राज्यपाल को पद से कैसे हटाया जा सकता है? क्या है अंकिता भंडारी केस के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान और कानूनी प्रक्रिया ?

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड और कथित VIP एंगल की जांच को लेकर दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पर परिवार की आपत्ति ने यह संवैधानिक सवाल उठाया है: राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है और उसकी सीमाएं क्या हैं?इस संदर्भ में दो बातों को अलग रखना जरूरी है। अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया था; कथित VIP की पहचान और भूमिका का प्रश्न अलग है। सार्वजनिक आरोप को किसी व्यक्ति की आपराधिक संलिप्तता का स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता उसका मूल्यांकन जांच, प्रमाण और न्यायिक निष्कर्षों के आधार पर होना चाहिए।उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या किसी व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर आरोप उठने और जांच की मांग किए जाने के बाद उसकी संवैधानिक पद पर नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जा सकता है?

यह सवाल तब और महत्वपूर्ण हो गया, जब दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को लेकर अंकिता भंडारी के परिवार ने आपत्ति जताई और कथित VIP एंगल की जांच पूरी कराने की मांग की।

हालांकि, इस विवाद को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण तथ्यों के बीच अंतर करना आवश्यक है। पहला, अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है। दूसरा, कथित VIP की पहचान और भूमिका को लेकर उठे सवाल अलग विषय हैं, जिन पर किसी व्यक्ति की आपराधिक संलिप्तता को स्थापित तथ्य मानने से पहले संबंधित जांच और न्यायिक निष्कर्षों को देखना आवश्यक है। ऐसे में मुख्य कानूनी प्रश्न यह है कि भारत में राज्यपाल को पद से हटाने की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाएं क्या हैं और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं?

राज्यपाल को हटाने की संवैधानिक व्यवस्था क्या है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा करते हैं। वहीं, अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल और पद से हटाए जाने की व्यवस्था करता है। इसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करने की शर्त के अधीन है। इसलिए राष्ट्रपति राज्यपाल को पाँच वर्ष पूरे होने से पहले भी हटा सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने B. P. Singhal v. Union of India (2010) मामले में स्पष्ट किया कि हटाने की इस शक्ति का इस्तेमाल मनमाने, दुर्भावनापूर्ण या केवल राजनीतिक कारणों से नहीं किया जा सकता।

क्या पहले भी राज्यपालों को पद से हटाया गया है

2004 में उत्तर प्रदेश के विष्णुकांत शास्त्री, गुजरात के कैलाशपति मिश्र, हरियाणा के बाबू परमानंद और गोवा के किदारनाथ साहनी को पद से हटाया गया था। इस कार्रवाई को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद B. P. Singhal v. Union of India (2010) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को हटाने की शक्ति और उसकी सीमाओं को स्पष्ट किया।इसी तरह, अगस्त 2014 में मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा दिया गया था। वहीं, 2016 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को भी पद से हटाया गया। ये उदाहरण बताते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल को हटाया जा सकता है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता l

आपराधिक आरोप, जांच और दोषसिद्धि तीनों अलग हैं

अनुच्छेद 156 में राज्यपाल को हटाने से पहले FIR, आरोपपत्र या दोषसिद्धि को अनिवार्य शर्त नहीं बनाया गया है। हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया और आपराधिक न्याय प्रक्रिया अलग हैं।केवल आरोप: आरोप अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं उनकी सत्यता और उपलब्ध साक्ष्य जांचे जाने चाहिए।

जांच लंबित: जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन लंबित जांच दोषसिद्धि नहीं है।

दोषसिद्धि: सक्षम अदालत का निर्णय होने पर उसके कानूनी परिणाम संबंधित कानून और संवैधानिक पद की प्रकृति के अनुसार देखे जाएंगे। नतीजतन, आरोप मात्र से हटाना स्वतः अनिवार्य नहीं होता दूसरी ओर, हटाने के लिए किसी खास आपराधिक कार्यवाही का होना भी संविधान की पूर्वशर्त नहीं है।

अंकिता भंडारी मामले में इसका अर्थ

परिवार ने नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए कथित VIP एंगल की जांच पूरी होने तक पुनर्विचार की मांग की है। इस मांग का मूल्यांकन करते समय हत्या के मामले में हुई दोषसिद्धि, कथित VIP की पहचान/भूमिका, उपलब्ध प्रमाणित दस्तावेज और जांच की स्थिति इन सबको अलग-अलग देखना होगा। सार्वजनिक आरोप को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 156(1) के तहत राष्ट्रपति के पास राज्यपाल को हटाने की शक्ति है। लेकिन किसी खास विवाद के कारण हटाना कानूनी रूप से अनिवार्य है यह अलग निष्कर्ष है और इसके लिए तथ्य तथा संवैधानिक आधार का परीक्षण जरूरी है। परिवार राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को प्रतिवेदन दे सकता है ,प्रतिवेदन से नियुक्ति स्वतः रद्द नहीं होती।

मांग और न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया

प्रतिवेदन: संबंधित व्यक्ति, परिवार या संगठन राष्ट्रपति को लिखित निवेदन और सहायक दस्तावेज दे सकता है।केंद्र सरकार की भूमिका: नियुक्ति और हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

संवैधानिक निर्णय: अनुच्छेद 156(1) के अंतर्गत हटाने का निर्णय राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति के तहत होता है।

न्यायिक समीक्षा: हटाने के निर्णय को प्रथम दृष्टया मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या अनुचित दिखाने पर उपयुक्त मामले में न्यायालय समीक्षा कर सकता है। शिकायत या याचिका दाखिल होते ही पद स्वतः समाप्त नहीं होता।

राज्यपाल को हटाने के लिए संसद में महाभियोग जैसी सामान्य प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। न्यायालय संवैधानिक निर्णय की समीक्षा कर सकता है, लेकिन आरोप लगने मात्र से स्वतः हटाने का आदेश निष्कर्षित नहीं होता; परिणाम याचिका, प्रमाण और लागू कानून पर निर्भर करेगा।

व्यापक संवैधानिक प्रश्न

संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर सार्वजनिक जवाबदेही की सीमा क्या होनी चाहिए?आरोपों और संवैधानिक उपयुक्तता के प्रश्नों का मूल्यांकन किन अलग-अलग कानूनी आधारों पर किया जाए?
अनुच्छेद 156 की शक्ति को मनमानी या दुर्भावना से बचाने में न्यायिक समीक्षा की क्या भूमिका है?
इन प्रश्नों के उत्तर राजनीतिक दावों के बजाय संविधान, न्यायिक फैसलों और प्रमाणित तथ्यों से तय होने चाहिए

निष्कर्ष:

अनुच्छेद 156 राष्ट्रपति को राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति देता है, पर यह असीमित नहीं है। 2004 के विवाद और 2010 के B. P. Singhal फैसले के अनुसार सरकार बदलना या विचारधारा का अंतर अपने आप में पर्याप्त आधार नहीं; मनमानी और दुर्भावना न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकती हैं।अंकिता भंडारी मामले के संदर्भ में आरोप, जांच और अदालत द्वारा स्थापित तथ्य अलग-अलग रखने चाहिए। परिवार पुनर्विचार की मांग कर सकता है, लेकिन केवल मांग या लंबित जांच से पद स्वतः समाप्त नहीं होता। अंततः संवैधानिक हटाने की शक्ति और उसके प्रयोग पर न्यायिक नियंत्रण दोनों व्यवस्था का हिस्सा हैं।