नेतन्याहू जीतें या हारें,भारत-इजरायल की दोस्ती पर क्या पड़ेगा असर?

Israel Election 2026 पर पूरी दुनिया की नजर है। मंगलवार, 27 अक्टूबर को इजरायल में 26वीं नेसेट यानी संसद के लिए मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट और पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जैसे नेताओं से चुनौती मिल रही है। चुनाव से पहले के सर्वेक्षणों में किसी एक गठबंधन को 120 सदस्यीय संसद में बहुमत मिलने की स्पष्ट संभावना नहीं दिखी थी। ऐसे में सवाल है कि नेतन्याहू की जीत या हार से भारत-इजरायल संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? शुरुआती आकलन यही है कि सरकार बदलने पर कूटनीतिक प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, लेकिन दोनों देशों के रक्षा और तकनीकी हित सहयोग को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

Israel Election 2026: भारत के लिए क्यों अहम हैं ये चुनाव?

भारत और इजरायल के संबंध अब केवल राजनीतिक नेतृत्व की व्यक्तिगत नजदीकी तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और उभरती तकनीकों में सहयोग के कई संस्थागत ढांचे मौजूद हैं।फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को ‘शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक पहुंचाया था। इस साझेदारी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, कृषि, जल प्रबंधन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं।इसलिए इजरायल में नेतृत्व परिवर्तन होने पर भी भारत के साथ सभी संबंधों के अचानक बदल जाने की संभावना कम है। हालांकि, नई सरकार की नीतियां, क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर उसका रुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसके संबंध सहयोग की गति को प्रभावित कर सकते हैं।

नेतन्याहू की जीत हुई तो भारत को क्या फायदा हो सकता है?

बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से इजरायल की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके संबंधों ने दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संवाद को मजबूती दी है। यदि नेतन्याहू फिर सरकार बनाने में सफल होते हैं, तो भारत को परिचित नेतृत्व के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।रक्षा सहयोग, आतंकवाद से मुकाबला और उन्नत तकनीक में साझेदारी दोनों देशों के प्रमुख हित हैं। नवंबर 2025 में भारत और इजरायल ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें रक्षा उद्योग, अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी नवाचार और उन्नत तकनीक के साझा इस्तेमाल जैसे क्षेत्र शामिल हैं।हालांकि, नेतन्याहू की जीत से हर परियोजना अपने आप आगे बढ़ेगी, ऐसा मानना सही नहीं होगा। इसके लिए बजट, नीतिगत फैसले और पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति भी महत्वपूर्ण होंगे।

नेतन्याहू हारे तो India Israel Defence Cooperation पर क्या असर पड़ेगा?

अगर विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने में सफल होता है, तो भारत को नए नेतृत्व के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना होगा। गादी आइजेनकोट जैसे विपक्षी नेताओं के लिए घरेलू सुरक्षा, 7 अक्टूबर 2023 के हमलों से जुड़ी जवाबदेही और सैन्य सेवा जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रहे हैं।नई सरकार की प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन भारत-इजरायल रक्षा सहयोग का आधार पहले से मौजूद समझौते और साझा सुरक्षा हित हैं। इसलिए सरकार बदलने का अर्थ यह नहीं कि रक्षा सौदे, तकनीकी साझेदारी या सुरक्षा संवाद तत्काल बंद हो जाएंगे।भारत के लिए असली चुनौती यह होगी कि वह नए नेतृत्व के साथ भरोसेमंद संवाद बनाए रखे और रक्षा, व्यापार तथा तकनीकी परियोजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करे।

व्यापार, IMEC और पश्चिम एशिया की स्थिति भी अहम

भारत-इजरायल संबंधों का भविष्य केवल नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, भारत, इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात का I2U2 समूह तथा प्रस्तावित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) क्षेत्रीय संपर्क के लिहाज से अहम हैं। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने पर भारत के सामने ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार मार्गों और खाड़ी देशों के साथ संबंधों को संतुलित रखने की चुनौती भी आती है। इजरायल के साथ करीबी सहयोग के बावजूद भारत के व्यापक क्षेत्रीय और आर्थिक हित हैं। इसीलिए नई दिल्ली को किसी भी नई सरकार के साथ रिश्ते आगे बढ़ाते समय पूरे क्षेत्र की स्थिति पर ध्यान देना होगा।

इजरायल चुनाव के नतीजे कब आएंगे?

इजरायल में मतदान 27 अक्टूबर को हो रहा है। शुरुआती संकेत मतदान समाप्त होने के बाद सामने आ सकते हैं, लेकिन यदि किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो सरकार बनाने की प्रक्रिया में कई दिन या सप्ताह लग सकते हैं। आधिकारिक चुनाव परिणाम 4 नवंबर को प्रकाशित होने की उम्मीद है।इजरायल की 120 सदस्यीय नेसेट में सरकार बनाने के लिए 61 सीटों का समर्थन जरूरी है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और कई राजनीतिक दलों की मौजूदगी के कारण गठबंधन वार्ता नतीजों जितनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है।

निष्कर्ष

Israel Election 2026 भारत-इजरायल संबंधों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ है, लेकिन इसे दोनों देशों की दोस्ती की निर्णायक परीक्षा मानना जल्दबाजी होगी। नेतन्याहू की वापसी से मौजूदा नेतृत्व के साथ संवाद जारी रह सकता है, जबकि विपक्ष की जीत पर भारत को नए नेतृत्व के साथ तालमेल बनाना होगा। रक्षा, तकनीक, व्यापार और साझा रणनीतिक हित दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने में अहम रहेंगे। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इजरायल में सरकार चाहे किसी की भी बने, वह अपने दीर्घकालिक हितों के आधार पर सहयोग को निरंतरता दे।