने वानुअतु की नागरिकता हासिल करने की बात सामने आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की थी। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि ललित ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने का आवेदन दिया है और भारत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखेगा।
इसके कुछ दिन बाद 10 मार्च 2025 को वानुअतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि नागरिकता का इस्तेमाल प्रत्यर्पण से बचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ललित मोदी के मामले में सामने आई जानकारियों से ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रत्यर्पण से बचने के इरादे से नागरिकता हासिल की थी।
हालांकि, इस मामले में एक नया पहलू भी सामने आया है। 16 नवंबर 2026 को टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में ललित मोदी ने दावा किया कि उनके पास अभी भी वानुअतु का पासपोर्ट है और उसे वापस नहीं लिया गया है। उन्होंने पासपोर्ट रद्द होने की खबरों को गलत बताया। यानी वानुअतु के प्रधानमंत्री ने पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था, लेकिन ललित का दावा है कि उनका पासपोर्ट अब भी उनके पास है। दोनों पक्षों के बयानों में अंतर है।
ब्रिटिश नागरिक बनने से क्या भारत के लिए उसे वापस लाना मुश्किल होगा?
ललित मोदी के मामले में यह सबसे अहम सवाल है। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि है, जिस पर 22 सितंबर 1992 को हस्ताक्षर हुए थे। यह संधि 15 नवंबर 1993 से लागू है। इसके तहत दोनों देश तय कानूनी शर्तें पूरी होने पर एक-दूसरे को आरोपी या दोषी व्यक्ति सौंप सकते हैं।इस संधि में कुछ जरूरी शर्तें हैं। सबसे पहले, जिस काम के लिए प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है, वह दोनों देशों के कानूनों के तहत अपराध होना चाहिए। संधि के अनुच्छेद 2 के मुताबिक, संबंधित अपराध में कम से कम एक साल की जेल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा, भारत को ब्रिटेन के सामने मामले के तथ्य, आरोपों का विवरण, संबंधित कानून और जरूरी सबूत पेश करने होते हैं।
यहां एक अहम बात है। भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 4 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ब्रिटेन को अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण करने से रोकता हो। यानी सिर्फ ब्रिटिश नागरिक बन जाने से ललित मोदी को प्रत्यर्पण से स्वत: छूट नहीं मिल जाती। हालांकि, ब्रिटेन अपने कानून और संधि की शर्तों के आधार पर मामले की जांच करेगा। अगर उसे लगता है कि पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं हैं या संधि की कोई दूसरी शर्त पूरी नहीं होती, तो प्रत्यर्पण रोका जा सकता है।
संधि के अनुच्छेद 9 में कुछ स्थितियों में प्रत्यर्पण से इनकार करने का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, अगर ब्रिटेन को लगे कि किसी व्यक्ति को नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचारों के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है, या प्रत्यर्पण अन्यायपूर्ण होगा, तो वह अनुरोध खारिज कर सकता है।
इसलिए ललित मोदी की ब्रिटिश नागरिकता भारत के लिए कानूनी प्रक्रिया को आसान नहीं बनाती, लेकिन इसे प्रत्यर्पण पर पूरी तरह रोक भी नहीं माना जा सकता। भारत को संबंधित मामलों में मजबूत कानूनी आधार और सबूत पेश करने होंगे।
भारत सरकार पहले भी ललित मोदी को वापस लाने की कोशिश कर चुकी है
ललित मोदी को भारत वापस लाने का मामला नया नहीं है। 2016 में राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने बताया था कि भारत सरकार ने नवंबर 2012 में ब्रिटेन से उन्हें भारत भेजने का औपचारिक अनुरोध किया था। उस समय ब्रिटेन ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को वहां रहने की अनुमति मिल चुकी है, तो केवल पासपोर्ट रद्द होने से उसका ब्रिटेन में रहना अपने आप गैरकानूनी नहीं हो जाता।इसके बाद भारत ने कानूनी और कूटनीतिक रास्तों से मामला आगे बढ़ाने की कोशिश की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट के 27 अगस्त 2014 के आदेश के बाद ललित मोदी का भारतीय पासपोर्ट बहाल कर दिया गया था। इसके बाद ED ने उन्हें PMLA के तहत समन भेजे। पेश नहीं होने पर अगस्त 2015 में मुंबई की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
हालांकि, 2012 में ब्रिटेन से किया गया अनुरोध उन्हें भारत से वापस भेजने यानी डिपोर्ट करने का था। इसे प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग के बराबर नहीं समझना चाहिए। 16 नवंबर 2026 को ललित मोदी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि उनके खिलाफ भारत की ओर से कोई प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित नहीं है। यह उनका दावा है; मौजूदा कानूनी स्थिति पर भारत सरकार की ताजा आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।
IPL में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद भारत छोड़ा
ललित मोदी का जन्म दिल्ली के एक बड़े कारोबारी परिवार में हुआ था। क्रिकेट प्रशासन में आने से पहले वह कारोबार से जुड़े रहे। 2005 से 2009 तक वह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। 2008 में IPL शुरू करने में उनकी अहम भूमिका थी। BCCI ने उन्हें लीग का चेयरमैन और कमिश्नर बनाया। शुरुआती वर्षों में IPL की लोकप्रियता और व्यावसायिक सफलता के पीछे उनकी रणनीति को भी अहम माना गया।लेकिन 2010 में IPL के तीसरे सीजन के फाइनल के बाद BCCI ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। उन पर वित्तीय अनियमितताओं, फ्रेंचाइजी की बोली में गड़बड़ी और प्रसारण अधिकारों से जुड़े सौदों में गलत तरीके अपनाने के आरोप लगे थे।
सबसे चर्चित मामला 2009 के IPL के मीडिया अधिकारों से जुड़ा था। आरोप था कि ललित मोदी ने मॉरीशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप (WSG) से जुड़े एक समझौते में BCCI को 425 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी में डालने वाली व्यवस्था की। ED की जांच में करीब 125 करोड़ रुपये के कथित लाभ या कमीशन की आशंका भी जताई गई थी। ये जांच एजेंसियों के आरोप थे, जिन्हें दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता।
दो नई IPL टीमों पुणे और कोच्चि की बोली प्रक्रिया में भी गड़बड़ी और कुछ टीमों में छिपी हिस्सेदारी रखने के आरोप लगे। BCCI ने इन मामलों की जांच के लिए अनुशासन समिति बनाई थी। इसमें अरुण जेटली, ज्योतिरादित्य सिंधिया और चिरायु अमीन शामिल थे।
BCCI की समिति ने 10 जून 2013 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद 25 सितंबर 2013 को BCCI की विशेष आम बैठक में ललित मोदी को बोर्ड से निष्कासित कर दिया गया। यह BCCI की आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई थी, किसी आपराधिक अदालत की सजा नहीं।
ललित मोदी मई 2010 में भारत छोड़कर लंदन चले गए थे। उस समय उनके खिलाफ जांच चल रही थी और वह आयकर विभाग तथा ED की पूछताछ के लिए मुंबई भी गए थे। उन्होंने बाद में अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलने की बात भी कही थी।
ED का मामला, पासपोर्ट विवाद और 2026 में मिली राहत
तमिलनाडु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 13 अक्टूबर 2010 को ललित मोदी और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी जैसे आरोप शामिल थे। इसी जांच के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया।ED के अनुरोध पर मार्च 2011 में उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। हालांकि, ललित मोदी ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2014 में पासपोर्ट रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया और उनका पासपोर्ट बहाल हो गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस फैसले से कथित FEMA उल्लंघनों पर कोई राय नहीं दी जा रही है।
अगस्त 2015 में ED के समन पर पेश नहीं होने के बाद मुंबई की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। ED ने उनके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन 2015 में इंटरपोल ने अनुरोध स्वीकार नहीं किया। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका था।
इस मामले में जुलाई 2026 में एक अहम कानूनी घटनाक्रम हुआ। अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2009 में IPL को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित करने से जुड़े FEMA मामले में ED के कई निष्कर्ष और जुर्माने रद्द कर दिए। न्यायाधिकरण ने माना कि संबंधित विदेशी भुगतान मुख्य रूप से चालू खाते के लेन-देन थे और इनके लिए RBI की पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं थी। हालांकि, कुछ सीमित उल्लंघनों पर जुर्माना बरकरार रखा गया या कम किया गया।
इस आदेश को ललित मोदी के लिए बड़ी राहत माना गया। उन्होंने इसके बाद भारत लौटने की इच्छा भी जताई थी। लेकिन यह फैसला एक खास FEMA मामले से जुड़ा था। इससे उनके खिलाफ दर्ज हर जांच, PMLA मामला, अन्य आरोप या BCCI की अनुशासनात्मक कार्रवाई अपने आप खत्म नहीं हो जाती।
भारत आने के लिए OCI कार्ड का विकल्प
ललित मोदी ने जुलाई 2026 में कहा था कि वह भारत आने के लिए ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के लिए आवेदन करेंगे। OCI को आम भाषा में दोहरी नागरिकता समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भारतीय मूल के योग्य विदेशी नागरिकों को भारत में लंबे समय तक रहने और आने-जाने की सुविधा देने वाला दर्जा है।OCI कार्डधारक को भारत आने के लिए सामान्य वीजा की तरह बार-बार आवेदन नहीं करना पड़ता। उन्हें भारत में रहने और काम करने की सुविधा मिलती है। लेकिन वे भारतीय नागरिक नहीं होते। इसलिए उन्हें लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वोट देने, चुनाव लड़ने या सामान्य सरकारी नौकरी करने का अधिकार नहीं मिलता। वे खेती की जमीन भी नहीं खरीद सकते।
OCI के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपनी मौजूदा विदेशी नागरिकता का प्रमाण, वैध विदेशी पासपोर्ट और भारतीय मूल से जुड़े दस्तावेज देने होते हैं। जिन लोगों ने 2010 या उसके बाद भारतीय पासपोर्ट सरेंडर किया है, उनके लिए सरेंडर सर्टिफिकेट भी जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। आवेदन की मंजूरी पात्रता और सुरक्षा जांच पर निर्भर करती है। यानी ललित मोदी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कार्ड मिलना अपने आप तय नहीं है।
लंदन में कारोबार और परिवार
ललित मोदी का परिवार लंबे समय से कारोबार से जुड़ा रहा है। उनके दादा गुजर मल मोदी ने 1933 में मोदी एंटरप्राइजेज की स्थापना की थी। ललित मोदी इस समूह के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर जुड़े रहे हैं।मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति करीब 57 करोड़ डॉलर यानी उस समय के हिसाब से लगभग 4,555 करोड़ रुपये आंकी गई है। हालांकि, यह सार्वजनिक रूप से ऑडिट किया गया आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। वह लंदन के बेलग्रेविया-चेल्सी इलाके में रहते हैं, जिसे शहर के महंगे रिहायशी क्षेत्रों में गिना जाता है।
ललित मोदी की पत्नी मीनल मोदी का 2018 में कैंसर से निधन हो गया था। उनके दो बच्चे हैं - बेटी आलिया और बेटा रुचिर। दोनों लंबे समय से लंदन में उनके परिवार का हिस्सा रहे हैं।
ललित मोदी की ब्रिटिश नागरिकता से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, लेकिन भारत में उनसे जुड़े कानूनी मामलों का भविष्य अलग सवाल है। ब्रिटिश नागरिकता, वानुअतु पासपोर्ट और OCI आवेदन - इनमें से कोई भी अपने आप भारतीय जांच या अदालत की कार्रवाई को खत्म नहीं करता। आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत सरकार कौन-से मामले में क्या कानूनी कदम उठाती है और ब्रिटेन उन पर क्या फैसला करता है।
FAQ (Frequently Asked Questions):
Lalit Modi को British citizenship कब मिली?
ललित मोदी के मुताबिक, उन्हें 15 सितंबर 2026 को ब्रिटिश नागरिकता मिली थी। उन्होंने 14 नवंबर 2026 को ऑक्सफोर्ड यूनियन में भाषण के दौरान इसकी सार्वजनिक घोषणा की।
Lalit Modi ने Indian citizenship क्यों छोड़ी?
ललित मोदी ने मार्च 2025 में वानुअतु की नागरिकता हासिल की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के मुताबिक, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है।
Lalit Modi ने Vanuatu citizenship कब और क्यों ली थी?
ललित मोदी ने मार्च 2025 में वानुअतु की नागरिकता हासिल की थी। यह देश निवेश के बदले नागरिकता देने की योजना चलाता है। वानुअतु के प्रधानमंत्री ने बाद में आरोप लगाया था कि मोदी ने प्रत्यर्पण से बचने के इरादे से नागरिकता ली।
क्या British passport मिलने से Lalit Modi का extradition रुक जाएगा?
नहीं। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि है। इसके तहत ब्रिटेन अपने नागरिकों का भी प्रत्यर्पण कर सकता है। हालांकि, भारत को जरूरी सबूत और कानूनी आधार पेश करने होंगे। ब्रिटिश नागरिकता मिलने से प्रत्यर्पण अपने आप नहीं रुकता।
India और UK के extradition treaty में क्या प्रावधान हैं?
भारत और ब्रिटेन के बीच 22 सितंबर 1992 को प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जो 15 नवंबर 1993 से लागू है। इसके तहत दोनों देशों में कम से कम एक साल की सजा वाले अपराधों में प्रत्यर्पण मांगा जा सकता है। अनुरोध के साथ आरोपों का विवरण, कानूनी प्रावधान और जरूरी सबूत देने होते हैं।
IPL founder Lalit Modi 2010 में भारत छोड़कर क्यों गए थे?
2010 में IPL से जुड़े वित्तीय लेन-देन, मीडिया अधिकारों और नई टीमों की बोली में कथित गड़बड़ियों को लेकर उन पर आरोप लगे थे। BCCI ने IPL के तीसरे सीजन के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद वह मई 2010 में लंदन चले गए।
Lalit Modi पर भारत में कौन-कौन से मामले चल रहे हैं?
ललित मोदी के खिलाफ IPL से जुड़े वित्तीय लेन-देन, कथित मनी लॉन्ड्रिंग और FEMA उल्लंघनों को लेकर जांच हुई है। तमिलनाडु पुलिस ने 2010 में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़ी FIR दर्ज की थी। ED ने PMLA के तहत मामला दर्ज किया और 2015 में मुंबई की विशेष अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2026 में एक FEMA मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली, लेकिन इसे उनके खिलाफ सभी मामलों का अंत नहीं माना जा सकता।