सिक्किम पर सुप्रीम कोर्ट के इनकम टैक्स के आदेश और इसके खिलाफ विरोध
सिक्किम के सीएम के मुताबिक, सिक्किमी नेपालियों पर अदालत की टिप्पणी को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की गई है. सिक्किम में राजनीतिक दलों ने जातीयता की परवाह किए बिना लंबे समय तक बसने वाले सभी लो
धारा 10 (26AAA)
धारा के पीछे का उद्देश्य छूट प्रदान करके करदाता के बोझ को कम करना है। यह खंड उस आय का वर्णन करता है जो किसी व्यक्ति/छूट वाली आय के लिए कर की गणना करते समय कुल आय का हिस्सा नहीं बनती है। इसे वित्त अधिनियम 2008 द्वारा आईटी अधिनियम 1961 में 1 अप्रैल, 1990 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ सम्मिलित किया गया था, जिस दिन सिक्किम में आईटी अधिनियम लागू किया गया था। 1990 से पहले, 1948 में सिक्किम या चोग्या के शासक द्वारा प्रख्यापित सिक्किम आयकर नियमावली (एसआईटीएम) लागू थी।इसे चुनौती क्यों दी गई?
याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी -परंतुक (एक शर्त) गैर सिक्किमी पुरुषों से विवाहित सिक्किमी महिलाओं को कर छूट के लाभ से बाहर रखा गया है। स्पष्टीकरण, जो 'सिक्किमीज़' की परिभाषा के साथ श्रेणी के अंतर्गत आने वाली आय के प्रकार पर विस्तृत है
धारा 10 (26AAA) की व्याख्या के तहत, 'सिक्किमीज़' की परिभाषा इस तक सीमित है -जिन व्यक्तियों का नाम सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन 1961 के तहत रखे गए रजिस्टर में 26 अप्रैल 1975 से ठीक पहले दर्ज है; वे व्यक्ति जिनके नाम भारत सरकार के आदेश 1990 और 1991 के आधार पर सिक्किम विषय के रजिस्टर में शामिल किए गए थे; और कोई भी व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पिता/पति आदि का नाम रजिस्टर में दर्ज है।
एसोसिएशन ऑफ द ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम ने परिभाषा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, क्योंकि इसने उन भारतीयों (कर छूट लाभों से) को बाहर कर दिया, जो 26 अप्रैल, 1975 से पहले सिक्किम में बस गए थे - जिस दिन संसद ने भारत के साथ सिक्किम के विलय को मंजूरी दी थी।क्या है SC का फैसला?
धारा 10 (26AAA) में प्रदान की गई कर छूट का लाभ 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को दिया जाएगा। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के उल्लंघन के रूप में सिक्किम की महिलाओं को बाहर करने के प्रावधान को रद्द कर दिया। महिला कोई वस्तु नहीं है और उसकी अपनी एक पहचान है जिसे शादी से नहीं छीना जा सकता।यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा इससे पहले सेकर बनाम गीता और अन्य (2009) में दिए गए फैसले के अनुरूप है।
