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दिसंबर में संसद में फिर मचेगा सियासी घमासान! महिला आरक्षण पर संविधान संशोधन की तैयारी, विपक्ष के समर्थन पर टिकी नजरें

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। सरकार इस दौरान महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता खोलने वाले संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन इसे पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है, जिसके लिए विपक्ष का समर्थन हासिल करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी।

दिसंबर में संसद में फिर मचेगा सियासी घमासान! महिला आरक्षण पर संविधान संशोधन की तैयारी, विपक्ष के समर्थन पर टिकी नजरें

Parliament Winter Session 2026: संसद के अगले सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। सरकार की प्राथमिकता महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन को आगे बढ़ाना हो सकती है। हालांकि, विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में आगामी सत्र में महिला आरक्षण के साथ-साथ चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा भी राजनीतिक टकराव की वजह बन सकता है।

Parliament Winter Session 2026: दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है शुरुआत

IMAGE: An illuminated view of the Parliament House Complex in blue light as part of the Blue Monument Challenge to spread awareness about Diabetes during World Diabetes Day, in New Delhi, November 14, 2026. Photograph: ANI Photo
IMAGE: An illuminated view of the Parliament House Complex in blue light as part of the Blue Monument Challenge to spread awareness about Diabetes during World Diabetes Day, in New Delhi, November 14, 2026. Photograph: ANI Photo

पीटीआई ने सरकारी चर्चाओं से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया है कि संसद के शीतकालीन सत्र के लिए दिसंबर का पहला सप्ताह संभावित समय माना जा रहा है। इस संबंध में सरकार के उच्च स्तर पर तारीखों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि, अभी सत्र की आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। संसद के सत्र बुलाने और उसके कार्यक्रम को लेकर सरकार की ओर से औपचारिक निर्णय और घोषणा का इंतजार है। इस बार शीतकालीन सत्र केवल नियमित विधायी कामकाज तक सीमित नहीं रह सकता। महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन, चुनावी मतदाता सूची का पुनरीक्षण और सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव इसके प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं।

महिला आरक्षण विधेयक पास कराने के लिए सरकार को चाहिए 361 वोट

सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है। लेकिन इस विधेयक को पारित कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए कम से कम दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है। 543 सीटों वाली लोकसभा में तीन सीटें रिक्त होने के कारण फिलहाल सदन की सदस्य संख्या 540 है। ऐसे में विधेयक के लिए कम से कम 361 वोटों की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 320 सदस्य हैं। यानी सरकार को जरूरी आंकड़े तक पहुंचने के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी।पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को विधेयक के 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित होने की उम्मीद है। हालांकि, अप्रैल 17 को संसद के विशेष सत्र में यह विधेयक जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पाया था। अब इसकी सफलता विपक्ष के रुख और राजनीतिक सहमति पर निर्भर करेगी।

SIR विवाद से संसद में बढ़ सकता है टकराव

शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण के अलावा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) का मुद्दा भी हंगामे की वजह बन सकता है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया का विरोध तेज कर चुके हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के एक सांसद के मुताबिक, जब तक संसद का कामकाज व्यवस्थित तरीके से नहीं चलेगा, तब तक संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान कराना मुश्किल होगा। ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती होगी। एक ओर उसे महिला आरक्षण विधेयक के लिए जरूरी समर्थन जुटाना होगा, वहीं दूसरी ओर सदन में सुचारु कामकाज सुनिश्चित करना होगा।

मानसून सत्र अब तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं, क्या है वजह?

संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर चर्चा के बीच मानसून सत्र की स्थिति भी महत्वपूर्ण हो गई है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourned Sine Die) कर दिया गया था, लेकिन अब तक इसे औपचारिक रूप से सत्रावसान यानी Prorogue नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह अवधि 94 दिन हो चुकी है, जो 2008 में दर्ज 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। इस स्थिति के कारण मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने या संविधान संशोधन पर चर्चा के लिए कम समय में विशेष बैठक बुलाने की संभावना बनी हुई है। मौजूदा सत्र बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस जरूरी है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए न्यूनतम 14 दिन का नोटिस देना होता है। संविधान में सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सत्रावसान के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं है।

निष्कर्ष

Parliament Winter Session 2026 दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, लेकिन इसकी आधिकारिक तारीखों का इंतजार है। इस सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन पर सरकार का जोर रह सकता है। हालांकि, लोकसभा में 361 वोटों की जरूरत और NDA के 320 सदस्यों की संख्या को देखते हुए विपक्ष का समर्थन निर्णायक होगा। साथ ही SIR विवाद के कारण संसद का कामकाज कितना सुचारु रहता है, यह भी विधेयक के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।

FAQ (Frequently Asked Questions):

संसद का शीतकालीन सत्र 2026 कब शुरू होने की संभावना है?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। हालांकि, आधिकारिक तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है।

संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कौन करता है?

संसदीय कार्य मंत्रालय और सरकार की प्रक्रिया के तहत सत्र बुलाने की तैयारी होती है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं और इसकी तारीखों की आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से घोषित की जाती है।

संसद के शीतकालीन सत्र में कौन-कौन से विधेयक पेश किए जा सकते हैं?

इस बार महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करने वाला प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक प्रमुखता में रह सकता है। अन्य विधेयकों का आधिकारिक एजेंडा घोषित होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की क्या भूमिका होती है?

लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विधेयकों पर चर्चा और मतदान होता है। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना जरूरी होता है।

संसद का शीतकालीन सत्र कितने दिनों तक चल सकता है?

शीतकालीन सत्र की अवधि पहले से निश्चित नहीं होती। सरकार और संसदीय कार्य मंत्रिमंडल की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार सत्र की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

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