Starlink Delay in India: स्टारलिंक की भारत में एंट्री पर अंबानी से भिड़े मस्क, राहुल गांधी ने भी क्यों ली चुटकी?

Starlink Delay in India: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू होने में हो रही देरी को लेकर स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर तंज कसा है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ‘डियर प्राइम मिनिस्टर अंबानी’ लिखते हुए सवाल उठाया कि क्या अंबानी भारत में स्टारलिंक को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देंगे। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ प्रभावशाली कारोबारी अपने एकाधिकार को बचाने के लिए स्टारलिंक की एंट्री में रुकावट डाल रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों के लिए नियम समान हैं और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

मस्क ने अपने पोस्ट में लिखा, “डियर प्रधानमंत्री अंबानी जी, कृपया मेरी यह न समझ पाने की भूल माफ करें कि भारत के असली बॉस आप ही हैं।” उन्होंने आगे व्यंग्य करते हुए कहा कि अंबानी भारत के लोगों के बीच अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहेंगे, लेकिन क्या वे स्टारलिंक को प्रतिस्पर्धा करने देने पर विचार करेंगे?मस्क का कहना है कि भारत के कई ऐसे इलाकों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहां पारंपरिक नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल है। इससे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा और छोटे कारोबारियों को अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के अवसर नहीं मिल पाते। उनके मुताबिक, स्टारलिंक इन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाकर लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता है।

मस्क ने इससे पहले एक्स पर लिखा था कि स्टारलिंक को दुनिया के 165 से अधिक देशों में सेवाएं देने की अनुमति मिल चुकी है। उनका दावा था कि कंपनी पिछले पांच साल से भारत सरकार के कानूनों और जरूरी शर्तों का पालन कर रही है, फिर भी उसे भारत में सेवा शुरू करने की मंजूरी क्यों नहीं मिली है। इसी पोस्ट में उन्होंने सवाल किया था कि क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर जवाब देते हुए लिखा, “भारत में आपका स्वागत है, इलॉन। दूसरे शख्स से मिलने तक इंतजार कीजिए।” मस्क ने जवाब में राहुल गांधी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह स्थिति वास्तव में परेशान करने वाली है।
राहुल गांधी के ‘दूसरे शख्स’ वाले तंज को उद्योगपति गौतम अडाणी की ओर इशारा माना जा रहा है। राहुल गांधी पहले भी नरेंद्र मोदी सरकार पर अंबानी और अडाणी जैसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि, यह राहुल गांधी की राजनीतिक टिप्पणी है, कोई प्रमाणित निष्कर्ष नहीं।

मस्क के आरोपों के बाद संचार मंत्रालय ने 8 अक्टूबर को बयान जारी कर कहा कि भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण व्यवस्था बनाई गई है। सरकार के मुताबिक, तीन कंपनियों को सैटेलाइट आधारित संचार सेवाओं के लिए टेलीकॉम लाइसेंस दिए जा चुके हैं। इनमें स्पेसएक्स की स्टारलिंक, रिलायंस की जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और भारती समूह के समर्थन वाली यूटेलसैट वनवेब शामिल हैं।लेकिन केवल लाइसेंस मिल जाने से कंपनियां तुरंत इंटरनेट सेवा शुरू नहीं कर सकतीं। उन्हें निर्धारित सुरक्षा शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा, वैध सरकारी निगरानी और भारतीय ट्रैफिक को देश में स्थापित गेटवे के जरिए रूट करने जैसी शर्तें शामिल हैं। सुरक्षा आकलन पूरा होने के बाद ही संबंधित कंपनी स्पेक्ट्रम आवंटन के अगले चरण में जा सकती है।
10 अक्टूबर को दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि सरकार किसी कंपनी का एकाधिकार नहीं चाहती। उनके मुताबिक, स्टारलिंक समेत तीनों लाइसेंसधारी कंपनियां नियामकीय प्रक्रिया के लगभग समान चरण में हैं। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे साफ है कि फिलहाल देरी का आधिकारिक कारण सुरक्षा जांच और स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया है।

स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर विवाद इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि कंपनी भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के साथ सहयोग की दिशा में कदम उठा चुकी है। स्टारलिंक ने रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ शुरुआती समझौते किए हैं। इनका उद्देश्य भारत में नेटवर्क और उपकरणों के वितरण से जुड़ी संभावनाओं पर काम करना है। कंपनी ने महाराष्ट्र, गुजरात और मेघालय के साथ भी स्थानीय स्तर पर सेवाओं को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।कंपनी ने भारत में नेटवर्क तैयार करने के लिए गेटवे साइट्स और एंटीना से जुड़ा बुनियादी ढांचा भी विकसित किया है। गेटवे जमीन पर बने स्टेशन होते हैं, जो सैटेलाइट नेटवर्क को इंटरनेट के मुख्य नेटवर्क से जोड़ते हैं। हालांकि, बुनियादी ढांचा तैयार होना अपने आप में व्यावसायिक सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं है।
भारत में स्टारलिंक की प्रतिस्पर्धा सिर्फ जियो से नहीं होगी। जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और वनवेब भी इसी बाजार में सेवाएं देना चाहते हैं। इसलिए स्पेक्ट्रम आवंटन, सुरक्षा नियम और सभी कंपनियों को समान अवसर देने का सवाल अहम है।

स्टारलिंक स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। यह पृथ्वी के नजदीक कक्षा में घूमने वाले सैटेलाइट्स के नेटवर्क के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराती है। इसका सबसे बड़ा संभावित फायदा उन गांवों, पहाड़ी इलाकों, सीमावर्ती क्षेत्रों और दूरदराज की बस्तियों को हो सकता है, जहां फाइबर या मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल है।ऐसे क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट से ऑनलाइन पढ़ाई, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान और छोटे कारोबारों को मदद मिल सकती है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब जमीन पर मौजूद संचार नेटवर्क ठप हो जाते हैं, तब सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी उपयोगी साबित हो सकती है। मस्क ने भी अपने ताजा बयान में आपदा के समय स्टारलिंक की उपयोगिता का जिक्र किया है।
हालांकि, इससे इंटरनेट अपने आप सस्ता हो जाएगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसकी कीमत उपकरणों, सेवा शुल्क, नेटवर्क क्षमता और भारत में लागू व्यावसायिक शर्तों पर निर्भर करेगी। भारत में स्टारलिंक की व्यावसायिक सेवा शुरू होने और आधिकारिक प्लान घोषित होने से पहले इसकी कीमत को लेकर कोई निश्चित दावा नहीं किया जा सकता।