India-Japan Defence Relations Review : राजनाथ सिंह और जयशंकर टोक्यो पहुंचे, रक्षा और रणनीतिक सहयोग को लेकर क्या होगा बड़ा फैसला?
भारत और जापान ने टोक्यो में चौथी 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राजनाथ सिंह और जयशंकर ने UNICORN तकनीक, संयुक्त सैन्य अभ्यास, जहाजों की मरम्मत और 'मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा उत्पादन में साझेदारी पर जोर दिया।
India-Japan Defence Relations Review : भारत और जापान ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर 18 नवंबर को टोक्यो पहुंचे, जहां 19 नवंबर को दोनों ने अपने जापानी समकक्षों के साथ चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया। भारत की ओर से राजनाथ सिंह और जयशंकर ने इस बैठक की सह-अध्यक्षता की, जबकि जापान की ओर से रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए।बैठक में दोनों देशों ने रक्षा उपकरणों और तकनीक, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसके बाद दोनों पक्षों ने समुद्री निगरानी, सर्च एंड रेस्क्यू, सूचनाओं के आदान-प्रदान और जहाजों की मरम्मत से जुड़ी व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। खास बात यह है कि भारत और जापान ने UNICORN रक्षा प्रणाली से जुड़े समझौतों को जल्द पूरा करने और 'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा उद्योग में साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया।
क्या है भारत-जापान की 2+2 वार्ता?
2+2 वार्ता भारत और जापान के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक है। इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ बैठकर सुरक्षा, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना है।भारत और जापान के बीच यह चौथी 2+2 वार्ता थी। इससे पहले तीसरी बैठक 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बार बैठक में भारत के राजनाथ सिंह और एस. जयशंकर के साथ जापान के शिंजिरो कोइजुमी और तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए।
इस वार्ता के साथ जयशंकर और मोतेगी के बीच 19वीं भारत-जापान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक बातचीत भी हुई। वहीं, राजनाथ सिंह और कोइजुमी के बीच रक्षा मंत्री स्तर की द्विपक्षीय बैठक हुई। इस साल दोनों की यह तीसरी मुलाकात थी। इससे पहले अगस्त में नई दिल्ली और अक्टूबर में फिलीपींस के सेबू में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी।

जापान के युद्धपोत पर पहुंचे राजनाथ सिंह, समुद्री सहयोग पर जोर
राजनाथ सिंह ने जापान पहुंचने के बाद अपने दौरे की शुरुआत रक्षा मंत्रालय में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से की। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता योकोसुका के फुनाकोशी क्षेत्र में जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के नौसैनिक अड्डे पहुंचे।यहां दोनों ने जापान के आधुनिक मोगामी-क्लास युद्धपोत JS Natori का निरीक्षण किया। यह बहुउद्देशीय स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे समुद्री सुरक्षा और अलग-अलग नौसैनिक अभियानों के लिए तैयार किया गया है। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, युद्धपोत के उपकरणों और संचालन की स्थिति को देखने से दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर मिला।
राजनाथ सिंह ने भी इस दौरे की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि भारत और जापान के बीच बढ़ता समुद्री सहयोग मुक्त, खुले और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति दोनों देशों के साझा भरोसे को दिखाता है।
समुद्री सुरक्षा और रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर सहमति
2+2 वार्ता का सबसे अहम हिस्सा समुद्री सुरक्षा और रक्षा तकनीक से जुड़ा रहा। भारत और जापान ने समुद्र में निगरानी बढ़ाने, एक-दूसरे के साथ जरूरी सूचनाएं साझा करने और समुद्री संकट के दौरान बचाव अभियान में सहयोग करने पर सहमति जताई।दोनों देशों ने जहाजों की मरम्मत से जुड़ी व्यवस्था को भी जल्द अंतिम रूप देने पर जोर दिया। इसके तहत भारत और जापान एक-दूसरे के नौसैनिक जहाजों की मरम्मत के लिए अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे लंबी समुद्री तैनाती के दौरान जहाजों को जरूरी तकनीकी सहायता मिलने में आसानी होगी।
इसके अलावा, समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाने पर भी सहयोग किया जाएगा। इसे माइन काउंटरमेजर क्षमता कहा जाता है। समुद्री रास्तों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिहाज से यह तकनीक महत्वपूर्ण है।
दोनों देशों ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में UNICORN से जुड़े समझौतों को जल्द पूरा करने की बात भी कही। UNICORN एक आधुनिक एकीकृत संचार एंटीना प्रणाली है, जिसे युद्धपोतों पर लगाया जाता है। इस परियोजना में जापान की तकनीक और भारत की निर्माण क्षमता के इस्तेमाल से रक्षा उत्पादन में साझेदारी बढ़ाने की संभावना है।
'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' से रक्षा उत्पादन को बढ़ावा
भारत और जापान अब केवल रक्षा उपकरण खरीदने-बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि मिलकर तकनीक विकसित करने और उत्पादन करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।जापान के पास आधुनिक रक्षा तकनीक और जहाज निर्माण का अनुभव है, जबकि भारत के पास बड़ा औद्योगिक आधार और उत्पादन क्षमता है। दोनों देश इन खूबियों का इस्तेमाल संयुक्त रक्षा परियोजनाओं में करना चाहते हैं।
इसी दिशा में 'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने खास तकनीक, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भी मिलकर काम करने की बात कही।
इससे पहले 13 अक्टूबर 2026 को टोक्यो में तीसरा भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच आयोजित किया गया था। इसमें दोनों देशों की करीब 40 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा, दोनों देश हवा और अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी यानी एयर एंड स्पेस डोमेन अवेयरनेस में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
भारत-जापान के सैन्य अभ्यास भी होंगे और बड़े
भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग केवल बैठकों और समझौतों तक सीमित नहीं है। दोनों देशों की सेनाएं नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करती हैं। इनमें तीनों सेनाओं यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना के अभ्यास शामिल हैं।नौसेना के बीच JAIMEX अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के बीच Veer Guardian अभ्यास होता है। वहीं, दोनों देशों की थलसेनाएं Dharma Guardian अभ्यास में हिस्सा लेती हैं।
इसके अलावा, भारत और जापान बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास Malabar और MILAN में भी शामिल होते हैं। इन अभ्यासों का मकसद एक-दूसरे की सेनाओं के साथ तालमेल बढ़ाना, सैन्य रणनीतियों को समझना और संयुक्त अभियानों की क्षमता मजबूत करना है।
इस साल सितंबर में भारत और जापान की वायुसेनाओं ने राजस्थान के जोधपुर में Veer Guardian 2026 अभ्यास किया था। इसमें भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI, राफेल और तेजस विमानों ने हिस्सा लिया, जबकि जापान की ओर से F-2A लड़ाकू विमान शामिल हुए। जापानी लड़ाकू विमानों की भारत में इस अभ्यास में पहली बार भागीदारी भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।
नवंबर में भारतीय नौसेना के INS Sahyadri ने जापान की नौसेना के साथ JAIMEX 2026 में हिस्सा लिया। अब दोनों देशों ने संयुक्त अभ्यासों का दायरा और उनकी जटिलता बढ़ाने पर सहमति जताई है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान की साझेदारी क्यों जरूरी?
भारत और जापान दोनों हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और नियमों पर आधारित बनाए रखने की बात करते हैं। इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार के कई महत्वपूर्ण रास्ते हैं। दुनिया के बड़े हिस्से का व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से होता है। इसलिए यहां सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के लिए जरूरी है।चीन की बढ़ती सैन्य और समुद्री गतिविधियों, क्षेत्रीय विवादों और वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बीच भारत और जापान का सहयोग और महत्वपूर्ण हो गया है। दोनों देश चाहते हैं कि समुद्री रास्तों पर किसी एक देश का दबदबा न हो और अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक व्यापार जारी रहे।
जयशंकर ने टोक्यो में आयोजित पहले रायसीना टोक्यो संवाद में कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में भरोसेमंद साझेदारियों और सप्लाई चेन में विविधता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत-जापान सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत और जापान की साझेदारी सिर्फ दोनों देशों के हित में नहीं है, बल्कि इससे पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
भारत-जापान के रिश्ते 2014 में बने विशेष रणनीतिक साझेदारी
भारत और जापान के संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने रिश्तों को 'स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप' का दर्जा दिया था। यह साझेदारी लोकतंत्र, आपसी भरोसे और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है।दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौते भी किए हैं। इनमें सितंबर 2020 में हुआ सैन्य रसद सहयोग समझौता महत्वपूर्ण है। इसे ACSA कहा जाता है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और अन्य सहमत गतिविधियों के दौरान एक-दूसरे से ईंधन, सामान और जरूरी सेवाएं ले सकती हैं। यह समझौता जुलाई 2021 में लागू हुआ था।
रक्षा उपकरण और तकनीक के हस्तांतरण से जुड़ा समझौता भी दोनों देशों के सहयोग का अहम हिस्सा है। इसके जरिए रक्षा क्षेत्र में तकनीक और उपकरणों के आदान-प्रदान का रास्ता तैयार हुआ।
इस बार की 2+2 वार्ता में दोनों देशों ने इन पुराने समझौतों के आधार पर सहयोग को आगे बढ़ाने और रक्षा साझेदारी को ज्यादा व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया।
जयशंकर ने फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की
जापान यात्रा के दौरान जयशंकर ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की। किशिदा 2021 से 2024 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं और फिलहाल जापान-इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच रणनीतिक सहयोग और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि भारत की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने में किशिदा का लगातार समर्थन महत्वपूर्ण रहा है।
1903 में स्थापित जापान-इंडिया एसोसिएशन जापान के पुराने निजी संगठनों में से एक है। यह दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
जयशंकर ने इस यात्रा के दौरान तीसरे रायसीना टोक्यो संवाद में भी हिस्सा लिया। यह संवाद भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और जापान के साझेदार संगठनों की ओर से आयोजित किया गया था।
यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा के तुरंत बाद हुआ। मोदी ने वहां आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के साथ क्वाड बैठक में हिस्सा लिया था। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भी उस बैठक में मौजूद थीं।
भारत और जापान 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे करेंगे। ऐसे में दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक, व्यापार और समुद्री सुरक्षा में बढ़ता सहयोग आने वाले समय में उनकी साझेदारी को और मजबूत कर सकता है।
FAQ (Frequently Asked Questions):
India और Japan के बीच 2+2 Dialogue 2026 कब आयोजित हुआ?
भारत और जापान के बीच चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में आयोजित हुई। इसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया।
Rajnath Singh और S Jaishankar की Japan visit का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच रक्षा और रणनीतिक संबंधों की समीक्षा करना था। दोनों मंत्रियों ने रक्षा तकनीक, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के मुद्दों पर बातचीत की।
India Japan defence cooperation में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
दोनों देशों ने रक्षा उपकरणों और तकनीक, संयुक्त रक्षा उत्पादन, समुद्री सुरक्षा, जहाजों की मरम्मत, मिसाइल तकनीक और संयुक्त सैन्य अभ्यासों का दायरा बढ़ाने पर चर्चा की। UNICORN प्रणाली से जुड़े समझौतों को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया गया।
India और Japan के बीच maritime security partnership क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत और जापान दोनों के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समुद्री रास्ते व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। समुद्री निगरानी, सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त बचाव अभियानों से इन रास्तों की सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
क्या दोनों देश joint military exercises का दायरा बढ़ाएंगे?
हां, दोनों देशों ने तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यासों का स्तर और जटिलता बढ़ाने पर सहमति जताई है। इनमें नौसेना का JAIMEX, वायुसेना का Veer Guardian और थलसेना का Dharma Guardian शामिल हैं।
India Japan defence technology collaboration में कौन-से नए अवसर हैं?
दोनों देश UNICORN संचार प्रणाली, नौसैनिक जहाज निर्माण, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक, मिसाइल तकनीक और संयुक्त रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ा रहे हैं। 'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' के तहत भी नए अवसर तलाशे जा रहे हैं।
Indo-Pacific security में India और Japan की क्या भूमिका है?
भारत और जापान हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और नियमों पर आधारित बनाए रखने के पक्ष में हैं। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए रक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे हैं।