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Jaishankar on Weaponization of Resources : 'दुनिया में संसाधनों और तकनीक का हथियार की तरह इस्तेमाल', जयशंकर ने गिनाईं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की 5 बड़ी चुनौतियां..

जयशंकर ने टोक्यो में कहा कि दुनिया में ऊर्जा, संसाधनों, तकनीक और वित्त का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के लिए बढ़ रहा है। उन्होंने वैश्विक व्यवस्था की पांच चुनौतियां गिनाईं और सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी व सप्लाई चेन में भारत-जापान सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया।

Jaishankar on Weaponization of Resources : 'दुनिया में संसाधनों और तकनीक का हथियार की तरह इस्तेमाल', जयशंकर ने गिनाईं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की 5 बड़ी चुनौतियां..

Jaishankar on Weaponization of Resources : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 18 नवंबर को टोक्यो में आयोजित रायसीना टोक्यो 2026 के उद्घाटन सत्र में कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में संसाधनों और तकनीक का इस्तेमाल अब रणनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे हालात में भारत और जापान को अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंध और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है।जयशंकर ने दुनिया में हो रहे बदलावों की पांच प्रमुख विशेषताएं बताईं। इनमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बार-बार लगने वाले झटके, संसाधनों और तकनीक का हथियार की तरह इस्तेमाल, देशों का बढ़ता जोखिम उठाना, आर्थिक निर्भरता कम करने की कोशिश और भरोसेमंद साझेदारियों का बढ़ता महत्व शामिल है। उनके मुताबिक, ये सभी बदलाव हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साफ दिखाई दे रहे हैं।

संसाधनों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए हो रहा

जयशंकर ने कहा कि दुनिया में अब ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, बाजार तक पहुंच, तकनीक और वित्त जैसे आर्थिक साधनों का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के लिए बढ़ रहा है। इसे 'वेपनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज' यानी संसाधनों का हथियार की तरह इस्तेमाल कहा जाता है।

आसान भाषा में समझें तो जब कोई देश किसी दूसरे देश पर दबाव बनाने के लिए जरूरी संसाधनों, तकनीक या व्यापार तक उसकी पहुंच सीमित करता है, तो इसे वेपनाइजेशन कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी देश के पास दुर्लभ खनिजों की बड़ी मात्रा है और दूसरे देश का इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी या रक्षा उद्योग उन खनिजों पर निर्भर है। अगर इनकी सप्लाई रोकने या सीमित करने का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका असर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर पड़ सकता है।इसी तरह, सेमीकंडक्टर चिप्स और एडवांस्ड तकनीक की सप्लाई पर पाबंदियां भी किसी देश की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। जयशंकर ने कहा कि अब केवल संसाधन ही नहीं, बल्कि भौतिक और डिजिटल रास्ते भी रणनीतिक हितों से जुड़ते जा रहे हैं।
उन्होंने समुद्री रास्तों और दूसरे महत्वपूर्ण मार्गों यानी चोकपॉइंट्स का भी जिक्र किया। ये ऐसे रास्ते होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में व्यापार या ऊर्जा की सप्लाई होती है। अगर इन रास्तों पर संकट पैदा होता है, तो कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जयशंकर के मुताबिक, दुनिया में नियमों और पुरानी व्यवस्थाओं पर भरोसा भी कमजोर पड़ रहा है।

दुनिया की बदलती व्यवस्था की पांच बड़ी चुनौतियां

जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक व्यवस्था की पांच विशेषताएं बताईं। पहली है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बार-बार लगने वाले झटके। उन्होंने कोरोना महामारी, दो बड़े युद्धों, व्यापार में रुकावटों और आर्थिक अस्थिरता का जिक्र किया। इन घटनाओं ने वैश्वीकरण के जरिए बनी उस व्यवस्था को प्रभावित किया है, जिसमें देश एक-दूसरे के साथ व्यापार और सप्लाई चेन के जरिए जुड़े हुए हैं।दूसरी विशेषता संसाधनों, ऊर्जा, बाजार, तकनीक और वित्त का रणनीतिक इस्तेमाल है। इससे देशों की एक-दूसरे पर निर्भरता भी दबाव का कारण बन सकती है।
तीसरी विशेषता देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति है। जयशंकर के अनुसार, कई क्षेत्रों में देश अपनी बढ़त को नतीजों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ने की आशंका रहती है।
चौथी विशेषता आर्थिक जोखिम कम करना यानी 'डी-रिस्किंग' और सप्लाई चेन में विविधता लाना है। अब देश केवल सस्ती कीमत और ज्यादा मुनाफे को देखकर कारोबार से जुड़े फैसले नहीं कर रहे, बल्कि यह भी देख रहे हैं कि सप्लाई कितनी भरोसेमंद है और किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता तो नहीं है।
पांचवीं विशेषता भरोसेमंद साझेदारियों का बढ़ता महत्व है। जयशंकर ने कहा कि ऐसे समय में देश और कंपनियां उन साझेदारों को ज्यादा महत्व दे रही हैं, जिनके साथ लंबे समय तक भरोसे के आधार पर काम किया जा सके। छोटी और भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाने की कोशिश भी इसी बदलाव का हिस्सा है।

भारत-जापान की साझेदारी को मजबूत करने की जरूरत क्यों?

जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दो प्रमुख देश हैं। दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और नियमों पर आधारित बनाए रखने के पक्ष में हैं। ऐसे में दोनों देशों को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ दूसरे साझेदार देशों की क्षमता बढ़ाने और उनके साथ भरोसेमंद सहयोग मजबूत करने की जरूरत है।उन्होंने कहा कि भारत और जापान के रिश्तों में इतिहास के दौरान कभी गंभीर हितों का टकराव नहीं रहा। दोनों देशों के समाजों में एक-दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच भी रही है। इसके बावजूद लंबे समय तक ऐसे मजबूत कारण नहीं थे, जिनकी वजह से दोनों देश अपने सहयोग को मौजूदा स्तर तक ले जाते। अब बदलती वैश्विक परिस्थितियों ने इसकी जरूरत बढ़ा दी है।
जयशंकर ने भारत-जापान सहयोग को नई गति देने वाले तीन कारकों का भी जिक्र किया। पहला, दुनिया में बदलता रणनीतिक माहौल। दूसरा, दोनों देशों का राजनीतिक नेतृत्व और उसकी ओर से सहयोग को आगे बढ़ाने की इच्छा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का उल्लेख किया। तीसरा, दोनों देशों के बीच मौजूद अवसरों और संभावनाओं की सही जानकारी होना है। उनके मुताबिक, इन बातों को समझकर ही आर्थिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस काम किया जा सकता है।

सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी में सहयोग की संभावना

जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं। जापान के पास उन्नत तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव है, जबकि भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार, कुशल मानव संसाधन और उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष, ड्रोन, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई है। इससे जापानी कंपनियों के लिए भारत में निवेश और उत्पादन के नए अवसर बनते हैं।उन्होंने दोनों देशों के बीच उन्नत मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, सूचना एवं संचार तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और दवाइयों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई।
इन क्षेत्रों में भारत और जापान पहले से भी मिलकर काम कर रहे हैं। जुलाई 2023 में दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन साझेदारी के लिए समझौता किया था। इसके तहत चिप निर्माण से जुड़ी सप्लाई चेन, प्रतिभा विकास और रिसर्च में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। जापानी कंपनी रेनेसास ने गुजरात के साणंद में CG Power के साथ सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग से जुड़ी इकाई स्थापित करने की दिशा में काम किया है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए साझेदारी की है।
क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में दोनों देश दुर्लभ खनिजों की भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाने पर काम कर रहे हैं। अगस्त 2025 में भारत के खान मंत्रालय और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया था। आंध्र प्रदेश में टोयोटा त्सुशो की रेयर अर्थ रिफाइनिंग परियोजना भी इसी दिशा में एक पहल है।
इनके अलावा, क्लीन एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल तकनीक में सहयोग से दोनों देशों को अपनी औद्योगिक जरूरतें पूरी करने और बाहरी सप्लाई पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

क्वाड, G4 और ईस्ट एशिया समिट में भी साथ काम कर रहे दोनों देश

जयशंकर ने भारत और जापान के बीच बढ़ते सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर एक साथ काम कर रहे हैं। इनमें क्वाड, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए बना G4 समूह और ईस्ट एशिया समिट शामिल हैं।क्वाड में भारत और जापान के साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। वहीं, G4 में भारत और जापान के अलावा जर्मनी और ब्राजील भी हैं। यह समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता के विस्तार की मांग करता रहा है।
जयशंकर ने मनीला में हुई क्वाड नेताओं की बैठक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान अलग-अलग मंचों पर साथ काम कर रहे हैं और उनके संबंध मजबूत होने से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को सहारा मिलेगा। इससे बहुध्रुवीय एशिया और विश्व व्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।

फुमियो किशिदा से भी मिले जयशंकर

टोक्यो यात्रा के दौरान जयशंकर ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और जापान-इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा की। जयशंकर ने भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने में किशिदा के लगातार समर्थन की सराहना की।यह मुलाकात ऐसे समय हुई, जब भारत और जापान अपने रक्षा और विदेश मंत्रियों के स्तर पर 2+2 वार्ता भी कर रहे थे। राजनाथ सिंह और जयशंकर ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग की समीक्षा की।
कुल मिलाकर, जयशंकर का संदेश यह था कि बदलती दुनिया में केवल व्यापार बढ़ाना काफी नहीं है। देशों को जरूरी संसाधनों, तकनीक और सप्लाई चेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत और जापान के लिए यह सहयोग इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के पास एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है।

FAQ (Frequently Asked Questions):

S Jaishankar ने resources और technology की Weaponization पर क्या कहा?

जयशंकर ने कहा कि दुनिया में ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, बाजार तक पहुंच, तकनीक और वित्त का इस्तेमाल अब रणनीतिक दबाव बनाने के लिए बढ़ रहा है। इससे देशों की आर्थिक निर्भरता उनके लिए जोखिम बन सकती है।

Weaponization of resources का global economy पर क्या असर पड़ता है?

जब कोई देश जरूरी संसाधनों या तकनीक की सप्लाई को दबाव बनाने के लिए सीमित करता है, तो दूसरे देशों के उद्योग और कारोबार प्रभावित हो सकते हैं। इससे उत्पादन की लागत बढ़ सकती है, सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ सकती है।

Jaishankar ने India-Japan ties को और मजबूत करने की जरूरत क्यों बताई?

जयशंकर के मुताबिक, बदलती वैश्विक व्यवस्था, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और संसाधनों के रणनीतिक इस्तेमाल के कारण भारत और जापान के लिए भरोसेमंद साझेदारी जरूरी हो गई है। दोनों देश मिलकर अपनी आर्थिक और रणनीतिक क्षमता मजबूत कर सकते हैं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं।

Raisina Tokyo Dialogue 2026 में Jaishankar ने दुनिया के किन पांच बदलावों का जिक्र किया?

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बार-बार लगने वाले झटकों, संसाधनों और तकनीक के हथियार की तरह इस्तेमाल, देशों की बढ़ती जोखिम लेने की प्रवृत्ति, आर्थिक जोखिम कम करने और सप्लाई चेन में विविधता लाने तथा भरोसेमंद साझेदारियों के बढ़ते महत्व का जिक्र किया।

Critical supply chains भारत और जापान के लिए क्यों जरूरी हैं?

क्रिटिकल सप्लाई चेन में सेमीकंडक्टर, जरूरी खनिज, ऊर्जा और दवाइयों जैसे महत्वपूर्ण सामान शामिल हैं। इनकी सप्लाई में रुकावट आने से उद्योग और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं। भारत और जापान मिलकर इनकी भरोसेमंद सप्लाई बनाए रखना चाहते हैं।

Semiconductor और critical minerals में India-Japan cooperation कैसे बढ़ सकता है?

दोनों देश सेमीकंडक्टर निर्माण, रिसर्च, तकनीकी प्रशिक्षण और निवेश में सहयोग कर सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में खनिज संसाधनों की खोज, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। गुजरात के साणंद में जापानी कंपनी रेनेसास की परियोजना और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ रिफाइनिंग परियोजना इसके उदाहरण हैं।

Indo-Pacific में India और Japan की strategic partnership क्यों अहम है?

भारत और जापान दोनों हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और नियमों पर आधारित बनाए रखने के पक्ष में हैं। समुद्री व्यापार के रास्तों की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और भरोसेमंद आर्थिक साझेदारी के लिए दोनों देशों का सहयोग महत्वपूर्ण है।

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