फांसी पर रोक लगाने की UN की अपील को भारत ने ठुकराया, अमेरिका-चीन भी साथ; जानिए क्यों लिया ये बड़ा फैसला?
संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत्युदंड पर वैश्विक रोक लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने मतदान किया। मैक्सिको की ओर से पेश प्रस्ताव को 133 देशों का समर्थन मिला, जबकि भारत समेत 33 देशों ने विरोध किया। भारत ने अपने फैसले के पीछे राष्ट्रीय संप्रभुता, कानूनी व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया का हवाला दिया।
India UNGA Death Penalty Resolution 2026: मृत्युदंड यानी फांसी की सजा को लेकर दुनिया दो अलग-अलग विचारों में बंटी नजर आई। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में मृत्युदंड पर वैश्विक रोक लगाने के प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत ने इसके विरोध में वोट दिया। दिलचस्प बात यह रही कि भारत के साथ अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश भी प्रस्ताव के खिलाफ खड़े दिखाई दिए। वहीं, 133 देशों ने इसका समर्थन किया। इस मतदान ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि क्या गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड जारी रहना चाहिए या दुनिया को इसे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए?
UNGA में Death Penalty Moratorium प्रस्ताव पर क्या हुआ?

मैक्सिको ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'Moratorium on the use of the death penalty' नाम से प्रस्ताव पेश किया था। शुक्रवार, 13 नवंबर को 193 सदस्यीय महासभा में इस पर मतदान हुआ। नतीजों में 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में, 33 देशों ने विरोध में और 16 देशों ने मतदान से दूरी बनाए रखी। भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। उसके साथ बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका समेत अन्य देशों ने भी इसका विरोध किया। इस तरह भारत अकेला नहीं था, बल्कि 32 अन्य देशों ने भी मृत्युदंड पर रोक लगाने की मांग का समर्थन नहीं किया।
India UNGA Death Penalty Resolution 2026 के खिलाफ क्यों रहा?
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपने रुख के पीछे राष्ट्रीय संप्रभुता और देश की न्यायिक व्यवस्था का तर्क रखा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि मृत्युदंड को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वमान्य सहमति नहीं है। हर संप्रभु देश को अपनी कानूनी व्यवस्था और उचित सजा तय करने का अधिकार है। भारत के मुताबिक, देश में मृत्युदंड केवल 'दुर्लभ से दुर्लभतम' यानी Rarest of Rare मामलों में दिया जाता है। इसके लिए निष्पक्ष सुनवाई, निर्दोषता की धारणा, बचाव का अधिकार और उच्च अदालतों से सजा की अनिवार्य पुष्टि जैसी कानूनी सुरक्षा मौजूद हैं। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा को गैरकानूनी हत्या या यातना के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।
UN के प्रस्ताव में मृत्युदंड को लेकर क्या मांग की गई थी?
मैक्सिको के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य देशों से फांसी की सजा पर रोक लगाने की अपील करना था, ताकि भविष्य में मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इसमें उन देशों से भी अपील की गई थी, जिन्होंने मृत्युदंड खत्म कर दिया है, कि वे इसे दोबारा लागू न करें। प्रस्ताव में 2025 के दौरान फांसी की सजाओं और निष्पादित मौतों में हुई कथित उल्लेखनीय वृद्धि पर चिंता जताई गई। साथ ही देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे सीमित करने को कहा गया। प्रस्ताव की प्रमुख मांगें थीं:
18 वर्ष से कम उम्र में अपराध करने वालों को मृत्युदंड न दिया जाए।
जहां अपराध के समय व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना स्पष्ट रूप से निर्धारित न हो सके, वहां भी मृत्युदंड से बचा जाए।
गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों और बुजुर्गों के खिलाफ मृत्युदंड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध या सीमाएं लगाई जाएं।
मृत्युदंड दिए जाने वाले अपराधों की संख्या कम की जाए और अनिवार्य मृत्युदंड की व्यवस्था खत्म की जाए।
ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रस्ताव देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने की अपील करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मतदान के बाद दुनिया के सभी देशों में फांसी की सजा पर कानूनी प्रतिबंध लग गया है।
भारत में किन अपराधों के लिए दी जा सकती है फांसी?
भारत में मृत्युदंड कानूनी रूप से पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसे सामान्य सजा के तौर पर नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के 'Rarest of Rare' सिद्धांत के अनुसार, केवल असाधारण रूप से गंभीर मामलों में ही अदालत मृत्युदंड दे सकती है। हत्या, आतंकवाद से जुड़े कुछ गंभीर अपराधों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे अपराधों में संबंधित कानूनों के तहत मृत्युदंड का प्रावधान हो सकता है। हालांकि, किसी अपराध में मृत्युदंड का प्रावधान होना यह नहीं दर्शाता कि हर मामले में यही सजा दी जाएगी। अदालत को मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और आरोपी से जुड़े पहलुओं पर विचार करना होता है। इसके अलावा, मृत्युदंड पर हाईकोर्ट की अनिवार्य पुष्टि और राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका जैसे संवैधानिक विकल्प भी मौजूद हैं।
निष्कर्ष
India UNGA Death Penalty Resolution 2026 पर भारत का विरोध देश की उस नीति को दर्शाता है, जिसके तहत मृत्युदंड को खत्म करने का फैसला राष्ट्रीय कानून और न्यायिक व्यवस्था के दायरे में रखा गया है। भारत का तर्क है कि फांसी की सजा केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही दी जाती है। दूसरी ओर, 133 देशों का समर्थन बताता है कि दुनिया के बड़े हिस्से में मृत्युदंड पर रोक लगाने की मांग लगातार मजबूत हो रही है। यह बहस अब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी है।
FAQ (Frequently Asked Questions):
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत्युदंड पर वैश्विक रोक लगाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ वोट क्यों दिया?
भारत का कहना है कि हर संप्रभु देश को अपनी कानूनी व्यवस्था और सजा तय करने का अधिकार है। भारत में मृत्युदंड केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में दिया जाता है और इसके लिए कई न्यायिक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।
UNGA के इस प्रस्ताव में मृत्युदंड को लेकर क्या मांग की गई थी?
प्रस्ताव में सभी देशों से फांसी की सजा पर रोक लगाने और अंततः मृत्युदंड समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की गई थी।
वैश्विक स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगाने का प्रस्ताव किसने पेश किया?
यह प्रस्ताव मैक्सिको ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया था। इसका नाम 'Moratorium on the use of the death penalty' था।
भारत में मृत्युदंड किन अपराधों के लिए दिया जा सकता है?
भारतीय कानून में हत्या, आतंकवाद से जुड़े कुछ गंभीर अपराधों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। हालांकि, यह सजा केवल कानूनी शर्तों और दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत के तहत दी जाती है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में कितने देशों ने मतदान किया?
कुल 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में, 33 देशों ने विरोध में मतदान किया, जबकि 16 देश मतदान से अनुपस्थित रहे।