Ibrahim Kalin Kabul Visit: सऊदी पर हूतियों के हमलों के बीच काबुल पहुंचे तुर्की-कतर के अधिकारी, क्या पाकिस्तान-तालिबान सुलह की कोशिश?

Ibrahim Kalin Kabul Visit: सऊदी अरब पर हूतियों के लगातार हमलों के बीच तुर्की और कतर के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की अफगानिस्तान यात्रा ने क्षेत्रीय कूटनीति को फिर चर्चा में ला दिया है। तुर्की की खुफिया एजेंसी के प्रमुख इब्राहिम कालिन और कतर के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख हमद बिन खमिस अल-कुबैसी ने काबुल में तालिबान के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद कालिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद भी पहुंचे, जहां उन्होंने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ISI प्रमुख आसिम मलिक और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की।इस पूरी कवायद को पाकिस्तान और तालिबान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। कुछ सूत्रों ने दावा किया है कि यह दौरा पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ और दोनों देशों के बीच तनाव बातचीत का प्रमुख मुद्दा था। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस खास यात्रा की पृष्ठभूमि से अवगत नहीं था। साथ ही उसने यह जरूर माना कि तुर्की और कतर पहले भी अफगानिस्तान-पाकिस्तान विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभा चुके हैं।

इब्राहिम कालिन ने काबुल और कंधार का दौरा किया। तालिबान के मुताबिक उनकी बातचीत में सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, नशीले पदार्थों की तस्करी और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और खुफिया प्रमुख अब्दुल हक वासिक समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। कतर के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अल-कुबैसी ने भी तालिबान के नेताओं के साथ अलग बैठकें कीं।काबुल के बाद कालिन कंधार भी गए। कुछ सूत्रों के मुताबिक वहां उन्होंने तालिबान के वरिष्ठ नेताओं और कंधार के अधिकारियों से मुलाकात की। हालांकि तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा से उनकी व्यक्तिगत मुलाकात हुई या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
तुर्की के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कालिन की अफगानिस्तान यात्रा में तुर्की-अफगानिस्तान सुरक्षा और खुफिया सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, मानव तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दे भी शामिल थे। यानी आधिकारिक तौर पर यात्रा को केवल पाकिस्तान-तालिबान विवाद तक सीमित नहीं बताया गया है।

पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते पिछले कुछ समय से लगातार तनावपूर्ण हैं। इस विवाद की सबसे बड़ी वजह सीमा पार आतंकवाद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की गतिविधियां हैं।इस्लामाबाद का आरोप है कि पाकिस्तान में हमले करने वाले आतंकी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हैं और तालिबान उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहा। तालिबान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। इसी विवाद के चलते दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव, व्यापार और सीमा पार आवाजाही से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ी हैं।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हालिया बयान में साफ कहा कि वह अफगानिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए सीमा पार आतंकवाद को रोकने की गारंटी जरूरी है। मंत्रालय के मुताबिक अगर अफगान पक्ष इस मुद्दे पर सहयोग करता है तो पाकिस्तान सीमा खोलने, व्यापार बढ़ाने और अफगानिस्तान को क्षेत्रीय संपर्क के केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।
यही वह जगह है जहां तुर्की और कतर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों देश पहले भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत करा चुके हैं। अक्टूबर 2025 में तुर्की और कतर की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच संघर्षविराम पर सहमति बनी थी और बाद में इस्तांबुल में उसकी निगरानी और क्रियान्वयन को लेकर बातचीत हुई थी।

सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों ने इस पूरी स्थिति को और जटिल बना दिया है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ पुराने रक्षा संबंध हैं और अगस्त 2026 में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौता भी किया था। इसके तहत तीनों देशों ने एक-दूसरे पर होने वाले सशस्त्र हमले को सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में देखने की बात कही है। पाकिस्तान ने हाल में यह भी कहा कि यह रक्षा समझौता सक्रिय है और सऊदी अरब में कुछ पाकिस्तानी सैन्य तैनाती पहले से है।इसी दौरान हूतियों ने सऊदी शहरों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने सीधे युद्ध में उतरने के बजाय कूटनीतिक रास्ता अपनाने पर जोर दिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ईरान से भी हूतियों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सऊदी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने की अपील की है।
कुछ रिपोर्टों में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर पाकिस्तान को सऊदी सुरक्षा के लिए बड़ी सैन्य भूमिका निभानी पड़ी, तो इस्लामाबाद के लिए अफगानिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा पर तनाव कम करना जरूरी हो सकता है। लेकिन यह विश्लेषण और अटकल का हिस्सा है, पाकिस्तान या तुर्की-कतर ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि काबुल यात्रा का उद्देश्य पाकिस्तान को सऊदी अरब के लिए सैन्य रूप से उपलब्ध कराना था।

पाकिस्तान और तालिबान के बीच मध्यस्थता तुर्की और कतर के लिए नई बात नहीं है। अक्टूबर 2025 में दोनों देशों के बीच संघर्षविराम कराने में तुर्की और कतर ने भूमिका निभाई थी। इसके बाद इस्तांबुल में हुई बातचीत में संघर्षविराम को बनाए रखने के लिए निगरानी और सत्यापन व्यवस्था बनाने पर भी सहमति बनी थी।हालांकि इन प्रयासों से स्थायी समाधान नहीं निकल सका। पाकिस्तान अब भी अफगानिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को रोकने की गारंटी मांग रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हालिया बयान में कहा कि पहले की मध्यस्थता कोशिशें पूरी तरह सफल नहीं हुईं क्योंकि उसके मुताबिक अफगान पक्ष उसकी सुरक्षा संबंधी मांगों पर पर्याप्त सहयोग नहीं कर पाया। तालिबान दूसरी तरफ पाकिस्तान के आरोपों को स्वीकार नहीं करता।
इसलिए इस बार की कोशिश के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या दोनों पक्ष केवल संघर्षविराम तक पहुंचेंगे या सीमा सुरक्षा और TTP जैसे मुद्दों पर कोई व्यावहारिक व्यवस्था बन पाएगी।

काबुल के बाद इब्राहिम कालिन का इस्लामाबाद पहुंचना भी अहम है। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख, ISI प्रमुख और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तुर्की के मुताबिक बातचीत में दोनों देशों के संबंधों के साथ-साथ पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसके राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा हुई।इससे यह जरूर दिखता है कि तुर्की इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पक्षों के संपर्क में है। लेकिन इसे अभी किसी अंतिम समझौते या नई शांति डील के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि उसे इस खास पहल की पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी नहीं थी, जबकि तालिबान के साथ हुई बैठकों का आधिकारिक विवरण मुख्य रूप से सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित बताया गया है।
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में तीन मोर्चे एक-दूसरे से जुड़े नजर आ रहे हैं। पहला, पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा और आतंकवाद को लेकर तनाव; दूसरा, तुर्की और कतर की मध्यस्थता की कोशिश; और तीसरा, सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों के कारण पाकिस्तान पर बढ़ता क्षेत्रीय सुरक्षा दबाव। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि काबुल और इस्लामाबाद में हुई बातचीत सिर्फ संपर्क तक सीमित रहती है या दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था सामने आती है।