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Sheikh Hasina Return to Bangladesh: क्या भारत से प्रत्यर्पण पर बढ़ेगा तनाव? ढाका ने दो टूक कहा- कोई शर्त मंजूर नहीं

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहेद उर रहमान ने साफ कहा है कि शेख हसीना की वापसी के मामले में भारत या कोई अन्य देश बांग्लादेश पर शर्तें नहीं थोप सकता। यह बयान उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने हसीना के प्रत्यर्पण के लिए दो शर्तें रखी हैं। हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने ऐसी किसी आधिकारिक बातचीत की पुष्टि नहीं की है।

Sheikh Hasina Return to Bangladesh: क्या भारत से प्रत्यर्पण पर बढ़ेगा तनाव? ढाका ने दो टूक कहा- कोई शर्त मंजूर नहीं

अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से शेख हसीना भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश सरकार ने प्रत्यर्पण संधि के तहत उनकी वापसी की मांग की है। इसी बीच BBC Bangla की एक रिपोर्ट में अज्ञात भारतीय अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि नई दिल्ली हसीना को सैन्य विमान या सीमा के रास्ते बांग्लादेशी सेना को सौंपने और उन्हें अपील व नए मुकदमे का अवसर देने की शर्त चाहती है। ढाका के सलाहकार ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए संप्रभुता का हवाला दिया, जबकि विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने ऐसी कोई शर्त आधिकारिक रूप से नहीं रखी है।

Sheikh Hasina Return to Bangladesh पर भारत की कथित शर्तें क्या हैं?

Former Bangladesh Prime Minister Sheikh HasinaFile Photo | AP
Former Bangladesh Prime Minister Sheikh HasinaFile Photo | AP

BBC Bangla की रिपोर्ट में अज्ञात भारतीय अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया था कि नई दिल्ली ने हसीना की वापसी के लिए दो बातें सामने रखी हैं। पहली कथित शर्त के मुताबिक, बांग्लादेशी सेना को हसीना को सीधे भारत से वापस लेना होगा। इसके लिए बांग्लादेश सैन्य विमान दिल्ली भेज सकता है या किसी निर्धारित सीमा चौकी पर उन्हें प्राप्त कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेशी सैन्य विमान से ही भारत पहुंची थीं। दूसरी कथित शर्त न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी बताई गई। इसके तहत भारत चाहता है कि बांग्लादेश सरकार हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने और नए सिरे से मुकदमे का सामना करने का अवसर देने का भरोसा दे। हालांकि, ये दावे मीडिया रिपोर्ट में अज्ञात अधिकारियों के हवाले से सामने आए हैं। इन्हें भारत सरकार की आधिकारिक शर्तें नहीं माना जा सकता।

Bangladesh India Relations 2026: ढाका ने रिपोर्टों पर क्या जवाब दिया?

जाहेद उर रहमान से पहले बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने भी भारत की ओर से शर्तें रखे जाने की खबरों को खारिज किया था। सोमवार को उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने इस विषय पर ढाका से ऐसी कोई बातचीत नहीं की है। उनके मुताबिक, किसी मीडिया रिपोर्ट को भारत सरकार का आधिकारिक रुख नहीं माना जा सकता। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा था कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण कानूनी मामला है और इस पर उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य की ओर देखने वाले संबंध चाहता है। जाहेद ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश ने प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना की वापसी के लिए औपचारिक अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि उनके लौटने पर मुकदमा बांग्लादेश के मौजूदा कानूनों के अनुसार चलेगा।

शेख हसीना को किस मामले में सुनाई गई है मौत की सजा?

शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता छोड़कर भारत आ गई थीं। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें दोषी ठहराया था। अदालत ने एक आरोप में मौत की सजा और दूसरे में आजीवन कारावास सुनाया। हसीना की गैरमौजूदगी में मुकदमा चला था। उन्होंने आरोपों और न्यायिक प्रक्रिया, दोनों को खारिज किया है। बांग्लादेश के कानून मंत्री एम असदुज्जमान ने शनिवार को कहा था कि हसीना को भारत से वापस लाने के लिए उनकी सरकार कानूनी प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। अब फैसला भारत को करना है। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष कानून के तहत ऐसे मामलों में अपील दाखिल करने की समय-सीमा में देरी माफ करने का प्रावधान नहीं है। हालांकि, कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने इस मामले में अपील और सजा के क्रियान्वयन से जुड़े कानूनी पहलुओं पर अलग-अलग व्याख्याएं सामने रखी हैं।

पासपोर्ट की मांग और वापसी की तैयारी ने बढ़ाई हलचल

हसीना ने जुलाई से कई बार कहा है कि वह दिसंबर में स्वेच्छा से बांग्लादेश लौटकर कानूनी कार्यवाही का सामना करना चाहती हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल के जरिए पत्र भेजकर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था। यह अनुरोध उन्होंने अपने वकील के माध्यम से किया। हसीना 15 वर्षों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थीं। वह देश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। उनके सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया था। मौजूदा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सरकार ने भी इस प्रतिबंध का समर्थन किया है।

निष्कर्ष

Sheikh Hasina Return to Bangladesh का मामला अब केवल प्रत्यर्पण तक सीमित नहीं रह गया है। इसके साथ दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध, बांग्लादेश की न्यायिक प्रक्रिया और हसीना की सुरक्षा जैसे सवाल भी जुड़े हैं। ढाका ने साफ कर दिया है कि वह किसी कथित बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन भारत की ओर से शर्तें रखे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में आगे की स्थिति भारत के कानूनी फैसले और दोनों देशों के बीच होने वाली औपचारिक बातचीत पर निर्भर करेगी।

FAQ (Frequently Asked Questions):

शेख हसीना की वापसी को लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार ने क्या बयान दिया है?

जाहेद उर रहमान ने कहा है कि भारत या कोई अन्य देश शेख हसीना की वापसी के मामले में बांग्लादेश पर शर्तें नहीं थोप सकता। उन्होंने अनुचित दबाव स्वीकार नहीं करने की बात भी कही।

बांग्लादेश के अनुसार शेख हसीना की वापसी पर भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए?

ढाका ने प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना की वापसी का औपचारिक अनुरोध किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे कानूनी मामला बताते हुए कहा है कि इस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग क्यों की जा रही है?

बांग्लादेश सरकार उन्हें जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में सुनाई गई सजा के बाद वापस लाना चाहती है।

बांग्लादेश सरकार ने भारत की ओर से शर्तें थोपने को लेकर क्या कहा है?

सूचना सलाहकार जाहेद उर रहमान ने कहा कि कोई देश बांग्लादेश पर शर्तें नहीं थोप सकता। विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने भी कहा कि भारत ने ऐसी कोई शर्त आधिकारिक रूप से नहीं बताई है।

शेख हसीना के मुद्दे का भारत-बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है?

प्रत्यर्पण का मामला दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के लिए संवेदनशील है। भारत का कानूनी फैसला और बांग्लादेश की प्रतिक्रिया आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों की दिशा को प्रभावित कर सकती है।

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