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Supriya Sule Delimitation Bill : लोकसभा की सीटें 50% बढ़ाने के BJP के प्रस्ताव को NCP-SP का समर्थन, क्या लागू होगा परिसीमन बिल?

NCP-SP सांसद सुप्रिया सुले ने हर राज्य में लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। इसमें आबादी के बजाय समान अनुपात से सीटें बढ़ाने की बात है। हालांकि, पार्टी का अंतिम फैसला बाकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सुले के बयान पर आपत्ति जताई।

Supriya Sule Delimitation Bill : लोकसभा की सीटें 50% बढ़ाने के BJP के प्रस्ताव को NCP-SP का समर्थन, क्या लागू होगा परिसीमन बिल?

Supriya Sule Delimitation Bill : NCP (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर BJP के एक प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। इस प्रस्ताव में हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाने की बात कही गई है। खास बात यह है कि सीटों में यह बढ़ोतरी राज्यों की आबादी के अनुपात में नहीं, बल्कि सभी राज्यों में एक समान होनी है। सुले ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों के बिल पास कराने के पक्ष में है।हालांकि, NCP-SP ने अभी इस प्रस्ताव को औपचारिक समर्थन नहीं दिया है। पार्टी को प्रस्तावित बिल की आधिकारिक कॉपी नहीं मिली है। सुले ने कहा कि अंतिम फैसला लेने से पहले INDIA ब्लॉक के सहयोगी दलों से भी चर्चा की जाएगी। उनके इस बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने आपत्ति जताई है।

हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव, आबादी का अनुपात नहीं होगा आधार

सुप्रिया सुले ने शनिवार, 14 नवंबर को मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने बताया कि BJP ने विपक्षी नेताओं को परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक में बुलाया था। इस बैठक में सरकार की ओर से सुझाव दिया गया कि देश के हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा सीटों से 50% बढ़ा दी जाए।इसका मतलब है कि सीटों की बढ़ोतरी के लिए किसी राज्य की आबादी को आधार नहीं बनाया जाएगा। छोटे और बड़े सभी राज्यों को उनकी मौजूदा लोकसभा सीटों के हिसाब से समान अनुपात में 50% की बढ़ोतरी मिलेगी।
सुले ने कहा कि उनकी पार्टी को यह प्रस्ताव इसलिए स्वीकार्य लगा, क्योंकि इससे किसी राज्य के साथ सीटों के बंटवारे में अन्याय नहीं होगा। बैठक में मौजूद शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत और कुछ अन्य नेताओं ने अपने-अपने दलों के नेतृत्व से चर्चा करने के लिए समय मांगा था।
हालांकि, सुले ने स्पष्ट किया कि यह अभी एक प्रस्ताव है। उनकी पार्टी को इसका आधिकारिक बिल या ड्राफ्ट नहीं मिला है। इसलिए NCP-SP ने इसे समर्थन देने का अंतिम फैसला नहीं लिया है। पार्टी इस मुद्दे पर अपने INDIA ब्लॉक के सहयोगियों से भी सहमति बनाना चाहती है।

NCP (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले
NCP (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले

543 सीटों वाली लोकसभा में कितनी बढ़ सकती हैं सीटें?

फिलहाल लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटें हैं। अगर पूरे सदन की मौजूदा संख्या में 50% की बढ़ोतरी की जाए, तो यह संख्या बढ़कर करीब 815 हो सकती है। हालांकि, सुप्रिया सुले जिस प्रस्ताव की बात कर रही हैं, उसमें हर राज्य की मौजूदा सीटों में 50% बढ़ोतरी का सुझाव है। यह अभी आधिकारिक कानून या अंतिम सीट-बंटवारा नहीं है।यहां एक अंतर समझना जरूरी है। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ा एक अन्य विधेयक पेश किया था। इनमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने और 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का प्रावधान था। लेकिन ये विधेयक 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में निष्प्रभावी हो गए थे।
इसलिए नवंबर में सुले जिस 50% की समान बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव का जिक्र कर रही हैं, उसे अप्रैल में पेश किए गए विधेयक का ही प्रावधान नहीं समझना चाहिए। सुले के मुताबिक, सरकार ने विपक्षी नेताओं के सामने पहले हुई चर्चा में यह सुझाव रखा था, लेकिन अब तक उन्हें इसका नया आधिकारिक ड्राफ्ट नहीं मिला है।

परिसीमन क्या होता है, सीटें बढ़ाने से क्या बदलेगा?

परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का मतलब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय करना या उनमें बदलाव करना है। इसके तहत यह तय किया जाता है कि किस इलाके के मतदाता किस संसदीय या विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा होंगे। जरूरत के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनका क्षेत्र भी बदला जा सकता है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत हर जनगणना के बाद संसद कानून बनाकर परिसीमन की प्रक्रिया तय करती है। इसके लिए केंद्र सरकार परिसीमन आयोग गठित करती है। आयोग जनसंख्या के आंकड़ों के साथ भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सीमाओं, आवागमन और आम लोगों की सुविधा जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखता है।
देश में पिछला परिसीमन आयोग 2002 में गठित हुआ था और उसके आदेश 2008 में अंतिम रूप से लागू हुए। उस प्रक्रिया में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया गया था। हालांकि, राज्यों को आवंटित लोकसभा सीटों की कुल संख्या में बदलाव नहीं किया गया था।
1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या पर रोक लगाई गई थी। 2001 में 84वें संविधान संशोधन के जरिए इस रोक को आगे बढ़ाकर 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रकाशन तक कर दिया गया। इसका उद्देश्य उन राज्यों को प्रोत्साहित करना था, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए थे।

आबादी के आधार पर सीटें बढ़ीं तो दक्षिणी राज्यों की चिंता क्यों?

लोकसभा में राज्यों को सीटें देने का संवैधानिक आधार उनकी आबादी है। अगर परिसीमन में केवल जनसंख्या के अनुपात को आधार बनाया जाता है, तो जिन राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, उनकी सीटें बढ़ सकती हैं। वहीं, जिन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है, उनकी लोकसभा में हिस्सेदारी घटने की आशंका रहती है।अप्रैल 2026 में पेश किए गए विधेयकों के विश्लेषण में PRS Legislative Research ने 2011 की जनगणना के आधार पर संभावित बदलावों का अनुमान दिया था। इसके मुताबिक, अगर कुल सीटों की संख्या 543 ही रखी जाती, तो तमिलनाडु की सीटें 39 से घटकर 32 और केरल की 20 से घटकर 15 हो सकती थीं। वहीं उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 89, बिहार की 40 से 46 और राजस्थान की 25 से 30 हो सकती थीं।
ये आंकड़े अप्रैल में पेश किए गए विधेयकों के प्रस्तावित जनसंख्या-आधारित मॉडल के अनुमान थे, नवंबर में चर्चा किए गए समान 50% बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव के अंतिम आंकड़े नहीं। यही वजह है कि दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि परिसीमन में ऐसा फॉर्मूला चाहते हैं, जिससे जनसंख्या नियंत्रण में उनके प्रयासों के कारण संसद में उनकी हिस्सेदारी कम न हो।

सुले ने बताई छोटे निर्वाचन क्षेत्रों की जरूरत

सुप्रिया सुले ने अपने बारामती लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि समय के साथ वहां मतदाताओं की संख्या काफी बढ़ गई है। जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, तब उनके क्षेत्र में करीब 10 से 12 लाख मतदाता थे। अब यह संख्या बढ़कर लगभग 20 से 22 लाख हो गई है।उन्होंने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र के हर गांव और इलाके तक पहुंचना और वहां की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। सांसद को मिलने वाली 5 करोड़ रुपये की MPLADS यानी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि से भी इतने बड़े क्षेत्र की सभी जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं है।
सुले के मुताबिक, निर्वाचन क्षेत्रों को छोटा करने से सांसदों के लिए मतदाताओं से संपर्क रखना और स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देना आसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि परिसीमन पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया है।

कांग्रेस ने सुले के बयान पर जताई आपत्ति

सुप्रिया सुले के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर सुले परिसीमन बिल का समर्थन करना चाहती हैं, तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए।वडेट्टीवार ने पिछली परिसीमन प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षित दर्जे में बदलाव किया गया था। उस समय लोकसभा सीटों की कुल संख्या नहीं बढ़ाई गई थी और न ही सांसदों की सुविधा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया था।
इस तरह सुले और कांग्रेस नेता के बीच पिछली परिसीमन प्रक्रिया को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं। सुले इसे पहले हो चुकी सामान्य प्रक्रिया बता रही हैं, जबकि वडेट्टीवार का कहना है कि पिछली प्रक्रिया और अब प्रस्तावित सीटों की बढ़ोतरी को एक जैसा नहीं माना जा सकता।

महिला आरक्षण के साथ परिसीमन चाहती है NCP-SP

सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन और महिला आरक्षण, दोनों से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के पक्ष में है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने की जरूरत बताई।संसद ने 2023 में 106वां संविधान संशोधन पारित किया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। इस आरक्षण को लागू करने के लिए कानून में जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ी शर्त रखी गई थी।
सुले का कहना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि, दोनों के लागू होने की प्रक्रिया और समय-सीमा संबंधित कानूनों और संसद के फैसले पर निर्भर करेगी।

अभी NCP-SP का अंतिम फैसला बाकी

सुप्रिया सुले का बयान ऐसे समय आया है, जब NCP के दोनों गुटों के संभावित विलय और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा चल रही है। NCP-SP फिलहाल विपक्षी INDIA गठबंधन का हिस्सा है, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाला NCP गुट BJP के साथ महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ व्यवस्था में शामिल रहा है।हालांकि, सुले ने परिसीमन पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि 50% की समान बढ़ोतरी वाला प्रस्ताव उन्हें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार्य है। इसे किसी राजनीतिक गठबंधन या विलय पर सहमति नहीं माना जाना चाहिए।
फिलहाल प्रस्ताव का आधिकारिक ड्राफ्ट सामने आना बाकी है। इसके बाद NCP-SP अपने सहयोगी दलों से चर्चा करेगी और तभी समर्थन पर अंतिम फैसला लेगी। सरकार की ओर से विधेयक कब पेश किया जाएगा और उसे संसद में कितना समर्थन मिलेगा, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है।

FAQ (Frequently Asked Questions):

Supriya Sule ने Delimitation Bill को समर्थन देने की बात क्यों कही?

सुप्रिया सुले के मुताबिक, BJP ने हर राज्य में लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। यह बढ़ोतरी आबादी के अनुपात के बजाय सभी राज्यों में एक समान होगी। सुले का मानना है कि इससे किसी राज्य के साथ सीटों के बंटवारे में अन्याय नहीं होगा और बड़े निर्वाचन क्षेत्रों को छोटा करने में मदद मिलेगी।

क्या Delimitation Bill में Lok Sabha seats 50 percent बढ़ाने का प्रस्ताव है?

सुप्रिया सुले ने विपक्षी नेताओं के साथ हुई बैठक में रखे गए प्रस्ताव का जिक्र किया है। इसमें हर राज्य की मौजूदा लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी की बात है। हालांकि, इसका आधिकारिक ड्राफ्ट अभी NCP-SP को नहीं मिला है।

NCP-SP की delimitation पर क्या शर्त है?

NCP-SP चाहती है कि हर राज्य में लोकसभा सीटें 50% समान अनुपात में बढ़ाई जाएं। पार्टी महिला आरक्षण को भी परिसीमन के साथ लागू करने और INDIA ब्लॉक के सहयोगियों से सहमति बनाने के पक्ष में है।

क्या सभी राज्यों में Lok Sabha constituencies की संख्या 50% बढ़ेगी?

यह अभी केवल चर्चा में आया प्रस्ताव है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो हर राज्य की मौजूदा सीटों में 50% बढ़ोतरी का सुझाव है। लेकिन अंतिम फैसला आधिकारिक विधेयक और संसद की मंजूरी के बाद ही होगा।

Delimitation process में population formula की क्या भूमिका होगी?

संविधान के मौजूदा प्रावधानों के तहत राज्यों को लोकसभा सीटें देने में उनकी आबादी अहम आधार है। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करते समय भी आबादी को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि, सुले जिस प्रस्ताव की बात कर रही हैं, उसमें सभी राज्यों को समान 50% बढ़ोतरी देने का सुझाव है, जो आबादी के अनुपात पर आधारित नहीं है।

Congress ने Supriya Sule के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी?

महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने सुले के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर सुले परिसीमन बिल का समर्थन करना चाहती हैं, तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली परिसीमन प्रक्रिया में सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी।

क्या Delimitation Bill पर NCP-SP ने अपना final decision ले लिया है?

नहीं। सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया है कि पार्टी को अभी प्रस्तावित बिल की आधिकारिक कॉपी नहीं मिली है। NCP-SP INDIA ब्लॉक के सहयोगी दलों से चर्चा के बाद ही अंतिम फैसला लेगी।

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