मालदीव में इजरायलियों की एंट्री पर हमेशा के लिए लग सकती है रोक! मुइज्जू सरकार ला रही नया कानून, प्रॉपर्टी खरीदना भी होगा मुश्किल

हिंद महासागर में बसे मालदीव ने इजरायल के नागरिकों को लेकर अपना रुख और सख्त करने की तैयारी कर ली है। Maldives Israeli Passport Ban को अब गाजा युद्ध की परिस्थितियों से अलग कर स्थायी बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने घोषणा की है कि भविष्य में गाजा के हालात बदलने के बावजूद इजरायली पासपोर्ट पर मालदीव में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार केवल यात्रा प्रतिबंध तक सीमित नहीं है। वह ऐसा अलग कानून भी लाने जा रही है, जिसके तहत इजरायली नागरिकों और इजरायल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी कंपनियों के लिए कुछ निर्धारित रियल एस्टेट परियोजनाओं में संपत्ति संबंधी अधिकार हासिल करना मुश्किल होगा।

गाजा युद्ध से आगे बढ़कर स्थायी प्रतिबंध की तैयारी

राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से संसद में पेश किए गए कई विधेयकों की जानकारी देते हुए यह प्रस्ताव रखा। मौजूदा व्यवस्था के तहत इजरायली पासपोर्ट धारकों के मालदीव प्रवेश पर प्रतिबंध अप्रैल 2025 में लागू हुआ था। इसे गाजा में जारी युद्ध के विरोध में लाया गया था और इसकी अवधि वहां के हालात से जुड़ी हुई थी। अब सरकार इस शर्त को हटाना चाहती है। प्रस्तावित इमिग्रेशन बिल के तहत इजरायली पासपोर्ट पर मालदीव में प्रवेश की रोक अनिश्चितकालीन हो सकती है। मुइज्जू ने इसे केवल युद्ध से जुड़ी अस्थायी प्रतिक्रिया के बजाय सिद्धांत का विषय बताया है।

Maldives Israeli Passport Ban: दोहरी नागरिकता वालों के लिए क्या बदलेगा?

मौजूदा नियमों के अनुसार प्रतिबंध मुख्य रूप से इजरायली पासपोर्ट के इस्तेमाल पर लागू होता है। ऐसे में इजरायल की नागरिकता रखने वाला कोई व्यक्ति यदि दूसरे देश का पासपोर्ट रखता है, तो सिद्धांत रूप में वह उस पासपोर्ट के आधार पर मालदीव में प्रवेश कर सकता है। राष्ट्रपति मुइज्जू ने भी माना है कि दूसरे पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले इजरायली नागरिकों के प्रवेश की संभावना मौजूदा व्यवस्था में बनी हुई है। हालांकि, नए इमिग्रेशन बिल में इस रास्ते को बंद किया जाएगा या नहीं, इसे लेकर स्थानीय रिपोर्टों में अलग-अलग जानकारी सामने आई है। इसलिए दोहरी नागरिकता वाले लोगों पर प्रस्तावित नियमों का अंतिम प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है।

इजरायली नागरिकों के प्रॉपर्टी निवेश पर भी शिकंजा

मालदीव सरकार एक अलग विधेयक के जरिए इजरायली नागरिकों और इजरायल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी कंपनियों को कुछ निर्धारित रियल एस्टेट परियोजनाओं में संपत्ति संबंधी अधिकार हासिल करने से रोकना चाहती है। राष्ट्रपति मुइज्जू के मुताबिक, यह प्रतिबंध उन इजरायली नागरिकों पर भी लागू होगा जिनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट है। इसके लिए निवेशकों की पहचान और पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। प्रस्तावित कानून के उल्लंघन में किए गए लेनदेन को अमान्य माना जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि प्रस्तावित प्रतिबंध जमीन का पूर्ण स्वामित्व हासिल करने से संबंधित नहीं है। मालदीव के कानून में विदेशियों के लिए जमीन का सीधा मालिकाना हक पहले से ही सीमित है। नया प्रस्ताव लीजहोल्ड और अन्य संपत्ति संबंधी अधिकारों पर केंद्रित है।

रास माले परियोजना को लेकर भी बढ़ा राजनीतिक विवाद

प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े प्रस्ताव का संबंध मालदीव की घरेलू राजनीति में चल रहे रास माले विकास प्रोजेक्ट के विवाद से भी जुड़ गया है। यह परियोजना संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी ईगल हिल्स के नेतृत्व में विकसित की जा रही है। इस परियोजना में आवासीय परिसर, लग्जरी होटल, मरीना और व्यावसायिक तथा मनोरंजन क्षेत्र शामिल होने की उम्मीद है। विपक्षी नेताओं ने आशंका जताई है कि इस परियोजना के जरिए इजरायली नागरिक संपत्ति संबंधी अधिकार हासिल कर सकते हैं। इसी विवाद के बीच सरकार ने निवेश संबंधी प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

संसद की मंजूरी बाकी, फिलहाल पुराने नियम ही लागू

मालदीव ने पहली बार जून 2024 में इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना घोषित की थी। हालांकि, कानूनी और व्यावहारिक चुनौतियों के कारण इसे लागू करने में देरी हुई। आखिरकार संसद ने अप्रैल 2025 में इस प्रतिबंध को मंजूरी दी। इसके बावजूद दूसरे देश का पासपोर्ट रखने वाले इजरायली नागरिकों के प्रवेश की संभावना बनी रही।इजरायल के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों, जिनमें दोहरी नागरिकता रखने वाले लोग भी शामिल हैं, को मालदीव की यात्रा से बचने की सलाह दी है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि वहां किसी परेशानी की स्थिति में इजरायल के लिए अपने नागरिकों की सहायता करना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल राष्ट्रपति मुइज्जू सरकार के नए विधेयक संसद में विचाराधीन हैं और अभी केवल पहले वाचन से गुजरे हैं। जब तक इन्हें अंतिम मंजूरी नहीं मिलती, मौजूदा प्रवेश नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।

निष्कर्ष

Maldives Israeli Passport Ban को स्थायी बनाने की तैयारी मालदीव और इजरायल के संबंधों में एक और सख्त मोड़ का संकेत देती है। प्रस्तावित कानून लागू होने पर इजरायली पासपोर्ट धारकों की एंट्री पर अनिश्चितकालीन रोक लग सकती है और इजरायली नागरिकों के प्रॉपर्टी निवेश पर भी प्रतिबंध बढ़ सकता है। हालांकि, अभी दोनों विधेयकों को संसद की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।