Home / International / नेतन्याहू की सत्ता पर बढ़ा दबाव, Israel New Knesset Speaker 2026 के चुनाव से विपक्ष को मिली बड़ी ताकत
International

नेतन्याहू की सत्ता पर बढ़ा दबाव, Israel New Knesset Speaker 2026 के चुनाव से विपक्ष को मिली बड़ी ताकत

इजरायल की संसद ने मटन कहाना को नया स्पीकर चुनकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राजनीतिक चुनौती बढ़ा दी है। अक्टूबर के चुनाव में बहुमत गंवाने के बाद अब संसद की कार्यवाही और विधायी एजेंडे पर भी विपक्ष का प्रभाव बढ़ गया है।

नेतन्याहू की सत्ता पर बढ़ा दबाव, Israel New Knesset Speaker 2026 के चुनाव से विपक्ष को मिली बड़ी ताकत

इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में विपक्ष के पास 67 और नेतन्याहू के गठबंधन के पास 53 सीटें हैं। विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट के खेमे ने मटन कहाना को स्पीकर बनवाने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही प्रमुख संसदीय समितियों में भी विपक्ष की पकड़ मजबूत हुई है। हालांकि, नेतन्याहू की जगह नई सरकार बनाने के लिए विपक्ष के सामने अरब और अति-रूढ़िवादी दलों के समर्थन को लेकर मतभेद समेत कई चुनौतियां हैं। इजरायल की राजनीति में मंगलवार को एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पर पकड़ कमजोर पड़ती नजर आई, जब संसद यानी नेसेट (Knesset) ने नए स्पीकर का चुनाव कर लिया। इस बदलाव से विपक्ष को न केवल संसद की कार्यवाही, बल्कि विधायी एजेंडे पर भी अधिक नियंत्रण मिल गया है। नेसेट ने गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी के मटन कहाना को अपना 26वां स्पीकर चुना। उन्होंने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के उम्मीदवार अमीर ओहाना की जगह ली। नेसेट के प्रवक्ता के अनुसार, कहाना को 66 सांसदों का समर्थन मिला। वहीं, लिकुड के उम्मीदवार और गठबंधन के व्हिप ओफिर काट्ज को अलग मतदान में 52 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ। दोनों उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग मतदान कराया गया था।

बहुमत गंवाने के बाद नेतन्याहू के सामने नई चुनौती

27 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद नेतन्याहू और उनके दक्षिणपंथी व अति-रूढ़िवादी दलों के गठबंधन ने संसद में बहुमत खो दिया था। 120 सदस्यीय नेसेट में उनके गठबंधन को केवल 53 सीटें मिलीं, जबकि विपक्ष के पास 67 सीटें हैं। इनमें चार यहूदी विपक्षी दलों की 48 और दो अरब दलों जॉइंट लिस्ट तथा राम की रिकॉर्ड 19 सीटें शामिल हैं। नए स्पीकर का चुनाव आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे की पहली बड़ी संसदीय सफलता मानी जा रही है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने इसी महीने आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उनके पास नेतन्याहू की जगह सरकार बनाने के लिए अभी साढ़े चार सप्ताह तक का समय है। हालांकि, नई सरकार का गठन आसान नहीं है। फिलहाल विपक्ष ने संसद के सदन, अहम पदों और विधायी एजेंडे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। उसका इरादा नेतन्याहू की कार्यवाहक सरकार के फैसलों की निगरानी करने और उस पर अंकुश लगाने का है।

न्यायिक सुधारों और सरकारी नीतियों पर विपक्ष की नजर

आइजेनकोट के खेमे ने नेसेट की वित्त और रक्षा समितियों समेत कई अहम समितियों के अंतरिम अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। इससे बजट और रणनीतिक मामलों पर संसदीय निगरानी बढ़ेगी। विपक्षी दल यिसराइल बेतेनु के प्रमुख एविगडोर लिबरमैन को विदेश मामलों और रक्षा समिति की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को जानकारी देने के लिए समिति के सामने बुलाने की बात कही है।विपक्ष की प्रमुख प्राथमिकताओं में नेतन्याहू की पिछली सरकार के न्यायिक बदलावों को वापस लेना भी शामिल है। इन बदलावों के खिलाफ 2023 में इजरायल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। आलोचकों का कहना था कि इनसे लोकतांत्रिक संस्थाओं और सरकार पर न्यायिक निगरानी कमजोर हुई। इन बदलावों को पलटने के लिए विशेष समितियां बनाई गई हैं। इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदलने वाले कानून और अटॉर्नी जनरल की शक्तियां सीमित करने वाले कानून को वापस लेने की पहल शामिल है। मीडिया नियमन में किए गए बदलावों को पलटने के लिए भी अलग समिति बनाई गई है। इसके अलावा, विपक्ष 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमले और उससे पहले की सुरक्षा चूकों की जांच के लिए एक स्वतंत्र राज्य आयोग गठित करना चाहता है। नेतन्याहू अब तक ऐसी जांच कराने से इनकार करते रहे हैं।

नेतन्याहू को हटाने की राह में क्यों हैं कई अड़चनें?

संसद में बढ़त के बावजूद आइजेनकोट के लिए नई सरकार बनाना चुनौतीपूर्ण है। उनकी योजना चार यहूदी विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की है। इन दलों के पास कुल 48 सीटें हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, अरब दल सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसे गिरने से बचाने के लिए बाहर से समर्थन देंगे। इसके बदले उन्हें कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। हालांकि, विपक्षी खेमे में इस रणनीति पर सहमति नहीं है। लिबरमैन ने अरब दलों के समर्थन पर निर्भर सरकार बनाने का विरोध किया है। वह नेतन्याहू के पारंपरिक सहयोगी रहे अति-रूढ़िवादी दलों शास और यूनाइटेड टोरा जूडिज्म (UTJ) से बातचीत के पक्ष में हैं। UTJ ने चुनाव के बाद नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने की सिफारिश नहीं की थी और आइजेनकोट के खेमे से अनौपचारिक बातचीत की संभावना भी जताई थी। लेकिन स्पीकर चुनाव में उसने लिकुड के उम्मीदवार का समर्थन किया। वहीं, शास अब भी नेतन्याहू के साथ खड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी आइजेनकोट की रणनीति के लिए चुनौती बन सकते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, बेनेट अरब या अति-रूढ़िवादी दलों के साथ गठबंधन के बजाय नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के पक्ष में हैं। लेकिन नेतन्याहू ने बातचीत के लिए प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की शर्त रखी है, जिसे आइजेनकोट ने खारिज कर दिया है।

निष्कर्ष

Israel New Knesset Speaker 2026 का चुनाव नेतन्याहू के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है। संसद में बहुमत गंवाने के बाद अब स्पीकर और प्रमुख समितियों पर भी विपक्ष का प्रभाव बढ़ गया है। हालांकि, नई सरकार बनाने के लिए आइजेनकोट को अपने सहयोगियों के बीच मतभेद दूर करने होंगे। ऐसे में नेतन्याहू की सत्ता का भविष्य आने वाले हफ्तों में होने वाली गठबंधन वार्ताओं पर निर्भर करेगा।

FAQ (Frequently Asked Questions):

इजरायल के नए Knesset स्पीकर कौन चुने गए हैं?

गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी के मटन कहाना इजरायल की संसद नेसेट के 26वें स्पीकर चुने गए हैं। उन्हें 66 सांसदों का समर्थन मिला।

नए स्पीकर को बेंजामिन नेतन्याहू के विरोधियों का समर्थन क्यों मिला?

अक्टूबर के चुनाव के बाद विपक्ष के पास 67 सीटों का बहुमत है। विपक्षी दल संसद की कार्यवाही और विधायी एजेंडे पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं।

Knesset स्पीकर का चुनाव कैसे किया जाता है?

इस चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग मतदान कराया गया। मटन कहाना को 66 और लिकुड के उम्मीदवार ओफिर काट्ज को 52 सांसदों का समर्थन मिला।

इजरायली संसद में स्पीकर की प्रमुख शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या हैं?

स्पीकर संसद की कार्यवाही का संचालन करता है और सदन के कामकाज व विधायी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है।

नए स्पीकर के चुनाव से नेतन्याहू सरकार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है?

इससे विपक्ष को संसद की कार्यवाही, समितियों और विधायी एजेंडे पर अधिक प्रभाव मिला है। विपक्ष अब नेतन्याहू की कार्यवाहक सरकार के फैसलों की निगरानी और समीक्षा कर सकता है।

Was this article useful?