India extends credit to Guyana : भारत ने गुयाना को दी 4,735 करोड़ की क्रेडिट सुविधा, क्या है इसके पीछे की रणनीति?

India extends credit to Guyana : भारत ने दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना (Guyana) को विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर यानी करीब 4,735 करोड़ रुपये की नई लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 4 नवंबर 2026 को एंटीगुआ और बारबुडा में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग (CHOGM) के दौरान गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। इस बैठक में दोनों देशों ने छोटे उद्योगों, सामुदायिक विकास और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर तीन समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 की गुयाना यात्रा के बाद द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। नई क्रेडिट सुविधा का इस्तेमाल सड़क, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाएगा। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कृषि, बुनियादी ढांचे, डिजिटल तकनीक और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की।

500 मिलियन डॉलर की यह क्रेडिट सुविधा गुयाना की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए दी गई है। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के मुताबिक, इससे सड़क निर्माण और सुधार से जुड़ी परियोजनाओं को मदद मिलेगी। इनमें नए घरों और आवासीय भूखंडों तक पहुंच बनाने वाली सड़कें और प्रमुख राजमार्गों का विकास शामिल है। स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र की जरूरतों के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा।गुयाना सरकार ने बताया कि यह सुविधा भारत के साथ निवेश सहयोग के अगले चरण का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में गुयाना यात्रा के दौरान इस दिशा में सहयोग का भरोसा दिया था। भारत पहले भी गुयाना में कई विकास परियोजनाएं पूरी कर चुका है। नई क्रेडिट सुविधा से दोनों देशों के बीच विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ऐसी वित्तीय सुविधा से है, जिसके तहत एक देश दूसरे देश को तय शर्तों पर परियोजनाओं के लिए कर्ज उपलब्ध कराता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर बुनियादी ढांचे और विकास से जुड़े कामों में किया जाता है। यह सीधे तौर पर मुफ्त अनुदान नहीं होता; इसके तहत कर्ज की शर्तें और भुगतान की व्यवस्था होती है।

जयशंकर और राष्ट्रपति अली की बैठक में तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला समझौता माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSEs) यानी सूक्ष्म और लघु उद्योगों से जुड़ा है। इसके तहत गुयाना में छोटे उद्योगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं की आपूर्ति और स्थापना में सहयोग किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन क्षमता बढ़ाने, छोटे कारोबार को प्रोत्साहन देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है।दूसरा समझौता क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स (QIPs) के लिए भारत की ओर से अनुदान सहायता देने से संबंधित है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्थानीय समुदायों की जरूरतों के अनुसार छोटे और लक्षित विकास कार्यों को पूरा करना है। इस व्यवस्था के तहत गुयाना की प्राथमिकताओं के मुताबिक परियोजनाएं लागू की जा सकेंगी।
तीसरा समझौता डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) और भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने और उसे संचालित करने में सहयोग से जुड़ा है।

भारत का UPI डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लेकर आया है। इसके जरिए लोग मोबाइल फोन से अलग-अलग बैंकों के खातों के बीच तुरंत पैसे भेज सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग बैंक और पेमेंट ऐप जुड़ने से डिजिटल लेनदेन आसान हुआ है।गुयाना में इसी तरह की भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए भारत तकनीकी सहयोग देगा। गुयाना के राष्ट्रपति अली ने बताया कि इस सिस्टम को 2026 के अंत तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भारत तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा। साथ ही, 20 से अधिक गुयानी नागरिकों को भारत के UPI सिस्टम से जुड़ा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिए जाने की भी योजना है।
इस व्यवस्था से गुयाना में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने, लेनदेन की लागत घटाने और छोटे कारोबारियों के लिए भुगतान आसान बनाने में मदद मिल सकती है। दोनों देशों का यह समझौता भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडल को दूसरे देशों तक पहुंचाने की कोशिश का भी हिस्सा है।

गुयाना पिछले कुछ वर्षों में बड़े समुद्री तेल भंडारों की खोज के बाद वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण देश बनकर उभरा है। यहां तेल उत्पादन और उससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से निवेश, तकनीक और बुनियादी ढांचे की जरूरतें भी बढ़ी हैं।भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। ऐसे में गुयाना जैसे नए तेल उत्पादक देशों के साथ संबंध मजबूत करना भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विकल्प बढ़ाने का अवसर है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा के अलावा व्यापार और निवेश बढ़ाने की भी संभावनाएं हैं।
जयशंकर और अली की बैठक में कृषि और बुनियादी ढांचे पर भी चर्चा हुई। कृषि क्षेत्र में तकनीक और अनुभव साझा करने से गुयाना को मदद मिल सकती है। वहीं, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं उसकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं।

भारत और गुयाना के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी जुड़ाव पर आधारित हैं। 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया श्रमिकों के रूप में गुयाना ले जाया गया था। आज भी वहां भारतीय मूल की बड़ी आबादी रहती है, जिसका दोनों देशों के सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान है।समय के साथ दोनों देशों के रिश्ते सांस्कृतिक जुड़ाव से आगे बढ़कर व्यापार, निवेश, विकास सहायता और तकनीकी सहयोग तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में गुयाना का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा, कृषि, डिजिटल तकनीक और विकास सहयोग सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया था।
भारत और गुयाना कॉमनवेल्थ के सदस्य होने के साथ ग्लोबल साउथ के साझेदार भी हैं। दोनों देश विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनकी भागीदारी को मजबूत करने के मुद्दे पर सहयोग करते रहे हैं।
भारत के लिए गुयाना के साथ बढ़ता सहयोग लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में अपनी आर्थिक और कूटनीतिक मौजूदगी मजबूत करने का अवसर है। वहीं, गुयाना को भारत की वित्तीय सहायता, तकनीकी अनुभव और उद्योगों से जुड़े सहयोग के जरिए अपनी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। नई क्रेडिट सुविधा और तीन समझौते इसी साझेदारी को सड़क, स्वास्थ्य, रक्षा, छोटे उद्योगों और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों तक विस्तार देते हैं।