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APEC Summit 2026 : APEC समिट में दुनिया के तीन बड़े नेता साथ आए, ट्रंप-पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात क्यों अहम?

चीन के शेनझेन में APEC समिट के दौरान ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की पहली औपचारिक त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसमें परमाणु हथियारों, ईरान और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। समिट में व्यापार, AI, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर सहयोग भी एजेंडे में रहा।

APEC Summit 2026 :  APEC समिट में दुनिया के तीन बड़े नेता साथ आए, ट्रंप-पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात क्यों अहम?

APEC Summit 2026 : चीन के शेनझेन में 18 और 19 नवंबर को आयोजित APEC समिट इस बार दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था, दोनों के लिहाज से चर्चा में है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात है। तीनों नेता पहली बार एक साथ औपचारिक त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। इस दौरान परमाणु हथियारों को कम करने, ईरान से जुड़े संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और तकनीक को लेकर तनाव है। वहीं, रूस और पश्चिमी देशों के रिश्ते यूक्रेन युद्ध के कारण खराब हैं। ऐसे में तीनों नेताओं का एक साथ बैठना कूटनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। हालांकि, इस मुलाकात से किसी बड़े समझौते की उम्मीद नहीं की जा रही है।
इस समिट में सिर्फ राजनीतिक मुलाकातें ही चर्चा में नहीं रहीं। व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन और निवेश जैसे मुद्दे भी एजेंडे में शामिल रहे।

APEC क्या है, जिसमें दुनिया की 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं?

APEC का पूरा नाम एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (Asia-Pacific Economic Cooperation) है। यह एशिया और प्रशांत महासागर के आसपास की अर्थव्यवस्थाओं का एक आर्थिक मंच है। इसकी शुरुआत 1989 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में हुई थी। उस समय इसमें 12 अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और कारोबार में आने वाली रुकावटों को कम करना था।आज APEC में कुल 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनमें अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, वियतनाम, मेक्सिको, चिली, पेरू, फिलीपींस, ब्रुनेई, पापुआ न्यू गिनी, हांगकांग और चीनी ताइपे शामिल हैं।
APEC अपने सदस्यों को देश के बजाय 'मेंबर इकोनॉमी' कहता है। इसकी वजह यह है कि यह मंच मुख्य रूप से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर काम करता है। इसमें सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच राजनीतिक या सैन्य गठबंधन बनाने का उद्देश्य नहीं है।
APEC की एक खास बात यह भी है कि इसके फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। यानी यहां लिए गए फैसलों को लागू करना सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय संधि की तरह अनिवार्य नहीं है। सभी सदस्य आपसी सहमति से फैसले लेते हैं और उन्हें अपनी इच्छा से लागू करते हैं। यही वजह है कि अलग-अलग राजनीतिक और आर्थिक हित रखने वाली अर्थव्यवस्थाएं भी इस मंच पर साथ काम कर सकती हैं।

शेनझेन में 33वीं APEC समिट, चीन ने तय की तीन प्राथमिकताएं

इस साल 33वीं APEC इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग चीन के शेनझेन शहर में आयोजित हुई। चीन तीसरी बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वह 2001 में शंघाई और 2014 में बीजिंग में APEC समिट आयोजित कर चुका है।इस साल की समिट की थीम 'बिल्डिंग एन एशिया-पैसिफिक कम्युनिटी टू प्रॉस्पर टुगेदर' यानी मिलकर समृद्ध एशिया-पैसिफिक क्षेत्र का निर्माण करना रखी गई। चीन ने इसके लिए तीन प्राथमिकताएं तय कीं - ओपननेस, इनोवेशन और कोऑपरेशन।
ओपननेस का मतलब है व्यापार और निवेश के लिए बाजारों को खुला रखना और कारोबार में आने वाली रुकावटों को कम करना। इनोवेशन के तहत AI, डिजिटल अर्थव्यवस्था और नई तकनीकों को बढ़ावा देना शामिल है। वहीं, कोऑपरेशन का उद्देश्य सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाना है, ताकि व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों का मिलकर सामना किया जा सके।
इस साल APEC के तहत चीन में 300 से ज्यादा बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें अधिकारियों, मंत्रियों और कारोबार से जुड़े प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की।

ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात दुनिया के लिए क्यों अहम?

APEC समिट के दौरान 18 नवंबर को तीनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी की तस्वीर सामने आई। इसके बाद 19 नवंबर को ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की पहली औपचारिक त्रिपक्षीय बैठक हुई। यह बैठक APEC की मुख्य बैठक से अलग आयोजित की गई थी।

इस मुलाकात को खास बनाने वाली बात यह है कि अमेरिका, चीन और रूस दुनिया की तीन बड़ी सैन्य और परमाणु शक्तियां हैं। तीनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ, तकनीक और व्यापार को लेकर तनाव बना हुआ है। रूस और अमेरिका के संबंध यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण खराब हैं। दूसरी ओर, चीन और रूस के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ा है।ऐसे में तीनों नेताओं का एक साथ बैठना यह संकेत देता है कि बड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत के लिए वे एक-दूसरे से संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि, इस बैठक को किसी नए गठबंधन या दुनिया की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी।

परमाणु हथियारों पर बातचीत ट्रंप की प्राथमिकता

इस बैठक में ट्रंप की एक प्रमुख प्राथमिकता दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या कम करने पर बातचीत करना थी। अमेरिका और रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार हैं। चीन का परमाणु हथियार भंडार इन दोनों देशों से छोटा है, लेकिन उसका विस्तार हो रहा है।अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली आखिरी बड़ी संधि न्यू स्टार्ट (New START) फरवरी 2026 में समाप्त हो गई। इस संधि के खत्म होने के बाद दोनों देशों के रणनीतिक परमाणु हथियारों पर पहले जैसी कानूनी सीमाएं नहीं रहीं।
ट्रंप चाहते हैं कि परमाणु हथियारों को कम करने के लिए नया समझौता हो और इसमें चीन को भी शामिल किया जाए। लेकिन चीन इस तरह की बातचीत में शामिल होने को लेकर सहज नहीं है। उसका तर्क है कि अमेरिका और रूस के पास उससे कहीं ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इसलिए पहले इन दोनों देशों को अपने हथियारों में कटौती करनी चाहिए।
यही वजह है कि इस बैठक में किसी बड़े परमाणु समझौते की उम्मीद कम थी। अमेरिकी अधिकारियों ने भी पहले ही साफ किया था कि इस मुलाकात का मकसद बातचीत शुरू करना है, न कि तुरंत किसी समझौते पर पहुंचना।

ईरान और यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी अहम

तीनों नेताओं की बैठक में ईरान और यूक्रेन से जुड़े संघर्ष भी चर्चा के महत्वपूर्ण विषय रहे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का असर पश्चिम एशिया की सुरक्षा और तेल की सप्लाई पर पड़ता है। होर्मुज जलडमरूमध्य इस मामले में खास महत्व रखता है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है।अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न करे और क्षेत्र में तनाव कम हो। चीन और रूस के भी ईरान के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंध हैं। इसलिए इस मुद्दे पर तीनों देशों के बीच बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
यूक्रेन युद्ध भी रूस और अमेरिका के रिश्तों में तनाव की बड़ी वजह है। रूस फरवरी 2022 से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप प्रशासन युद्ध खत्म कराने की कोशिश कर रहा है, जबकि रूस अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है।
हालांकि, यूक्रेन युद्ध को लेकर तीनों देशों के बीच किसी साझा फैसले की पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में यूक्रेन और यूरोपीय देशों की भूमिका भी अहम है। इसलिए केवल तीन बड़ी शक्तियों की बातचीत से युद्ध का भविष्य तय हो जाएगा, ऐसा मानना सही नहीं होगा।

ट्रंप और जिनपिंग की बैठक में व्यापारिक तनाव कम करने पर जोर

APEC समिट में ट्रंप और जिनपिंग की अलग से हुई बातचीत भी काफी महत्वपूर्ण रही। अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों के बीच व्यापार का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में टैरिफ, तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ा है।अमेरिका ने चीन से आने वाले कई सामानों पर टैरिफ लगाए हैं। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों और कंपनियों पर कदम उठाए हैं। दोनों देशों के बीच दुर्लभ खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी तनाव है। इन खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में होता है। इनकी सप्लाई पर चीन का काफी प्रभाव है।
दूसरी ओर, अमेरिका ने चीन को एडवांस्ड सेमीकंडक्टर और AI चिप्स की सप्लाई पर कई पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका का कहना है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कामों में भी हो सकता है। चीन इन पाबंदियों को अपनी तकनीकी तरक्की रोकने की कोशिश मानता है।
ऐसे माहौल में ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ने से रोकना और व्यापारिक बातचीत जारी रखना है। दोनों नेताओं के बीच टैरिफ, रेयर अर्थ और तकनीकी मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। इसलिए इस बैठक को किसी अंतिम व्यापार समझौते के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

FTAAP: एशिया-पैसिफिक में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की योजना

APEC 2026 के एजेंडे में फ्री ट्रेड एरिया ऑफ द एशिया-पैसिफिक (FTAAP) भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को आसान बनाना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।आसान भाषा में समझें तो FTAAP के तहत एक ऐसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र की कल्पना की गई है, जहां सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामान और सेवाओं का कारोबार कम रुकावटों के साथ हो सके। इससे अलग-अलग देशों के व्यापारिक नियमों, सीमा शुल्क और कागजी प्रक्रियाओं के कारण आने वाली दिक्कतें कम करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, FTAAP अभी लागू हो चुका मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। यह APEC का एक लंबे समय से चला आ रहा लक्ष्य है। इस दिशा में सदस्य अर्थव्यवस्थाएं मौजूदा व्यापार समझौतों के बीच तालमेल बढ़ाने और कारोबार से जुड़े नियमों को आसान बनाने पर काम कर रही हैं।
इस साल FTAAP इसलिए भी चर्चा में रहा, क्योंकि 2026 में APEC नेताओं की ओर से इस विचार को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव के 20 साल पूरे हो रहे हैं। चीन ने इस साल इसके लिए एक अलग बयान और व्यावहारिक सहयोग पर जोर दिया है।

AI और डिजिटल कारोबार पर भी APEC का जोर

इस साल की समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी खास जगह दी गई। AI का इस्तेमाल अब केवल तकनीकी कंपनियों तक सीमित नहीं है। बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, परिवहन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भी इसका उपयोग बढ़ रहा है।APEC सदस्य अर्थव्यवस्थाएं चाहती हैं कि इस तकनीक का फायदा पूरे क्षेत्र को मिले। इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने, AI के सुरक्षित इस्तेमाल और नई तकनीक से जुड़े कौशल को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।
डिजिटल व्यापार को आसान बनाने के लिए पेपरलेस ट्रेड पर भी जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय कारोबार में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों को कागज की जगह डिजिटल रूप में तैयार और साझा किया जाए। इससे सामान को एक देश से दूसरे देश भेजने में लगने वाला समय और कागजी काम कम हो सकता है।
सप्लाई चेन को मजबूत बनाना भी इस समिट का अहम हिस्सा रहा। कोरोना महामारी और युद्ध के दौरान दुनिया ने देखा कि किसी एक क्षेत्र में संकट आने से दूसरे देशों में सामान की कमी हो सकती है। इसलिए सदस्य अर्थव्यवस्थाएं जरूरी सामान, कच्चे माल और ऊर्जा की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए सहयोग बढ़ाना चाहती हैं।

APEC Leaders Declaration और समिट के नतीजे

APEC समिट में नेताओं की साझा घोषणा को लीडर्स डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस साल चीन ने इसे शेनझेन डिक्लेरेशन नाम दिया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए आगे की दिशा तय करना है।चीन की ओर से तैयार एजेंडे में व्यापार, कनेक्टिविटी, इनोवेशन और आर्थिक विकास से जुड़े नतीजों पर जोर दिया गया है। इसके तहत FTAAP को आगे बढ़ाने, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय सप्लाई चेन को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
APEC के अधिकारियों ने समिट से पहले बताया था कि AI और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहयोग के लिए अलग दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए परिवहन, डिजिटल नेटवर्क और सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच संपर्क बेहतर करने पर भी काम किया जा रहा है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि APEC के फैसले बाध्यकारी नहीं होते। इसलिए लीडर्स डिक्लेरेशन में शामिल सहमति को लागू करने के लिए सदस्य अर्थव्यवस्थाओं को अपने स्तर पर कदम उठाने होते हैं। 19 नवंबर तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी भी प्रस्ताव को लागू हो चुका समझौता नहीं माना जाना चाहिए।

भारत APEC का सदस्य क्यों नहीं है?

भारत एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के कई देशों के साथ उसके मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। इसके बावजूद भारत APEC का सदस्य नहीं है।भारत ने 1991 में APEC की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। लेकिन नए सदस्यों को शामिल करने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। APEC में सदस्यता विस्तार को लेकर पहले रोक भी लगाई गई थी। बाद में यह रोक समाप्त हो गई, लेकिन नए सदस्यों को शामिल करने के लिए मौजूदा सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहमति जरूरी है।
भारत के लिए APEC की सदस्यता आर्थिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। फिलहाल भारत इस मंच का सदस्य नहीं है।

APEC 2026 की बैठक का बड़ा संदेश

इस साल की APEC समिट की अहमियत सिर्फ ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात तक सीमित नहीं है। एक तरफ सदस्य अर्थव्यवस्थाओं ने व्यापार, AI, डिजिटल कारोबार और सप्लाई चेन पर सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों के नेताओं की बातचीत ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी चर्चा में ला दिया।हालांकि, इस बैठक से परमाणु हथियारों पर कोई बड़ा समझौता या यूक्रेन और ईरान युद्ध को खत्म करने का फैसला सामने नहीं आया है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
इसलिए APEC 2026 को बड़े समझौतों की बजाय बातचीत और सहयोग के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। आने वाले समय में यह साफ होगा कि समिट में बनी सहमति को सदस्य अर्थव्यवस्थाएं अपने फैसलों और नीतियों में किस तरह लागू करती हैं।

FAQ (Frequently Asked Questions):

APEC Summit 2026 कहां और कब आयोजित हुआ?

APEC Summit 2026 चीन के शेनझेन शहर में 18 और 19 नवंबर को आयोजित हुआ। यह 33वीं APEC Economic Leaders’ Meeting थी। इस साल की थीम 'Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together' रखी गई थी।

APEC में कितने member economies शामिल हैं?

APEC में कुल 21 member economies शामिल हैं। इनमें अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

APEC Summit 2026 का मुख्य agenda क्या है?

इस साल समिट का मुख्य एजेंडा व्यापार और निवेश को आसान बनाना, क्षेत्रीय सप्लाई चेन मजबूत करना, AI और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाना था। इसके लिए ओपननेस, इनोवेशन और कोऑपरेशन को तीन प्रमुख प्राथमिकताएं बनाया गया था।

US-China trade relations पर APEC meeting में क्या चर्चा हुई?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच व्यापारिक तनाव कम करने, टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स, एडवांस्ड AI चिप्स और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच व्यापारिक बातचीत जारी रखने पर जोर रहा, लेकिन सभी मतभेद खत्म नहीं हुए।

Free Trade Area of Asia-Pacific यानी FTAAP क्या है?

FTAAP एशिया-पैसिफिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की योजना है। इसका उद्देश्य व्यापारिक रुकावटें कम करना, निवेश को आसान बनाना और अलग-अलग क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के बीच तालमेल बढ़ाना है। यह अभी एक साझा लक्ष्य है, लागू हो चुका व्यापार समझौता नहीं।

APEC में Artificial Intelligence और digital trade cooperation पर क्या फैसला हुआ?

समिट में AI के सुरक्षित और व्यापक इस्तेमाल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल व्यापार और सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य नई तकनीक का फायदा कारोबार और आम लोगों तक पहुंचाना है।

क्या India APEC का member है?

नहीं, भारत APEC का सदस्य नहीं है। भारत ने 1991 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन नए सदस्यों को शामिल करने पर सभी मौजूदा अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहमति नहीं बन पाई है।

APEC Summit में Donald Trump, Xi Jinping और Vladimir Putin की मुलाकात क्यों चर्चा में है?

तीनों नेताओं की यह पहली औपचारिक त्रिपक्षीय बैठक थी। इसमें परमाणु हथियारों को कम करने, ईरान से जुड़े संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है, क्योंकि अमेरिका, चीन और रूस दुनिया की तीन बड़ी सैन्य और परमाणु शक्तियां हैं और इनके बीच व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेकर कई मतभेद हैं।

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