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चीन की AI ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने बनाया नया मोर्चा, भारत समेत 9 देश साथ; सेमीकंडक्टर से Rare Earth तक होगी सुरक्षा

अमेरिका ने भारत समेत नौ साझेदार देशों के साथ AI तकनीक और उसकी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से इस समझौते में सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा पर जोर दिया गया है।

चीन की AI ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने बनाया नया मोर्चा, भारत समेत 9 देश साथ; सेमीकंडक्टर से Rare Earth तक होगी सुरक्षा

US AI Supply Chain Security Agreement: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वैश्विक दौड़ अब केवल बेहतर तकनीक और बड़े मॉडल बनाने तक सीमित नहीं रह गई है। इसके लिए जरूरी चिप, खनिज, ऊर्जा और विनिर्माण व्यवस्था पर नियंत्रण भी रणनीतिक ताकत बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत समेत नौ देशों के साथ एक नया समझौता किया है। 15 नवंबर 2026 को हस्ताक्षरित 'San Francisco Declaration on the Secure Foundations of Enduring Prosperity' का मकसद AI से जुड़ी संवेदनशील तकनीकों और सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है। इस पहल के केंद्र में चीन का बढ़ता तकनीकी प्रभाव और महत्वपूर्ण संसाधनों पर उसकी पकड़ को लेकर अमेरिका की चिंता है।

US AI Supply Chain Security Agreement क्या है और इसमें कौन-कौन शामिल?

(AP)
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अमेरिका के नेतृत्व में हुए इस समझौते पर कुल 10 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें अमेरिका के अलावा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के 15 नवंबर के आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह घोषणा Pax Silica पहल के तहत हुई है। इसका उद्देश्य AI के विकास और विस्तार के लिए जरूरी तकनीकी ढांचे को सुरक्षित करने पर साझेदार देशों के बीच साझा सहमति बनाना है। अमेरिकी विदेश विभाग के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने इस पहल को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि AI की सप्लाई चेन कई देशों में फैली हुई है। उदाहरण के लिए, चिप डिजाइन करने की तकनीक, उसे बनाने वाली मशीन और उत्पादों की ढुलाई करने वाला बंदरगाह अलग-अलग देशों में हो सकते हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा भी साझा जिम्मेदारी है।

Pax Silica Initiative 2026: चीन पर निर्भरता घटाने की अमेरिकी रणनीति

Pax Silica अमेरिका के विदेश विभाग की प्रमुख पहल है, जिसे दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विश्वसनीय साझेदार देशों के साथ मिलकर AI और उससे जुड़ी औद्योगिक सप्लाई चेन को मजबूत करना है। इसमें केवल AI चिप ही नहीं, बल्कि उन चिप को बनाने के लिए जरूरी उपकरण, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा संसाधन, उन्नत विनिर्माण और डेटा सेंटर जैसे बुनियादी ढांचे भी शामिल हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता है कि अगर इन महत्वपूर्ण संसाधनों और तकनीकों की सप्लाई कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर रही, तो संकट या भू-राजनीतिक तनाव के समय पूरी AI इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है। चीन की दुर्लभ मृदा धातुओं (Rare Earth Minerals) और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की सप्लाई में मजबूत स्थिति इस चिंता को और बढ़ाती है। इसलिए Pax Silica का मकसद वैकल्पिक सप्लाई स्रोत विकसित करना, निवेश आकर्षित करना और साझेदार देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाना है।

समझौते में AI तकनीक और सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए क्या तय हुआ?

San Francisco Declaration के तहत साझेदार देश AI से जुड़ी संवेदनशील तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान करेंगे, जिन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है। समझौते में तकनीक की चोरी, अनधिकृत हस्तांतरण और शत्रुतापूर्ण पक्षों की पहुंच से बचाव पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए पांच प्रस्तावित कार्यसमूह बनाने की बात कही गई है। ये समूह नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियों, प्रमुख क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल, पूरी AI सप्लाई चेन में सहयोग, निवेश और सुरक्षा केंद्रों तथा AI सुरक्षा और मजबूती जैसे विषयों पर काम करेंगे। इसका एक उद्देश्य ऐसे आर्थिक और औद्योगिक केंद्र विकसित करना भी है, जहां AI से जुड़े उद्योगों में निवेश आकर्षित किया जा सके। इससे साझेदार देशों के बीच तकनीकी उत्पादन और संसाधनों की उपलब्धता को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

भारत के लिए क्यों अहम है यह समझौता?

भारत की भागीदारी इस समझौते को खास बनाती है। देश पहले से ही सेमीकंडक्टर निर्माण, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण तकनीकों में अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका और अन्य साझेदार देशों के साथ सहयोग से भारत को तकनीकी निवेश, आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत और वैश्विक औद्योगिक नेटवर्क से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं। भारत फरवरी 2026 में भी Pax Silica गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल हुआ था। अब नई सैन फ्रांसिस्को घोषणा के जरिए उसने AI सप्लाई चेन की सुरक्षा को लेकर साझेदार देशों के साथ सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई है। यह समझौता ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शेनझेन में होने वाली APEC बैठक पर दुनिया की नजरें हैं। ऐसे में AI और महत्वपूर्ण तकनीकों को लेकर अमेरिका का यह कदम चीन के साथ बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच अहम माना जा रहा है।

निष्कर्ष

US AI Supply Chain Security Agreement केवल तकनीकी सहयोग का समझौता नहीं, बल्कि AI के भविष्य से जुड़े संसाधनों और औद्योगिक ढांचे को सुरक्षित करने की साझा रणनीति है। भारत समेत 10 देशों की भागीदारी से इस पहल का दायरा और मजबूत हुआ है। अमेरिका का लक्ष्य चीन पर निर्भरता कम करना और विश्वसनीय साझेदारों के साथ वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार करना है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि समझौते के तहत प्रस्तावित कार्यसमूह किस तरह ठोस निवेश, तकनीकी सहयोग और नए औद्योगिक केंद्रों में बदलते हैं।

FAQ (Frequently Asked Questions):

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने AI सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए कौन-सा समझौता किया है?

अमेरिका और नौ साझेदार देशों ने 15 नवंबर 2026 को 'San Francisco Declaration on the Secure Foundations of Enduring Prosperity' पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य AI से जुड़ी महत्वपूर्ण तकनीकों और सप्लाई चेन की सुरक्षा करना है।

San Francisco Declaration 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इसका मुख्य उद्देश्य AI के लिए जरूरी सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा और अन्य तकनीकी बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करना तथा तकनीक की चोरी और अनधिकृत हस्तांतरण को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाना है।

Pax Silica पहल क्या है और इसकी शुरुआत किसने की?

Pax Silica अमेरिका के विदेश विभाग की AI और सप्लाई चेन सुरक्षा से जुड़ी पहल है। इसे दिसंबर 2025 में अमेरिकी अवर सचिव जैकब हेलबर्ग के नेतृत्व में शुरू किया गया था।

AI सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता कम करना अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

सेमीकंडक्टर, दुर्लभ मृदा धातुओं और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई में चीन की मजबूत स्थिति है। अमेरिका अपने और सहयोगी देशों के लिए वैकल्पिक स्रोत विकसित कर संभावित आपूर्ति बाधाओं और रणनीतिक निर्भरता को कम करना चाहता है।

इस समझौते में भारत सहित कौन-कौन से देश शामिल हुए हैं?

अमेरिका के साथ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।

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