Bangladesh Pakistan A2AST Agreed Act : पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच सीमा पर खुफिया समझौता, क्या भारत की सुरक्षा के लिए बढ़ेगी चुनौती?

Bangladesh Pakistan A2AST Agreed Act : बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में बातचीत तेज हो गई है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने 9 नवंबर 2026 को ढाका में A2AST Agreed Act को लागू करने की समीक्षा की। इसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक औपचारिक और संस्थागत व्यवस्था तैयार करना है। बांग्लादेश की प्राथमिकता सीमा सुरक्षा मजबूत करना और भारत तथा म्यांमार से लगी सीमाओं पर कथित जबरन वापसी की घटनाओं को रोकना है।इस बैठक में पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक सैन्य प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। वहीं, बांग्लादेश की ओर से सशस्त्र बल प्रभाग के प्रधान स्टाफ अधिकारी (PSO) लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफिकुर रहमान ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बातचीत में खुफिया जानकारी साझा करने के अलावा सैन्य रणनीति, ऑपरेशनल प्लानिंग, ट्रेनिंग और संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

A2AST का पूरा नाम Army-to-Army Staff Talks है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच इस प्रक्रिया की शुरुआत नवंबर 2025 में हुई थी। इसकी पहली बैठक 3 नवंबर 2025 को पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय में आयोजित की गई थी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित संवाद और सहयोग को मजबूत करना है। इसके तहत सैन्य और सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की योजना है।9 नवंबर को ढाका में हुई बैठक इसी व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने की दिशा में समीक्षा का हिस्सा थी। इसके लिए दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच एक औपचारिक ढांचा तैयार करने पर चर्चा हुई। इसका मतलब है कि खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान केवल अलग-अलग अधिकारियों के संपर्क तक सीमित न रहकर संस्थागत प्रक्रिया के तहत किया जा सकेगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान बांग्लादेश को उसके विरोधी देशों से जुड़ी सैन्य खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश को सैन्य रणनीति और ऑपरेशनल प्लानिंग से जुड़ी जानकारी भी देगी।

इस सैन्य सहयोग के पीछे बांग्लादेश की एक प्रमुख चिंता सीमा सुरक्षा है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत उसकी सीमा पर कथित घुसपैठियों को बिना पूर्व सूचना दिए जबरन वापस भेज रहा है। ढाका ऐसी घटनाओं को रोकने और सीमा से जुड़े मामलों में बेहतर जानकारी हासिल करने पर जोर दे रहा है।बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार, दोनों देशों से लगती है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को वह अपनी सीमा सुरक्षा मजबूत करने के एक माध्यम के रूप में देख रहा है।
हालांकि, भारत की ओर से कथित जबरन वापसी के आरोपों को लेकर इस रिपोर्ट में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। इसलिए इन्हें बांग्लादेश के आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

ढाका में हुई बैठक के दौरान पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने तुर्किये के एक ड्रोन का सिम्युलेटर भी प्रदर्शित किया। इसे खुफिया जानकारी जुटाने और ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से जोड़कर दिखाया गया। यह वास्तविक ड्रोन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उसके संचालन और इस्तेमाल से जुड़ा सिम्युलेटर था।पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के साथ ब्रिगेडियर मुहम्मद वकार नजीब, कर्नल यासिर अवैस बट और कर्नल सरदार इम्तियाज अली समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। बैठक के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफिकुर रहमान ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की।
10 नवंबर को पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी बांग्लादेश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (CGS) लेफ्टिनेंट जनरल मैनुर रहमान से भी मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम में ढाका के ऐतिहासिक अहसान मंजिल का दौरा भी शामिल है। यह इमारत नवाब सलीमुल्लाह से जुड़ी है, जो ऑल-इंडिया मुस्लिम लीग के प्रमुख संस्थापक व्यक्तियों में शामिल थे।

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य संपर्क बढ़ने का असर दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरणों पर पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और सैन्य रणनीति में सहयोग की व्यवस्था बनने से पाकिस्तान को बांग्लादेश की सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों से जुड़े मामलों में अधिक संस्थागत संपर्क मिल सकता है।भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारत के कई राज्यों से लगती है। अगर दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और खुफिया सहयोग बढ़ता है, तो भारत से जुड़े सुरक्षा मामलों पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस समझौते से भारत की सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो गया है।
फिलहाल A2AST Agreed Act को लागू करने की प्रक्रिया पर बातचीत जारी है। इसका वास्तविक दायरा, खुफिया जानकारी साझा करने के नियम और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की सीमा आने वाले समय में स्पष्ट होगी।