ISRO Privatisation पर बड़ा सवाल, अब खुद ISRO ने दिया जवाब! क्या Private Sector के आने से घट जाएगा उसका Role?

भारत के Space Sector में Private Sector की बढ़ती भागीदारी के बीच ISRO Privatisation को लेकर उठ रहे सवालों पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सफाई दी है। ISRO ने कहा कि निजी कंपनियों और Start-ups को Space Sector में अवसर देना उसके Role को कम करना नहीं है, बल्कि देश के Space Ecosystem को बड़ा और मजबूत बनाने की रणनीति है।

क्या ISRO का Privatisation किया जा रहा है?

ISRO ने स्पष्ट किया है कि Private Sector की भागीदारी को Privatisation के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। संगठन के मुताबिक, Industry, Start-ups और Academia को Space Value Chain में शामिल करने का मकसद ISRO की क्षमताओं को बढ़ाना है। ISRO Advanced Research, Frontier Technologies और Strategic National Capabilities पर अपना मुख्य फोकस बनाए रखेगा।

ISRO Privatisation को लेकर कर्मचारियों की चिंता क्यों बढ़ी?

ISRO का यह बयान ऐसे समय आया है जब Space Agency के प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने उसके चेयरमैन वी. नारायणन को पत्र लिखकर संगठन की Privatisation Drive की दिशा और मौजूदा कर्मचारियों पर इसके असर को लेकर सवाल उठाए थे।कर्मचारी संगठनों की चिंताओं के बीच ISRO ने अपने बयान में कहा कि Space Sector को खोलने, Indian Space Policy 2023 और Progressive FDI Policy का उद्देश्य भारत में एक बड़ा, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी Space Ecosystem तैयार करना है।यानी ISRO के मुताबिक बदलाव का लक्ष्य उसकी भूमिका घटाना नहीं, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में देश की कुल क्षमता को बढ़ाना है।

ISRO Privatisation के बाद संगठन का Future Role क्या होगा?

ISRO ने साफ किया कि वह भारत की Advanced Space Research का प्रमुख संस्थान बना रहेगा। आने वाले समय में संगठन का ध्यान उन क्षेत्रों पर ज्यादा होगा, जहां उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।इनमें Frontier Research and Development, Advanced Technologies, Human Spaceflight, Next-Generation Launch Systems, Deep-Space और Planetary Missions तथा Strategic National Capabilities शामिल हैं। दूसरी ओर, ऐसे Systems जो तकनीकी रूप से Mature हो चुके हैं और जिनका उत्पादन नियमित रूप से किया जाता है, उन्हें Industry और Public Sector Undertakings यानी PSUs के जरिए बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है। ISRO के अनुसार इससे उसके वैज्ञानिक संसाधनों और Manpower को अगली पीढ़ी की तकनीकों और ज्यादा चुनौतीपूर्ण Missions पर लगाया जा सकेगा।

Private Sector को Space Sector में क्यों बढ़ाया जा रहा है?

भारत की Space Economy अभी करीब 8.4 अरब डॉलर की बताई गई है। ISRO का कहना है कि यह तेजी से बढ़ रही Global Space Economy की तुलना में अभी छोटा हिस्सा है।भारत का लक्ष्य 2033 तक Global Space Market में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर करीब 44 अरब डॉलर करने का है। ISRO के मुताबिक यह लक्ष्य केवल सरकारी संसाधनों और संगठन की मौजूदा Manpower के सहारे हासिल नहीं किया जा सकता।इसके लिए Private Capital, Industrial Capacity, Entrepreneurship और Global Market Access की जरूरत होगी।इसी वजह से Industry, Start-ups और Academia को Space Value Chain में भागीदारी का अवसर देने पर जोर दिया जा रहा है।

ISRO के सामने 2035 और 2040 के कौन से बड़े लक्ष्य हैं?

ISRO ने भारत के Space Programme के कई बड़े Long-Term Goals का भी उल्लेख किया है। इनमें 2035 तक Bharatiya Antariksh Station स्थापित करना और 2040 तक भारतीय Crew Mission को Moon तक भेजना शामिल है।इसके अलावा Next-Generation और Reusable Launch Systems विकसित करना, लगातार Lunar और Planetary Exploration करना तथा भारत को एक प्रमुख Global Space Power के रूप में स्थापित करना भी लक्ष्य का हिस्सा है।ISRO का कहना है कि ऐसे Missions बेहद जटिल तकनीक और Advanced Research की मांग करते हैं। इसलिए संगठन को उन क्षेत्रों में अपना ध्यान बनाए रखना जरूरी है जिन्हें केवल Commercial Activity से replace नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष

ISRO Privatisation पर उठ रही चिंताओं के बीच संगठन ने स्पष्ट किया है कि Private Sector को Space Industry में बढ़ावा देना उसके महत्व को कम करने की कोशिश नहीं है। ISRO Advanced R&D, Human Spaceflight, Deep-Space Missions और Strategic Technologies पर फोकस करेगा, जबकि Mature Systems के Production को Industry और PSUs तक बढ़ाया जा सकता है।