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Sharjeel Imam पर USCIRF की टिप्पणी से भड़का विवाद, Vinay Mohan Kwatra ने दो टूक कहा- ‘भारत को न सिखाएं’

अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने शरजील इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी के चलते हिरासत में बताया तो भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने आयोग की टिप्पणियों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए भारत के संवैधानिक अधिकारों पर सवाल उठाने के उसके अधिकार को चुनौती दी।

Sharjeel Imam पर USCIRF की टिप्पणी से भड़का विवाद, Vinay Mohan Kwatra ने दो टूक कहा- ‘भारत को न सिखाएं’

भारत और अमेरिका के बीच Vinay Mohan Kwatra USCIRF Sharjeel Imam विवाद ने एक बार फिर धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय न्यायिक मामलों पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की टिप्पणियों को चर्चा में ला दिया है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) को साफ शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि उसे भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रतिक्रिया आयोग की उस पोस्ट के बाद आई, जिसमें उसने जेल में बंद कार्यकर्ता शरजील इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी करने वाला व्यक्ति बताया था।

USCIRF ने शरजील इमाम को लेकर क्या कहा?

Imam, a former student activist, was arrested in January 2020 in connection with protests against the Citizenship Amendment Act (CAA) held in December 2019 and January 2020. (Photo | PTI)
Imam, a former student activist, was arrested in January 2020 in connection with protests against the Citizenship Amendment Act (CAA) held in December 2019 and January 2020. (Photo | PTI)

अमेरिकी आयोग USCIRF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शरजील इमाम की प्रोफाइल साझा की थी। पोस्ट में उसे एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति के रूप में पेश किया गया, जिसे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी के कारण हिरासत में रखा गया है। आयोग की इस टिप्पणी ने भारत में राजनीतिक और कूटनीतिक बहस को हवा दे दी। पोस्ट में इमाम की हिरासत को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देखा गया, जबकि भारतीय एजेंसियों की ओर से उसके खिलाफ दर्ज मामला 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है। इसी संदर्भ में भारतीय राजदूत ने आयोग के आकलन पर सवाल उठाए।

Vinay Mohan Kwatra USCIRF Sharjeel Imam विवाद पर भारत का कड़ा जवाब

विनय मोहन क्वात्रा ने X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि USCIRF को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आयोग के आकलन को पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से प्रभावित बताया। क्वात्रा ने लिखा, “USCIRF को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी नियमित पक्षपातपूर्ण, गलत जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणियां सभी धर्मों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और समान अधिकारों के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कम नहीं कर सकतीं।” उन्होंने आगे कहा कि भारत USCIRF के एजेंडा-आधारित पक्षपातपूर्ण नैरेटिव के बावजूद आगे बढ़ रहा है। क्वात्रा ने आयोग को अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करने और दूसरों को उपदेश देना बंद करने की सलाह भी दी।

Sharjeel Imam Detention Case: जनवरी 2020 में हुई थी गिरफ्तारी

शरजील इमाम पूर्व छात्र कार्यकर्ता है। उसे जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में हुए प्रदर्शनों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने उस पर भाषणों के जरिए कथित तौर पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। अगस्त 2020 में उसे FIR 59/2020 के संबंध में आरोपित किया गया। यह प्राथमिकी फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़ी है। मामले में भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इनमें दंगा, हत्या, वैमनस्य फैलाने, गैरकानूनी गतिविधियों और कथित आतंकवादी कृत्यों से संबंधित आरोप शामिल हैं। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। ये आरोप हैं, जिन्हें अदालत में साबित किया जाना बाकी है।

क्या है USCIRF और भारत पर इसकी भूमिका?

USCIRF यानी United States Commission on International Religious Freedom अमेरिका की एक स्वतंत्र और द्विदलीय संघीय सरकारी आयोग है। इसकी स्थापना 1998 के International Religious Freedom Act के तहत हुई थी। यह आयोग अमेरिका के बाहर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर नजर रखता है और राष्ट्रपति, विदेश मंत्री तथा अमेरिकी कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें देता है। इसकी भूमिका निगरानी और सिफारिश करने की है। यह भारत की अदालतों का हिस्सा नहीं है और न ही भारतीय नागरिकों के मामलों में न्यायिक फैसला सुनाता है।

निष्कर्ष

Vinay Mohan Kwatra USCIRF Sharjeel Imam विवाद ने भारत के आंतरिक मामलों और धार्मिक स्वतंत्रता पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की टिप्पणियों को लेकर बहस तेज कर दी है। USCIRF ने शरजील इमाम की हिरासत को धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी से जोड़ा, जबकि भारत के राजदूत ने आयोग के आकलन को पक्षपातपूर्ण बताते हुए उसकी भूमिका पर सवाल उठाए। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच यह मतभेद कूटनीतिक बयानबाजी के रूप में सामने आया है।

FAQ (Frequently Asked Questions):

अमेरिकी आयोग USCIRF ने शरजील इमाम को लेकर क्या टिप्पणी की थी?

USCIRF ने X पर शरजील इमाम की प्रोफाइल साझा करते हुए उसे ऐसा मुस्लिम व्यक्ति बताया था, जिसे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी के कारण हिरासत में रखा गया है।

भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने USCIRF को क्या जवाब दिया?

क्वात्रा ने कहा कि USCIRF को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आयोग की टिप्पणियों को पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रभावित बताया।

विनय क्वात्रा ने USCIRF के लिए 'No Locus Standi' शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?

'No Locus Standi' का अर्थ है किसी मामले में अधिकार या वैधानिक आधार का अभाव। क्वात्रा ने यह शब्द इस्तेमाल कर कहा कि USCIRF को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है।

शरजील इमाम को जनवरी 2020 में किस मामले में गिरफ्तार किया गया था?

उसे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े FIR 59/2020 में भी आरोपित किया गया।

USCIRF क्या है और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर इसकी क्या भूमिका है?

USCIRF अमेरिका की स्वतंत्र और द्विदलीय संघीय सरकारी आयोग है। यह दुनिया के अलग-अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की निगरानी करता है और अमेरिकी सरकार को नीतिगत सिफारिशें देता है। यह भारत की न्यायिक संस्था नहीं है।

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