ईरान पर फिर शुरू हो सकती है जंग? नेतन्याहू के दबाव के बीच अमेरिका पहुंचे Mossad Chief, CIA प्रमुख से मुलाकात ने बढ़ाई हलचल

मध्य पूर्व में एक बार फिर सैन्य तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख रोमन गोफमैन का Mossad Chief US Visit 2026 इसी लिहाज से अहम माना जा रहा है। अमेरिकी समाचार वेबसाइट Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, गोफमैन ने वॉशिंगटन में CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ से मुलाकात की है। इसके अलावा उनकी मियामी में अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से बातचीत भी प्रस्तावित है। यह दौरा ऐसे वक्त हुआ है, जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने के लिए मनाने में जुटे हैं। हालांकि, अमेरिका की ओर से अब तक किसी नए हमले की घोषणा नहीं की गई है।

Mossad Chief US Visit 2026: CIA प्रमुख से मुलाकात के क्या मायने?

Axios ने तीन ऐसे सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है, जिन्हें इस दौरे की जानकारी है। रिपोर्ट के मुताबिक, मोसाद प्रमुख रोमन गोफमैन ने शुक्रवार को CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ के साथ बातचीत की। इसके बाद उनके मियामी जाकर व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मिलने की भी उम्मीद है।इस मुलाकात का मुख्य विषय ईरान के साथ जारी संघर्ष और आगे की रणनीति बताया जा रहा है। हालांकि, बातचीत में किन मुद्दों पर सहमति बनी या क्या प्रस्ताव रखे गए, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।रिपोर्ट के अनुसार, मोसाद, CIA और व्हाइट हाउस ने इस दौरे पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। इसलिए मुलाकातों को सीधे तौर पर किसी नए सैन्य अभियान की मंजूरी मानना अभी जल्दबाजी होगी।

Netanyahu Trump Iran Strikes: नेतन्याहू क्यों चाहते हैं दोबारा हमला?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर शुरू करे। दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन अब तक दोबारा युद्ध शुरू करने के बजाय ईरान पर आर्थिक और समुद्री दबाव बनाए रखने की रणनीति को प्राथमिकता देता दिखा है। Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच 5 नवंबर को भी ईरान युद्ध को लेकर बातचीत हुई थी। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ने तत्काल सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने की हामी नहीं भरी है। इजरायल की चिंता ईरान की सैन्य क्षमताओं और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर है। वहीं, अमेरिका के सामने अपने सहयोगियों की सुरक्षा के साथ-साथ संघर्ष को व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोकने की चुनौती भी है। यही वजह है कि Netanyahu Trump Iran Strikes का मुद्दा दोनों देशों की रणनीतिक बातचीत के केंद्र में बना हुआ है।

ट्रंप की चेतावनी: जरूरत पड़ी तो अभी कर सकते हैं सैन्य कार्रवाई

ईरान को लेकर ट्रंप का रुख पूरी तरह सैन्य विकल्पों से दूर भी नहीं है। गुरुवार को Salem News Channel को दिए एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर ईरान अमेरिकी सहयोगियों या जहाजों को निशाना बनाता है, तो क्या वह सैन्य बल के इस्तेमाल से पीछे हटेंगे? इस पर ट्रंप ने कहा, "कोई हिचकिचाहट नहीं।" उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें हालात विपरीत दिशा में जाते दिखाई दिए, तो वह सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं और संभव है कि ऐसा अभी भी करना पड़े। उनका यह बयान संकेत देता है कि अमेरिका ने सैन्य विकल्प को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। हालांकि, बयान को ईरान पर तत्काल हमले के आदेश या फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव की पूरी कहानी

28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। इस संघर्ष का असर होर्मुज जलडमरूमध्य पर भी पड़ा, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) से स्थायी शांति समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता समेत कई मुद्दों पर मतभेद के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब मोसाद प्रमुख का अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क और नेतन्याहू का दबाव इस संघर्ष को फिर चर्चा के केंद्र में ले आया है। हालांकि, कूटनीतिक बातचीत जारी रहने की संभावना भी बनी हुई है।

निष्कर्ष

Mossad Chief US Visit 2026 ऐसे समय हुआ है, जब इजरायल और अमेरिका के बीच ईरान को लेकर रणनीतिक चर्चा तेज है। नेतन्याहू दोबारा सैन्य कार्रवाई चाहते हैं, जबकि ट्रंप फिलहाल दबाव और कूटनीति के विकल्पों को भी महत्व दे रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका फिर हमला करेगा या बातचीत का रास्ता चुनेगा। आने वाले दिनों में वॉशिंगटन और तेल अवीव के फैसले मध्य पूर्व की स्थिति तय करने में अहम होंगे।