New Seed Act 2026: नकली बीज बेचने वालों की अब खैर नहीं, ₹30 लाख जुर्माना और 3 साल जेल - जानिए क्या है मामला?

New Seed Act 2026: नकली और घटिया बीजों से किसानों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार नया और सख्त सीड एक्ट लाने की तैयारी में है। कानून का मसौदा अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 सितंबर को देशभर के प्रमुख किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से सीधी बातचीत करेंगे। बैठक शाम 4 बजे नई दिल्ली के कृषि भवन में होगी। सरकार का कहना है कि किसानों के जमीनी अनुभव, सुझाव और चिंताओं को नए कानून के मसौदे में शामिल किया जाएगा।सरकार का फोकस ऐसा नियामक ढांचा तैयार करने पर है, जिससे नकली, मिलावटी और अमानक बीजों की बिक्री पर रोक लगे और किसान को बीज की गुणवत्ता के साथ उसकी पूरी सप्लाई चेन की जानकारी मिल सके। कृषि मंत्री पहले ही प्रस्तावित कानून को लेकर कह चुके हैं कि बीज की गुणवत्ता, पारदर्शिता और किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

भारत में मौजूदा Seed Act 1966 काफी पुराना है। सरकार का तर्क है कि जिस दौर में यह कानून बनाया गया था, उस समय आज जैसी डिजिटल तकनीक, डेटा सिस्टम और ट्रेसिबिलिटी की व्यवस्था मौजूद नहीं थी। प्रस्तावित नए कानून में बीजों की निगरानी को तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।इसका एक बड़ा हिस्सा एंड-टू-एंड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम होगा। सरकार के मुताबिक इसका मकसद यह पता लगाना है कि बीज कहां पैदा हुआ, किस कंपनी या एजेंसी से आया, किस डीलर ने उसे सप्लाई किया और आखिर में किसान तक वह कैसे पहुंचा।
जनवरी में कृषि मंत्री ने बताया था कि बीज के पैकेट पर क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाएगी। किसान इसे स्कैन करके बीज के स्रोत और उससे जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इससे अगर बाजार में नकली या घटिया बीज पहुंचता है तो उसके स्रोत तक पहुंचना और जिम्मेदार कंपनी या विक्रेता पर कार्रवाई करना आसान होगा।

प्रस्तावित Seed Act 2026 में नकली और घटिया बीजों के कारोबार पर मौजूदा व्यवस्था से ज्यादा सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव है। कृषि मंत्री के मुताबिक जानबूझकर घटिया बीज बनाने या बेचने वालों पर तीन साल तक की जेल और 30 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।सरकार का मानना है कि खराब बीज से किसान को केवल बीज की कीमत का नुकसान नहीं होता। पूरी फसल खराब होने पर उसकी महीनों की मेहनत, खेती पर किया गया खर्च और उस सीजन की संभावित आमदनी प्रभावित हो सकती है। इसलिए नए कानून में सिर्फ बीज की गुणवत्ता तय करने के बजाय उसे बाजार तक पहुंचाने वाली पूरी व्यवस्था में जवाबदेही तय करने पर जोर है।
प्रस्तावित व्यवस्था में सीड कंपनियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की बात भी कही गई है। बिना अधिकृत रजिस्ट्रेशन के कोई विक्रेता बीज नहीं बेच सकेगा। इससे फर्जी कंपनियों और अनधिकृत विक्रेताओं पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, अभी यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये प्रावधान प्रस्तावित कानून का हिस्सा हैं। अंतिम कानून संसद में पेश होने और विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसके प्रावधान अंतिम रूप से लागू होंगे।

नए कानून को लेकर किसानों के बीच एक चिंता यह भी रही है कि कहीं पारंपरिक या खुद के बचाए हुए बीजों के इस्तेमाल और आपसी आदान-प्रदान पर रोक न लग जाए। सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी में कहा था कि किसान अपने बीजों का इस्तेमाल कर सकेंगे और दूसरे किसानों के साथ बीज साझा भी कर सकेंगे। गांवों में लंबे समय से चली आ रही स्थानीय स्तर की बीज अदला-बदली की व्यवस्था भी जारी रहेगी।
यानी Farmers Seed Rights को नए कानून में सुरक्षित रखने की बात सरकार की ओर से कही गई है। प्रस्तावित नियमन का मुख्य निशाना व्या

बीज की गुणवत्ता से लेकर शिकायत तक पूरी व्यवस्था बदलने की तैयारीSeed Quality Regulation India के लिहाज से प्रस्तावित कानून का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि बीज की गुणवत्ता की जिम्मेदारी केवल किसान तक सीमित नहीं रहेगी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेकर बीज की पहचान, सप्लाई चेन और विक्रेता तक की जानकारी रिकॉर्ड में रखने की व्यवस्था बनाई जा रही है।
सरकार ने यह भी कहा है कि किसानों में बीज की गुणवत्ता को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसानों को सही बीज चुनने और शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी देने की योजना पहले ही बताई जा चुकी है।
यानी New Seed Bill India का मकसद केवल नकली बीज बेचने वालों को सजा देना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें किसान बीज खरीदते समय उसकी पहचान और स्रोत की जानकारी देख सके और खराब बीज मिलने पर जिम्मेदार पक्ष तक आसानी से पहुंचा जा सके।
आखिरकार बीज खेती की पूरी प्रक्रिया की पहली कड़ी है। अगर शुरुआत में ही बीज खराब निकल जाए तो किसान की पूरी फसल और उसकी कमाई पर असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार जिस नए कानून की तैयारी कर रही है, उसमें सख्त कार्रवाई के साथ पारदर्शिता और किसानों के पारंपरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना सबसे अहम होगा।