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भारत के कच्चे तेल आयात में OPEC की हिस्सेदारी घटकर 27.4% हुई, अक्टूबर में रूस सबसे बड़ा सप्लायर !

अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत के कच्चे तेल आयात में OPEC देशों की हिस्सेदारी घटकर 27.4% रह गई, जबकि कुल आयात 2.7% बढ़कर 146.6 मिलियन टन पहुंचा। अक्टूबर में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना रहा।

भारत के कच्चे तेल आयात में OPEC की हिस्सेदारी घटकर 27.4% हुई, अक्टूबर में रूस सबसे बड़ा सप्लायर !

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और तेल की आपूर्ति से जुड़े जोखिमों के बीच भारत के कच्चे तेल आयात के स्रोतों में बदलाव आया है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान भारत के कुल कच्चे तेल आयात में तेल निर्यातक देशों के संगठन OPEC की हिस्सेदारी घटकर 27.4% रह गई। पिछले साल इसी अवधि में यह 38.5% थी।

पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक, इस सात महीने की अवधि में भारत ने 146.6 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल आयात किया। यह पिछले साल की समान अवधि के 142.8 मिलियन टन से 2.7% अधिक है। वहीं अक्टूबर में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर रहा। सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया।

OPEC की हिस्सेदारी में 11.1 प्रतिशत अंक की गिरावट

अप्रैल-अक्टूबर 2025 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में OPEC देशों की हिस्सेदारी 38.5% थी। चालू वित्त वर्ष की समान अवधि में यह घटकर 27.4% रह गई। यानी एक साल में इसमें 11.1 प्रतिशत अंक की कमी आई है।

OPEC यानी Organization of the Petroleum Exporting Countries तेल निर्यातक देशों का संगठन है। इसके सदस्य देश वैश्विक तेल उत्पादन और आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत लंबे समय से सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल उत्पादक देशों से कच्चा तेल खरीदता रहा है।

हालांकि, हाल के महीनों में भारत के आयात के स्रोतों का भौगोलिक दायरा बदला है। पारंपरिक पश्चिम एशियाई बाजारों के अलावा यूरेशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से आने वाले तेल की हिस्सेदारी भी महत्वपूर्ण रही है।

Source -Facebook
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भारत के कच्चे तेल आयात में किन क्षेत्रों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही?

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, PPAC के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत के कच्चे तेल आयात में यूरेशियाई क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक 43.8% रही। इसके बाद मध्य पूर्व का हिस्सा 36% था।

  • अन्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी इस प्रकार रही:

• यूरेशिया: 43.8%• मध्य पूर्व: 36%
• दक्षिण अमेरिका: 10.6%
• अफ्रीका: 6.6%
• उत्तर अमेरिका: 3%

ये आंकड़े भारत के कुल कच्चे तेल आयात में अलग-अलग क्षेत्रों की हिस्सेदारी बताते हैं। PPAC के उपलब्ध क्षेत्रवार आंकड़े हर क्षेत्र के भीतर अलग-अलग देशों की पूरी हिस्सेदारी नहीं बताते। इसलिए यूरेशिया की 43.8% हिस्सेदारी को रूस की हिस्सेदारी नहीं माना जाना चाहिए।

पश्चिम एशिया के तनाव के बीच भारत के तेल आयात में बदलाव

पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति और समुद्री रास्तों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य अहम है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री मार्ग है। खाड़ी क्षेत्र से दुनिया के कई देशों तक कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है।

इस मार्ग पर तनाव या जहाजों की आवाजाही में रुकावट आने से तेल की ढुलाई का खर्च बढ़ सकता है और आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए ऐसे हालात में अलग-अलग क्षेत्रों से खरीद के विकल्प बनाए रखना जरूरी है।

हालांकि, OPEC की हिस्सेदारी में आई गिरावट को केवल पश्चिम एशिया के संघर्ष का नतीजा नहीं माना जा सकता। कच्चे तेल की कीमत, उपलब्धता, ढुलाई का खर्च, रिफाइनरियों की जरूरत और व्यापारिक शर्तें भी आयात के फैसलों पर असर डालती हैं। इसलिए इस बदलाव को भारत के तेल आयात के बदलते पैटर्न के रूप में देखना अधिक उचित होगा।

अक्टूबर में रूस सबसे बड़ा सप्लायर, सऊदी अरब दूसरे स्थान पर

19 नवंबर को जारी Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बना रहा। रूस से आयात सितंबर के मुकाबले 3.5% बढ़कर करीब 18.5 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। यह भारत के कुल तेल आयात का लगभग एक-तिहाई था।

इसी महीने सऊदी अरब ने UAE को पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल सप्लायर का स्थान हासिल किया। सऊदी अरब से आयात करीब 7.9 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जबकि UAE से खरीद घटकर लगभग 6.12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई।

Reuters के मुताबिक, सऊदी अरब ने अक्टूबर में उत्पादन और निर्यात बढ़ाया। उसने लाल सागर स्थित यानबू बंदरगाह से भी ज्यादा तेल भेजा। इसके अलावा भारतीय रिफाइनरी से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सऊदी अरब ने ढुलाई की बढ़ी लागत की भरपाई के लिए अपने कच्चे तेल पर छूट भी दी। इससे भारतीय खरीदारों के लिए उसका तेल अधिक प्रतिस्पर्धी बना।

सात महीने की औसत खरीद में UAE सऊदी अरब से आगे

अक्टूबर की सप्लायर रैंकिंग और अप्रैल-अक्टूबर की औसत खरीद में अंतर है। Reuters के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से अक्टूबर के दौरान भारत ने UAE से औसतन 7,41,400 बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन आयात किया। यह पिछले साल की समान अवधि से 41.8% अधिक था।

इसके उलट सऊदी अरब से भारत की औसत खरीद 18.4% घटकर करीब 4,84,100 बैरल प्रतिदिन रह गई। यानी अक्टूबर में सऊदी अरब दूसरे स्थान पर जरूर पहुंचा, लेकिन पूरे अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में UAE से भारत ने औसतन ज्यादा तेल खरीदा।

इससे स्पष्ट होता है कि किसी एक महीने की सप्लायर रैंकिंग को पूरे वित्त वर्ष का रुझान नहीं माना जा सकता। तेल की कीमत, छूट, उपलब्धता और समुद्री रास्तों में बदलाव के कारण हर महीने आयात का क्रम बदल सकता है।

आयात की मात्रा 2.7% बढ़ी, लेकिन तेल का बिल 53.5% उछला

भारत के कच्चे तेल आयात की मात्रा अप्रैल-अक्टूबर 2026 में 2.7% बढ़कर 146.6 मिलियन टन रही। लेकिन इस दौरान आयात पर होने वाला खर्च इससे कहीं अधिक तेजी से बढ़ा।

द इंडियन एक्सप्रेस की PPAC आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक, सात महीने में भारत का कच्चे तेल का आयात बिल 53.5% बढ़कर 111 अरब डॉलर पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में यह करीब 72.3 अरब डॉलर था।

इसका मुख्य कारण आयातित तेल की औसत कीमत में बढ़ोतरी रही। रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारत के आयातित कच्चे तेल की औसत लैंडेड कीमत करीब 103.3 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह लगभग 69 डॉलर थी। लैंडेड कीमत में तेल की खरीद के साथ उसे भारत तक पहुंचाने से जुड़ी लागत भी शामिल होती है।

आयात बिल में इस तेज बढ़ोतरी का असर देश के विदेशी मुद्रा खर्च और व्यापार संतुलन पर पड़ सकता है। यदि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो पेट्रोलियम उत्पादों की लागत पर भी दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय तेल दरों के अलावा टैक्स, रिफाइनिंग लागत और अन्य कारकों पर भी निर्भर करती हैं।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आयात के स्रोतों में विविधता क्यों जरूरी?

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। ऐसे में किसी एक क्षेत्र या समुद्री मार्ग पर बहुत अधिक निर्भरता आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में जोखिम बढ़ा सकती है।

रूस और यूरेशिया के अन्य स्रोतों के साथ दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका से खरीद के विकल्प भारत को अलग-अलग क्षेत्रों से तेल मंगाने की सुविधा देते हैं। इसे India Oil Import Diversification यानी तेल आयात के स्रोतों में विविधता बढ़ाने की रणनीति कहा जाता है।

हालांकि, किसी नए देश से तेल खरीदना केवल राजनीतिक या भौगोलिक फैसले पर निर्भर नहीं करता। कच्चे तेल की गुणवत्ता, भारतीय रिफाइनरियों की तकनीकी जरूरत, कीमत, भुगतान की शर्तें, बीमा और जहाजों की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण हैं।

इसलिए भारत के लिए केवल OPEC पर निर्भरता कम करना ही लक्ष्य नहीं है। जरूरी यह है कि देश को अलग-अलग स्रोतों से किफायती और लगातार तेल मिलता रहे।

आगे क्या?

अप्रैल-अक्टूबर 2026 के आंकड़े भारत के कच्चे तेल आयात में बदलते क्षेत्रीय संतुलन को दिखाते हैं। आने वाले महीनों में पश्चिम एशिया की स्थिति, समुद्री मार्गों की उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें भारत के आयात पैटर्न को प्रभावित कर सकती हैं।

PPAC के ये आंकड़े अनंतिम हैं और इनमें आगे बदलाव संभव है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती तेल की स्थिर आपूर्ति बनाए रखने के साथ आयात की बढ़ती लागत को नियंत्रित करना होगी।

निष्कर्ष

भारत के कच्चे तेल आयात में OPEC की हिस्सेदारी घटने से स्पष्ट है कि देश के तेल खरीदने के स्रोतों में बदलाव आ रहा है। रूस और अन्य क्षेत्रों से आयात के विकल्प बढ़ने से आपूर्ति के जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, बढ़ता आयात बिल बताता है कि भारत के सामने केवल तेल की उपलब्धता ही नहीं, बल्कि उसकी कीमत को नियंत्रित रखने की चुनौती भी है। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए आयात के स्रोतों में विविधता और किफायती आपूर्ति दोनों जरूरी हैं।

FAQ (Frequently Asked Questions):

अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत के कच्चे तेल आयात में OPEC की हिस्सेदारी कितनी रही?

PPAC के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में OPEC की हिस्सेदारी 27.4% रही। पिछले साल इसी अवधि में यह 38.5% थी।

भारत के कुल कच्चे तेल आयात में OPEC की हिस्सेदारी क्यों कम हुई?

इसके पीछे पश्चिम एशिया में तनाव, समुद्री मार्गों से जुड़ी अनिश्चितता और भारत के आयात के बदलते स्रोत जैसे कारक हो सकते हैं। तेल की कीमत, उपलब्धता और ढुलाई का खर्च भी खरीद के फैसलों को प्रभावित करते हैं।

पश्चिम एशिया के तनाव का भारत के कच्चे तेल आयात पर क्या असर पड़ा?

संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम समुद्री मार्गों पर जोखिम बढ़ा है। इससे तेल की ढुलाई और आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसे हालात में भारत के लिए अलग-अलग क्षेत्रों से तेल खरीदने के विकल्प बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

भारत किन गैर-OPEC देशों और क्षेत्रों से कच्चा तेल खरीदता है?

रूस भारत का प्रमुख गैर-OPEC तेल सप्लायर है। इसके अलावा भारत यूरेशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका के विभिन्न देशों से भी कच्चा तेल खरीदता है। हालांकि, अप्रैल-अक्टूबर 2026 के क्षेत्रवार आंकड़े हर देश की अलग-अलग हिस्सेदारी नहीं बताते।

OPEC पर भारत की निर्भरता कम होने से ऊर्जा सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा?

आयात के स्रोत बढ़ने से किसी एक क्षेत्र में आपूर्ति बाधित होने पर दूसरे विकल्प उपलब्ध रह सकते हैं। इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है। लेकिन इसका वास्तविक लाभ कीमत, ढुलाई, तेल की गुणवत्ता और आपूर्ति की निरंतरता पर निर्भर करेगा।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें दिए गए आंकड़े, बाजार से जुड़ी जानकारी, कंपनियों के प्रदर्शन और निवेश संबंधी तथ्य उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों और विश्वसनीय रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, ETF, बॉन्ड, सोना या किसी अन्य निवेश में बाजार जोखिम शामिल होता है। किसी भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम क्षमता और निवेश अवधि को ध्यान में रखें तथा जरूरत पड़ने पर SEBI-पंजीकृत निवेश सलाहकार या योग्य वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लें। यह लेख किसी भी तरह की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश अथवा भविष्य में रिटर्न की गारंटी नहीं है। बाजार की स्थिति और आंकड़े समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए निवेश से पहले नवीनतम जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें।

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