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ईरान युद्ध के बीच ट्रंप के रक्षा मंत्री पर महाभियोग की कोशिश नाकाम, अमेरिकी संसद में किसके पक्ष में पड़े 211 वोट?

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की कोशिश रोक दी। रिपब्लिकन सांसदों ने 211-204 से प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दिया। हेगसेथ पर ईरान युद्ध समेत कई सैन्य अभियानों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे।

ईरान युद्ध के बीच ट्रंप के रक्षा मंत्री पर महाभियोग की कोशिश नाकाम, अमेरिकी संसद में किसके पक्ष में पड़े 211 वोट?

अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर राजनीतिक टकराव अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा मंत्री तक पहुंच गया है। Pete Hegseth Impeachment 2026 की कोशिश को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बड़ा झटका लगा है। रिपब्लिकन सांसदों ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस फैसले से ट्रंप को राजनीतिक राहत मिली है, जबकि आने वाले समय में डेमोक्रेट्स के सदन पर नियंत्रण संभालने के बाद यह मुद्दा फिर उठ सकता है। मंगलवार को हुए मतदान में प्रस्ताव को समिति के पास वापस भेजने के पक्ष में 211 और विरोध में 204 वोट पड़े। इस तरह फिलहाल हेगसेथ को पद से हटाने की कोशिश रुक गई।

211-204 के वोट से टला महाभियोग, ट्रंप को मिली राहत

The House on Tuesday turned aside a resolution to impeach Defense Secretary Pete Hegseth.
The House on Tuesday turned aside a resolution to impeach Defense Secretary Pete Hegseth.

पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को केंटकी के रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने पेश किया था। इस प्रस्ताव को डेमोक्रेटिक सांसदों का भी समर्थन मिला था। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हेगसेथ का खुलकर समर्थन किया और रिपब्लिकन सांसदों ने बड़े पैमाने पर उनके साथ खड़े होकर प्रस्ताव को रोक दिया।यह मतदान ऐसे समय हुआ है, जब रिपब्लिकन पार्टी हालिया मध्यावधि चुनावों में मिली बड़ी हार के बाद राजनीतिक दबाव का सामना कर रही है। पार्टी के कुछ नेताओं ने ईरान युद्ध और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को चुनावी नुकसान की वजह बताया है। ट्रंप ने मतदान के बाद सोशल मीडिया पर हेगसेथ को एक महान अमेरिकी देशभक्त बताते हुए फैसले का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी महाभियोग की कोशिश को वास्तविक नीतिगत कामकाज से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया।

Pete Hegseth Impeachment 2026: ईरान युद्ध समेत 8 आरोपों पर घिरे रक्षा मंत्री

थॉमस मैसी के महाभियोग प्रस्ताव में कुल आठ आरोप शामिल थे। इनमें मुख्य रूप से ईरान युद्ध के संचालन और पीट हेगसेथ के कार्यकाल में अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। इसके अलावा यमन और वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियानों का भी उल्लेख किया गया था। मैसी का आरोप था कि हेगसेथ ने जानबूझकर गैरकानूनी आदेशों को लागू किया। उन्होंने ईरान युद्ध को लेकर कहा कि कानून के मुताबिक, यदि कांग्रेस सैन्य कार्रवाई को अधिकृत नहीं करती है, तो 60 दिनों के भीतर अमेरिकी सेना को संघर्ष से हटना चाहिए। मैसी के अनुसार, ईरान युद्ध को 256 दिन हो चुके थे और कांग्रेस ने इसे अधिकृत नहीं किया था। प्रस्ताव में पेंटागन के उस कार्यालय में कर्मचारियों और संसाधनों की कथित कटौती का भी जिक्र था, जो सैन्य अभियानों में आम नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने पर काम करता है। आरोप लगाया गया कि इसके बाद ईरान के एक प्राथमिक विद्यालय पर अमेरिकी मिसाइल हमले में 168 लोगों तक की मौत हुई। एक अन्य आरोप डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क केली के खिलाफ हेगसेथ की कार्रवाई से जुड़ा था। केली सेवानिवृत्त नौसेना पायलट हैं और उन्होंने एक वीडियो में अमेरिकी सैनिकों से गैरकानूनी आदेशों का विरोध करने की अपील की थी। मैसी ने लैटिन अमेरिका में कथित मादक पदार्थ तस्करी वाली नौकाओं पर अमेरिकी हमलों और हमलों के बाद बचे लोगों को बचाने में विफलता पर भी सवाल उठाए।

हेगसेथ बोले- 'यह देशभक्ति नहीं, तोड़फोड़ है'

महाभियोग की कोशिश पर प्रतिक्रिया देते हुए पीट हेगसेथ ने मंगलवार को छह महीने बाद पेंटागन में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मैसी की चिंताएं नीतिगत असहमति से जुड़ी हैं, न कि ऐसे गंभीर अपराधों से जिनके आधार पर किसी मंत्री को पद से हटाया जा सके। हेगसेथ ने कहा कि यह प्रस्ताव अमेरिकी सैनिकों और उनकी सफलताओं के खिलाफ है। उनके मुताबिक, इससे ईरान और अन्य विरोधियों को यह संदेश जाता है कि अमेरिका अपने ही सैन्यकर्मियों और नेतृत्व को कार्रवाई करने के लिए दंडित करेगा। उन्होंने इस कोशिश को देशभक्ति के बजाय तोड़फोड़ करार दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हेगसेथ के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों और जनवरी में वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए चलाए गए अमेरिकी अभियान का हवाला दिया।

जनवरी में डेमोक्रेट्स के हाथ में होगी प्रतिनिधि सभा की कमान

महाभियोग प्रस्ताव फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन यह विवाद आगे भी जारी रह सकता है। जनवरी में डेमोक्रेट्स के प्रतिनिधि सभा और सीनेट का नियंत्रण संभालने की उम्मीद है। ऐसे में हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की कोशिश दोबारा शुरू होने की संभावना बनी हुई है। अमेरिकी इतिहास में कैबिनेट स्तर के अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग के उदाहरण भी मौजूद हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में गृह सुरक्षा मंत्री एलेजांद्रो मायोरकास के खिलाफ प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग चलाया था, लेकिन सीनेट ने आरोपों को खारिज कर दिया था। इससे पहले राष्ट्रपति यूलिसिस एस. ग्रांट के युद्ध मंत्री विलियम बेल्कनैप पर 1876 में सरकारी ठेकों में रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद महाभियोग की कार्रवाई हुई थी। उन्होंने मतदान से पहले इस्तीफा दे दिया था।

निष्कर्ष

US House Rejects Hegseth Impeachment का फैसला फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के लिए राहत लेकर आया है। हालांकि, ईरान युद्ध, सैन्य अभियानों और कथित गैरकानूनी आदेशों को लेकर उठे सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। जनवरी में अमेरिकी संसद का समीकरण बदलने के बाद यह राजनीतिक लड़ाई फिर तेज हो सकती है।

FAQ (Frequently Asked Questions):

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर क्या फैसला लिया?

प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग की कोशिश को रोक दिया और प्रस्ताव को समिति के पास वापस भेजने के पक्ष में 211-204 से मतदान किया।

पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव किसने पेश किया था?

यह प्रस्ताव केंटकी के रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने पेश किया था, जिसे डेमोक्रेट्स का समर्थन भी मिला।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव के पक्ष और विरोध में कितने वोट पड़े?

प्रस्ताव को समिति के पास वापस भेजने के पक्ष में 211 और विरोध में 204 वोट पड़े।

पीट हेगसेथ पर महाभियोग की मांग किन आरोपों के आधार पर की गई थी?

प्रस्ताव में ईरान युद्ध के संचालन, यमन और वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाइयों, नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े संसाधनों में कथित कटौती और सीनेटर मार्क केली के खिलाफ कार्रवाई समेत आठ आरोप शामिल थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीट हेगसेथ का समर्थन कैसे किया?

ट्रंप ने हेगसेथ के कामकाज की तारीफ की और महाभियोग की कोशिश रोकने वाले प्रतिनिधि सभा के फैसले का स्वागत किया।

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