Odisha Nuclear Plant के साथ जुड़ रहा NTPC और Adani Power का नाम, सामने आई अहम जानकारी

Odisha के power sector में एक बड़ा बदलाव आकार लेता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार ने NTPC Adani Power Nuclear Plant Odisha को लेकर कई संभावित locations पर feasibility studies की अनुमति दी है। NTPC को चार locations पर अध्ययन की मंजूरी मिली है, जिसमें Deogarh को कंपनी ने आगे की कार्रवाई के लिए चुना है। वहीं Adani Power को Balimela Dam in Malkangiri और Manjore Dam in Angul के आसपास sites की जांच की in-principle approval दी गई है। लेकिन इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि अभी Odisha में कोई nuclear power plant मंजूर नहीं हुआ है। फिलहाल site survey, feasibility assessment और शुरुआती technical studies होनी हैं। यानी यह nuclear plant construction की शुरुआत नहीं, बल्कि संभावित locations को परखने की प्रक्रिया है।

NTPC Adani Power Nuclear Plant Odisha में अभी क्या मंजूर हुआ है?

NTPC Adani Power Nuclear Plant Odisha के तहत इस समय सरकार ने केवल संभावित sites की feasibility studies को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। NTPC को राज्य में चार locations पर studies करने की अनुमति मिली थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन locations में Deogarh, Cuttack, Nayagarh और Nabarangpur शामिल हैं और NTPC ने आगे की कार्रवाई के लिए Deogarh site चुनी है। दूसरी तरफ, Adani Power को Malkangiri के Balimela Dam और Angul के Manjore Dam के पास संभावित nuclear project sites की feasibility जांच की in-principle approval मिली है। इन projects के लिए अभी site suitability और दूसरी तकनीकी परिस्थितियों की जांच बाकी है।

Odisha Energy Department के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सभी proposals अभी preliminary surveys और feasibility assessment के चरण में हैं। किसी location पर nuclear plant की स्थापना या operation को लेकर final decision नहीं लिया गया है। यानी Odisha Nuclear Power Project को लेकर headline भले बड़ी हो, लेकिन जमीन पर अभी study और assessment का चरण चलना है।

Odisha Nuclear Power Plant Feasibility Study में किन जगहों पर नजर?

NTPC की तरफ से जिन चार locations का assessment किया गया है, उनमें Deogarh इस समय सबसे आगे दिखाई दे रहा है। कंपनी ने इसे आगे की प्रक्रिया के लिए चुना है। बाकी संभावित locations में Cuttack, Nayagarh और Nabarangpur शामिल हैं। Adani Power की ओर से Balimela और Manjore पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन दोनों जगहों की एक महत्वपूर्ण विशेषता आसपास मौजूद बड़े water reservoirs और existing power infrastructure हैं। Balimela में पहले से 510 MW का hydroelectric station मौजूद है और reservoir Odisha तथा Andhra Pradesh से जुड़ी एक साझा परियोजना का हिस्सा है।

Nuclear plants के लिए water availability एक महत्वपूर्ण technical consideration हो सकती है क्योंकि conventional reactors में cooling systems के लिए काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन केवल बड़ा reservoir होना किसी site को automatically suitable नहीं बनाता। किसी nuclear facility के लिए geology, seismicity, hydrology, environmental conditions, population density, emergency planning और safety parameters जैसे कई factors की विस्तृत जांच करनी पड़ती है। Odisha के Energy Department ने भी site selection में इन assessments की आवश्यकता बताई है। यही कारण है कि feasibility study का चरण इतना महत्वपूर्ण है। इसी दौरान यह तय करने में मदद मिलती है कि proposed site तकनीकी, पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों को पूरा करती है या नहीं।

Adani Power ने Odisha में nuclear energy के साथ बड़े energy investment का प्रस्ताव पहले ही रखा था। जुलाई 2026 में समूह ने राज्य सरकार के सामने करीब Rs 1.5 लाख करोड़ के energy investment का plan रखा था, जिसमें nuclear power के साथ ultra-supercritical thermal power और pumped storage projects शामिल थे। अलग-अलग reports में proposed nuclear units की capacity को लेकर अलग आंकड़े दिए गए हैं- Business Standard ने दो plants के लिए 2,800 MW each की proposal capacity रिपोर्ट की थी, जबकि New Indian Express की बाद की रिपोर्ट में 3,000 MW each का उल्लेख है। चूंकि project अभी feasibility stage में है, इसलिए exact capacity को final project configuration नहीं माना जाना चाहिए।

यह distinction महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी nuclear plant की final capacity, reactor technology, investment requirement और project configuration detailed site studies और regulatory process के बाद ही तय हो सकती है। Adani की proposed energy strategy सिर्फ nuclear तक सीमित नहीं है। कंपनी ने Odisha में thermal power और pumped storage projects की संभावनाओं पर भी जोर दिया है। राज्य के लिए इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि Odisha में steel, aluminium, data centres और दूसरे energy-intensive industries का विस्तार हो रहा है, जिन्हें लगातार बिजली की जरूरत होती है।

NTPC सिर्फ Odisha में ही nuclear power की संभावना नहीं तलाश रही है। सरकारी कंपनी ने देश में लंबे समय के लिए nuclear capacity बढ़ाने की योजना बनाई है और अलग-अलग राज्यों में potential sites का assessment कर रही है। Business Standard के अनुसार NTPC का broader nuclear ambition करीब 30 GW का है। Odisha में Deogarh का चयन इसी broader strategy का एक हिस्सा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि Deogarh project को plant construction की मंजूरी मिल चुकी है। आगे site suitability, environmental considerations, safety reviews, technology choice और regulatory approvals की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

यही वजह है कि NTPC Nuclear Plant Odisha को अभी proposed project या feasibility-stage project के रूप में देखना अधिक सटीक है। राज्य के लिए NTPC की मौजूदगी का दूसरा महत्व यह है कि Odisha पहले से thermal, hydro और renewable energy में एक मजबूत power base रखता है। ऐसे में nuclear energy को energy mix के एक नए हिस्से के रूप में जोड़ने की संभावना राज्य की long-term power planning को बदल सकती है, हालांकि यह तभी संभव होगा जब feasibility और regulatory stages सफलतापूर्वक पूरी हों।

India Nuclear Power Expansion से Odisha का क्या Connection है?

Odisha में nuclear projects की feasibility studies ऐसे समय हो रही हैं जब भारत national level पर nuclear capacity तेजी से बढ़ाने की योजना बना रहा है। Department of Atomic Energy के अनुसार भारत में इस समय 24 nuclear power plants commercial operation में हैं, जिनकी कुल installed capacity 8.78 GW है। 2025-26 में nuclear power का देश की कुल electricity generation में हिस्सा करीब 3.1% रहा। केंद्र सरकार ने 2047 तक 100 GW nuclear power capacity का लक्ष्य रखा है। मौजूदा projects के progressive completion के साथ capacity को 2031-32 तक करीब 22 GW तक पहुंचाने का roadmap है। इसके बाद NPCIL के projects और दूसरे public-sector, private-sector तथा joint-venture projects के जरिए capacity को आगे बढ़ाने की योजना है।

इस national expansion में private companies की भूमिका भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। SHANTI Act, 2025 के जरिए nuclear sector में wider public और private participation का framework बनाया गया है। हालांकि जुलाई 2026 तक सरकार ने बताया था कि SHANTI Act के rules drafting stage में थे और private entities के licence applications rules notify होने के बाद consider किए जाएंगे। इसलिए Odisha में Adani Power की feasibility study को भारत के broader nuclear expansion framework के संदर्भ में समझना चाहिए। यह private participation की दिशा में एक practical early-stage example है, लेकिन final project approval अभी काफी आगे की प्रक्रिया है।

Balimela Nuclear Plant और Manjore Nuclear Power Project के लिए सबसे महत्वपूर्ण consideration वहां उपलब्ध water resources और existing power infrastructure हो सकते हैं। Balimela में पहले से hydroelectric infrastructure मौजूद है। Reservoir की बड़ी water holding capacity conventional nuclear cooling requirements के लिहाज से एक relevant factor हो सकती है। लेकिन nuclear project के लिए reservoir की उपलब्धता सिर्फ शुरुआती consideration है। Detailed hydrology और environmental studies के साथ seismic तथा emergency-planning assessments भी जरूरी होंगे। Manjore Dam भी Adani Power की feasibility assessment list में शामिल है। यहां भी study का उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि प्रस्तावित site nuclear facility की जरूरी technical और safety conditions को पूरा कर सकती है या नहीं। इसलिए इन locations को nuclear plant sites कहना अभी सही नहीं होगा। इन्हें फिलहाल potential sites under feasibility assessment कहना ज्यादा सटीक है।

नहीं। Odisha में अभी किसी nuclear power plant को final sanction नहीं मिला है। NTPC और Adani Power को मिली मंजूरी feasibility studies और preliminary assessments के लिए है। Final project के लिए site suitability, safety, environmental और regulatory evaluations के साथ आगे की मंजूरियां जरूरी होंगी। यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि nuclear project की प्रक्रिया आम power project से काफी विस्तृत होती है। संभावित site चुनने के बाद geological conditions, earthquake risk, water availability, environment, nearby population, emergency response और कई safety parameters की जांच की जाती है। भारत में nuclear plants की safety के लिए Atomic Energy Regulatory Board यानी AERB की regulatory oversight व्यवस्था है। सरकार ने संसद में कहा है कि nuclear plants की siting, design, construction, commissioning और operation में safety को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और AERB लगातार safety reviews करता है। इसलिए Odisha में feasibility approval को construction approval समझना misleading होगा।

Odisha Energy Projects 2026 में Nuclear Power क्यों महत्वपूर्ण हो रही है?

Odisha लंबे समय से thermal और hydroelectric power के साथ renewable energy में भी निवेश कर रहा है। अब nuclear energy की संभावनाएं भी सामने आने से state's energy mix और अधिक diversified हो सकता है। Nuclear power को भारत की policy discussions में reliable baseload electricity के source के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार का Nuclear Energy Mission इसी उद्देश्य से nuclear generation को बड़े स्तर पर बढ़ाने का roadmap प्रस्तुत करता है।

Odisha के लिए इसका एक industrial angle भी है। बड़े manufacturing projects, metals, data centres और दूसरे industries को round-the-clock electricity की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर future में nuclear projects commercial stage तक पहुंचते हैं, तो वे राज्य के long-term industrial power requirements में भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसे संभावित benefit के रूप में ही देखना चाहिए। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि proposed projects कब electricity generate करना शुरू करेंगे या उनकी final capacity कितनी होगी।

Odisha सरकार को nuclear power plants के लिए proposals NTPC, Adani Power और Tata Power से मिले हैं। हालांकि वर्तमान stage पर NTPC और Adani Power को feasibility studies के लिए in-principle approvals मिली हैं। Tata Power के proposal पर अभी final approval नहीं हुआ है। इससे Odisha में private और public sector दोनों की बढ़ती रुचि दिखाई देती है। लेकिन अलग-अलग companies के proposals को approval stage के आधार पर अलग-अलग समझना जरूरी है। Tata Power की रुचि को final project approval के बराबर नहीं माना जा सकता। इसी तरह Adani Power की feasibility approval को भी plant sanction नहीं कहा जा सकता।

अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि proposed locations detailed studies में कितनी suitable साबित होती हैं। किसी nuclear facility के लिए जमीन उपलब्ध होना या पानी का source होना पर्याप्त नहीं होता। सबसे पहले site की geological stability और seismic risk का अध्ययन होगा। इसके बाद water availability, environmental impact, population distribution, emergency planning और अन्य safety parameters की जांच करनी होगी। इसके बाद reactor technology, project capacity और investment requirement जैसे मुद्दे तय होंगे। फिर संबंधित regulatory और statutory approvals की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। Department of Atomic Energy ने संसद में बताया है कि nuclear power projects का सामान्य project/construction period 10-12 साल हो सकता है। इसलिए Odisha में feasibility studies की शुरुआत को immediate power generation के बजाय long-term energy planning की शुरुआत के रूप में देखना ज्यादा उचित है।

NTPC Adani Power Nuclear Plant Odisha को लेकर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण शुरुआती कदम उठाया है। NTPC को चार locations पर feasibility studies की अनुमति मिली है, जिनमें Deogarh को आगे की कार्रवाई के लिए चुना गया है। Adani Power को Balimela और Manjore में संभावित sites की जांच की in-principle approval मिली है। हालांकि अभी Odisha में किसी nuclear power plant को final sanction नहीं मिला है। मौजूदा प्रक्रिया site surveys, feasibility assessments और safety तथा environmental evaluation तक सीमित है। Project capacity, reactor technology और investment requirement भी अभी final नहीं हुई है।

इस development का महत्व national India Nuclear Power Expansion से भी जुड़ा है। भारत 2047 तक 100 GW nuclear capacity का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है और SHANTI Act के जरिए public तथा private participation का framework तैयार किया गया है। आगे असली तस्वीर detailed feasibility studies और regulatory approvals के बाद सामने आएगी। फिलहाल Odisha ने nuclear power की दिशा में दरवाजा खोल दिया है, लेकिन उस दरवाजे से actual power plant तक पहुंचने की प्रक्रिया अभी लंबी है।