₹5,675 करोड़ का प्रोजेक्ट अचानक ₹56.75 करोड़ का कैसे हुआ? Adani Maharashtra Power Project Cost Controversy पर केंद्र ने बैठाई जांच
महाराष्ट्र के सातारा में अदाणी ग्रीन एनर्जी के 1,500 मेगावाट के प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये बताई गई। इससे वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रस्तावित जमा राशि भी 227 करोड़ से घटकर करीब 2.27 करोड़ रुपये रह गई। अब केंद्र ने जांच के आदेश दिए हैं।
महाराष्ट्र के सातारा जिले में अदाणी समूह की कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी का 1,500 मेगावाट का पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में है। Adani Maharashtra Power Project Cost Controversy की वजह कंपनी की ओर से परियोजना की लागत में किया गया 99 फीसदी का संशोधन है। फरवरी 2025 में पर्यावरण मंजूरी से जुड़े दस्तावेज में इसकी लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी, लेकिन सितंबर 2026 में कंपनी ने हलफनामा देकर इसे 56.75 करोड़ रुपये मानने का अनुरोध किया। महाराष्ट्र वन विभाग ने संशोधित लागत स्वीकार कर ली। इसके बाद वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि भी घट गई। मामले में शिकायत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर जांच के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला? 5,675 करोड़ से 56.75 करोड़ पर पहुंची परियोजना की लागत
यह मामला सातारा जिले की पाटण तहसील में प्रस्तावित तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना से जुड़ा है। 1,500 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना तारली बांध के जलाशय पर प्रस्तावित है। इसके लिए निवाड़े, टोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों की 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि चिह्नित की गई है। हालांकि, महाराष्ट्र वन विभाग के मुताबिक परियोजना कोयना वन्यजीव अभयारण्य के बफर और माने गए इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) से होकर गुजरती है। यह अभयारण्य सह्याद्री टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। पर्यावरण मंत्रालय के 11 फरवरी 2025 के पत्र में परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये दर्ज थी। लेकिन 8 सितंबर 2026 को अदाणी ग्रीन एनर्जी के मुख्य परिचालन अधिकारी नरेश तेलगु ने नोटरीकृत हलफनामा जमा कर लागत 56.75 करोड़ रुपये मानने का अनुरोध किया। कंपनी ने तर्क दिया कि पहले बताई गई लागत समान परियोजनाओं के आधार पर किए गए अनुमान यानी 'Analogous Estimation' पर आधारित थी।
Adani Green Satara Project Investigation: वन्यजीव फंड की रकम भी 99 फीसदी घटी
इस लागत संशोधन का सीधा असर सह्याद्री टाइगर रिजर्व के लिए तय वन्यजीव संरक्षण राशि पर पड़ा। 23 फरवरी 2026 को राज्य वन्यजीव बोर्ड ने परियोजना के लिए 15 शर्तें रखी थीं। इनमें परियोजना लागत का 4 फीसदी सह्याद्री टाइगर रिजर्व के खाते में जमा करना भी शामिल था। पहले 5,675 करोड़ रुपये की लागत के आधार पर कंपनी को 227 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा गया था। लेकिन संशोधित लागत 56.75 करोड़ रुपये स्वीकार होने के बाद यह राशि घटकर करीब 2.27 करोड़ रुपये रह गई। 12 अक्टूबर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी के कार्यालय ने संशोधित लागत वाले हलफनामे को स्वीकार करते हुए कंपनी से तत्काल 56.75 लाख रुपये जमा करने को कहा। यह संशोधित लागत का 1 फीसदी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर तुषार चव्हाण ने इसकी पुष्टि की। शेष 3 फीसदी राशि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मंजूरी के बाद जमा होनी है।
शिकायत के बाद केंद्र का दखल, महाराष्ट्र वन विभाग भी कर रहा जांच
इस संशोधन पर सातारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने आपत्ति जताई। उन्होंने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के जनशिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष 'परियोजना की गलत लागत' दर्ज किए जाने की शिकायत की। इसके बाद 5 नवंबर को कोयना वन्यजीव अभयारण्य के उप निदेशक को शिकायत की जांच करने के निर्देश दिए गए। वहीं, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र वन विभाग को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और उचित कार्रवाई करने को कहा। राज्य वन विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है।
कंपनी का क्या कहना है? वन भूमि पर प्रोजेक्ट होने से किया इनकार
अदाणी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि तारली परियोजना के सभी हिस्से पाटण तहसील के तीन राजस्व गांवों में निजी भूमि पर हैं और इसमें कोई वन भूमि शामिल नहीं है। कंपनी के अनुसार, संचालन के दौरान पंप्ड स्टोरेज परियोजना का निचले क्षेत्र की पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जंगल या वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि जलाशयों के बीच पानी के आवागमन से बने छोटे तालाब आसपास की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। हालांकि, कंपनी के प्रवक्ता ने संशोधित परियोजना लागत को लेकर पूछे गए विशिष्ट सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता रोहन भाटे ने इतनी बड़ी क्षमता वाली परियोजना की लागत महज 56.75 करोड़ रुपये बताए जाने पर सवाल उठाए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी ने इस संबंध में कहा कि कंपनी से ही पूछा जाना चाहिए कि उसने संशोधित लागत का हलफनामा क्यों दिया।
निष्कर्ष
Adani Maharashtra Power Project Cost Controversy अब केवल परियोजना की लागत में बदलाव तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध सह्याद्री टाइगर रिजर्व के वन्यजीव संरक्षण फंड और पर्यावरणीय जवाबदेही से भी है। कंपनी ने परियोजना को गैर-वन निजी भूमि पर होने की बात कही है, जबकि वन विभाग के अनुसार यह कोयना अभयारण्य के माने गए इको-सेंसिटिव जोन में आती है। फिलहाल केंद्र और राज्य स्तर पर जांच जारी है और परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी भी मिलनी बाकी है। जांच के नतीजे ही स्पष्ट करेंगे कि लागत में इतनी बड़ी कटौती का आधार क्या था और विभागीय स्तर पर इसे स्वीकार करने की प्रक्रिया उचित थी या नहीं।
FAQ (Frequently Asked Questions):
अदाणी ग्रीन एनर्जी के महाराष्ट्र स्थित प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर कितनी कर दी गई?
कंपनी ने तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये मानने का अनुरोध किया था। महाराष्ट्र वन विभाग ने संशोधित आंकड़ा स्वीकार कर लिया।
कंपनी ने प्रोजेक्ट की लागत में 99 फीसदी कटौती के लिए क्या आधार बताया?
कंपनी ने हलफनामे में कहा कि पहले बताई गई लागत समान परियोजनाओं के आधार पर किए गए अनुमान पर आधारित थी। उसने 56.75 करोड़ रुपये को परियोजना की लागत मानने का अनुरोध किया।
लागत घटने से वन्यजीव संरक्षण राशि पर क्या असर पड़ा?
परियोजना लागत का 4 फीसदी जमा करने की शर्त के आधार पर संरक्षण राशि 227 करोड़ रुपये से घटकर करीब 2.27 करोड़ रुपये रह गई।
सह्याद्री टाइगर रिजर्व के लिए पहले कितनी राशि जमा करनी थी और अब कितनी देनी होगी?
पहले 227 करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया था। संशोधित लागत के आधार पर कुल राशि करीब 2.27 करोड़ रुपये बनती है। कंपनी अब तक 56.75 लाख रुपये जमा कर चुकी है
केंद्र सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाया है?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 6 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र वन विभाग को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्य वन विभाग ने भी जांच शुरू की है। परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी मिलना अभी बाकी है।
