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डिजिटल पेमेंट से ठगी रोकने के लिए RBI का बड़ा कदम, 6 घंटे में देनी होगी साइबर हमले की खबर; जानिए आम लोगों को क्या होगा फायदा?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए नए साइबर सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। अब साइबर हमले, अहम सिस्टम ठप होने या अन्य असामान्य घटनाओं की जानकारी तय समय में देनी होगी। इसका मकसद डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित और धोखाधड़ी पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

डिजिटल पेमेंट से ठगी रोकने के लिए RBI का बड़ा कदम, 6 घंटे में देनी होगी साइबर हमले की खबर; जानिए आम लोगों को क्या होगा फायदा?

भारत में UPI, कार्ड और मोबाइल वॉलेट से भुगतान का चलन तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही डिजिटल ठगी और साइबर हमलों का खतरा भी लगातार चुनौती बना हुआ है। इसी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI 6-Hour Cyber Incident Reporting Rule को नए सिरे से स्पष्ट करते हुए 5 नवंबर 2026 को गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए संशोधित मास्टर निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत किसी असामान्य घटना का पता चलने पर संबंधित ऑपरेटर को छह घंटे के भीतर RBI को रिपोर्ट करनी होगी। साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटना की जानकारी CERT-In को भी देनी होगी। इसका उद्देश्य घटना की शुरुआती जानकारी मिलने के बाद संबंधित एजेंसियों को जल्द कार्रवाई का मौका देना है।

RBI 6-Hour Cyber Incident Reporting Rule क्या है?

NPCI, Payment Aggregators Must Report Cyberattacks Within 6 Hours: RBI (IANS)
NPCI, Payment Aggregators Must Report Cyberattacks Within 6 Hours: RBI (IANS)

RBI का छह घंटे वाला नियम अधिकृत गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग व्यवस्था है। इसके तहत साइबर हमले, महत्वपूर्ण सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर ठप होने, आंतरिक धोखाधड़ी और सेटलमेंट में देरी जैसी असामान्य घटनाओं का पता चलने के छह घंटे के भीतर RBI को निर्धारित प्रारूप में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, साइबर सुरक्षा से जुड़ी किसी भी घटना की रिपोर्ट CERT-In को भी करनी होगी। CERT-In के अपने 2022 के निर्देशों में भी संबंधित संस्थाओं के लिए साइबर घटनाओं की जानकारी छह घंटे के भीतर देने का प्रावधान है। यानी अब भुगतान प्रणाली संचालकों को दोनों नियामकीय रिपोर्टिंग जिम्मेदारियों का पालन करना होगा।

किन पेमेंट कंपनियों और संस्थाओं पर लागू होंगे नए नियम?

RBI के संशोधित मास्टर निर्देश सभी अधिकृत गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों (PSOs) पर लागू होंगे। इनके दायरे में भुगतान व्यवस्था से जुड़ी कई अहम संस्थाएं आती हैं, जैसे:

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)

पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट सिस्टम से जुड़े अन्य अधिकृत ऑपरेटर

प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने वाली संस्थाएं

कार्ड नेटवर्क

व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (WLAOs)

इन संस्थाओं को अपने डिजिटल भुगतान नेटवर्क से जुड़े वेंडर्स, पेमेंट गेटवे और अन्य सेवा प्रदाताओं के साइबर जोखिमों पर भी निगरानी रखनी होगी। जरूरत के मुताबिक उनके साथ हुए समझौतों में सुरक्षा संबंधी शर्तें शामिल करनी होंगी।

साइबर सुरक्षा के लिए RBI ने और कौन-से सख्त कदम उठाए?

RBI Digital Payment Security Guidelines 2026 केवल छह घंटे में रिपोर्ट देने तक सीमित नहीं हैं। इनमें भुगतान कंपनियों की तकनीकी सुरक्षा, सॉफ्टवेयर, डेटा और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं को लेकर भी कई प्रावधान किए गए हैं।

1. सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड पर निगरानी: महत्वपूर्ण थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन का सोर्स कोड पेमेंट ऑपरेटर के पास होना चाहिए। ऐसा संभव न होने पर सोर्स कोड के लिए एस्क्रो व्यवस्था करनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर सेवाओं की निरंतरता बनी रहे।

2. नियमित सुरक्षा ऑडिट: संस्थाओं को अपने एप्लिकेशन और सिस्टम की कम से कम सालाना आधार पर सुरक्षा जांच करानी होगी। इसमें कमजोरियों का आकलन और पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे उपाय शामिल हैं।

3. संदिग्ध लेनदेन की निगरानी: पेमेंट ऑपरेटरों को रियल टाइम या लगभग रियल टाइम में धोखाधड़ी वाले लेनदेन की पहचान करने वाली व्यवस्था रखनी होगी। इससे संदिग्ध गतिविधियों पर जल्द अलर्ट जारी किया जा सकेगा।

4. मोबाइल और डिवाइस की सुरक्षा: मोबाइल पेमेंट एप्लिकेशन को डिवाइस और सिम से जोड़ने यानी डिवाइस बाइंडिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी। रिमोट एक्सेस एप्लिकेशन के इस्तेमाल पर भी सुरक्षा नियंत्रण रखने होंगे।

5. ग्राहकों के लिए शिकायत की सुविधा: कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप पर ऐसी सुविधा देनी होगी, जिससे ग्राहक किसी संदिग्ध या धोखाधड़ी वाले लेनदेन को चिह्नित कर सकें और भुगतान जारी करने वाली संस्था को तुरंत सूचना भेज सकें।

इसके अलावा, ग्राहकों के अनधिकृत या धोखाधड़ी वाले लेनदेन की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध व्यवस्था रखने का भी निर्देश है।

आम डिजिटल पेमेंट यूजर्स को कैसे मिलेगा फायदा?

इन नियमों का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि डिजिटल भुगतान से जुड़ी संस्थाओं को साइबर हमलों और संदिग्ध लेनदेन पर पहले से अधिक तेजी और जवाबदेही के साथ काम करना होगा। अगर किसी पेमेंट नेटवर्क या संबंधित सिस्टम में साइबर हमला होता है, तो उसकी जानकारी देर से सामने आने की आशंका कम होगी। समय पर रिपोर्टिंग से RBI और CERT-In को घटना का आकलन करने, संबंधित पक्षों के साथ समन्वय करने और जरूरी कदम उठाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग, 24 घंटे शिकायत सुविधा और संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित करने का विकल्प ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। हालांकि, इन प्रावधानों का मतलब यह नहीं है कि हर साइबर ठगी स्वतः रुक जाएगी या हर नुकसान की रकम वापस मिल जाएगी।

छोटे पेमेंट ऑपरेटरों को कब से करना होगा पालन?

RBI ने संस्थाओं के आकार के आधार पर नियमों को लागू करने के लिए अलग-अलग समयसीमा तय की है। बड़े और मध्यम गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए ये निर्देश RBI की वेबसाइट पर जारी होने के साथ प्रभावी हो गए हैं। वहीं, छोटे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए इनका पालन 1 अप्रैल 2028 से अनिवार्य होगा। इस चरणबद्ध व्यवस्था का उद्देश्य छोटी संस्थाओं को जरूरी तकनीकी और अनुपालन ढांचा तैयार करने के लिए पर्याप्त समय देना है।

निष्कर्ष

RBI 6-Hour Cyber Incident Reporting Rule भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र में जवाबदेही और साइबर सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। छह घंटे में रिपोर्टिंग, नियमित सुरक्षा ऑडिट, संदिग्ध लेनदेन की निगरानी और ग्राहकों के लिए त्वरित शिकायत व्यवस्था से धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, डिजिटल पेमेंट यूजर्स को भी अनजान लिंक, संदिग्ध कॉल और ओटीपी साझा करने जैसी गलतियों से बचना होगा। सुरक्षित डिजिटल भुगतान के लिए नियामकीय निगरानी के साथ जागरूकता भी जरूरी है।

FAQ (Frequently Asked Questions):

RBI का नया 6 घंटे का रिपोर्टिंग नियम क्या है?

इसके तहत अधिकृत गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों को साइबर हमले, महत्वपूर्ण सिस्टम ठप होने, आंतरिक धोखाधड़ी या सेटलमेंट में देरी जैसी असामान्य घटनाओं का पता चलने के छह घंटे के भीतर RBI को रिपोर्ट करना होगा। साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटना की जानकारी CERT-In को भी देनी होगी।

साइबर हमले या सिस्टम में गड़बड़ी होने पर भुगतान कंपनियों को कितने समय में जानकारी देनी होगी?

RBI के निर्देशों के अनुसार, ऐसी असामान्य घटना का पता चलने के छह घंटे के भीतर RBI को जानकारी देनी होगी। CERT-In के अलग निर्देशों के तहत भी संबंधित साइबर घटनाओं की रिपोर्ट छह घंटे के भीतर करनी होती है।

RBI के नए साइबर सुरक्षा नियम किन गैर-बैंकिंग भुगतान प्रणाली संचालकों पर लागू होंगे?

ये नियम अधिकृत गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों पर लागू होंगे। इनमें NPCI, पेमेंट एग्रीगेटर्स, PPI जारी करने वाली संस्थाएं, कार्ड नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर जैसी संस्थाएं शामिल हैं।

CERT-In को साइबर सुरक्षा घटना की जानकारी देना क्यों जरूरी है?

CERT-In देश की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी है। उसे समय पर जानकारी मिलने से साइबर हमले का विश्लेषण करने, खतरे की पहचान करने और संबंधित संस्थाओं के बीच प्रतिक्रिया एवं समन्वय बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

छोटे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों को नए RBI नियमों का पालन कब तक करना होगा?

RBI के संशोधित निर्देशों के अनुसार, छोटे गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए इन नियमों का पालन 1 अप्रैल 2028 से अनिवार्य होगा। बड़े और मध्यम ऑपरेटरों के लिए निर्देश जारी होते ही प्रभावी हो गए हैं।

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