Pannun Lawsuit Ajit Doval Samant Goel : पन्नू केस में भारत सरकार को अमेरिकी समन, क्या NSA डोभाल और पूर्व RAW चीफ पर भी चलेगा मुकदमा?
गुरपतवंत सिंह पन्नू के हत्या की कथित साजिश से जुड़े सिविल मुकदमे में अमेरिकी अदालत ने अजीत डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख सामंत गोयल को भारतीय अदालतों के जरिए समन भेजने की प्रक्रिया की अनुमति दी है। भारत ने आरोपों को मनगढ़ंत और निराधार बताया है।
Pannun Lawsuit Ajit Doval Samant Goel : भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिका की अदालत में दायर सिविल मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इन्हें मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए मुकदमे को भी निराधार कहा है। यह मामला पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़ा है। इसी बीच अमेरिकी अदालत ने डोभाल और गोयल को भारतीय अदालतों के जरिए समन भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों और मुकदमे को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा, "हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करते हैं। हम इन निराधार मुकदमों को भी खारिज करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील का अनुरोध केवल भारत के निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।"
अमेरिकी विदेश विभाग ने अक्टूबर में भारत को भेजे थे कानूनी दस्तावेज
अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, उसने इस मुकदमे से जुड़े दस्तावेज 9 अक्टूबर 2026 को वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास को राजनयिक माध्यम से भेजे थे। इसके लिए 30 सितंबर को एक राजनयिक नोट पर हस्ताक्षर किए गए थे।इस नोट में अमेरिकी कानून के Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) का जिक्र किया गया था। यह कानून तय करता है कि किन परिस्थितियों में किसी दूसरे देश की सरकार और उससे जुड़े कुछ अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज भेजने की प्रक्रिया को पन्नू के आरोपों का समर्थन या उनकी पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए। विभाग ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई से मुकदमे के गुण-दोष, आरोपों की सच्चाई या किसी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी पर उसकी कोई राय जाहिर नहीं होती। अमेरिका की सरकार इस सिविल मुकदमे में पक्षकार भी नहीं है।
2024 में दायर हुआ था मुकदमा, हत्या की साजिश का आरोप
गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में भारत सरकार और कई अधिकारियों के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया था। इसमें अजीत डोभाल, सामंत गोयल, पूर्व RAW अधिकारी विक्रम यादव, निखिल गुप्ता और कुछ अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है।
पन्नू ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने 2023 में न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की साजिश रची थी। उसका दावा है कि यह साजिश खालिस्तान के समर्थन में उसकी गतिविधियों के कारण रची गई। ये आरोप पन्नू की ओर से मुकदमे में लगाए गए हैं। अदालत ने इन्हें सही साबित करने वाला कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। भारत इन आरोपों को खारिज करता रहा है।
अमेरिकी अदालत ने डोभाल और गोयल को भारतीय अदालतों के जरिए समन भेजने की अनुमति दी
इस मामले में 9 नवंबर 2026 को न्यूयॉर्क की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज कैथरीन पोल्क फैइला ने पन्नू की एक याचिका मंजूर की। अदालत ने उसे अजीत डोभाल और सामंत गोयल को भारतीय अदालतों के माध्यम से समन भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों अधिकारियों को समन भेजे जा चुके हैं या उन पर लगे आरोप अदालत में साबित हो गए हैं। आदेश के मुताबिक, पन्नू को 30 नवंबर तक अदालत में दस्तावेजों का एक प्रस्तावित पैकेट जमा करना होगा। इसमें समन की प्रतियां, दस्तावेजों की तामील का प्रस्तावित तरीका, संबंधित भारतीय कानूनी प्रावधान और पहले समन भेजने की कोशिशों से जुड़े रिकॉर्ड शामिल करने होंगे।अमेरिकी अदालत इन दस्तावेजों की समीक्षा करेगी। मंजूरी मिलने के बाद ही अदालत का क्लर्क संबंधित दस्तावेज दिल्ली की उन अदालतों को भेजेगा, जिन्हें इस प्रक्रिया के लिए चुना गया है। इनमें पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल हैं।
भारत के कानून का भी दिया गया हवाला
अमेरिकी अदालत ने अपने आदेश में भारत के सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 29(c) और आदेश 5 के नियम 21 का हवाला दिया है। धारा 29(c) के तहत कुछ परिस्थितियों में विदेशी अदालतों की ओर से जारी समन भारतीय अदालतों को भेजे जा सकते हैं। इसके बाद उन्हें संबंधित भारतीय अदालतों के समन की तरह तामील कराने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।अदालत ने जनवरी 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना का भी उल्लेख किया, जिसके तहत हेग कन्वेंशन के सदस्य देशों की सिविल अदालतों के लिए इस प्रावधान को लागू किया गया था।
निखिल गुप्ता का मामला इससे अलग
पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़ा एक अलग आपराधिक मामला भी अमेरिका में चल चुका है। अमेरिकी अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या के लिए एक व्यक्ति को पैसे देकर सुपारी देने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। अभियोजन पक्ष ने इस कथित साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी की भूमिका का भी दावा किया था।गुप्ता ने फरवरी 2026 में हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से जुड़े आरोपों को स्वीकार कर लिया था। हालांकि, यह आपराधिक मामला पन्नू के सिविल मुकदमे से अलग है। गुप्ता की स्वीकारोक्ति को डोभाल, गोयल या भारत सरकार की इस सिविल मामले में कथित भूमिका का सबूत नहीं माना जा सकता।
भारत ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया हुआ है और उसके संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) पर प्रतिबंध लगा रखा है। भारत का कहना है कि देश में विदेशी अदालतों के न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए कानून और न्याय मंत्रालय ही निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण है। दूसरी ओर, अमेरिकी अदालत ने डोभाल और गोयल के मामले में भारतीय अदालतों के जरिए दस्तावेज भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता खोला है। अब इस प्रक्रिया का अगला चरण पन्नू की ओर से 30 नवंबर तक जरूरी दस्तावेज जमा करने और अमेरिकी अदालत की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
FAQ (Frequently Asked Questions):
गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अजीत डोभाल और सामंत गोयल के खिलाफ मुकदमा क्यों किया है?
पन्नू ने आरोप लगाया है कि अजीत डोभाल, सामंत गोयल और अन्य लोगों ने 2023 में न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की साजिश रची थी। इसी आरोप को लेकर उसने 2024 में अमेरिकी अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया था।
अमेरिकी अदालत ने अजीत डोभाल और सामंत गोयल को लेकर क्या आदेश दिया है?
9 नवंबर 2026 को अमेरिकी अदालत ने पन्नू को डोभाल और गोयल को भारतीय अदालतों के जरिए समन भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी। उसे 30 नवंबर तक जरूरी दस्तावेज जमा करने हैं।
भारत ने पन्नू के मुकदमे पर क्या प्रतिक्रिया दी है?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है। भारत ने मुकदमे को भी निराधार बताते हुए कहा कि न्यायिक दस्तावेजों की तामील का अनुरोध कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए ही भेजा जा सकता है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को समन कब और किस माध्यम से भेजे थे?
अमेरिकी विदेश विभाग ने 9 अक्टूबर 2026 को वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास को राजनयिक माध्यम से मुकदमे के दस्तावेज भेजे थे। इससे जुड़ा राजनयिक नोट 30 सितंबर को हस्ताक्षरित हुआ था।
Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) क्या है?
FSIA अमेरिका का एक कानून है, जो तय करता है कि किन परिस्थितियों में किसी विदेशी देश की सरकार और उससे जुड़े अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है।
क्या अमेरिकी अदालत के आदेश का मतलब है कि डोभाल और गोयल पर लगे आरोप साबित हो गए हैं?
नहीं। अदालत का आदेश केवल समन भेजने की प्रक्रिया से जुड़ा है। इससे आरोपों की पुष्टि नहीं होती और न ही यह साबित होता है कि डोभाल या गोयल इस कथित साजिश में शामिल थे।
निखिल गुप्ता कौन हैं और पन्नू मामले में उनकी क्या भूमिका है?
निखिल गुप्ता भारतीय नागरिक हैं, जिन पर अमेरिकी अभियोजकों ने पन्नू की हत्या की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने फरवरी 2026 में हत्या के लिए सुपारी देने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से जुड़े आरोप स्वीकार किए थे। उनका आपराधिक मामला पन्नू के सिविल मुकदमे से अलग है।
