बिहार में बाढ़ से बचाएगी नदी की गाद! अब इसी से बनेंगी नेशनल हाईवे की सड़कें, नीतीश नहीं सम्राट सरकार का नया प्लान

बिहार में हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही एक बड़ी चुनौती रही है। खासकर उत्तरी जिलों में नदियों में जमा गाद जल प्रवाह और जलधारण क्षमता को प्रभावित करती है। अब इसी समस्या को सड़क निर्माण के अवसर में बदलने की तैयारी है। Bihar Flood Control Plan 2026 के तहत राज्य सरकार नदियों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालकर उसका इस्तेमाल बुनियादी ढांचे के विकास में करेगी। यानी जिस गाद को अब तक समस्या माना जाता था, वही सड़क निर्माण के काम आ सकती है।

बिहार में नई नीति लागू, गाद से बनेगी सड़क

बिहार सरकार ने 'बिहार जल संसाधन पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026' शुरू की है। इसका उद्देश्य नदियों, बैराज और जलाशयों में जमा गाद को वैज्ञानिक तरीके से हटाना और बाढ़ के जोखिम को कम करना है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नई दिल्ली में हुए इस समझौते के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। इस पहल के तहत जल निकायों से निकाली गई गाद की गुणवत्ता जांच की जाएगी। निर्माण के योग्य पाए जाने पर इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाएगा।

Bihar Flood Control Plan 2026: 243 लाख घन मीटर गाद की जरूरत

एनएचएआई के मुताबिक, बिहार में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए करीब 243 लाख घन मीटर गाद की जरूरत है। इसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में उपयुक्त सामग्री के रूप में किया जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में फिलहाल 1,561 किलोमीटर लंबाई की 39 राजमार्ग परियोजनाएं चल रही हैं। इनकी अनुमानित लागत 58,340 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, करीब 1,982 किलोमीटर लंबाई की 11 प्रस्तावित परियोजनाओं पर लगभग 1,85,200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। नई नीति के तहत निकाली गई गाद का इस्तेमाल तभी होगा, जब वह गुणवत्ता परीक्षण में निर्धारित मानकों पर खरी उतरेगी। निर्माण में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों और भारतीय सड़क कांग्रेस के कोड का पालन करना होगा।

गाद निकालने के लिए तय होंगे नियम, पर्यावरण का भी रखा जाएगा ध्यान

नदी की गाद निकालने का काम मनमाने तरीके से नहीं होगा। इसके लिए पहले संबंधित जल निकायों का तकनीकी आकलन किया जाएगा। गाद केवल स्वीकृत स्थानों से और निर्धारित तकनीकी सीमाओं के भीतर निकाली जा सकेगी। समझौते के तहत बिहार का सड़क निर्माण विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। वहीं, राज्य स्तरीय समन्वय समिति परियोजनाओं के प्रस्ताव, मंजूरी, काम की प्रगति और नियमों के पालन की निगरानी करेगी। इसके अलावा, गाद निकालने के दौरान नदी के पारिस्थितिकी तंत्र, तटबंधों, नदी किनारों, पुलों और अन्य संरचनाओं को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी, संयुक्त माप, डिजिटल रिकॉर्ड और निकाली गई, ढोई गई तथा इस्तेमाल की गई गाद का मिलान किया जाएगा।

बाढ़ से राहत और खेती की जमीन बचाने की उम्मीद

बिहार में बाढ़ खासकर उत्तरी जिलों के लिए हर साल बड़ी चुनौती बनती है। इससे घरों, खेती की जमीन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है। सरकार को उम्मीद है कि वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालने से नदियों की जल प्रवाह क्षमता बेहतर होगी और बाढ़ प्रबंधन के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। इस योजना का एक और संभावित फायदा खेती की जमीन को बचाना है। सड़क निर्माण में गाद का इस्तेमाल होने से कृषि योग्य मिट्टी पर निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही निर्माण सामग्री जुटाने की लागत घटने और परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 2014 के 4,615 किलोमीटर से बढ़कर अब करीब 6,500 किलोमीटर हो गया है। वर्ष 2014 के बाद राज्य की प्रमुख नदियों पर करीब 29 नए पुलों का काम भी किया गया है।

निष्कर्ष

Bihar Flood Control Plan 2026 बिहार के सामने मौजूद दो बड़ी चुनौतियों , बाढ़ और सड़क निर्माण के लिए सामग्री की उपलब्धता को एक साथ हल करने की कोशिश है। नदी की गाद का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों में होने से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि, इस योजना की वास्तविक सफलता वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालने, पर्यावरण की सुरक्षा और प्रभावी निगरानी पर निर्भर करेगी।